अहिले पुनः भारतमा किसान आन्दोलन शुरु भएको छ । अनि त्यसमाथि प्रचार हमला पनि शुरु भएको देखिदैछ । हिंसा भड्काउन उद्यत प्रबृत्ति भनेर किसानका जुन मूलभूत समस्या छन् तिनबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिदैछ । किसान संगठनको ब्यानरमा हिंसा भड्काउने कुरा गर्नु चिन्ताको ठूलो बिषय हो भनेर दमन भड्काउन खोजिदैछ । अहिले शुरु भएको किसान संगठनहरुको ब्यानरमा जस्ता किसिमका दृष्यहरु देखिएका छन् तिनले कुनै पनि बिवेकशील ब्यक्ति भयभीत हुन्छन् भनेर भावाबेशपूर्ण कुराहरु उछालिदैछ । ती ब्यानरहरुको रंगरुप हेर्दा सानो तिनो युद्धकै तयारी हुँदै गरेझैं लाग्दछ र किसानले प्रदर्शनमा ट्राक्टरहरुको यस किसिमले परिबर्तित स्वरुप दिइएका छन् कि ती सबै हतियारको रुपमा प्रयुक्त गरिएका हुन् भनेर ठूलो खैलाबैला र हो हल्ला मच्चाइदैछ । 

यसरी तिनको बर्णन गरिदै छ कि हतियारको अर्थ बम बारुद चलाउनु मात्र हुँदैन । ती किसानका ट्रयाक्टरहरुको हर्स पावर(अश्व शक्ति) बढाइएको छ । सामान्यतः बुल्डोजर अर्थात जेशिभी आदि जस्तै किसिमले तिनलाई परिणतपस्तुत गरिएकोले ती पनि हतियारकै श्रेणिमा पर्न आएको अर्थ लगाइदै छ । अश्रुग्यासका डल्लाहरु र अन्य खालका पुलिस अबरोधकहरुलाई निष्फल पार्न या तिनको सामना गर्नका लागि यान्त्रिक या अरु अरु किसिमका तयारी किसानहरुले गरिरहेको देखिएको कुरा पनि गरिदैछ । त्यस्ता सबै कुराको उपयोगका लागि प्रशिक्षित मानिसहरु तयार गरिएको पनि बताइदैछ । जुटको भण्डार छ ।अश्रुग्यासका गोलीहरु प्रशिक्षित समूहले जस्तै पक्रिएर उल्टा उतै फर्काइदैछ । यस प्रकार यो दोश्रो किसान आन्दोलनको ठूलो तयारी, धेरै संसाधनहरुको जोहो र लामो किसिमको प्रशिक्षण आदि नगरी हुनै सक्तैन भनेर किसान आन्दोलनलाई शुरुमै भयावह रुपमा प्रस्तुत गरिदैछ । यस प्रकारको युद्धजन्य सोच, ब्यूहरचना आदिको पछाडि सामान्य शक्तिहरु हुनै सक्दैनन् भनेर आन्दोलन किसानले होइन अरु कसैले चलाउन थालेको फत्तुर लाउन खोजिदैछ। भनिदैछ कि एउटा ट्र्याक्टरमा कयौं लाख खर्च भएको होला । कानुनको पालन गर्दै कुनै पनि आन्दोलन, धर्ना, प्रदर्शन गर्न सकिन्छ । तर पञ्जाबदेखि शुरु भएको यो आन्दोलन वास्तवमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको आन्दोलनको श्रेणीमा आउन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न उठाइदैछ । तीन किसान बिरोधी काला कृषि कानुन बिरुद्ध यस अघिको आन्दोलन २०२० र २०२१ पनि मान्य लोकतान्त्रिक चरित्र र ब्यवहारभन्दा फरक थिए र अहिलेका पनि त्यस्तै हुन् भनिदैछ ।

उदाहरण दिदै भनिएको छ – भारतमा २६ जनवरी २०२१ का दिन गणतन्त्र दिवसको परेड प्रदर्शनकै समानान्तर किसान संगठनहरुले ट्र्याक्टर परेडमा दिल्लीका सिन्धु, टिकरी र गाजीपुर सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका ट्र्याक्टरहरु यसरी चलाइएका थिए कि मानौं तिनले दिल्लीलाई किचिमिची पार्न दौडाइरहेका छन् ।  निर्धारित मार्गबाट निस्केर जहाँ पायो त्यही यसरी दौडिन थालेका थिए कि  ती मोटर रेसमा भाग लिन आएका थिए भनेर उल्लेख गरिदैछ । त्यस दिन ठूलोसंख्यामा कथित ‘उपद्रबीहरु’ ? दिल्लीको लाल किल्लामा चढेका थिए । यस्तो किसिमको हिंसा, उग्रता र हुलदंगा त्योभन्दा पहिला कहिल्यै नदेखिएको पनि अहिले समेत उल्लेख गरिदैछ ।

यदि पुलिसले अमन चैन कायम गर्नका लागि त्यसको प्रत्युत्तरमा कडाईकासाथ प्रस्तुत हुन्थ्यो भने भन्न सकिदैनथ्यो के कति मानिसहरु हताहत हुने थिए । पूरै देशले लाल किल्लाको  त्यो दृष्य देखको र डगमगाएको अनि त्यस घटनापछि पूरै देशमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको समेत कुरा अहिले निकै उछालिदै छ । ठूलो संख्यामा मानिसहरु सुरक्षा बलको तेब्बर देखेर भागेका थिए भने कतिपय किसान संगठनहरु त्यस्तो आन्दोलनबाट अलग रहेको भनेर आन्दोलनबाट हात झिक्न थालेको भए पनि आन्दोलन समाप्त भएको थिएन । बिस्तारै बिस्तारै धर्ना स्थलमा पञ्जाव, हरियाणा र पश्चिम उत्तर प्रदेशबाट मानिसहरु आइरहेका थिए र उनीहरुले लामो समयसम्म मूख्य सडकहरुमा जाम कायम राखेका थिए । यद्यपि बिस्तारै बिस्तारै तीनवटै स्थानमा बसेका मानिसहरुको संख्या निकै धेरै कम हुँदै थियो र त्यसलाई कुनै पनि बेला सरकारले हटाउन सक्ने थियो । तर एकाएक लखिमपुर खिरीमा  अक्टोबर २०२१ मा मोदी सरकारका केन्द्रिय मन्त्री अजय मिश्राका छोरा आशिष मिश्राको कारले किचेर चार जना मानिसको हत्या गर्नपुग्यो र पछिबाट चारजना अरु पनि मारियो । त्यसले गर्दा आन्दोलन जीवित र कायम रहेको थियो भन्ने पनि अहिले बिश्लेषण गरिदैछ । आखिरमा नोभेम्बर २०२१ मा गुरु पर्बका दिन प्रधानमन्त्री मोदीले के भन्दै ती तीन कृषि कानुन फिर्ता लिए भने कानुन त राम्रा थिए तर उनी ती राम्रा कानुन राम्रा कुरा मानिसहरुलाई सम्झाउन सफल हुन सकेनन् । तर पनि किसानको धर्ना समाप्त भएन ।किसानहरु आन्दोलनबाट त्यति बेला मात्र हटे जब सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएका परिबारलाई क्षतिपूर्ति दिने, किसानहरुमाथि चलाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने  अनि न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) सुनिश्चित गर्न समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

अहिले पनि कृषि सम्मानको काम र सुखपूर्बक जीवन जिउने आधार बनोस्। किसानहरुको स्थिति सुध्रियोस् भनेर जे जति सम्भव छ ती सबै कुरा गरिनु पर्दछ । तर यस्तो प्रकारको गरीमाहीन र हिँसात्मक आचरण प्रकृतिको आन्दोलनले किसानकै छबि कलंकित गर्ने छ भन्न थालिएको छ । अहिलेको दृष्य देखेर कसले भन्न सक्छ कि किसानका अगाडि संकट छ भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठाइदैछ । सरकारले कुनै पनि प्रकारको बार्ता गरोस् तिनले स्वीकार्ने छैनन् भनेर अनुमानित सन्देह प्रकट गरि आन्दोलनको शुरुमै दमन गर्न उक्साइदैछ । पहिलेको आन्दोलनमा पनि सरकारले ११ पटक बार्ता चलाएको थियो । न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)को सुनिश्चितता गर्ने कानुनका सम्वन्धमा सर्बोच्च न्यायायलको निगरानीमा पूर्ब कृषि सचिव अजय अग्रवालको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो । सरकारले त्यस समितिको ३७ पटक बैठक पनि चलाएको जानकारी पनि दियो । न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) केवल केन्द्र सरकारको मात्र बिषय होइन राज्यको पनि आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि गरेको हो । तर धेरैजसो किसान  संगठनहरु त्यो समितिसँग बार्तामा बस्न नै गएनन् । तिनले आफ्ना समस्याका कुरा त्यो समितिसँग किन राखेनन् भनेर पनि अहिले प्रश्न उठाउन थालिएको छ । अनि के भनिदैछ भने बास्तवमा किसानको नाममा आरम्भ भएको आन्दोलन पहिला पनि सन्देहास्पद थियो अहिले पनि छ र यसमा बिभिन्न शक्तिहरुको आ–आफ्ना राजनीतिक र गैर राजनीतिक स्वार्थहरु छन् । अघिल्लो पटक त्यसको भारतीय जनता पार्टी बिरोधी शीर्ष राजनीतिक र गैर राजनीतिक शक्तिहरुसँग त्यत्तिकै गहिरो सम्वन्ध देखिदैनथ्यो । आज त त्यस्तो सम्बन्ध कुनै लुकेछिपेको कुरा छैन भन्ने भाष्य तयार गरिदैछ । 

राहुल गान्धिको ‘भारत जोडो यात्रा’को क्रममा राकेश टिकैतको साथमा धेरैजसो किसान नेताहरु देखिएको कुरा पनि अघि सारिदैछ । एकजना नेताले उत्तर प्रदेश बिधान सभाको चुनाव पछि भनेका पनि थिए कि हामीले त बिपक्षीका निम्ति पिच तयार गरिदिएका थियौं तर तिनले लाभ लिन सकेनन् भनेको कुरालाई पनि जोडतोडले उठाइदैछ । बिदेशमा पाकिस्तान, अमेरिका, बृटेन, अष्ट्रेलिया, क्यानाडाबाट समेत बिरोध प्रदर्शन, बक्तब्यबाजी तथा टुलकिटका जुन प्रकरणहरु आएका थिए तिनलाई पनि बिर्सन हुँदैन भनिएको छ । अझ जोड दिएर भनिदैछ कि मिया खलिफादेखि ग्रेटा थनबर्गसम्म यो किसान आन्दोलनमा लागेको पनि औंल्याइदैछ । तीमध्ये धेरैजसो सक्रिय होलान् । काग्रेस पार्टी तिनकासाथमा खडा छ । जबकि स्वामिनाथन आयोगको प्रतिबेदन काग्रेसकै शासन कालमा २००४ देखि २००६ बीचमा आएको भन्ने पनि औंल्याइएको छ । सरकारले २०११ मा संसदमा सुझव दिए अनुसार कृषि उपजको मूल्यलाई अब्यवहारिक भनेको थियो । राहुल गान्धि एमएसपी सुनिश्चित गर्ने कानुन दिन चाहन्छन् भने जुन राज्यमा उनको या उनका सहयोगी दलहरुको सरकार छ त्यहाँ त्यो लागु गरुन भनेर पनि चूनौति दिइदैछ ।

मोदी सरकारले किसानका समस्यालाई गहिराइपूर्बक बुझ्ने र ठोस कदम उठाउने सबैभन्दा बढी प्रयत्न गरेको ढोल पनि पिटिदैछ । स्वामिनाथन आयोगको प्रतिबेदनका अनेक अंशमा सरकारले काम गरेको पनि हल्ला फिजाइदैछ । किसानले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने कुरा आवश्यक छ । तर जब भित्री कुरा अर्कै छ भने कुनै समस्याको हल निस्कदैन । बिश्वको कुनै पनि देशको सरकारले सबै किसानहरुको सम्पूर्ण उत्पादनलाई न्यूनतमा मूल्य दिएर किन्न सक्तैनन् भन्ने तर्क दिइदैछ । एमएसपीमा केवल २३ निर्णयहरु भएका छन् । बागबानीका उत्पादनहरु त्यसमा सामेल छैनन् । थप के पनि भनिदैछ भने यो तथाकथित किसान आन्दोलनको न कुनै एक नेता छ न कुनै स्वीकारयोग्य दिशा र बिचारधारा नै । स्पष्ट छ कि  बार्ता या सामान्य लोकतान्त्रिक तरीकाद्वारा ती संगठनका नेताहरुलाई शान्तिपूर्बक घर फिर्ता पठाउन या कुनै किसिमको समाधान निकाल्न कठिन छ भन्ने जस्ता अलमलकारी र समाधानहीन तर्क कुतर्क राखेर किसान र कृषिका समस्यालाई समाधानहीन राख्ने दिशामै बर्तमान सत्ता लागिरहेको प्रतीत हुन्छ । अब यो आन्दोलन कसरी अघि बढ्ने र टुंगिने हो ठूलो प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।