भ्रष्टाचारका लागि अन्य दलका नेताहरु भन्दा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरु चर्चामा आइरहेका छन् । प्रचण्ड, केपी ओली, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, गोकुल बास्कोटा, ईश्वर पोख्रेल, विष्णु पौडेल, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ लगायतका दर्जनौं नेताहरुमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको थियो । ती मध्ये कतिपयले सजाय भोगिरहेका छन् भने कतिपय विचाराधीन छन् । अहिले आएर सर्वाधिक चर्चामा नेकपा ९एस० का महासचिव माधव नेपालको पनि नाम थपिएको छ । अभियोग लाग्नु र खासैमा भ्रष्टाचार गर्नु फरक फरक कुरा हुन् । को कति दोषी छन् र कति निर्दोष छन्, त्यो अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो । त्यसबारे बाहिर सार्वजनिक छलफलको कुनै अर्थ छैन । तर एउटा कुरा के आवश्यक देखिन्छ भने बुर्जुवा गणतन्त्रमा नेताहरु अभियोग लागेपछि अदालतले प्रमाणित गरोस नगरोस् तर आफ्नो नैतिकता र आदर्शका आधारबाट पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ । त्यसो भयो भने छानवीनका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका कथित कम्युनिस्ट नेताहरु यति पुँजीवादी, अधिनायकवादी र भ्रष्ट भैसकेका देखिन्छन् कि एकाध मन्त्री बाहेक विगतमा कसैले पनि राजीनामा दिएको पाइएन । नेपाली कांग्रेसबारे यहाँ चर्चा गरिने छैन । किनकि कांग्रेसका नेताहरु अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउँछन् । तर आफ्नो पार्टीका नेताले भ्रष्टाचार ग¥यो भने पार्टीको पुरै शक्ति लगाएर भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि रमेश लेखकसम्म त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ ।

कम्युनिस्टहरु माक्र्सवादी दर्शन, राजनीति, विचारबाट विचलन भएपछि कम्युनिस्ट नैतिकतालाई पनि कायम राख्न सक्दा रहेनछन् भन्ने कुरा विगत र अहिलेसम्मका उनीहरुको कार्यले देखाएको छ । कम्युनिस्ट राजनीतिबाट पछाडि हटे तापनि जनार्दन शर्मा लगायतका कतिपय नेताहरुले नैतिकताको आधारमा पद परित्याग गरेको कुरालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । तर अन्यको हकमा त्यस्तो नैतिकता देखा परेन । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका नेता तथा संसदीय दलका नेता माधव नेपालले पनि त्यो साहस देखाउन सक्नु भएन । त्यसले गर्दा रवि लामिछाने, रमेश लेखक र माधव नेपालको प्रवृत्तिमा खास फरक देखिएन ।

आफ्नो पार्टी बहुमतमा रहेको अवस्था वा आफ्नो नीतिसित सहमत अन्य पक्षहरुसित कुनै खास नीतिमा संशोधन गर्न वा नयाँ नीति वा कानुन बनाउन सकिने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नीति निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुँदो रहेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमतीय सरकार भएको बेला केपी ओलीले बहुमतको आडमा गिरीबन्धु टी स्टेटबारे २०७६ सालमा नीतिगत निर्णय गर्नु भएको थियो । त्यो निर्णयले हदबन्दी छुट गरेर चिया खेतीका लागि २०२० सालमा गिरीबन्धु टी स्टेट कम्पनीले खरिद गरेको ३४३ विघा १९ कठ्ठा जग्गालाई मेचीकोशीको कुनै पनि भागमा चियाखेती गर्न साटफेर गर्न सकिने बाटो खोलाएको थियो । त्यो ठाउँ घर घडेरी तथा बसपार्कका लागि बिक्री गरेर व्यक्तिले कब्जा गरे । त्यतिबेला नेकाका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विरोध गरेका थिए । तर बहुमतका आडमा सट्टापट्टा गर्न पाउने कानुन बन्यो । त्यसपछि त्यहाँ कठ्ठाको ३ करोडका दरमा घडेरी बिक्री भए। ओलीले सिधै भ्रष्टाचार नगरे पनि भूमाफियालाई अर्बौंको कमाई हुने कानुन बनाई दिए वापत सुको पैसा पनि लिएको छैन भनेर कसले पत्याउँछ ?

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नाम व्यापक चर्चामा छ । उहाँले सीधै रकम लिनुभयो वा भएन ? भ्रष्टाचार गर्नु भयो वा भएन ? त्यो कुरा अख्तियारको उजुरीका आधारमा विशेष अदालतले के फैसला गर्छ त्यसबाट थाहा हुने कुरा हो । तर यहाँ पनि नैतिकताका आधारमा जग्गा प्रकरणको जिम्मा आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलाको भएको हुनाले लिने कि नलिने ? सांसद पद तथा दलको नेता, पार्टीको नेताबाट हट्ने कि नहट्ने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । माधव नेपालले पनि केपी ओली रमेश लेखक, रवि लामिछानेहरुले जस्तै पद परित्याग नगर्ने भनेर अड्डी लिइरहनु भएको छ । उहाँको पार्टीले पनि ३ बुंदे निर्णय गरेर राजीनामा नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो प्रकरणमा पनि भूमाफियाहरुको ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ । त्यो चलखेलमा नीतिगत निर्णय गर्ने काम माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको देखिन्छ । पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले गुठीहरुबाट ५५४ रोपनी जग्गा काभ्रेको साँगा, महेन्द्र ज्योती र गणेशथान साविकको गाविस अन्तर्गत जग्गा खरिद गरिसकेको थियो । यो जग्गा खरिद गर्दा त्यहाँको मालपोत, गुठी कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, भूमि सुधार विभाग सबैको मिलिमतोमा जग्गा किनबेच भएको थियो । तर पतञ्जलीले सरकार समक्ष २०६६ मंसिरमा मात्र हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न निवेदन दिएको थियो । सरकारसँग कै मिलेमतोमा त्यतिबेला काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी, दाङमा ७५ विघा, लमजुङमा ३ सय रोपनी, स्याङ्जामा दुई सय पचास रोपनी, चितवनमा १५ विघा, घनुषामा २५ विघा, काठमाडौं उपत्यकामा १२५ रोपनी, बारा र पर्सामा ४० विघा खरिद गर्ने अनुमति २०६६ माघ १८ मा मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयबाट गरिएको थियो ।

यसप्रकारका हदबन्दी छुट गरिएका जग्गा तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । तर भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठको सिफारिसमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ चैत्र ६ गते जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरिदिएको थियो ।  सरकारले पनि निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला भूमिसुधार विभाग महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्री परिषद्को निर्णय कानुन अनुसार नभएको भनी मान्न अस्वीकार गरे पछि सरकारले अर्को दिन नै जीतबहादुर थापालाई महानिर्देशकमा नियुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो । यो निर्णय सीधै कानुन विपरीत थियो । तात्कालिन सरकारले भूमाफियाको साँठगाँठमा कानुनलाई लत्याएको थियो । मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग आदिको साँठगाँठ नभइकन हदबन्दी छुटको निर्णय सरकारबाट नगर्दै सयौं रोपनी जग्गा खरिद गर्न सम्भव थिएन । खरिद गरेपछि मात्र सरकारले हदबन्दी छुटको निर्णय गर्नु भनेको सरकार भन्दा भूमाफिया शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा यो प्रकरणबाट थाहा हुन्छ । खरिद गर्ने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिन सकिएला । तर बिक्री गर्नका लागि सरकारले नियम विपरीत रातारात जुन निर्णय गर्यो, त्यसका पछाडि अर्बौंको चलखेल रहेको छ भन्नका लागि आधार छ । जनताको हित हुने प्रकारका कामका लागि वर्षौंं झुलाउने सरकारले माफियाहरुको काम भने रातारात गर्न सक्दो रहेछ ।

पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मरिमेटेर दिनरात पार्टीको काम गर्छन् । निर्वाचनमा ज्यान फालेर जिताउँछन् । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि संसदवादी पार्टी नेताहरु सरकारमा पुग्छन् । सरकारमा पुगेपछि स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरुको त्यो परिश्रमलाई बेवास्ता गर्दै माफियाहरुको निर्देशनमा उनीहरुको स्वार्थलाई पूरा गर्न थाल्छन् । नेताहरु बाहिरबाट हेर्दा कम्युनिस्ट पृष्ठभमिबाट ठूलो संघर्ष गरेर आएका देखिन्छन् । तर उनीहरु देश र जनताको स्वार्थलाई एकातिर पन्छाएर दलाल तथा माफियाहरुको सेवा गर्न पुग्छन् । अहिले माधव नेपालले “मैले कसैबाट अनुचित लाभ उठाएको छैन” “कसैलाई अनुचित काम गर्नका लागि दबाब दिने त टाढाको कुरा भयो, निर्देशन दिएको पनि छैन” भनिरहनु भएको छ । उहाँले “केपी ओलीको निर्देशनमा राजनीतिक क्यारिएर समाप्त पार्ने नियतले बदलाको भावनाले मलाई यो प्रकरणमा तान्नु भएको छ” भनेर सार्वजनिक बयान दिनुभएको छ । केपी ओलीले “बदलाको भावना” ले यसरी मुद्दा जगाउनु भएको पनि हुन सक्छ । किनकि माओवादी केन्द्रले संसद अवरोध गर्दा अग्नी सापकोटाको मुद्दा, जो सत्य निरुपण मातहत गएको थियो, लाई उठाइदिनु भयो । प्रचण्डले अग्नी सापकोटाको मुद्दालाई मध्येनजर राख्दै संसद अवरोधलाई अमूर्त सहमति गरेर अन्त्य गर्नुभएको छ । विपक्षीलाई कसरी तह लगाउने ? भन्ने कुरामा केपी ओली खप्पिस हुनुहुन्छ । त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । माधव नेपाललाई पनि त्यही कोणबाट प्रहार गरेको हुन सक्छ । तर त्यसलाई “बदलाको भावना” मात्रै भन्न सकिन्न । किनकि यी मुद्दाहरु कसैले नकसैले उठाउनैपर्ने र दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने विषय हुन् । प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँ विना मन्त्री परिषद्ले मात्र यो सबै गर्न सके होला भन्न सकिन्न । यदि त्यस्तो षडयन्त्र कहिकतैबाट भएका भए पनि त्यति बेलै तत्काल आफ्नो निर्दोषिता सावित गर्न सक्नु पथ्र्यो । दोषी मन्त्रीलाई वर्खास्त गर्नु पथ्र्यो । उहाँले त्यसो गर्न सक्नु भएन । अहिले आएर म निर्दोष छु भन्नुको कुनै अर्थ छैन । नैतिक रुपले आफूले जिम्मेवारी लिनुको विकल्प छैन । अख्तियारले जसरी छानवीन अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले सहयोग गर्नुपथ्र्यो ।

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका संसदवादी नेताहरुमा के देखियो भने मन्त्री परिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेपछि कानुनको फन्दाबाट उम्किन सकिन्छ र ढुक्कसँग बस्न सकिन्छ भन्ने थियो । त्यसैले पतञ्जली योगपिठ तथा गिरीबन्धु टि स्टेट बारे बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि त्यो नीतिगत निर्णय हो भन्दै अख्तियार लगायतका संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आयो । तर अहिले ललिता निवास, गिरीबन्धु टी स्टेट तथा पतंजली जस्ता प्रकरणमा अख्तियारले छानवीन शुरु गर्दा उहाँहरुले कल्पना नगरेको स्थितिको सामना गर्नु परेको छ । केपी ओलीले, भलै प्रतिशोधको कारणले होला, नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो च्यात्ने काम गर्नु भएको छ । तर एउटा कुरा के पनि स्पष्ट छ भने कांग्रेससँग मिलेर पनि आगामी निर्वाचनमा उहाँ सरकारमा पुग्नु भएन भने अहिले माधवहरुमाथि बज्रेको डण्डा उहाँमाथि पनि वर्षिने छ । एसका नेता मेटमणि चौधरीले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्ः “हामी सरकारमा पुग्यौं भने हामी पनि उहाँहरुलाई (ओलीहरुलाई) बाँकी राख्ने छैनौं ।”

अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माफिया, दलालका लागि स्वर्ग नै सावित भएको छ । एउटा पार्टीलाई प्रयोग गर्ने र अर्कालाई ढाल्ने अनि फेरि अर्कोलाई प्रयोग गरेर अर्कालाई ढाल्ने कार्यलाई जनताको प्रजातन्त्र भनिदैछ । यो माफिया, तस्कर तथा दलालहरुको प्रजातन्त्र हो । जनता त खाली आवधिक निर्वाचनमा भोट हालेर भ्रष्टहरुलाई संसदमा पुर्याउने साधन मात्र भएका छन् । यति ठूलो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर पनि उहाँहरु आफूलाई निर्दोष बताउन छाड्नु भएको छैन । कम्युनिस्टहरुको बदनाम गरिरहनु भएको छ । यसले गर्दा वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई समेत जनताले उहाँहरु जस्तै भ्रष्ट कै रुपमा हेर्ने स्थिति आएको छ । माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारको पथप्रदर्शनमा नहिंड्ने, कम्युनिस्ट नैतिकतालाई परित्याग गर्ने, उदारीकरण, नीजिकरण तथा भूमण्डलीकरण जस्ता साम्राज्यवादी नीतिका आधारमा हिंड्ने कथित कम्युनिस्टहरुको अवस्था यस्तै हुन्छ । अब जनताले सच्चा कम्युनिस्ट र नक्कली कम्युनिस्ट को हुन् रु उनीहरुमा के फरक छ रु भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

केपी ओली, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले छानवीनबाट आएका तथ्यहरुलाई अस्वीकार गर्ने होइन, बरु नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर दलाल माफियाहरुलाई सेवा गरेकोमा पश्चाताप गर्नु नै उचित विकल्प हो । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर जसजसलाई फाइदा पुगेको छ, त्यसको पनि छानवीन हुनुपर्छ र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ । पतंजली योगपिठको नाममा बाबा रामदेवलाई जग्गा व्यापार गर्न दिनु हुँदैन । यसप्रकारका राष्ट्रघाती कार्य निन्दनीय छन् । जनस्तरबाट यसको विरोध हुन आवश्यक छ ।( लेखक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ)