काठमाण्डौ।नेपालका छिमेकी देशहरु भारत चीन लगाएत बिश्वका बिभिन्न देशहरु उपनिवेशबादबाट मुक्त भइरहेको बदलिदोँ अन्तराष्टिय  परिप्रेक्षमा नेपालमा जहाँनिया एकतन्त्री राणाशासन बिरोधी सात सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको हो । त्यसैले प्रकट वा अप्रकटरुपमा सात सालको क्रान्ति पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद बिरोधी धारमा नै खडा थियो । प्रष्टै छ कि त्यो क्रान्ति आन्तरिकरुपमा राणाशाही – सामन्तबाद बिरोधी र बाह्यरुपमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद बिरोधी पनि थियो ।

इतिहासका अध्येता ज्ञाता सबैलाई के थाहा भएकै कुरा हो भने नेपालमा राणा शासनको अभ्यूदयमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष आडधाप रहेको थियो । त्यसैले क्रान्तिले सार्थक किसिमले सही दिशा र गति पाएको भए नेपाल त्यतिबेलैदेखि बैज्ञानिक समाजबादोन्मुख नयाँ जनबादी क्रान्तिको बाटो लिने थियो र नेपाल आजको अबस्थामा नरहेर एउटा उन्नत स्तरको स्वाधीन मुलुकमा परिणत भइसकेको हुने थियो । तर, सात सालको क्रान्ति अधूरैरुपमा दिल्ली सम्झौतामा गएर टुंगिएकोले नेपालको राजनीतिक कायापलट हुन सकेन । त्यसपछि पटक पटक प्रतिगमनका बिरुद्ध लड्नु पर्यो । अहिलेसम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ र त्यो खतरा कायमै छ ।

अनुभवले सिद्ध गरेकै कुरा हो कि क्रान्तिलाई अधूरो र अपूरोरुपमा छोड्दा कसरी प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी शक्ति क्रान्तिपछि हावी हुँदोरहेछ भन्ने कुरा ००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको राजनीतिक इतिहासका घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको तथ्य हो । एक वा अर्को राजनीतिक कलेबरमा प्रतिगमनले कसरी कब्जा जमाउँदो रहेछ, स्वाधीनता कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ त्यस कालखण्डको अस्थिर राजनीतिले प्रष्ट पारेको हो । त्यसपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र बिकासको नाममा कसरी राजतन्त्रात्मक सामन्ती अधिनायकबादी प्रतिगामी ब्यवस्था करीब तीन दशकसम्म निरन्तर कायम रह्यो भन्ने कुरा पनि जग जाहेर नै छ । त्यस बिरुद्ध शुरुदेखि नै आवाज उठाउने र त्यस बिरुद्ध रहेका राजानीतिक शक्तिहरुलाई एकजुट पार्न कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालले गरेका एक पछि अर्को आह्वानलाई उपेक्षा गरिदा त्यति लामो समयसम्म ‘तलैदेखि उठेको पञ्चायती प्रजातन्त्र’को नाममा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सामन्ती शाही व्यवस्था चल्यो त्यो पनि सबैले देखे भोगेकै कुरा हो । पञ्चायती प्रजातन्त्रले सबै पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगायो, नेताहरुलाई जेलमा कोच्यो र सयौंको हत्या गर्यो, हजारौंलाई भूमिगत बस्न र प्रवासिन बाध्य तुल्यायो । त्यसबाट त्राण पाउन नेपाली जनताले तीन दशकसम्म संघर्ष गर्नु पर्यो । अन्ततः २०४६ सालमा उठेको निर्णायक संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो । नेपाली जनताले दोश्रो पटक मुक्ति पाएको क्षणिक अनुभव गरे । तर, त्यो अनुभूति निराशामा फेरिन फेरि पनि धेरै समय लागेन ।

राजनीतिक नेतृत्वमा पलाएको पुरानै सामन्तवादी बिकृति, बिसंगति, ऐश, आराम, बैभव र बिलाशिताको राजनीतिले गर्दा महल, पाजेरो लगायत अनेक बिसंगतिहरु दोश्रो बहुदलीय कालखण्डमा अझ बढी देखापरे । बिश्व राजनीतिमा शीतयुद्धकालीन युगका कारण नेपालमा राज्यस्तरमा ‘शाही पकेटमोनी’कै रुपमा भए पनि स्थापित हुन सकेका उद्योगधन्दाहरुलाई तहसनहस पार्ने काम यही कालखण्डमा भयो । नवउदारबादी नामको साम्राज्यवादी उदारीकरणको गलत बाटोमा मुलुकलाई धकेलियो । पञ्चायती व्यवस्थामा हुने गरेका शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार मँहगी सबै कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि बिरासतका रुपमा अझ बिकराल रुपमा सरेर आए । पात्र बदलिए पनि प्रबृत्ति पटक्कै बदलिएन । सत्ताको चरम लुछाचुडी त्यस राजनीतिक कालखण्डको पनि मूल प्रबृत्ति बन्न पुग्यो । जनता र मुलुकका साझा हित घोर उपेक्षित हुन पुगे ।

वास्तबमा यस्तै खालका सबै गलत प्रबृत्ति र राजनीतिक प्रणालीबाट निःसृत कमजोरीका कारणले समेत पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले पनि सही किसिमले काम गर्न सकेन । यसका बिरुद्ध एकातिर ब्यापक जन असन्तुष्टी बढ्दै गयो भने अर्कोतिर यसको उपचार सशस्त्र संघर्ष हो भन्ने नेकपा माओवादी  सशस्त्र युद्धमा होमियो । तर न पुरानो राज्य सत्ताले जित्न सक्ने स्थिति रह्ये न माओवादीले भने जस्तो नयाँ जनबादी गणतन्त्र नै स्थापना हुन सक्यो । बरू उल्टै संबैधानिक भनिएको रानतन्त्र  त्यस स्थितिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्न  अग्रसर भयो । पुनः राजनीतिक दलहरुमाथि अर्ध प्रतिबन्धको अबस्थातिर धकेल्दै कागजीरूपमा संबैधानिक भनिएको राजतन्त्रले एकलौटी शासन चलाउने दुस्वप्न देख्न थाल्यो । त्यसका बिरुद्ध संयुक्तरूपमा खडा हुन बाध्य भएको सात दल र माओवादीले १० बर्षे शसस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा परिणत गर्न र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न परस्परमा १२ बूँदे दिल्ली सम्झौता गरे । सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागिरहेका सात दुबैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्न नेपाली जनतालाई संयुक्त आह्वान गरेपछि उठेको ब्यापक ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो । यही नै अहिलेसम्मको आन्दोनलको ठूलो उपलब्धी मानियो । यी उपलब्धीहरुलाई सही किसिमले रक्षा गर्दै अग्रगामी बाटोमा दृढतापूर्वक अघि सर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता र दायित्व बनेको कुरा गरियो ।

तर जन आन्दोलनका सहयात्रीहरुको सुझबुझहीनता, संकीर्ण स्वार्थ, बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभावमा पर्ने गलत प्रबृत्ति अनि  घोर औसरबादीता तथा मूल्यहीन राजनीतिले गर्दा आज यी महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु गुम्ने या कमजोर भएर जाने स्थिति ब्याप्त हुँदै गएको छ । देशमा २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक संविधान सभा आफ्नो दूरगामी राष्ट्रिय दायित्व पूरा नगरी बेवारिसेसरुपमा भंग भयो । त्यसपछिको अन्यौल र अराजक माहोललाई चिर्न जुन लोकतान्त्रिक मूल्य पान्यता र पद्धतिगत बाटो लिनु पर्दथ्यो त्यसो नगरेर अन्तरिम संविधानको समेत मर्म र भावना बिपरीत त्यसका २५ बूँदा संशोधन गरी शक्ति पृथकीकरणको बिश्व मान्य सिद्धान्त बिपरीत दलीय ब्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व निर्दलीय सरकार गठन गरेर बिवादास्पद दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराइयो । त्यसले एकातिर चुनावलाई रहस्यम र खर्चिलो बनायो भने अर्कोतिर त्यसको परिणामस्वरुप बनेको संविधान सभाले पनि ब्यापक जनता र राष्ट्रको हितमा संविधान दिन नसकेको गुनासो अहिले पनि ब्याप्त छ । संविधान घोषणा गरेर तुरुन्तै संशोधन गरिनुले पनि यो असन्तुष्टीको पुष्टी गर्दछ । यसरी राजनीति अहिले पनि तरल र अनिश्चित नै रहिरहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ भनेर त यसको घोषणा गर्ने सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नै भनिरहेका छन् । त्यसैले सात दशक कुरेर संविधानसभाबाट संविधान आउँदा समेत त्यसलाई व्यापक नेपाली जनताको महत्व र अपनत्वको संविधान बनाउन नसकेको कुरा जग जाहेर नै छ । बिकसित भएको यस्तो स्थिति र ब्यापक बिकृतिको डंगुर भित्र चले चलचाइएको बर्तमान गतत राजनीतिले गर्दा आउँदा दिनको नेपाली राजनीतिले के कस्तो राजनीतिक मोड लिने हो यकिनतः कसैले भन्न सक्ने स्थिति अझै पनि बन्न सेकेको छैन । 

यस स्थितिमा सात सालको क्रान्तिले जुन कुराको निरोपण गर्नु पर्ने थियो त्यो पछिल्लो परिबर्तनयता अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपतिकता जस्ता कुराहरुलाई निक्कै हलुकारुपमा मात्र लिइएको पाइन्छ । तर, आधुनिक लोकतन्त्रलाई सार्थकरुपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने यी महत्वपूर्ण कुराहरुलाई सही ढंगले सही परिप्रेक्षमा अंगीकार गर्दै अझ उन्नत र अग्रगामी दिशामा अग्रसर हुनुको कुनै बिकल्प छैन । अनि मात्र सात सालले दिएको दूरगामी सन्देशको पनि अर्थ हुन्छ र त्यसबाट सही शिक्षा लिएको पनि ठहरिन्छ । अन्यथा यथास्थितिमै रूमल्लिने र अधोगतिमा जाने बाहेक अरू केही ठहरिदैन ।

                                   (लेखक - लोकनारायण सुवेदी हुनुहुन्छ)