काठमाण्डौ। भुटानका राजा जिग्मे सिङगे वाङ्चुक र उसका छोरा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्गचुकको शासन कालमा शताव्दी देखि दक्षिण भुटानमा वसोवास गर्दै आएका दक्षिण भुटानमा वाहुल्यता रहेका  हिन्दु धर्मालम्वी नेपाली भाषी भुटानीहरुले  आफ्नो  सँस्कृर्ती परिवर्तन नगरेका कारण उनिहरुका नागरिकता , परिचयपत्र र अन्य सम्पत्ति (घर जग्गा गरगहना नगद ) सेना लगाए  भुटान सरकारले लुटेर लियो। कयौ महिलाहरु लाइ वलत्कार गरीयो। आफ्नो थाकथलो छोड्न नमानेहरुको निर्मम तरिकाले हत्या हुन थाले पछि करिव एक  लाख विस हजार नेपाली भाषी भुटानीहरु लाइ सेना लगाए सन १९८९ देखि १९९११  सम्म निरन्तर  देश निकाला गरी भारतको  सिक्किम राज्यमा पुर्याइयो। भारतले आफ्ना प्रहरी लगाएर नेपाली भाषी भुटानीहरु लाइ नेपालको काकँरभित्ता नाका  कटाएर नेपालमा पुर्याइदिएका थिए। भुटानबाट नेपालीभाषी भुटानीहरु पूर्वी नेपाल आएका विभित्र स्थानमा वसेका थिए । शरणार्थी भएर ज्यानको सुरक्षा खोज्दै नेपाल आएका उनीहरू सुरुमा माई नदीको किनारामा टहरा बनाएर बसे । सन् १९९२ मा दातृनिकाय युएनएचसिआरले उनीहरूको रेखदेख सुरु गर्‍यो । सुरुमा दमकको बेलडाँगीमा तीनवटा, खुदुनाबारी, टिमाई, गोलधाप र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा शिविर थियो । शरणार्थी पुनर्वास भएपछि हाल दमकको बेलडाँगीमा एउटा र शनिश्चरेमा एउटा गरेर दुई शिविरमा खुम्चिएको छन।

सन् २००७  सम्म भुटानी शरणार्थीको संख्या करिब एक लाख दश हजार रहेको युएनएचसिआरले अभिलेख राखेको थियो । सन् २००७ मा भुटानी शरणार्थीका लागि आठ देशमा पुनर्वास प्रक्रिया सुरु भयो । युएनएचसिआरलका अनुसार सन २०१८ सम्म चलेको पुनर्वास प्रक्रियामा ९५ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी सहभागी भएको थिए  । विभिन्न आठ देशमा एक लाख १३ हजार पाँच सय शरणार्थी पुनर्वास भएको वताइन्छ। जसमध्ये बेलडाँगीमा करिब पाँच सय वृद्धवृद्धा र शनिश्चरेमा करिब तीन सय शरणार्थी वृद्धवृद्धा  मात्र रहेको  वताइन्छ। भुटानी शरणार्थीका नाममा सँगठितरुपमा राज्यपदको दुरउपयो गरेर भ्रष्टचार  ठगी किर्ते जस्ता अपराध गरेका छन। 

 शाव्दिक अर्थमा  भ्रष्ट र आचार दुइ छुटटा छुट्टै शव्दको सन्धि भएर भ्रष्टाचार शव्द वनेको छ। भ्रष्ट भनेको खराव वा वेठिक। आचार भन्नेको कुनै नियम, सिदान्त आदिका आधारमा आउने र पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा व्यवहार परिष्कृत र नैतिकरुप एवम त्यसैका आधारमा गरिने व्यवहार,रिति ,प्रथा, चालचलन वानी वेहोरा र चरित्र हो।टान्स्पेरिन्सी इन्टरनेसनलले  भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी राजनितिक वा सरकारी अधिकारीले आफुलाइ सुम्पिएको अख्तियारी र शक्तिको दुरउपयो गरेर कुनै व्यक्ति वा सँस्था लाइ फाइदा लागी प्रयोग गर्ने वा त्यस्ता गैरकानुनी व्यवहार लाइ जनाउछ भनिएको छ।

भ्रष्टाचार लाइ साना ,ठुला, सँगठित र वजार भ्रष्टाचार भनि चार किसिमले विभाजन गर्न मिल्छ। साना भ्रष्टाचारमा निर्णय गर्ने महत्वपुर्ण पदाधिकारी भन्दा व्यवस्थापकिय कार्यमा सँलग्न हुने निम्न पदिय हैसियत भएका  स-साना कर्मचारी सँलग्न हुन्छन।यसमा फाइदा लिने र दिनेको मात्रा पनि स-सानो नै हुन्छ। ठुला भ्रष्टाचारमा लिने र दिने विच ठुलो परिणामको फाइदाको कारोँवार हुन्छ। यस्तो कृयाकलाप खास गरेर माथिल्लो निर्णायक तहका र अधिकार प्राप्त अधिकारी सँलग्न हुन्छन। सँगठित भ्रष्टाचारमा  सम्पुर्ण सँगठन नै भ्रष्टचारका कृयाकलापमा सँलग्न हुन्छन। भ्रष्ट समुहले भ्रष्टाचारमा सँलग्न हुन नचाहने लाइ कि त नियोजितरुपमा सँगठन वाट वाहिर मिल्काउछ कि त  जिम्मेवारी वाट पाखा लगाएर भ्रष्टचार गर्दछ। वजार भ्रष्टाचार  सेवा वा वस्तु प्राप्तिका लागी पदाधिकारी लाइ सेवाग्राहीले वा ग्राहकले रकम भुक्तानी गर्ने प्रकृर्तिको भ्रष्टाचार लाइ वजार भ्रष्टचार भनिन्छ।यसमा जस्ले घुस वढी दिन्छ उसैले सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्दछ।

नेपालमा  पञ्चायत , वहुदल र गणतत्र सवै शासन व्यवस्थामा सँगठित ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरु हुने गरेका छन। यस्ता भ्रष्टचार काण्डमा सत्ता सञ्चालक तथा सत्तासिन दलका नेताहरु नै सँलग्न रहेर गरेको छन। सँसदिय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भएका केहि ठुला भ्रष्टाचारको  प्रकरणहरुमा ललिता निवास प्रकरण ,वाइडवडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकाण्ड ,सिसिटिभि फुटेज काण्ड, एनसिएल कर छली काण्ड जस्ता अरवौ रुपिया भ्रष्टाचार काण्डमा पुर्व प्रधानमत्री वावुराम भट्टराइ माधव नेपाल, केपि शर्मा ओली, शेर वहादुर देउवा ,पुष्पकमल दाहाल र सत्ता सँञ्चालक दलका मुख्य नेताहरुको  योजना , परिचालन, सँलग्नता  र सहभागी भएको भनि व्यापक चर्चा परिचर्चा भए पनि कतिपय लाइ अनुसन्धान सम्म गरिएन, केहि लाइ अनुसन्धान गरे पनि मुद्दा सम्म चलाइएन भने मुद्दा चलाइएकाहरु लाइ पनि नगन्य मात्राको धरौटी लिए छोडेका थिए। 

अहिले सम्म कुनै पनि सँगठित र ठुला भ्रष्टाचार काण्डका मुख्य योजनाकारणले  जेल  सजाय भोग्नु  परेको छैन।यहि दण्डहिनताका कारण  नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा  ठगी किर्ते,राज्यद्रोह र सँगठित अपराध  जस्ता जधन्य अपराधगर्न प्रेरणा प्राप्त भयो। सत्ता, शक्ति र पदका आडमा जुनसुकै गम्भिर अपराध गरे पनि केहि हुदैन सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने मनोभावले काम गरेको हुदा भ्रष्टाचार र राज्यद्रोहका अपराधका  हुने गरेका छन । सत्तासिन दलहरुले  राज्यको स्थायी सरकार मानिने  कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी सँगठन मार्फत  आफ्ना दलिय कार्यकर्ताहरु राखेकाछन।  कर्मचारी सँगठनले राज्यको साधन स्रोत आफु आस्थावान दलको हितमा प्रयोग गर्न र निति , कानुन ,नियम लाइ आफु निकट दल अनुकुलहुने गरि कार्यान्वयन गर्नमा मुख्य भुमिका निर्वाह गरेका छन। प्रहरी ,प्रशासन पनि प्रचलित कानुन नियम भन्दा पनि मत्रीको आदेशमा चल्ने भएको हुदा यि निकायहरु पनि राजनिति प्रभाव वाट अछुतो छैनन। अदालतका न्यायधिसहरु  दलिय भागवण्डामा नियुक्त भए पनि तथ्य प्रमाण कानुन नियम न्यायिक सिदान्त र न्यायिक मनले आदेश\फैसला गर्ने भन्दा आफु लाइ नियुक्त गर्ने नेता\दल रिझाउने गरी आदेश\फैसला गरे पछि राजनिति लाइ अपराधिकरण गर्नेहरुका  लागी  वाहखत पनि माफहुने अवस्था सृजना भएका छन। राज्यका सवै अङ्गमा दलहरुका कार्यकर्ताको प्रभाव भए पछि आफ्ना नेतालाइ चोख्याउन कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र अदालतले कानुन विपरितका  जुन सुकै हर्कत गरेपनि कार्वाहि गर्ने \सुन्ने कुनै निकाय  छैन।  

भुटानी शरणार्थीहरु लाइ अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा पुनस्थापना गर्ने क्रममा विदेशमा पुनस्थापना हुने सुचीमा नाम छनोट भएका तर त्यहाँ जान नचाहने  भुटानीहरुको सट्टा  उनिहरुकै नाममा नेपालीहरु लाइ अमेरिका पठाउनका लागी विभिन्न व्यक्ति सँग १० लाख देखि ५० लाख सम्म रकम उठाएका थिए।  अमेरिका पठाउन नसके पछि पिडितले आफ्नो रकम फिर्ता मागे तर आरोपितहरुले उठाएको रकम मध्ये साठि प्रतिशत मात्र फिर्ता गर्ने  कुरा गरेपछि दुवै पक्षविच विवाद सृजना भयो। आफुले अमेरिका पनि जान नपाउने र आफ्नो रकम पनि फिर्ता नहुने भए पछि यो प्रकरणमा विवाद चुलियो र मुद्दाको स्वरुप ग्रहण गर्यो। 

यसमा सँलग्न ठुला माछा भनिएका वालकृष्ण खाणँ,  टोप वहादुर राइमाझी, टेक नारायण पाण्डे लाइ मुद्दाको कार्वाहिमा ल्याए पनि  अधिकारप्राप्त अधिकारी ( सरकारी वकिल) समक्ष सन्देश शर्माले वयान गर्दा  पुर्व प्रधानमत्री शेर वहादुर देउवाकी श्रीमति आरजु देउवा, पुर्व गृहमत्री वालकृष्ण खाणँ  र उनकी श्रीमति मन्जु खाणँ लाइ रकम वुझाएका हौ भनि लेखाउदा  , सानु भण्डारीले वयान गर्दा इन्दजित राइले भने अनुसार तत्कालिन गृह सचिव हाल अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राइको गाडीमा एक करोड राखि दिएको र तत्कालीन गृहमत्री राम वहादुर थापाकी श्रीमति नैनकला एक करोड दिएको भनि वयान दिदा, त्यसैगरी प्रेम प्रेम प्रशाद दुलालले   तत्कालिन प्रधानमत्री के.पि. शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकिय सचिव राजेन्द्र व्रज्राचार्य र तत्कालीन काठमाण्डौ महानगरपालीका मेयर विध्यासुन्दर शाक्यका निजि सचिव राजेश्वर स्थापित लाइ एक\एक करोड दिएको हु भनि वयानमा वताउदा पनि यि व्यक्ति आवध्द दलले स्वयम छानविन गरि दलवाट निलम्वित गरि प्रहरी लाइ वुझाउनु पर्नेमा उल्टै ढाकछोप र वचाउमा नै दलका मुख्य नेताहरु नै लागेकाछन।मुद्दाका अनुसन्धानको प्रारम्भमा नै प्रचण्ड देउवा र केपि वलीको भेटधाट वाक्लिएको थियो।

फैजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले कसै व्यक्ति लाइ अनुसन्धानको  वयानमा पोलेमा त्यस्तो व्यक्तिलाइ सह अभियुक्तको रुपमा मुद्दा चलाइन्छ तर यस मुद्दामा आरजु देउवा, मन्जु खाणँ, नैनकला थापा, प्रेम कुमार राइ , केपि शर्माका निजि स्वकिय सचिव राजेन्द्र व्रज्राचार्य र विध्यासुन्दरका निजि सचिव राजेश्वर स्थापित माथि  अनुसन्धान गरि मुद्दा लगाइ प्रतिवादी वनाउनु त धैरे टाढाको कुरा यिनिहरु सँग सामान्य सोधपुच गरि कागज सम्म प्रहरीले गरेन। तत्कालीन समयमा देशका प्रधानमत्री केपि ओली र गृहमत्री माओवादी केन्द्र वाट सरकारको नेतृत्व गरेका राम वहादुर थापा थिए। टोप वहादुर राइमाझी उर्जामत्री भएको अवस्थामा प्रचण्डको जानकारी , सल्लाह र सहमति विना राम वहादुर थापा की श्रीमति नैनकला थापा र टोप वहादुरले,  शेर वहादुर देउवाको सल्लाह, सहमति विना आरजु राणा,  मञ्जु खाण, वालकृष्ण खाणँले र केपि ओलीको सल्लाह, सहमति र जानकारी विना निजका स्वकिय सचिव राजेन्द्र व्रज्राचार्य र विध्यासुन्दरका निजि सचिव राजेश्वर स्थापितले रुपिया लिएहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। आरजु देउवा, मञ्जु खाणँ, नैनकला थापा,प्रेम कुमार राइ,राजेन्द्र व्रज्राचार्य ,राजेश्वर स्थापितहरु लाइ सरकारले किन अनुसन्धानका दायरामा ल्याएन ? यिन लाइ अनुसन्धानको धेरामा ल्याउदा शेर वहादुर देउवा, राम वहादुर थापा\प्रचण्ड र के.पि.शर्मा ओली लाइ नै कार्वाही गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भय त्रासका कारण हो वा निदोष भएका कारण   हो ? प्रहरीले प्रष्ट पार्नु पर्ने मा किन ? मौनतामा रहेका छन।

 मुद्दाका अभियुक्तहरु लाइ ठगीमा सात  , किर्तेमा  सात  राज्यद्रोहमा पाँच  र सँगठित अपराधमा पाँच वर्ष गरी  जनहि चौविस वर्ष सम्मको कैद हुनेपर्ने अभियोगपत्रमा  मागदावी गरेको छन।  विगतका ठुला जधन्य अपराधमा अभियोग दावी जे जति लिएको भए पनि सामान्य धरौटीमा  अभियुक्त लाइ छोड्ने गरेका थिए। यो मुद्दामा  काठमाणडौ जिल्ला अदालतले  अभियुक्तहरु लाइ साधारण तारेख वा धरौट वा थुनामा मध्ये कसको हकमा के आदेश गर्दछ हेर्न वाकी नै छ। तर सामान्यतया ३ वर्ष वा सो भन्दा वढि कैद सजायको अभियोग मागदावी भएको मुद्दामा तत्कालप्राप्त प्रमाण वाट दोषि हो भन्ने अदालत लाइ लागेमा कारागारमा थुनी मुद्दाका अन्य काम कार्वाही अगाडी वढाउनु पर्ने हुन्छ । अपराधको प्रकृर्ति, सँलग्न व्यक्तिहरुको पृष्ठभुमी , यसले राष्ट र जनतामा पारेको प्रभाव, हेरी, मुद्दामा सँकलित तथ्य र प्रमाणको मुल्याङकन र विश्लेषण सहिरुपमा गरी  यस्ता अपराधको कसैलेपनि पुनःरावृति  नगरुन भन्ने सन्देश दिनका लागी पनि अभियुक्तहरु  हाललाइ कारागार पठाएर नै मुद्दाको कार्वाहि अगाडी वढाउनु न्याय सँगत हुनेछ।

(लेखक अधिवक्ता एव नेकपा(मशाल)का केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ)