यी सबैभन्दा पृथक क्रान्तिकारी एवं मार्क्सवादी धारा रहेको हुन्छ । यसले परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार कुनै एउटा निर्णय लिने गर्दछ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मार्क्सवादीहरु निरंकुश वा संवैधानिक राजतन्त्र, सैनिकतन्त्र वा फासिवादका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रगतिशील मान्दछन् तैपनि मुख्य कुरा यो हो कि बुर्जुवा लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थापनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । बुर्जुवा लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको मार्क्सवादीहरुको यो दृष्टिकोण सही र वैज्ञानिक रहेको छ । बुर्जुवा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाबारे लेनिनले भनेका छन्, “ …संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरुमा मात्र होइन अपितु बढीभन्दाबढी जनवादी, जनतन्त्र (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ) हरुमा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको सच्चा सार केही वर्षहरुमा शासकवर्गको कुन सदस्यले संसदमा जनताको दमन तथा उत्पीडन गर्ने हो भनी फैसला गर्नु हो ।” (ब्ला. इ. संकलित रचना, दशखण्डो में खण्ड–७,पृ.६३, प्रगति प्रकाशन मास्को १९६४) । लेनिनको यो भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्रतिक्रियावादी भएकोले यसको सार पनि जनतामाथि उत्पीडन, शोषण र दमन गर्ने नै हुन्छ ।
बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरुका लागि संवैधानिक लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक यस्तो साधन, आदर्श वा अन्तिम गन्तव्य हो जसको कुनै विकल्प नै हुन सक्दैन । ठीक यही कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादी शिविरबाट दक्षिणपंथी संशोधनवादको मार्गहुँदै प्रतिक्रियावादमा सामेल भइसकेका र हुनै लागेका तत्वहरुका सन्दर्भमा पनि सत्य त्यहीँ नै हो । यसरी हेर्दा दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुको चुनाव उपयोग सदावहार उपयोग हुन्छ र त्यसको अन्तिम परिणति प्रतिक्रियावादीकरण नै हो ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुको प्रतिक्रियावादीकरणको सुरुवात संसदीय निर्वाचन सदावहार वा रणनीतिक उपयोगबाट शुरु हुन्छ र त्यसले मिलेराँवाद अर्थात् मन्त्रिमण्डलवादमा गएर यथास्थितिमा पूर्णता प्राप्त गर्दछ । फ्रान्सका मिलेराँले बुर्जुवा मन्त्रिपरिषदबाट समाजवादमा जान सकिन्छ भन्थे र उनकै नामवाद मिलेराँवादका रुपमा मन्त्रिमण्डलवादको नामाङ्कन गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलवादबारे लेनिनले भनेका छन्, “ती देशहरुमा, जहाँ स्वतन्त्रता तथा जनवाद लामो समयदेखि क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनका साथसाथै अस्तित्वमान् छन् , ब्रिटेन तथा फ्रान्समा पुँजीपतिहरुले यस साधनको बारम्बार र धेरै सफलतापूर्वक उपयोग गरेका छन् । “समाजवादी” नेता बुर्जुवा मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गरेपछि पुँजीपतिहरुका लागि गोटी, कठपुतली, पर्दा, मजदुरहरुलाई धोका दिने साधन साबित भए । रुसका “जनवादी तथा जनतन्त्रवादी” क्रान्तिकारीहरु र मेल्सेविकहरुले तत्काल आफूलाई बुद्धु बन्न दिए र चेर्नोव, त्सेरेली तथा तिनको मण्डलीले भागलिए संगै “संयुक्त” मन्त्रिमण्डल ६ मई मा एक तथ्य बन्यो ।” (ब्ला. इ.लेनिन संकलित रचनाहरु, दश खडों में खण्ड– ६, पृ.४६२–३ , प्रगति प्रकाशन मास्को १९८३) । यहाँ लेनिनको यो भनाइले संसदीय चुनाव उपयोगको नाममा बुर्जुवा मन्त्रिपरिषदमा पुगेका “समाजवादी” तथा “जनवादी” नेताहरुको धज्जी उडाएइको छ । नेपालमा पनि पहिले एमाले त्यसपछि माओवादी केन्द्र र पछिल्लो समयमा आफुलाई अब्बल क्रान्तिकारी दाबी गरिरहेको कामरेड मोहनविक्रम पक्षीय मसालसमेत त्यहीँ प्रकारले मन्त्रिमण्डलवादको भासमा फसेका छन् । आज यिनिहरुकालागि प्रतिक्रियावादी गठबन्धन, सत्ता साझेदारी गठबन्धन र मन्त्रिमण्डलवाद अत्यन्तै प्यारो र गौरवको विषय बनेको छ । यद्यपि `मसाल´ को हकमा दक्षिणपन्थी कार्यदिशा कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै रहेको छ र त्यसलाई सच्याउन पार्टीमा दुइलाइनको संघर्ष चलिरहेको छ । `मसाल´ को पछिल्लो नीति, कार्यशैली र व्यबहारको मुल्यांकन गर्दा यो समुह सच्चिएर आउने संभावना न्यून रहेको छ ।
सामान्यतया एउटा पक्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नुलाई अवसरवादी र बहिष्कार गर्नुलाई क्रान्तिकारी रूपमा ग्रहण गर्ने परम्परा पनि रहेको पाइन्छ र त्यो गलत तरिका र बुझाइ हो । उपयोग र बहिष्कार जे गरेपनि त्यो कुन परिस्थितिमा के गर्दा आन्दोलन प्रभावकारी रहन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को पक्ष परिस्थिति बहिष्कारको रहेको छ तर संगठन कमजोर भएको कारण बहिष्कार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने नाउँमा निर्वाचनमै सकि नसकि लतारिने वा निर्वाचन उपयोगको परिस्थिति छ तर संगठन कमजोर भएको कारण भोट कम आउने हुँदा बहिष्कार गर्ने यी दुबै दृष्टिकोण मार्क्सवादी होइनन् । यी गलत बुझाई हुन् । संगठन बलियो छ वा कमजोर त्यसका आधारमा क्रान्तिकारीहरुले निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कारको निर्धारण गर्नु हुँदैन । संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाउन र क्रान्तिकारी आन्दोलनको उठान गर्न जुन परिस्थिति छ, संगठन सानोठुलो जे जस्तो भएपनि त्यहीँ परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन चुक्नु हुँदैन । सबैभन्दा मुख्य बस्तुगत अवस्था कुन प्रकारको छ त्यसको मुल्यांकन गर्नुपर्छ र आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन के गर्दा सहि हुन्छ त्यसमा ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।
संसदीय निर्वाचनको उपयोगका सन्दर्भमा मार्क्स-एङ्गेल्सले पनि आवश्यक प्रकाश पारेका थिए । मार्क्सले संसदीय निर्वाचनको उपयोगका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सुंगुरको खोरभित्र पनि पस्नु पर्छ भनेका थिए । यो भनाइले के बताउँछ भने आवश्यक पर्दा संसदीय निर्वाचन उपयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आशयले मार्क्सवादीको मुख्य कार्यभार क्रान्तिकारी आन्दोलन निर्माण नै भएको प्रष्ट हुन आउँछ । लेनिनले संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कारबारे व्यापक रुपमा उल्लेख गरेको कुरा स्पष्ट नै छ । लेनिनले १९०५ सम्मका निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए र उनले रुसमा बुलिगिन दुमा र पहिलो राजकीय दुमाको बहिष्कारले निकै क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको कुरा बताएका थिए । साथै, वहाँले प्रतिक्रान्तिको कठोर अवधिमा परिस्थिति फेरिए अनुरुप कार्यनीति पनि फेर्नु पर्ने कुरा दर्शाउँदै दुमाको निर्वाचन उपयोग गरेर संघर्ष अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताएका थिए । त्यसैले निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कारको परिस्थिति मुल्यांकन गर्ने आधार के हो ? यो प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न हो । यसको उचित मुल्यांकन हुन नसकेर नै निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कारका लागि सहि निर्णय हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भएको हुन्छ । यस प्रश्नको सन्दर्भमा लेनिनले उल्लेख गरेका छन्, “बहिष्कारलाई लागु गर्नका लागि हामीले परिस्थितिको अध्ययन गर्नु पर्दछ । हामीले …कुन विचार गर्नु पर्दछ भने बहिष्कार विल्कुलै उचित र यस्तो समयमा कहिले कहीं यस्तो आवश्यक तरिका हो, जबकि क्रान्ति उभारमा होओस् ।” (लेनिन : मजदुर आन्दोलन में जडसूत्रवाद और संकीर्णतावादका विरोध, प्रगति प्रकाशन १९८६, सोभियत संघ में मुद्रित) ।
लेनिनको यो भनाइले चुनाव उपयोग र बहिष्कारका लागि एउटा प्रमुख तत्वको उल्लेख गर्नु भएको छ, त्यो तत्व हो, क्रान्तिको उभार । अर्थात् क्रान्तिको उभारको बेला बहिष्कार र उतारको बेला संसदीय निर्वाचनको उपयोगको परिस्थिति । त्यो परिस्थिति छनौट गर्ने सही विधि हो र जसलाई परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा आधारित विधि मानिन्छ । अर्थात यसलाई यसरी पनि बुझ्नु पर्दछ कि क्रान्तिको लागि वातावरण तयार पार्नुपर्ने परिस्थितिमा संसदीय निर्वाचन बहिष्कार र क्रान्ति असफलतातिर गैसकेपछिको कठोर परिस्थितिमा निर्वाचन उपयोगको नीति अवलम्बन गरेर संसदीय विकृतिविरुद्धको संघर्षमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । हो, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिस्कारको प्रश्नबारे सही नीति लिनु पर्दछ । त्यस प्रकारको नीति निर्धारणका लागि क्रान्तिको उतार र उभारको प्रश्नले एउटा महत्वपूर्ण कसौटीको काम गर्दछ । तर त्यही नै सदाका लागि अन्तिम कसौटी भने होइन । त्यसैले मुख्य प्रश्न यो हो कि मार्क्सवादीहरुका लागि निर्वाचन बहिष्कार वा उपयोग जे गरेपनि संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नै हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थासँग विरोध प्रधान पक्ष हुनुपर्छ ।
संसदीय निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार के गर्ने ? भन्ने सवालमा स्वयं संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था वा विश्वास र निराशा वा बितिष्णा कुन पक्षको प्रभाव बलियो रहेको छ, त्यसमा आधारित भएर मुल्यांकन गर्ने अर्को तरिका पनि रहेको छ । आम जनताको संसदीय व्यवस्था प्रति आशा एवं भरोसा बलियो रहनु क्रान्तिकारी आन्दोलनको हकमा कठोर परिस्थिति हो भने निराशा र बितिष्णा पैदा हुनु क्रान्तिकारी आन्दोलनको लागि अनुकुल अवस्था हो । संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको आशा र विश्वासको पक्ष बलियो भएको परिस्थितिमा चुनाव उपयोग गरेर संसदीय विकृतिलाई जनता बीच उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर जान्छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जब स्वयं संसदीय व्यवस्था चरम असफलतातिर गइरहेको हुन्छ । जब संसदीय व्यवस्थाका विकृति विसंगतिले संसदीय व्यवस्था प्रति जनताको निराशा वा वितिष्णा पैदा भइरहेको हुन्छ र जनताले त्यसको विकल्प खोजी गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा एक कदम परिणाममुखी संघर्ष उठानको लागि निर्वाचन बहिष्कार गर्दा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई फाइदा पुग्नुको साथै संगठनात्मक मजबुतीको दृष्टिकोणबाट पनि फाइदा रहन्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कार दुबै उदाहरणहरु छन् । हामीले पंचायती कालका निर्वाचन र २०४८ सालको आम निर्वाचन बहिष्कार गरेका थियौं । २०३६ सालको जनमत संग्रह र ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन पछि लगातार निर्वाचन उपयोग गरिरहेका छौं । निर्वाचन उपयोगको सन्दर्भमा हामीले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन छ भने हामीले संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्दैगर्दा हाम्रो मुख्य कार्यनीतिक संघर्ष शान्तिपुर्ण जनसंघर्षलाई ती संसदीय निर्वाचन उपयोगका नीतिले कति फाइदा पुर्याए वा पुर्याउन सकेनन् त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले संसदीय निर्वाचन उपयोग गरेको हो कि संसदीय निर्वाचनले हामीलाई उपयोग गरिरहेको छ ? त्यसमा समेत गम्भीरतापूर्वक मुल्यांकन हुनु जरुरी छ । त्यसका साथसाथै आज मुलुकको जुन राजनीतिक परिस्थिति सृजना भएको छ, यो बस्तुस्थिको समेत ठोस मुल्यांकन गरेर आगामी निर्वाचनबारे निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
०४६ सालको आन्दोलनले सिमित उपलब्धि हासिल गरेपछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले जनताको विश्वास जितिरहेको बेला संसदीय चुनाव बहिष्कार गर्नु र जनसंघर्ष अगाडि बढाउनु प्रतिकुल नै थियो त्यसैले ती संसदीय निर्वाचन उपयोग गरेर संसदीय विकृति विसंगति विरुद्ध संसदमै आवाज बुलन्द गर्नु ठोस रूपमा सहि निर्णय भएको थियो । ०५१ र ०५६ सालमा त्यही राजनीतिक कार्यनीति अनुसार निर्वाचन उपयोग गरियो । दुइ पटक भएका संविधानसभाका निर्वाचन सम्बन्धमापनि सिमित परिवर्तन र उपलब्धि जोडिएको हुँदा भाग लिनु अनिवार्य नै थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि आजसम्मको अवस्थामा जुन एउटा भिन्नै परिस्थिति सृजना भएको छ । अबको निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार के गर्दा जनसंघर्षको प्रभावकारिताको प्रतिनिधित्व हुन्छ, आन्दोलनको उठान हुन्छ र वर्गसंघर्षलाई टेवा पुग्छ, त्यहीँ प्रकारको निर्णय गर्न यसबारे कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता सृजना भएको छ ।
आज मुलुकमा गणतन्त्र छ । संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यस बमोजिमका नियम, ऎन र कानुन निर्माण भएर लागु भइसकेका छन् तैपनि परिस्थिति अत्यन्तै बिग्रदो अवस्थामा रहेको छ किनभने यो दलाल तथा नोकरशाहीहरुको अधिनायकवादमा आधारित बुर्जुवा गणतन्त्र हो । यो झट्ट हेर्दा रूपमा निरंकुश राजतन्त्र भन्दा फरक भएपनि सारमा यो गणतन्त्र पनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गतको गणतन्त्र हो । आज व्यबहारत: मुल्यांकन गर्ने हो भने देश र जनताको संकट झन्झन् गहिरो बन्दै गएको छ । संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध हुने अवस्था रहेको छ । ०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले करिबकरिब दुई तिहाइको सरकार बनाउन मिल्ने जनमत एउटै गठबन्धन वा दललाई दिएपनि त्यो पुर्ण कार्यकाल सफल हुन सकेन । यो बीचमा राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक प्रकारले असफल सिद्ध भइसकेका छन् । बहुदलवादी सत्तासीन दलहरु र स्वयं संसदीय व्यवस्था, खर्चिलो निर्वाचन परिपाटी र सिंगो व्यवस्थाप्रति नै जनता आम रूपमा असंतुष्ट रहेका छन् । वास्तविक रूपमा जनताले यो परिस्थितिको विकल्प खोजिरहेको परिस्थिति स्पष्ट भएको छ ।
आज दलाल पुँजीपतीलाई
हामी केहि महिना लगत्तै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं । आगामी निर्वाचनबारे पनि महाधिवेशनले ठोस निर्णय गर्ने नै छ । आगामी मंसिरमा घोषित निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार जुनसुकै निर्णय गरेपनि देशमा बढ्दै गएको समग्र संकटको परिस्थितिलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने अब एउटा कुरा निश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि अब परम्परागत ढंगले संघर्ष गरेर देश र जनताको बीचमा जुन संकट उत्पन्न भएको छ त्यसको विरुद्ध प्रतिनिधित्व हुन सक्तैन । आज देशभर दलाल व्यवस्थाले लुट्ने, ठग्ने, ढाट्ने, कमाउने र जनतालाई रुवाउने तरिकाले राजनीतिलाई धन्दाको रूपमा रुपान्तरण गरेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका खतरापूर्ण अवस्था सृजना भएको परिस्थिति छ, अब त्यसका विरुद्ध वक्तव्य प्रकाशित गर्ने, सामान्य विरोध गर्ने, कोणसभा सभा गर्ने, मशाल जुलुस वा नेपाल बन्द गर्ने जस्ता पुरानै शैलीमा संघर्ष गर्नुमात्रैले संघर्षको सहि प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । यी परम्परागत संघर्षका शैलीभन्दा माथि उठेर परिणाममुखि एवं हस्तक्षेपकारी संघर्षका स्वरुपमा आन्दोलन उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
त्यो परिणाममुखि एवं हस्तक्षेपकारी संघर्षको स्वरुप वैधानिक र शान्तिपुर्ण नै हुनुपर्छ । तर जून जून ठाउँमा वा निकायमा अन्याय, अत्याचार, बेथिति भइरहेको छ त्यहीँ त्यहीँ ठाउँमा स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, प्रतिवेदन निर्माण, मुद्दा दायर, धर्ना, हड्ताल, जन दबाब, तालाबन्दी, सम्बन्धित अधिकारी समक्ष बयान आदि जस्ता ठोस र मुर्तरुपका संघर्षका कार्यक्रम, अभियान, किसान मार्च, ज्यालादारी मजदुर हडताल र गिरफ्तारीका स्वरुपमा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जुन संघर्षले तत्काल त्यस मुद्दामा कुनै जनपक्षीय परिणाम निकाल्न सकोस् ।
देशभर हरेक क्षेत्रमा बहुरुपी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, महंगी, विकृति, विसंगति एवं बेथिति बढिरहेको छ । यसको हल पैसामुखि र भ्रष्टाचारजन्य संसदीय निर्वाचनले गर्न सक्दैन । अबको क्रान्तिकारी आन्दोलनको दिशा वक्तव्य, ज्ञापनपत्र, कोणसभा, सभा, जुलुस, अन्तरक्रिया, मसाल जुलुस, बन्द र हडतालमा मात्रै सिमित हुनु हुँदैन । यसको साथसाथै परिणाममुखि संघर्ष र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेपकारी संघर्षका अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जसले जनसंघर्ष तथा वर्ग संघर्षको उठान गर्न मद्दत पुर्याउने छ ।
२०७९ साउन २८ ०९:४३ बजे
२०७९ साउन २८ ०९:४३ बजे
प्रतिक्रिया