१७ माघ २०८१, बिहिबार
१७ माघ २०८१, बिहिबार
२०७९ माघ ६ १२:०७ बजे
आज हामी बाँचेको युग अन्तरनिर्भरताको युग हो । त्यसैले अमेरिका
जस्तो विश्वको महाशक्ति मुलुकलाई चीन नभई भएन । चीनलाई पनि अमेरिका र भारतको बजार
अनिवार्य भएको छ । यो प्रतियोगिताको युग पनि हो । आधुनिक पूँजीवादले विकास र
अस्तित्वका निमित्त प्रतियोगितामा देश र समाजलाई धकेल्छ । त्यसैले त आज चीन र
अमेरिकाका बीचमा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकलाई
अन्तरनिर्भरता र उत्पादन प्रतियोगितामा खेल्न आत्मनिर्भरता अनिवार्य कुरा हुन्छ । यो युगमा कैयन आत्मनिर्भर मुलुकहरु त
महाशक्ति राष्ट्रहरुको नवउपनिवेशवादी रणनीतिमा फसेका छन् भने परनिर्भर मुलुक त
आधुनिक पूँजीवादको नवऔपनिवेशिक तप्केनीमा परेर मात्र बाँचेका छन् । प्रचुर स्रोत, साधन र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रशस्त
प्राकृतिक स्रोत साधनको बरदान पाएर पनि हाम्रो मुलुक झन पछि झन परनिर्भरताको
दिशामा ओरालो लागिरहेको छ । यो ठूलो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो । आज हाम्रो मुलुक
आयात निर्यातको प्रश्नमा अन्तरनिर्भर विश्वसित खेल्न सक्दैन र उत्पादन
प्रतियोगितामा भाग लिन पनि सक्दैन किनभने कृषिप्रधान नेपालको परिचय कृषिमा पनि
परनिर्भरता हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को सरकारी तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय
अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा रहेको कृषिले जम्मा २४.५ प्रतिशत हिस्सा
ओगटेको छ । नेपालको राष्ट्रिय बजेट १८ खर्बको छ भने त्यसमा १० खर्ब बरावर राजस्वको
हिस्सा एक आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सले धानेको देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुने कूल
रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत मात्र नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा जोडिएको छ । बाँकी
रकम उपभोग्य वस्तुको खरिदमा खर्च हुन्छ । देश आत्मनिर्भर बन्ने त धेरै टाढाको कुरा
देशमा सियो, धागो, सिन्का, गुन्द्रुक र जनैसमेत आयात गर्नुपर्ने हुँदा
बाँकी रकम विदेशतिरैजान्छ । रेमिट्यान्सबाट नेपालमा खर्च हुने धेरै रकम घर, मन्दिर, सुनलगायत अनुत्पादक
क्षेत्रमा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा दुई लाख ६४ हजार कामदार
विदेशी रोजगारीमा गएका छन् । त्यो अवधिमा मुलुकमा करिव तीन खर्ब ७८ अर्ब
रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । तर त्यो रकम खास राष्ट्रिय उत्पादनमूलक काममा जोडिएको
पाइन्न । नेपाल वर्षेनि झण्डै ३६ लाख युवा जनशक्ति विदेश निर्यात गर्ने र अधिकांश
उपभोग्य सामानहरु आयात गर्ने मुलुक भएको छ । तर सबैजसो सरकार विदेशबाट आउने
रेमिट्यान्सबाट मख्ख पर्ने गरेको र राष्ट्रिय उत्पादनप्रति गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
नेताहरुले देशमा रोजगारी सिर्जनाको कुरा नगर्ने तर बिनापैसामा भीसा बाँड्ने
आश्वासन दिदै हिडेको पाइन्छ । यस्तो चिन्तनले मुलुकलाई कदापि आत्मनिर्भरताको
दिशामा अगाडि बढाउन सक्दैन । परनिर्भर मुलुक आजको विश्वमा खेल्न र प्रतियोगितामा
सरिक हुन सक्दैन । नेपाल कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी र खानीजस्ता
प्राकृतिक सम्पदाहरुले सम्पन्न छ । तर ती सम्पदाहरुलाई राष्ट्रियरुपमा सदुपयोग
गर्न नसक्दा मुलुक परनिर्भर मात्र होइन पराधिन अवस्थामा रहनुपरेको छ ।
पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय उत्पादनको १६ प्रतिशत व्ययभार औद्योगिक
क्षेत्रले समेट्थ्यो । पञ्चायतको अन्त्य पश्चात बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले
विदेशको सहयोगमा बनेका तीन दर्जन बढी राष्ट्रिय महत्वका उद्योगधन्दालाई निजीकरण र
उदारीकरणको नीति अनुरुप निकै सस्तो मूल्यमा दलाल पूँजीपतिहरुलाई बिक्री ग¥यो । त्यसमा अरबै कमिशनको खेल चल्यो । नेताहरु
धनी भए । दलाल पूँजीपतिहरुले उद्योगहरु सञ्चालन गरेनन् । तिनीहरु जग्गा प्लटिङ र
व्यापारमा लागे । उद्योगले ओगटेको थोरै मात्र जग्गा बेचेर पनि तिनीहरुले अरबै नाफा
कमाए । राजनीतिक नीतिगत भ्रष्टाचारले साझा यातायात र ट्रली बससेवा धराशायी बने ।
जुटमिल बन्द भएपछि पूर्वी तराईका किसानले सनपाटको खेती गर्न छोडे । भृकुटी कागज
कारखाना बन्द भएपछि नेपालको चुरे पहाडको खर सदुपयोग हुन छोड्यो । हिउँदमा खर बेचेर
निर्वाह चलाउने गरिव परिवारहरु बेरोजगार भए । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । मूलरुपमा
राज्यले अपनाएको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिले मुलुकलाई परनिर्भरताको दिशामा
धकेल्ने काम मात्र गरेन, राष्ट्रलाई थला नै पा¥यो । आज विश्वका सस्तो तलब पाउने श्रमबजार, भारतीय गोर्खा पल्टन र ब्रिटिश गोर्खा पल्टनमा
नेपाली युवाहरु नबेचिने हो भने नेपालको भान्सामा चुलो बल्न र एकसरो कपडा नेपालीले
नपाउने अवस्था सिर्जना भइसक्यो । नेपालको कृषिमा समेत बहुराष्ट्रिय निगमको बजार
तानाशाह र बिचौलिया हावी भएका छन् । अब राष्ट्रको अवस्था यस्तो दिशामा जान
थालिसकेको छ कि हामीसँग भोक मात्र छ । उपभोग्य सामान छैन ।
ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट भारतको आजादी, चीनको नयाँ जनवादी क्रान्ति र नेपालको राणा
शासनबाट मुक्ति आज भन्दा सात दशक अगाडिका मात्रै पाँच वर्षको फ्रेमभित्रका घटनाहरु
थिए । त्यतिबेला आत्मनिर्भरताको ग्राफ नेपालको चीन र भारत भन्दा माथि थियो । प्रथम
र द्वितीय विश्वयुद्धमा त नेपालले ब्रिटिशलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेको थियो ।
चीनलाई त्यतिबेलासम्म विश्वका साम्राज्यवादी मुलुकहरुले पूर्वको तरभूजा भन्थे ।
यसको अर्थ हुन्थ्यो बाँडीचुडी खान मिल्ने । सन् साठीको दशकसम्म भारत खाद्यान्नमा
पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर थिएन । भारतले अमेरिकाबाट गहुँ आयात गर्दथ्यो । सन् १९६५ मा
विश्व सुन्दरी घोषित भएकी भारतकी रिता फारियालाई अमेरिकाले किन्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री
लालबहादुर शास्त्री थिए । उनले अमेरिकी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । अमेरिकाले
भारतमा गहुँ निर्यात बन्द गरिदियो । प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको आह्वानमा
भारतीय जनता एक हप्तामा एक दिन उपवास बस्ने निर्णयमा पुगे । भारतमा आत्मनिर्भर
कृषि अर्थतन्त्रका लागि हरित क्रान्तिको कार्यक्रम शुरु भयो । छोटो समयमा नै भारत
गहुँ निर्यात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो । सन् १९९४ को जनवरीमा भारतका तत्कालीन
प्रधानमन्त्री पिभि नरसिंह रावले भारतमा उत्पादन भएको अन्न राख्ने गोदामघर छैन
भनेर भाषण गरेका थिए । पूँजीवादी व्यवस्था भएको कारणले भारतमा अशिक्षा, गरिवी, असमानता र विषमता छ तर
भारत खाद्यान्न लगायत धेरै चीजमा आत्मनिर्भर छ । भारत दक्षिण एशियाको एउटा मण्डी र
गोदाम घरमा परिणत भएको छ । जनवादी क्रान्तिपश्चातको चीनले कृषि उत्पादन र ऊर्जालाई
प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा यति छिटो प्रगति ग¥यो कि त्यहाँका जनतालाई गास, वास र आत्मनिर्भरता
सामान्य कुरा भए । सन् १९६४ मा पूर्वको तरभूजा भनिने चीनले आणविक परीक्षण ग¥यो । आज सँगसँगै आधुनिकतामा प्रवेश गरेका चीन
र भारत कहाँ छन् ? हामी कहाँ छौं ? उन्नाइसौं शताब्दीको प्रथम दशकतिर चीनलाई एउटा राक्षस सुतेको देश
भन्थे युरोपियनहरुले । आज नेपाललाई चिनियाँहरुले सुनमाथि सुतेको देश भन्छन् ।
तत्कालीन सोभियत संघमा सन् १९२७ बाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना शुरु गर्दा खाद्यान्न
आत्मनिर्भरताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसकारण नेपालले विदेशको
अनुभवबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ । ऊर्जा र कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेर भ्यूटावर
मोडेल र डोजर आतंकको विकासे मोडेल बोकेर हिड्ने देशको राजनीतिले आजसम्म देशलाई
आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सोचेको पाइन्न । बरु पराधिनता स्वीकार गरेर कुर्सीका
लागि तँछाडमछाड गरेको देखिन्छ । यसरी त यो मुलुकले अन्तरनिर्भर विश्वमा खेल्न र
उत्पादन प्रतियोगितामा भाग लिन कदापि सक्नेछैन । रेमिट्यान्सबाट निर्माण हुने
अर्थतन्त्र एउटा अस्थायी कुरा मात्र हो ।
हालै प्रकाशित भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष
२०७८।७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड बराबरको नेपाललाई चाहिने विविध सामग्री
विदेशबाट आयात गरेको छ । जबकि देशको राष्ट्रिय वार्षिक बजेट जम्मा १८ खर्ब बरावरको
मात्र छ । त्यसमा नेपालले ७४ अर्ब २८ करोड ३७ लाख सात हजार रुपैयाँको त खाद्यान्न
मात्र आयात गरेको छ । ३६ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख ९९ हजारको त नेपालले तरकारी मात्र
आयात गरेको छ । त्यसैगरी २४ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ६६ हजारको त नेपालले फलफूल मात्र
आयात गरेको छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान मुलुकको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी आयातको यो ग्राफ कहालीलाग्दो
ग्राफ हो । लत्ताकपडालगायत निर्माण सामग्री आदिको त झन आयातको विकल्पै छैन । यसरी
मुलुक झनपछि झन आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भरतातिर ओरालो लाग्नु दुःखद कुरा हो
। यो मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्गको अस्तित्व समाप्त हुँदै गएको र अर्थतन्त्रमा
दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको एकाधिकार कायम हुनुको परिणाम पनि यो हो । आज
देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र राजनीतिमा नै विचार शून्यता र दलाल पूँजीपतिवर्गको
वर्चश्व कायम हुँदै गएको छ । यो अवस्थाले मुलुकलाई थप परनिर्भरतातिर धकेल्दै
लैजाने देखिन्छ । दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद भनेको आधुनिक साम्राज्यवादको
नवउपनिवेशवादी रणनीतिको साधन हो ।
आज नेपाल एकातिर यति गम्भीर ढंगले परनिर्भरताको अवस्थाबाट गुज्रेको
छ । अर्कोतिर भू–मण्डलीय राजनीतिको चासो र सरोकारको बिन्दुमा
परिणत भएको छ । हाम्रो परनिर्भरताको कमजोर आर्थिक धरातलमा खेलेर एक वा अर्को शक्ति
राष्ट्रले विभिन्न शर्त तेस्र्याएर नेपालको सार्वभौमकिता र स्वाधीनतामाथि अंकुश
लगाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । नेपालको राजनीतिमा विशेषतः अमेरिका र भारतको
हस्तक्षेपकारी सक्रियता देखिन्छ । उता चीनले यसलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रुपमा
लिएर पछिल्लो घडीमा चासो बढाएको देखिन्छ । देश झनपछि झन पराधिन बन्दै गएको छ ।
त्यसकारण सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउने ठोस परियोजनाहरु स्थापना गर्नुपर्दछ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा मात्र जोड दिने होइन । राष्ट्रिय लगानी बढाउने
कुरामा जोड लगाउनुपर्दछ । सरकार संरक्षक बनेर कैयौं साना तथा मझौला उद्योग, विद्युत, कृषि, फार्मिङ, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यटकीय स्थलहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको उच्च मध्यमवर्गले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च
गरिरहेका छन् । त्यसलाई सरकारले सम्बद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
यस्ता धेरै उपायहरु छन् । जसबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजान सकिन्छ । देश
आत्मनिर्भर नहुँदासम्म हामीलाई छिमेकी मुलुकको नाकाबन्दीको धम्कीले तर्साउन छोड्ने
छैन । परनिर्भरता हाम्रो पराधिनताको कारण बनेको छ । अमेरिकाको नाकैमुनि रहेको
क्यूवा आत्मनिर्भर नभएको भए अमेरिकाको आर्थिक नाकावन्दीको बीचमा पनि कसरी स्वाधीन
भएर उभिदो हो । विश्वमा जनताका लागि सबभन्दा राम्रो र उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था
भएको क्यूवा नेपालका लागि पनि ठूलो शिक्षा हो । यही पौष २६ गते प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मतका निमित्त संसदमा प्रस्ताव राख्दा व्यक्त गरेका
कर्णप्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप मुलुक हिड्यो भने त देश सकारात्मक संक्रमणको दिशामा
जान सक्छ । तर सरकार चलाउने सन्दर्भमा खास राज्यसत्ता कुन वर्गको हातमा छ भन्ने
कुराले नै निर्णायक अर्थ राख्छ । राज्य सत्ताको वागडोर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति
वर्गको हातमा हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीका कर्णप्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुन कठिन छ ।
धेरै राम्रो गर्न नसके पनि धेरै नराम्रो नगरे हुन्थ्यो । तत्काल नागरिकको चाहना
त्यत्ति हो । किनभने अहिलेसम्म नराम्रो मात्रै हुँदै आएको छ ।
२०७९ माघ ६ १२:०७ बजे
प्रतिक्रिया