गौरीलाल कार्की, काठमाडौं ।  संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । अहिले संसदीय व्यवस्थाले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरीत्र अनुसार संकट निम्त्याएको छ । यो संकटको हल संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्तैन । आज सतहमा झट्ट हेर्दा स्थिति सामान्य जस्तो देखिन्छ तर गहिराईमा विश्लेषणात्मक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा स्थिति भयावह देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था असफलतातिर उन्मुख भैरहेको छ । स्वयं बहुलवादसमेत असफल हुने संकेत देखा परिरहेको छ । दुइ दलिय अभ्यासको झल्को दिने गरि चुनावी गठबन्धन बनिरहेका छन् । राजनीति ब्राह्मलुट मच्चाउन गरिने काम हो जस्तो सावित भएको छ । भ्रष्टाचार, महंगी, अन्याय, अत्याचार र बलात्कारका क्रियाकलाप अत्यधिक बढेका छन् । यी सबै संसदीय व्यवस्थाको चरीत्र अनुरुप भैरहेको छ । संसदीय व्यवस्था शोषक वर्गको व्यवस्था हो । नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादले नेपाली जनतामाथि व्यापक शोषण गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको लागि, समानता स्वतन्त्रता र लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापनाको लागि नेपालमा दलाल तथा नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य हुनु आवश्यक छ र त्यसको स्थानमा नौलो जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्नेआवश्यकताछ।

संसदीय शक्तिहरुले अहिले हुने निर्वाचनबाट समस्या समाधान हुने बताएका छन् जुन कुरा झुठो भएको स्पष्ट भैसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनाधिकारको प्रत्याभूत, लोककल्याणकारी राज्य, समानता र स्वतन्त्रता हात्तीका देखाउने दातमात्रै रहेको सावित भैसकेको छ । आवधिक निर्वाचन दलालहरुको लुट मच्चाउने वैधानिक हतियार बनेको छ । आगामी मंसिर ४ गते नेताहरुको रूपमा लुटेराहरु भोट माग्न जनताको बीचमा आइरहेका छन् । अबको निकास चुनाव होइन नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै हो भन्ने कुरा सम्पुर्ण जनताले बुझ्नुपर्छ र यो व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि सम्पुर्ण जनताले बहस र तयारीमा लाग्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिदैन ।

नेपाल आजसम्म पनि अर्धसामन्ति र नव एवं अर्धउपनिवेशीक अवस्थामै रहेको छ । यसको अर्थ हो कि यहाँ एकातिर विशाल ग्रामीण भू(भागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध कायमै छ भने अर्कोतिर शहरी क्षेत्रहरुमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको बोलवाला छ । त्यसैले नेपालका गाउँले किसान तथा शहरीया मजदुरहरु एकैसाथ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादबाट शोसित तथा उत्पीडित छन् । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको न्युनतम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली सर्वहारा वर्गको राजनीतिक रूपमा संगठित अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ ।  माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारधाराको पथप्रदर्शकमा मजदुर र किसान वर्गको एकताका आधारमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिनेछ ।

विशाल संख्यामा रहेको शोषित र उत्पीडित जनसमुदायलाई पूर्णरूपले मुक्त गरि उनीहरूलाई सम्पन्नता र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन नेपालमा हाल कायम रहेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादी वर्गको राज्यसत्ता अन्त्य गरि त्यसको सट्टामा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था कायम गरिनुपर्छ भन्ने यो आन्दोलनको आधारभुत नीति र कार्यक्रम हो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न किन गर्नुपर्दछ रु क्रान्ति भइसकेपछि नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुन्छ रु त्यसको निर्माण कसरी गरिन्छ रु आदि विषयमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठोस कार्य योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनु जरुरी छ 

नयाँजनवादी व्यवस्थाको आर्थिक नीति सम्बन्धमा छोटकरीमा निम्न बुँदामा प्रष्ट पार्न सकिन्छ 

१ नयाँ जनवाद भनेको सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गरि सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा र मजदुर तथा किसान वर्गको एकताका आधारमा निर्माण गरिने नयाँ प्रकारको पुँजीवाद नै हो । यसलाई नयाँ भन्नुको अर्थ यो हो कि यो व्यवस्था पुँजीवादमा मात्र सिमित नरही वैज्ञानिक समाजवादतिर उन्मुख हुने पुँजीवाद हो । अहिलेको संसदीय पुँजीवादबाट समाजवादमा जान सकिने कुरा भ्रम मात्रै हो । नौलो जनवादी अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र धनीकिसान वर्गसम्म यो व्यवस्थामा अटाउछन् । त्यसैले नयाँजनवादी अर्थतन्त्रमा सामन्तवादको अन्त्य हुनुको साथसाथै पुरानो प्रकारको दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवादको एकाधिकारवादी र असमान तथा विषम विकासको प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरि वैज्ञानिक समाजवादमा रुपान्तरण हुने प्रक्रियाहरु समेत यस व्यवस्थामा समाविष्ट हुन्छ । अर्थात् यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लामो आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण हो र नयाँजनवादका सबैआर्थिक नीतिहरु त्यसैदिशातिर परिलक्षित हुनुपर्दछ ।

२. सबै प्रकारका सामन्ती सम्बन्धहरुको अन्त्य गर्नु नयाँजनवादी अर्थतन्त्रको मूल नीति हो । नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेसम्म कृषिप्रधान छ र कृषिमा सामन्ती श्रम सम्बन्ध नै मूल रुपमा विद्यमान छ । हुन त आफ्नो स्वामित्वको जमिन आफै जोत्ने भूस्वामी जोताहाहरुको संख्या देशभरमा अत्यधिक छ र पहाड र हिमाली भेगमा त्यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । तैपनि खासगरी तराई र भित्री मधेसमा ठूलो मात्रामा तथा पहाडमा पनि उल्लेख्य मात्रामा जमिनमाथि सामन्ती स्वामित्व अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको छ । अहिलेसम्म पनि ठूला जमिन्दारका नाममा, हिजोका राजा ( रजौटाहरु, शाह समान्तहरु, राणा परिवारहरु, गुठीका नाममा , मठमन्दिरका नाममा, मौजावालहरुका नाममा, पुराना दरवारीया भाई भारदारहरुका नाममा, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुका नाममा अहिले पनि लाखौं करोडौं विघा जमिन रहेको छ । नयाँजनवादी क्रान्तिले उनीहरूको नाउँमा रहेको जमिन जफत गरेर भूभिहिन किसानहरुलाई वितरण गर्नेछ ।

३. नयाँ जनवादी अर्थनीतिमा जमिन जोत्नेको नाममा कायम गर्नुपर्दछ । कृषिमा आौद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्दछ । किसानहरुलाई जमिनको मालिक बनाइन्छ । ठोस रुपमा भन्नुपर्दा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तहरुको नाउँमा रहेको जमिन खोसेर विना मुआब्जा भूमिहिन तथा गरिब किसानहरुलाई वितरण गर्नु अर्थात् जमिनमाथि “जसको जोत उसको पोत” को नीति लागु गर्नुनयाँजनवादको आधारभूत अर्थनीति हुनेछ ।

४. नयाँजनवादी व्यवस्थामा किसानहरुलाई सम्पूर्ण रुपले ऋणमुक्त गर्नु, उत्पादनका साधन र आफ्नो श्रममाथि किसानहरुको पूर्ण स्वामित्व कायम गर्नु र सबै प्रकारका गैरआर्थिक दबाबको अन्त्य गरि किसानहरुलाई पूर्णरूपले स्वतन्त्र बनाउनु नयाँजनवादको अर्थनीति हो । साथै गरीब, साना तथा मध्यम किसानहरुलाई आघात नपर्ने गरि धनी किसानहरुको संरक्षण गर्ने नीति पनि नयाँजनवादमा हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँजनवाद भनेको उत्पादनको साधनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रहेको तर सामन्ती, दलाल तथा नोकरशाही वर्ग शोषणको अन्त्य भएको नयाँ प्रकारका पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हुनेछ ।

५. कृषि क्रान्तिको नीति लागु गरिनुपर्छ । यस अन्तर्गत कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, कृषि सामग्री तथा यन्त्रहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मल, बीउ बिजन, सिंचाइ र बिद्धुतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि उपजको उचित भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि सडक र यातायातको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । बिचौलियाको क्रमश अन्त्य र श्रमजीवी किसान र उपभोक्ताको हितमा नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

6 खासगरी हाम्रो देश नेपाल सुगौली ( सन् १८१६ ) पछि तत्कालीन बृटिश भारतको अर्थउपनिवेश र सन १९४७ पछि मूलरुपमा भारतीय विस्तारवादको अर्थउपनिवेशको रुपमा कायम रहँदै आएकोले यहाँ राष्ट्रिय पुँजीको सञ्चय र विकासको प्रक्रिया अबरुद्ध हुँदै आएको छ र त्यसको सट्टामा यहाँ स्वदेशी सामन्तवाद र विदेशी साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादको ठिमाहा सन्तानको रुपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विकास भएको छ । यसले सामान्यतया विदेशी एकाधिकारको पुँजीको अंग वा एजेन्टको रुपमा काम गर्ने र आर्जित मुनाफाको अत्यधिक अंश विदेशतिरै फर्काउने काम गरिरहेको छ । यसले प्रथमतः राज्यमा बजार बनाइ मुनाफा कमाएर विदेशमा लगि ठुलो मात्रामा पुँजी संन्चय गरिएकोले त्यो दलाल पुँजी र त्यस्तै विदेशी एकाधिकार पुँजी र घरेलु सामन्तवादसँग जोडिएको प्रयाशः राज्यसत्ताको आड लिएको र अधिकांशतः वित्तीय पुँजीको रुपमा रहेको पुँजीलाई नोकरशाही पुँजीको अत्यधिक वर्चस्व रहेको छ । यी दुबै पुँजीको जरा विदेशी एकाधिकार पुँजीमा हुने गरेको, दुबैको चरित्र एकाधिकारवादी भएको, उत्पीडित राष्ट्रहरुमा दुबैले प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा राज्यसत्ताको आड लिने गरेको, दुबै पुँजी अधिकांस गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने फलस्वरूप राष्ट्रिय आौद्योगिक पुँजीको विकासको निम्ति बाधक बन्न गएको र दुबैको चरित्र प्रतिगामी प्रकारको हुने गरेकोले नयाँजनवादी अर्थनीतिको एउटा प्रमुख आधार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई पूर्णरूपले जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रिय आौद्योगिक पुँजीको विकास गर्नु हुनेछ ।

७.दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको जफत गर्ने नीति अन्तर्गत देशलाई विदेशी ऋणबाट मुक्त गर्ने, विदेशी बैंकमा थुपारिएको पुँजी स्वदेश फिर्ता गरि राष्ट्रियकरण गर्ने, साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी देश र तिनीहरुको अगुवाइमा संचालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा रहेका वित्तीय संस्थाहरुको ऋणप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगर्ने नीति समेत लागु गरिनुपर्छ ।

८. व्यापारिक र वित्तीय क्षेत्रमा रुमल्लिएको पुँजीलाई आौद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र बजारमा आधारित उद्योगलाई प्रश्रय दिने, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष सुबिधा, सहुलियत र संरक्षण दिने, उत्पादनमा जोड दिने, नेपालमा संभव भएका सम्पुर्ण वस्तु उत्पादन गरि उपयोग गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाउने, उत्पादित सामान निर्यातको व्यवस्था मिलाउने र मुलुकको सोधान्तर घाटा क्रमश नियन्त्रण गर्दै जाने आदि नीति लागु गरिनुपर्छ ।

९.आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनको लागि राष्ट्रिय उद्योग स्थापना, सुरक्षा र विकासको स्पष्ट नीति बनाउने, खोलिएका उद्योगहरु राष्ट्रिय स्वामित्व र नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण र प्रोत्साहन गरि राष्ट्रिय रूपमा लगानीको वातावरण तयार पार्ने नीति बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा असर गर्ने तथा अर्थतन्त्रका आधारभूत उद्योग र व्यापार तथा विदेश व्यापार राज्यबाट सञ्चालित र नियन्त्रित गरिनुपर्छ ।

१०. नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कृषि ,उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा रहेको असन्तुलनलाई गाउँ र शहरबीचको असमानता, तराई, पहाड र हिमाली भेग अथवा पूर्व, मध्य र पश्चिमका भौगोलिक क्षेत्रहरुबीचमा विकासको असमानता टड्कारो रुपमा देख्न सकिन्छ । अहिले व्यापारको क्षेत्रमा रहेको दलाल एवं दलालपुँजीपतिहरुको एकाधिकारको कारणले वस्तुहरुको कृतिम अभाव र अराजकतापूर्ण प्रकारको मूल्यवृद्धि को मार आम जनताले सहनु परिरहेको छ । आज देशको अर्थतन्त्र दलाल तथा नोकरशाहीहरु माफियाहरु, विचौलियाहरु, तस्करहरु, ठेकेदारहरु, कालाव्यापारीहरु, मुनाफाखोरहरु, भ्रष्टचारीहरु, भू(माफियाहरु, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका एजेन्टहरुले चलाइरहेका छन् । सामन्तवादी कृषि अर्थतन्त्रको पछौटेपन र नोकरशाही पुँजीवादको एकाधिकारवादी चरित्रको कारण देशमा रोजगारीको अवसर ज्यादै कम भएर आज लाखौं युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । यहाँका दलाल शासकहरुले रेमिटेन्सलाई मुलुकको प्रमुख श्रोत मान्दै आएका छन् । नेपाली नयाँजनवादी क्रान्तिले यस प्रकारको अर्थनीतिलाई ध्वस्त पारेर देश र जनताको लागि सन्तुलित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछ । नयाँजनवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने अर्थनीतिको आधारभूत विकास गर्नेछ ।

११. नयाँ जनवादी अर्थतन्त्र मूल रुपमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै भए पनि यो “नयाँ ” हुनुको मूल कारण यसको वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख चरित्र नै हो । वर्तमान साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा उत्पीडित राष्ट्रहरुमा स्वतन्त्र रुपले पुरानो प्रकारको पुँजीवादको विकासको सम्भावना छैन । माथि उल्लेख भए झै हाम्रो जस्तो देश नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादको अन्त्य नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि त्यहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा निर्माण हुने नयाँ प्रकारको पुँजीवादी संरचना ज्यादै छोटो अवधिको निम्ति र वैज्ञानिक समाजवादमा शीघ्र संक्रमणको निम्ति मात्रै हुनेछ । यसको अर्थ यो अर्थव्यवस्था बैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणालीना संक्रमणको व्यवस्था हुनेछ । त्यसैले नयाँजनवादी अर्थव्यवस्थामा शुरुदेखि नै वैज्ञानिक समाजवादका भ्रुणहरु अर्थतन्त्रका विभिन्न हाँगा ( विङ्गाहरुमा विभिन्न प्रकारले रोप्ने र हुर्काउने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ ।

१२.किसानहरुमा पनि वैज्ञानिक समाजवादी चेतनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्रहरुमा पनि क्रमशः उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व कायम गर्ने र सामूहिक श्रम गर्ने पध्दति विकास गरिनुपर्छ । सहकारी संस्थाको विकास र सामुहिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति जोर्ने प्रवृत्तिको क्रमश न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । यसले वैज्ञानिक समाजवादमा संक्रमण गर्ने आधार तयार पार्दै लैजानेछ ।