असोज २३\२४ मा जेन-जेड विद्रोह हुँदा २०६२\६३ को भीषण जनआन्दोलनद्वारा पुनरागमन भएको संसदीय व्यवस्था नै थियो । नेपालमा बारम्बार असफल र अफाप सिद्ध भएको संसदीय व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम दिएको थियो । सारतस् सामन्तवाद र साम्राज्यवाद परस्त दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपती वर्गकै व्यवस्था हो यो संसदीय व्यवस्था । त्यसैले त्यतिबेला दुई तिहाइको दम्भ बोकेको नेका र एमालेको शक्तिशाली गठबन्धन सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमै भएर पनि त्यो सरकार समेत देस र जनताका हकहित विपरीतका भ्रष्टाचार, कुशासन र राष्ट्रघात आदि तमाम कुकृत्यहरुमा लिप्त भयो । व्यवस्था नै जनविरोधी भएको हुनाले त्यस अन्तर्गत बनेको सरकारले अन्ततः सामाजिक संजाल संचालन गर्ने जनआदत नै बनिसकेको बेला दर्ता नभएका सामाजिक संजाल संचालन गर्न रोक लगायो । यसबाट आफ्नो हक र सुविधा कुनै भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था बिना बन्द गरिएका कारण जेन-जेड युवा समूह लगायत आम जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोध चुलियो । यसैको अभिव्यक्ती हो यो जेन-जेड विद्रोह । साम्राज्यवाद उन्मुख विस्तारवादी भारत र अमेरिका लगायतका पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले विगत लामो समयदेखी आ-आफ्नै निहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्तीको लागि एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका विरुद्धमा नीतिगत, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सहयोग-सद्भावका नाममा विभिन्न सुनियोजित चालवाजी, षड्यन्त्र र हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए । २०८२ असोज २३ र २४ मा नेपालमा भएको जेन-जी विद्रोहको नामले चर्चित यो आन्दोलन अनपेक्षित, अकल्पनीय र अनहोनी हत्या र विध्वंसमा परिणत हुनुका पछाडी विदेसीहरुको यही स्वार्थ र षड्यन्त्र अन्तर्गत गरिएको चरम हस्तक्षेपले काम गरेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । फलस्वरूप देसमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय संकट पैदा भएको छ । यो संकटले देस र जनताको स्वाधीनता, सार्वभौमिता, स्वतन्त्रता, अस्मिता र अखण्डतामा मात्र होइन सिङ्गो, शान्त र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको स्वत्व र अस्तित्वलोपको सर्वाधिक गम्भीर र भयावह खतरा पैदा गरेको छ । यसबाट निकास  खोज्नु नेपालका सच्चा देसभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, समाजवादी र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको यतिबेलाको सर्वाधिक पाहिलो र ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो ।

नेपालमा विदेसी हस्तक्षेपका विविध अवस्थाहरु - (क)ऐतिहासिक सन्दर्भमा हस्तक्षेपको अवस्था -नेपाल राष्ट्रको एकीकरण र निर्माण अवधीको वरिपरिबाटै नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वत्व-अस्तित्वमाथी साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुद्वारा रणनीतिक दृष्टिले निरन्तर हस्तक्षेप हुँदै आइरहेको थियो । बृटिश-इन्डिया(इन्डियन उपमहाद्विपमा शासन गर्ने बेलायती साम्राज्यवादले नेपाल निल्न चौतर्फी भीषण हमला गरेपछी नेपाल आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वको चपेटामा परी सन् १८१६ मा बृटिश-इन्डियासँग सुगौली सन्धी गर्न नेपाल बाध्य भएको थोयो । त्यतिबेलादेखि वर्तमान नेपालको भूगोल त मूलतः बच्यो तर औपचारिकरुपले त्यो हमला (हस्तक्षेप)ले वैधानिकता पाएदेखी नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक-धार्मिक औपनिवेशीकरणको प्रकृयाले प्रवेश पायो । तत्कालीन राणा शासकहरुले पनि सुरुदेखी नै आफ्ना विदेसी मालिक बृटिश-इन्डियालाई रिझाउन गोर्खाली सेनाहरुलाई बृटिश साम्राज्यवादको सेवा गरी कमिसन पाउने लालसामा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बलीको बोका बनाउन बिक्री गरे । यसरी नेपाललाई बृटिस उपनिवेस बनाउने प्रकृयामा नेपालकै शासकहरुले समेत भूमिका खेल्ने बाटो खोले । बृटेनबाट इन्डिया स्वतन्त्र हुने बेलातिरै नेपाल, इन्डिया र बृटेन बीच सन् १९४७ मा भएको गोरखा सैनिक भर्तीसम्बन्धी सम्झौता र १९५० को नेपाल-भारतबीचको कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिद्वारा नेपाललाई बृटेन हुँदै इन्डियाको अधीनमा पार्ने सुनियोजित प्रयास हुँदै आएको थियो । त्यसकै निरन्तरतामा छिमेकी भारतसँग त्यसयता नेपालका निरंकुश राणाविरोधी, पंचायतविरोधी र राजतन्त्रविरोधी प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक भनिने धेरैजसो शासकहरुद्वारा समेत कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपर कर्णाली, नौमुरे, अरुण आदि जलविद्युत सम्झौतास विप्पा, विद्युत खरिदबिक्री र व्यापार-पारवहन सम्झौता आदि असमान र अन्यायपूर्ण सम्झौता गरिए । यी सबै सम्झौता गरेर नेपाललाई डस्ने, चुस्ने र धस्ने काम गर्न इन्डियन प्रभुत्ववादलाई नेपाली नामका दलाल शासक वर्गले कानूनत दिइआएकै थिए । यसरी नै खुला सिमाना राखेर खुकुलोभन्दा खुकुलो नागरिकता कानुनलाई नितान्त गैरकानुनी प्रकृयाबाट स्वीकृत गर्दै आधिकारिक र औपचारिक रुपमै जनसांख्यिक अतिक्रमण गर्न दिएका थिए । साथै, कालापानी र सुस्तासमेतका ७२ स्थानभन्दा बढी सीमाक्षेत्रमा भारतबाट भूमि अतिक्रमण लगायत विभिन्न समयमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिकसमेतका इन्डियन प्रभुत्ववादका हस्तक्षेप कायमै छन् ।

यसैबीच आफ्नो ग्लोबल इन्ट्रेष्टमा चीनलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी र अवरोधक ठानेर चीनलाई घेर्नको लागि नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो सैन्य रणनीती Indo Pacific Strategy ( IPS) अन्तर्गत राखेको छ । त्यसै रणनीतिको लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक आधार तयार गरेर आफ्ना ,हजार बर्षे चुनौती सामना गर्न बनाइएको अमेरिकी कम्पनी Millennium Challange Corporation (MCC)संगको चरम राष्ट्रघाती सम्झौता पनि नेपालमा लागू गरिसकिएको छ । तर रणनीतिक रुपमा फौजी सहकार्य गरिने कार्यक्रम Strategic Partnership Program (SPP) जस्ता सैन्य रणनीतिक योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम भने लागू गर्ने शक्ति र समय जुटेको थिएन । यी र यस्ता अनि यीसँग अन्तर्सम्बन्धित अन्य कैयौं गोप्य सन्धी-सम्झौताहरु गरेर नेपाली दलाल शासकवर्गहरुले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा उसको फौजी अखाडा र रणमैदान बनाउने र चीनलाई घेर्ने-फोड्ने र कमजोर पार्ने रणनीतिक योजनालाई समर्थन र सहयोग गर्दै कैयौं पटक नेपाली सेनाले अमेरिका र भारतसंग संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । यतिमात्र होइन उदारीकरण, खुलाबजार अर्थतन्त्र, धतय मा प्रवेश, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरुको निजीकरण, युवाहरुको विदेस खेदाइ आदि विभिन्न हर्कतहरुमार्फत नेपाललाई विगतको अर्धउपनिवेसको अवस्थाबाट नवऔपनिवेशिक अवस्थाजस्तो झन् जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुराएर

हरसमय नेपालका हालसम्मका शासकहरुले आत्मसमर्पण गरिरहेकै थिए । आज नेपाल आफ्नो प्राकृतिक श्रोत, साधन, सम्पदा र सुन्दरताका दृष्टिले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि सुनको कचौरामा भिक माग्ने देसमा परिणत र परिचित हुनुमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका यिनै विविध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुझाव, दवाव र हस्तक्षेप र तीप्रती नेपाली शासकवर्गले प्रतिवाद गर्नुको साटो आत्मसमर्पण गर्नुको नै प्रमुख भूमिका रहेकोमा कुनै शंका छैन ।

ख जटिल भूराजनीतिक अवस्था -चीन र भारतजस्ता विश्वकै दुई ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरु जो वैचारिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसावले पनि भिन्न मात्र नभएर विपरीत नै छन्, तिनको बीचमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हुनु आफैमा यसको अत्यन्त संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिक अवस्था हो । त्यसमाथि नेपाललाई सके सिक्किमीकरण गर्ने, नसके भुटानीकरण वा फिजीकरण गर्ने र त्यो पनि नसके खण्डीकरण गरि तराई-मधेसको समथर उब्जाऊ भूभाग र नदीनालाहरुलाई भारतकै अधिनस्थ गर्ने र कसैगरे यो पनि भएन भने नेपालमा सधैं राजनीतिक अस्थीरता, अराजकता र उथलपुथल मच्चाएर नेपाललाई कमजोर, गरीब, पिछडिएको र परनिर्भर देस बनाई आफ्नो बफर स्टेटका रुपमा राखिराख्ने गुरुयोजना भारत स्वतन्त्र हुँदै गर्दा नेहरु-बल्लभबाट बनेको छ र लालबहादुर शास्त्रीलाई छोडेर अरु सबैजसो भारतीय शासकहरुबाट त्यो लागू गर्ने दुस्प्रयास हुँदै आएको छ । यसरी विगतदेखी वर्तमानसम्म, सानादेखी ठुलासम्म र गोप्यदेखी खुलासम्मका हस्तक्षेपमा निरन्तरता दिंदै आएको घनिष्ठ दक्षिणी छिमेकी भारतसंग नै नेपालको परापूर्वकालदेखि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धर्मिक एकरुपता र सहज सम्बन्ध छ । यस्लाई चल्तीको भाषामा रोटी-बेटीको सम्बन्ध भन्दै विशेष सम्बन्ध भएकोले एउटै देस हुनुपर्ने वा कम्तीमा नेपालको तराई(मधेश भारतमै गाभिनुपर्ने आवाज उराल्ने र जनता उचाल्ने काम पनि बेलाबखत हुने गरेको छ । त्यसमाथी खुला सिमाना र खुकुलो नागरिकता नीतिले गर्दा भारतीयहरुको बहुमत बनाएर जनमतसंग्रह गराई कम्तीमा तराई(मधेशलाई मात्र पनि भारतमा गाभ्ने गरी जनसांख्यिक अतिक्रमण बढाइएको छ । यो गम्भीर र जटिल अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व अक्षुण्ण राख्न कम जटिल र कठिन छैन । तथापि शासकहरुमा देस बचाउने र बनाउने जिम्मेवारीको पूर्ण बोध हुने हो, दूरदृष्टि हुने हो, आँट-साहस हुने हो, त्याग-बलिदान गर्न तत्परता हुने हो र सही राजनीती, सही कूटनीति र सही अर्थनीती हुने हो भने यो असम्भव होईन कि सहज सम्भव पनि छ । भारत र चीनजस्ता विश्वकै सर्वाधिक बढी जनसंख्या भएका यी दुई देसका बीचमा बसेर साँच्चिकै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीती र संतुलित कूटनीति अवलम्बन गरी दुवै देसको टान्जिट प्वाइन्ट र पुल बनेर वा चीन र भारतका जनतालाई उनीहरुका धार्मिक आस्थाका केन्द्र क्रमशः लुम्बिनी र पशुपति भ्रमण गराएर प्रचूर फाइदा लिनसक्ने पनि भरपूर सम्भावना छ । तर विडम्बना, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सन्तुलित र असंलग्न कूटनीति अवलम्बन गर्नुको साटो शासकहरुको क्षुद्र व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका प्रयास, गलत कूटनीतिक अभ्यास, आर्थिक अनियमितता र त्याग-बलिदान गर्ने साहसको अभावजस्ता थुप्रै पटकका अनगिन्ती गैरजिम्मेवारपूर्ण कामकार्वाही र कमीकमजोरीका कारण असल र निस्वार्थ सहयोगी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसमेत असन्तुष्ट छ । यहाँसम्मकी चीनको विश्व विकास परियोजना द्यच्क्ष् लाई, एक चीन नीतिलाई र चीनको सुरक्षा चासोलाई सबै दल र सरकारले स्वीकार्ने गरे पनि अपवाद बाहेक कुनै पनि पार्टी र शासकले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । तथापी चिनियाँ प्रभाव नेपालमा बढ्न नदिन र आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर चीनलाई काउन्टर दिन अमेरिकी योजनामा उसका थुप्रै NGO/INGO   परिचालित थिए र छन् । अहिले तिनै मार्फत जेनजी आन्दोलनलाई दुरुपयोग गरेर आज कठपुतली सरकार बनाई नेपाललाई साम्राज्यवादी सैन्य अखाडा बनाएर शान्त, सिङ्गो र स्वतन्त्र नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने अत्यन्तै गम्भीर र भयावह अवस्था बनाइएको छ । नेपालको यही जटिल भूराजनीतिक अवस्थाका कारण अन्ततः अमेरिकी साम्राज्यवादजस्तो क्रूर र युद्धपिपासुको इन्ट्रेष्टमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिजस्तो खतरनाक गुरुयोजनामा फसेर नेपाल उम्कन कठिन हुने अर्को गम्भीर अवस्थामा फसेको छ ।

ग- जेनजी आन्दोलनमा हस्तक्षेपको अवस्था -नेपाली नामका आफूलाई देसभक्त, लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भनिने शासकहरुले शक्तिराष्ट्रहरुका प्रभाव र दवावसामु गरेका झुक्ने, बिक्ने र चुक्ने उपरोक्त अवांछित हर्कतहरुका बावजूद पनि क्एए सम्झौता गर्ने बाचा पूरा गर्ने समय र चाँजोपाँजो अमेरिकी साम्राज्यवादले चाहेकै बेला नेपाली शासकहरुले मिलाउन नसक्दा ऊ नाराज भयो । ठिक यसैबेला चीनमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिक योजना ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ(GSI ) मा सहमती जनाउने र चिनियाँ सैन्य शक्ति (सैनिक परेड) प्रदर्शनमा सहभागी हुने गरे । अमेरिकाको सुरक्षाखतरा मानिएकाले दुष्ट राष्ट्र भनी घोषित गरिएका रुस, चीन, उत्तर कोरियाका नेताहरुसँग नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री वली एकसाथ उभिए । यस्ले गर्दा अमेरिकालाई नेपाल उनीहरुसँग एकताबद्ध भएको भ्रमपूर्ण विश्वास भयो । फलतः यसबाट क्रुद्ध बनेको अमेरिकाले उक्त प्रतीकात्मक सन्देसको तत्काल प्रतिकृयास्वरुप प्रत्याक्रमण गरिएको घटना हो यो जेनजी विद्रोहको आवरणमा भएको हत्या, आगजनी र विध्वंस ।अहिले रुस-युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा आफ्नो सामरिक प्रतिस्पर्धी दुष्मन (अमेरिकी भाषामा घोषित दुष्ट राष्ट्र) रुसमाथी अमेरिकाले प्रतिबन्ध र नाकावन्दी लगाएको बेला भारतले रुसबाट सस्तोमा तेल आयात गरेर अमेरिकी फर्मान उल्लंघन गरेको छ । यसबाट भारतसँग रिसाएर व्यापार युद्ध र आप्रवासी फिर्ताको प्रत्याक्रमणमा उतृएको अमेरिकाले हालसम्म भारत मार्फत आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दै आएकोमा अवदेखी आफ्नो घुमाउरो बाटो बदल्दै सीधै नेपालामा प्रवेश गर्ने कार्यनीती लियो । परिणामस्वरुप जेनजी विद्रोहबाट कठपुतली सरकार बनाई अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतप्रती पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति अपनाउँदै नेपालमा प्रभुत्व जमाउने दुस्प्रयास गरेको छ । नेपाल मामलामा करिब एकलौटी प्रभाव, पकड र प्रभुत्व जमाउँदै आएको साम्राज्यवाद उन्मुख विस्तारवादी भारतलाई पनि वर्तमान सन्दर्भमा अमेरिकाले उछिनेर अहिले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको छ ।

घ- नेपालजस्ता कमजोर राष्ट्रमाथि साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको अवस्था -स्वाधीन राष्ट्र र स्वाभिमानी शासकहरुका सन्दर्भमा मात्र होइन, हजार मामलामा आत्मसमर्पण गरेपनी कुनै एकआध मामलामा आफूहरुले भनेको नमान्ने आफ्ना अधीनका दलाल राष्ट्र, शासक र शक्ति-व्यक्तिहरुप्रती समेत साम्राज्यवादीहरु कति निर्मम र आक्रामक हुन्छन् भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि भैसकेकै कुरा हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय प्रभुत्ववादका हस्तक्षेपकारी चिन्तन, चरित्र र आकांक्षा अन्ततः उदीयमान शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी चीनलाई घेर्ने र फोर्ने रणनीतिक गुरुयोजना पूरा गर्न हाम्रो देस एक उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र भएको देखेर नै धेरै पहिलेदेखि नै यस्लाई आफ्नो पूरै अधीनमा पार्ने तयारी भैरहेको थियो । हाल प्रधानमन्त्री बनाइएकी सुशीला कार्कीले तिब्बती शरणार्थी र अन्य विदेसी पुरुष र नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नेपालको वंशजको नागरिकता दिने भनी गरेको पहिलो निर्णयबाट समेत यो पुष्टि हुन्छ कि उनी यही तयारी अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाइएकी हुन् । स्मरणीय छ कि २०२० को दसकमा नेपालमा अमेरिकी योजनामा घटाइएको खम्पा विद्रोह पनि नेपाललाई सैन्य अखाडा र बेस क्याम्प बनाई चीनमाथी आक्रमण गर्नेक्रमको एक असफल घटना थियो भने वाङ्लादेस र श्रीलङ्कामा भएका केही समयअघिका विद्रोह र सत्तापलट पनि अमेरिकी साम्राज्यवादका दक्षिण एसियामा भएका निर्णायकरुपले सफल हस्तक्षेपका ताजा उदाहरण हुन् । यो समग्र अवस्थामा हाम्रो देसको राष्ट्रिय स्वाधीनता चरम संकटमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा छ भनेको देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, देसको आफ्नो संविधानको अस्तित्व र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अनि सारमा भन्नुपर्दा नेपाली जनता-नागरिकहरु आदि कसैको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व छैन, मूल्यमान्यता छैन र अर्थ र औचित्य केही छैन भन्ने हो । यसको सीधा अर्थ हुन्छ नेपाल र नेपाली हुनु र नहुनुमा कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले देसलाई बचाउनको लागि यतिबेला साम्राज्यवादविरुद्धको संंघर्षको विशेष आवश्यकता र महत्व भएको हो ।

ङ- जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था - आफ्नो देसमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सामाजिक संजाल माथिको रोकलगायतका कुशासनका विरुद्धमा अर्थात् सामाजिक संजाल उपयोग गर्न पाउने आफ्नो अधिकार र भ्रष्टाचारमुक्त देस बनाउने कर्तव्यका खातिर संयमित, अनुशासित, शान्तिपूर्ण र भद्र आन्दोलन गर्ने जेनजी युवाहरुको स्वच्छ र उच्च विचार र भावना भएकोमा शंका छैन । तर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले उक्त आन्दोलनलाई हिंस्रक दमन गर्न लगाई रक्तपातपूर्ण विद्रोह र विध्वंसमा परिणत गरेर सयौंको बलिदान, हजारौंको अङ्गभङ्ग, खरबौंको ध्वंश अनि अमूल्य आदर्श र धरोहरहरुको धराशायीकरण गरिएपछि वर्तमान कठपुतली सुशीला सरकार उभ्याइएको स्पष्ट छ । यसमार्फत अहिले नेपाललाई सीधा, खुला र नाङ्गो रुपमा अधीनस्थ गरिदै छ । यसबाट इतिहासमै कहिल्यै कसैको पंजामा नपरेको स्वाधीन, स्वाभिमानी, सार्वभौम, स्वतन्त्र र अखण्ड नेपाल आज साम्राज्यवादीहरुको गुलाम बन्ने मात्र होइन आफ्नो सिङ्गो, शान्त र स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त पारिने षड्यन्त्रको चक्रब्यूहमा फसेको छ ।

च- सुशीला सरकारको निर्माणपछिको अवस्था -मूलतः जेनजी समूहका नवयुवा सपुतहरुको रगत र देसका धरोहरहरुको खरानीको मूल्यमा बनेको हालको सुशीला नेतृत्वको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जेनजीविरोधी साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुको कठपुतली सरकार हो । यो कुरा सरकारका अधिकांश सदस्यहरुको वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुसंगको अवांछित सम्बन्ध भएबाटै पुष्टि भएको छ । अहिले जसरी अमेरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक बल प्रयोग गरि भारतमाथी पनि दवाव पैदा गरेर ऊसँग एकप्रकारको सहमति बनाई नेपालमा फ्री तिब्बतवाला विद्रोहीलाई समेत परिचालन गरेर यो रुपमा आउँदा त्यो चीनमाथी खुलै र ठुलै चुनौती हुन गएको छ भने भारत पनि अमेरिकी खतराबाट ढिलोचाँडो अवस्य सचेत हुनेछ । भलेही हालै मात्र अमेरिकाले भारतलाई फुस्ल्याउँदै उसँग रक्षा सम्झौता गरेको छ । तथापि साम्राज्यवादी शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र अपमान केकस्तो र कति हदसम्म हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा बृटिश साम्राज्यवादको पंजामा पर्दा र केही समय अघिमात्र आप्रवासी भारतीयहरुलाई अमेरिकाले गरेको चरम अपमानपूर्ण व्यवहारबाट पनि ऊ भलिभाँती अवगत नै छ र ऊ ढिलोचाँडो प्रतिवादमा आउनेछ । कथं आत्मसमर्पण गरेर भारत चुप लागेर अमेरिकाकै पछि लागेछ भने प्रथमतः चीनबाट अमेरिकाविरुद्ध हुने प्रतिकारको मुहतोड जवाफी हमलाको चपेटामा भारत पनि पर्ने सुनिश्चित छ । त्यतिबेला अमेरिका पुच्छर लुकाएर भाग्ने छ र त्यसको सम्पूर्ण मार भारतले खेप्नुपर्नेमा शंका छैन । त्यतिबेला नेपाललाई युद्ध मैदान बनाउने अमेरिकी योजना प्रकारान्तरले भारतमा लागू हुनेछ । यसलाई सामना गर्न सक्ने नैतिक र भौतिक बल अभावका कारण उनीहरु कि पछि हट्ने अवस्थामा हुने छन् कि भने संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत वा सीधै अमेरिकी सेनारविदेसी सेना निम्त्याएर नेपालसँगै भारत पनि रणमैदान बन्ने र युक्रेन बन्ने निश्चित छ ।

निकासको प्रश्न -नेपालको आजको यो गम्भीर, भयावह र संकटपूर्ण चक्रब्यूहबाट देसलाई निकास दिने उपाय के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न र यसको सही उत्तरले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्दछ ।जेनजी विद्रोहले नेपालमा भौतिक परिस्थिति क्रान्तिको लागि परिपक्व बन्दै गएको प्रमाणित गरेको छ । यो अवस्था मत्थर हुनुभन्दा अझै थप विद्रोहात्मक र विष्फोटक बन्दै गएको छ । यसको सही निकास ननिस्कँदासम्म वस्तुगत स्थिती क्रान्तिको लागि पूर्ण परिपक्व बन्ने र झन्झन् विद्रोहात्मक र विष्फोटक बन्दै जाने निश्चित छ । किनकी असली जेनजीका सही र जायज राष्ट्रिय माग र लक्ष्य समेत अझैसम्म पनि बेवास्ता र दुरुपयोग गरिएको छ र सम्बोधन हुनेछैन । यो सरकारले न त भ्रष्टाचारी र हत्यारा हरुलाई कार्वाही गर्नसक्छ न त भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना हुनसक्छ । वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था, यस अन्तर्गतको यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र यी भ्रष्टाचार गर्न बानी परिसकेका र त्यसबाट वचन शक्तिकेन्द्रहरुसँग लम्पसार पर्ने आत्मसमर्पणवादी र नेता दलहरुबाट सम्भव छैन ।

यो अवस्थामा यसरी ठाडै वैदेशिक हस्तक्षेप गरि देसका प्रतिभाशाली कर्णधार किशोर-किशोरीहरुको नृसंश हत्या र राज्यका निर्वाचित संस्थाहरु, प्रशासनिक र न्यायिक केन्द्रहरु, जेल-हिरासतहरु, निजी घर र व्यापारिक केन्द्रहरु र यहाँसम्म कि पुष्पलाल र गणेशमानजस्ता स्वच्छ, स्वाभिमानी, देसभक्त र क्रान्तिकारी दिवंगत आदर्श नेताहरुका सालिकहरुमाथि समेत आक्रमण गरी सबै ध्वस्त पारिएको छ । त्यसमाथि यस्तो हुँदासम्म पनि मूक दर्शक बनेर नेपालका सुरक्षाकर्मीका नाइकेहरुले समेत गरेको उपेक्षा र आत्मसमर्पणप्रती देशभक्त, स्वाभिमानी र स्वाधीनताप्रेमी सुरक्षाकर्मीहरुलगायत आमजनतामा चरम आक्रोश र आक्रमणको आगो दन्किरहेको छ । यो अवस्थामा यस्ता जघन्य अपराधलाई एउटा नेपाली रगत भएको मानिसले कसरी सहन सक्छ र त्यसमाथि जेनजीको रगतमा बनेको हालको सुशीला नेतृत्वको सरकार एकातिर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक त छ नै, अर्कातिर जेनजीविरोधी पनि छ । अझ सरकारका अधिकांश सदस्यहरुको वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुसंगको अवांछित सम्बन्ध स्पष्ट भएकाले यो विष्फोटक स्थितिलाई कन्ट्रोल गर्ने नैतिक शक्तिसम्म पनि यो सरकारसँग छैन र हुनै सक्तैन ।

निम्नानुसारका केही अत्यावश्यक आत्मगत तयारीका  जरुरी छ । ती यसप्रकार हुनसक्छन-१- सर्वप्रथम त सिद्धान्तनिष्ठ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु, जो संसदवादका विरुद्ध छन् र जस्ले यो सामन्तवाद र साम्राज्यवाद परस्त दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र यसका अंगहरु सदन, सरकार र समग्र सत्ताका विरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन् अनि जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्दै बैज्ञानिक समाजवादमा जान कटिबद्ध छन्, तिनको बीचमा एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रकृयालाई अविलम्ब पूरा गर्ने ।२- सम्पूर्ण सच्चा देसभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, अग्रगामी र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको एउटा दीर्घकालीन प्रकृतिको बृहत् र सशक्त संयुक्त मोर्चा तत्काल निर्माण गर्ने र संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरि अविलम्ब अघि बढ्ने ।३- संयुक्त मोर्चामा आउन नसक्ने अन्य सम्पूर्ण अग्रगामी देस र जनताका हिमायती शक्तिहरुसँग स्वाधीन सरकार निर्माणको एक सूत्रीय एजेन्डामा व्यापक र बृहत् कार्यगत एकता वा समझदारी गरी संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने ।४-आन्दोलन सफलताको लागि आवश्यक पर्ने अन्य आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक सहयोगको साथै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव-समर्थन जुटाउन आवश्यक तयारी गर्ने ।५- वर्तमानमा संसद विघटन भएकोले अन्तरिम जनप्रतिनिधि सभाको रुपमा सच्चा देसभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी र कम्युनिस्टहरु लगायत सम्पूर्ण अग्रगामी शक्तिहरु सम्मिलित राष्ट्रिय राजनीतिक परामर्श सम्मेलन गर्ने र त्यसैमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक जनपरिषदको गठन गर्ने र त्यसलाई अन्तरिम व्यवस्थापिकाको रुपमा मान्यता दिने ।६- यो सरकार न सच्चा जेनजी विद्रोहीहरुको भावना र योजनामा बनेको छ, न संवैधानिक प्रकृयाबाट, न त लोकतान्त्रिक विधिपद्धतिबाट । तसर्थ यसलाई तत्काल बर्खास्त गरी उक्त राष्ट्रिय राजनीतिक जनपरिषदको पावर, वैधानिकता र लोकतान्त्रिक विधिपद्धतिबाट यो कठपुतली सरकारको स्थानमा स्वाधीन अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने ।७- राष्ट्रिय राजनीतिक जनपरिषद र अन्तरिम सरकारको मुख्य काम अन्तरिम शासन संचालन विधान निर्माण गरी जेनजी विद्रोहको क्रममा भएका हत्या, दमन र विध्वंसको जाँचबूझको लागि वर्तमान आयोग निस्पक्ष नभएको प्रमाणित भएकोले यसलाई खारेज गरि विश्वसनीय स्वतन्त्र र निस्पक्ष उच्चस्तरीय न्यायिक छान्वीन आयोग गठन गर्ने र आयोगको रिपोर्ट अनुसार दोषी अपराधीहरुलाई अन्तरिम शासन संचालन विधान एवं जनभावना र आवश्यकता अनुसार कडा कार्वाही गर्ने ।८- यसका साथै यही अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागिरी, कालाबजारी, करछली, कमिशनखोरी, घुसखोरी एवं मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त आदि ठगीद्वारा आर्थीक अनियमितता र अपराध गरि अकूत कुम्ल्याएका २०४७ यताका उच्चपदस्थ नेता(कर्मचारीको सम्पत्ती छानबिन गरि अनियमित सम्पत्ती तत्काल राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियामा आक्रामक ढङ्गले कार्वाही सुरु गरी सुशासन कायम गर्ने ।९- भ्रष्टाचार र अस्थिरताको एउटा ठूलो जरो निर्वाचन प्रणाली पनि हो । सुशासनका दिशामा यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एउटा ठूलो बाधक हो । यी कुराहरु यतिबेला मुख्य समस्या भएकाले कम्तीमा यिनलाई नियन्त्रण गर्न वर्ग र समुदायको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरि आमनिर्वाचनमा जाने । त्यसमा लिष्ट हेरफेर गर्न नमिल्ने अर्थात् नेतृत्वले आफ्ना पकेटबाट होइन कि आआफ्ना पार्टीको निर्वाचमा प्राप्त मतको आधारमा प्राथमिकता दिने गरी लागू गर्ने । साथै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भएको अनुपातमा सरकारमा सहभागी भै सबभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री र सोही अनुपातमा सबै दलबाट सबै बर्गवाट, सबै जाती(समुदाय र क्षेत्रबाट सरकारमा सहभागी हुने सहमतीय सरकार बनाएर सहमतिमै सबै काम गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्ने । मंत्रीहरु बनाउँदा दल, वर्ग, समुदायमध्ये पनि विज्ञता, योग्यता र इमान्दारीतालाई समेत ध्यान दिने । यस्तो निर्वाचनको लागि न्युनतम खर्च चुनावमा सहभागी हुने दलहरुलाई सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउने तर चन्दा(सहयोग लिन बन्द गर्ने ।१०- देस, जनता र अग्रगमनविरोधी काम जुनसुकै र जतिसुकै ठुला दल वा तिनका नेता र जनप्रतिनिधिले गरेमा तिनलाई तत्काल कार्वाही र प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।११- राष्ट्रहित विपरीतका देसको स्वाधीनतामाथी खतरा निम्ताउने उल्लिखित सम्पूर्ण सन्धी, सम्झौता र नीतिविधिहरु खारेज गरि पंचशीलको आधारमा स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार समानता र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ सन्धीसम्झौता र सम्बन्ध कायम गर्ने ।१२- मदन-आशृत र दरबार हत्याकाण्ड लगायत चर्चामा आएका, मुलतवीमा रहेका, गलत फैसला भएका प्रमुख भ्रष्टाचारका काण्डहरुको शक्तिशाली छानवीन आयोग बनाई सत्यपत्ता लगाई दोषी-अपराधीको सम्पत्ती जफत गरि तिनलाई आजीवन जेलनेलजस्ता कार्वाही गर्ने ।१३- यस अन्तरिम सरकारले आफ्नो एक मुख्य कामको रुपमा जनप्रतिनिधिसभाको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट आम निर्वाचन गराउने । सो चुनावबाट किसान(मजदुर वर्गको वर्चस्व हुनेगरी सच्चा देसभक्त र लोकतान्त्रिक अर्थात् सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुंजीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी पार्टीहरुमार्फत सम्पूर्ण वर्ग र समुदायको समानुपातिक(समावेसी प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गर्ने ।१४- लामो समयदेखी थाती रहेका र अझ जटिल र गम्भीर बनिरहेका राष्ट्रियता, जनअधिकार, जनजीविकाका समस्याका साथै राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अराजकता, सामाजिक असुरक्षा, शैक्षिकरशारीरिक बेरोजगारी, मानसिक अशान्ती, सांस्कृतिक अधस्पतन, चौतर्फी भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कुशासन जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने नयाँ र मौलिक प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था समाजवाद उन्मुख पूर्ण जनवादी राज्यसत्ता र सो अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने । सो संविधानलाई पछि हुने जनप्रतिनिधि सभाद्वारा अनुमोदन गराई सो अनुसार बनेको नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ।१५ -खुला सिमानालाई बन्द गर्ने, खुकुलो नागरिकता नीति खारेज गर्ने, खारेज गर्ने कुरामा शीघ्रातिशीघ्र सर्वाधिक पहल गरि तत्काल खारेज गर्ने ।१६- पार्टी र राज्यलाई प्रतिक्रान्ति र पश्चगमनमा जान वा यथास्थितिमा रहिरहनबाट बचाउन वैचारिक, राजनीतिक, विधिगत आदि विषयमा कमान्ड(कन्ट्रोल र नीतिनिर्देशन दिने प्रयोजनको लागि पार्टी र राज्यले वरिष्ठतम् राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तित्वहरु भएको अलग-अलग र संयुक्त उच्चस्तरीय राजनैतिक निर्देशक समिती बनाउने ।

अन्त्यमा,यसप्रकारको मोर्चामा जोडिन र देसको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वत्व र अस्तित्व बचाएर राजनीतिक स्थिरता र सुशासनसहितको भ्रष्टाचारमुक्त स्वाधीन, जनमुखी, शान्त, समुन्नत र अग्रगामी पूर्ण लोकतान्त्रिक र समाजवादी राष्ट्र निर्माणको यस महाअभियानमा जोडिन र विविध प्रकारले सहयोग गर्नको लागि वैदेशिक हस्तक्षेप, प्रतिगमन र यथास्थितिवाद विरोधी सम्पूर्ण अग्रगामी जेनजी पुस्ता एवं देसभक्त, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी राजनीतिक शक्ती, समूह, संघसंगठन र विभिन्न बौद्धिक तप्काहरुलगायत आमजनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध छ ।