काठमाडौं । नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक कमिटिका सँयोजक सन्त वहादुर नेपालीले  नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चालेको कदमको सम्मान गर्दै विरोध गरिरहेका सत्तारुढ पार्टीहरुको   ध्यानाकषर्ण  गराएका छन् ।  उनले आज एक प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन संसदको दुवै सदनबाट पारित भई दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको म्याद बित्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेकोमा गठबन्धन सरकारका दलहरु राष्ट्रपतिलाई संविधानको उल्लंघन गरेको भनेर आरोप लगाएको प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसालं) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमलाई हाम्रो पार्टी स्वागत तथा समर्थन गर्दछ । 

 सरकारले ल्याएको  नागरिता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने , नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा विवाह गरे लगत्तै नागरिकता दिने, बाबुको ठेगान नभएका सन्तानको आमाले स्वघोषणा गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने जस्ता प्रावधाहरु रहेका छन् । जसले भावी दिनमा नेपालमा गैर नेपालीहरुको बाहुल्यता हुनेतिर लैजाने देखिन्छ। 

अहिलेसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ४ लाख भन्दा बढीले प्राप्त गरिसकेको बताइन्छ । तिनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नका लागि यो विधेयक पारित ल्याएको आशंका रहको छ ।  नेपालको भूराजनीतिक कारण नागरिकतासम्बन्धी नीतिमा सरकारले कडा नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर गठबन्धन सरकारको दलाली प्रवृत्तिका कारण नेपालमा जनसांख्यिक अतिक्रमणका लागि कानुन बनाएपछि देशमा संकटको स्थिति उत्पन्न हुन लागेको थियो । 

 विज्ञप्तिामा भनिएको छ यो कानुन पारित भएमा देश फिजिकरण हुने र कालान्तरमा सिक्किमीकरण हुने सम्भावना बढेको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्नु राष्ट्रको हितमा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छ । आज जसले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरिन भनेका छन्, उनीहरुले राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुंदे सन्देशलाई संसदले छलफल नगरेको कुरालाई संसदको आलोचना किन गर्दैनन रु राष्ट्रपतिलाई देशको संविधानले संरक्षक मानेको छ । देशको हितमा प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई लत्याउनुको अर्थ सरकारले राष्ट्रपतिलाई गरेको अपमान होइन र रु विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर यदि राष्ट्रको हित र संरक्षण हुन्छ भने संविधानको पालन नगर्नु जायज हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिको गल्ती मानिदैन । बरु अर्को संसदले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । अर्को पटक छलफल गर्दा अहिले उठेका प्रश्नमा मात्र होइन, २०७२ सालको संविधानको धारा ११ मा उल्लेखित बुँदाहरुलाई नै खारेज गर्नुपर्छ । नत्र भने देशमा राष्ट्रवादी तथा राष्ट्रघाती बीचको झगडा कायम रहने छ र त्यसमा विदेशीहरुले चलखेल गर्ने अवसर पाउने छन् । हाम्रो पार्टी राष्ट्रपतिको कदमलाई सकारात्मक ठहर गरेको हुनाले राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्ने शक्ति, संगठन, समूह, संस्था तथा व्यक्तित्वहरुसित संघर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छ । राष्ट्रघातीहरुको धम्की र चेतावनीका अगाडि कुनै हालतमा घुँडा नटेक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छौ ।