काठमाडौं ।  नेपालको संविधानले राज्यका तीन अंग–व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एकले अर्कोलाई प्रभावित पार्ने नगरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने नीति अपनाएको छ । तर त्यसका साथै एक अर्कोमा सन्तुलन पनि कायम राख्ने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सबै जसोले यसप्रकारको सिद्धान्त अपनाएको पाइन्छ । जहाँ एकले अर्कालाई सञ्चालन गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रश्न उठ्दछ, त्यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा यी सबै अंगहरू सीधै दरबारबाट सञ्चालन र हस्तक्षेप हुने गर्थे । त्यो धेरै समय टिकेन । पञ्चायत असफल भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्था र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना भयो । 

गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक दलहरूमा त्यही पञ्चायती भूतले घर जमाईरहेको छन् । गठबन्धन सरकारका घटकहरू आफ्नो सरकार बनाउने बेलामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई सञ्चालन गरे । उनीहरु पनि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबाट सञ्चालित भए । दुई पक्षको कुरो मिल्यो । सर्वोच्चले पाँच दलको सरकार बनाउनका लागि परमादेश गर्ने र बदलामा सरकारले उनीहरूलाई सरकार निर्माणको भागबन्डामा सामेल गर्ने लगायतका स्वार्थहरू पूरा गरिदिने । ललिता निवास काण्डका दोषी माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम जोडिएर आएपछि सरकार बनेपछि उनीहरु सुरक्षित बन्न पुगेका थिए । तर भागबन्डामा गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेपछि परमादेश सरकार बनाउनुको पछाडि न्यायाधीशहरूसँगको मोलमोलाइले काम गरेको खुले पछि चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउने कुरा उठेको थियो । अन्ततः कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका तीनजनाको प्रस्ताव र १५ जनाको समर्थनबाट महाअभियोग लगाइयो ।

महाअभियोग लगाएपछि गठबन्धन सरकारका दलहरू कानमा तेल हालेर सुतिरहे । सांसदको अवधि सकिनै लाग्दा हतारमा चोलेन्द्र शमशेर सँग बयान लिने काम भयो । ४३ वटा प्रश्न मध्ये अहिलेसम्म २१ वटा प्रश्न सोधिएको र सांसदको म्याद सकिने भएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले ९ बुँदे ठहर सहितको सिफारिस प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई पठाएको छ । तर सभामुखले संसद्मा त्यसलाई पेश गर्नुपर्नेमा संसद तत्काल नरहने भए पछि महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश पद निलम्बित रहने भनी संविधानको धारा १०१ आकर्षित भएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशले राजनैतिक दलहरुबाट फाइदा लिन खोज्दा आफै फसेका हुन । राजनीतिमा नैतिकता र विश्वासको महत्व हुन्छ । तर राजनीतिक दलहरूमा इमान, जमान, नैतिकता र विश्वास नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश प्रलोभनमा नलाग्नु पथ्र्यो । उनीबाट जघन्य अपराधमा सजाय भोगेका व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई सजाय कम गर्ने जस्ता काम पनि भएका थिए । अदालत भित्र अनियमित कार्यहरु पनि भएका थिए । तर यो सबै ओलीको पालामा र उनैले परमादेशबाट गठन भएको सरकारको आडमा गरेका थिए । चोलेन्द्रको मनोमानी चुलिएपछि महाअभियोग लगाइएको थियो । त्यसलाई गलत भयो भन्नु मिल्दैन । तर  सरकारले समय छँदै बयान लिन मानेन । अहिले एमाले पनि महाअभियोगको विपक्षमा खडा भएको छ । अब महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि संविधान अनुसार दुई तिहाई जुट्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण सरकारले संसदको अवधि समाप्त भएको भन्ने देखाएर निर्वाचन पछिको संसदमा छलफल गर्ने धारणा अगाडि सारेको छ ।

सरकार नैतिक रुपले पराजित भएको छ । चोलेन्द्रले सबै नेताहरुको पोल नराम्रोसँग खोलि दिएका छन् । आफ्नो पराजयलाई ढाकछोप गर्न सर्वोच्च अदालत गेटमा वकिलहरुलाई धर्ना बस्न लगाउने काम गरेको छ । अझ सबै भन्दा फासिष्ट कार्य त यो गरेको छ कि चोलेन्द्र शमशेरको निवासमा प्रहरी पठाएर उनलाई निवास भित्र नजरबन्दमा राखेको छ । यो सिधै मानवअधिकारको उल्लंघन हो । मानवअधिकारवादीहरु त्यहाँ पुगेर निरिक्षण गरेका छन् । उनीहरुले चोलेन्द्रलाई उनकै निवासमा कैद गरेको कुराको विरोध गरेर वक्तव्य जारी गरेका छन् । प्रजातन्त्रका ठूला ठूला कुरा गर्ने दलहरू आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने भएपछि कति निकृष्ट, अमानवीय, क्रुर दमन र फासिष्ट कार्यमा उत्रीदारैछन् भन्ने कुरा यो व्यवहारले देखाएको छ । कुनै अभियोग नलगाइकन ९फैसला हुन बाँकी छ० कुनै व्यक्तिलाई यसरी थुन्न पाइँदैन । संविधानले कसैको मौलिक अधिकार हनन् गर्न छुट दिएको छैन । 

न्यायापालिका आम जनतासितको सरोकार हुने संस्था हो । जानी जानी महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भएको छ । न्यायापालिकालाई यसरी लामो समयसम्म पंगु बनाएर राख्न मिल्दैन । संसद समाप्त भए पछि न्यायापालिकालाई पनि समाप्त पार्न खोज्ने दुरासयले काम गरेको देखिन्छ । सरकारले वकिलहरुसित जनतालाई लड्न उक्साएको छ । होइन भने, यो महाअभियोगको प्रश्न आगामी संसदलाई हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यति बेलैमा टुंगाएर यो मुठभेडबाट सहज निकास दिनुु पर्छ ।दुनियाँमा कही नभएको जात्रा हाम्रो देशमा भएको छ । संसदीय व्यवस्था कस्तो हुनेरैछ भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । भोलि फेरि चुनिएर आउने पनि यिनै भ्रष्टदलहरु हुन् । त्यसकारण संसदीय प्रणालीबाट होइन, अब यसको विकल्प नयाँ जनवादी व्यवस्था हो भन्ने स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।