नारायण शर्मा , काठमाडौं । वर्तमान राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकबारे महामहीम राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीको विचार र व्यवहार सन्तुलित छ र देशहितमा रहेको छ । राष्ट्रिय अस्तित्व मिटाउने वर्तमान नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति महोदयको हालसम्म देखिएको देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण, अडान र भूमिका स्वागतयोग्य र सराहनीय मात्र होइन, स्तुत्य समेत छ । तथापि, आफ्नो संकीर्ण र क्षुद्र  स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने केही नेता, पार्टी, समूह र व्यक्तिहरुका कारण आज देउवा सरकार र देशका दुवै जनप्रतिनिधि सभाले यस्लाई हठात् र बलात् पारित गरेर देश र जनताप्रति गद्दारी नै गरेका छन् । तर, राष्ट्रको प्रमुख र जिम्मेवार अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिले विधेयकका राष्ट्रहित विरुद्धका प्रावधानहरुलाई अत्यन्त गम्भीरता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ बुँदागत रुपमा कमीकमजोरी औंल्याएर पुनः छलफल गरी परिमार्जनको लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएर ऐतिहासिक महत्वको काम गर्नुभएकोमा सिङ्गो देश र देशवासीहरुलाई गौरवबोध भएको हो । तर विडम्बना, ठुलो दम्भ र अहङ्कार प्रकट गर्दै नितान्त गैरजिम्मेवारीपूर्वक अत्यन्त पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका साथ सोही विधेयकलाई सरकार र दुवै सदनबाट हुबहु जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनस् प्रमाणीकरणको लागि महामहिम राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ । यसबाट राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च, गरिमामय र गौरवमय संस्था र अभिभावकको मात्र अपमान गरिएको छैन, सिङ्गो देश र देशभक्त नेपालीहरुको इज्जत र आस्था अनि इतिहास र गौरवमाथि समेत प्रहार भएको छ । यो समग्र प्रकृया र यसपछि उत्पन्न क्रिया-प्रतिक्रिया, परिस्थिति र सम्भावित गम्भीर परिणामप्रति देशका केही सचेत, देशभक्त, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकहरुमा अत्यन्त धेरै चासो र चिन्ता बढेको छ ।  त्यसैक्रममा एक सचेत देशभक्त नागरिकका नाताले राष्ट्रपति महोदयको लागि अबको मार्गचित्र  के हुनसक्छ भन्नेबारे सुझावका रुपमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छु १ विश्वास छ यी सुझावहरु सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पुग्नेछन् र यीबारे अवश्य उहाँकोगम्भीर्तारजिम्मेवारीबोधका साथ नै ध्यानाकर्षण हुनेछ स्

१. सर्वप्रथम राष्ट्रपतिले आफूलाई राष्ट्रको अर्थात् नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सच्चा देशभक्त प्रतिनिधि र सबैभन्दा जिम्मेवार अभिभावक भएको कुरा दह्रोसँग आत्मसात् गर्नु पर्दछ ।२. सबै क्षेत्रका स्वतन्त्र, स्वच्छ र सच्चा देशभक्त र जनपक्षीय विज्ञ-विशेषज्ञ र नागरिक अभियन्ताहरुको सल्लाह-सुझाव सहित साथ, सहयोग र समर्थन लिनुपर्दछ ।३. नेपाल र नेपाली जनताको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई दिल-दिमागमा राखेर सकेसम्म अग्रगामी, शान्तिपूर्ण र जनपक्षीय तरिकाले राष्ट्रपतिले आवश्यक कदम चाल्नको लागि आफू, आफ्नो पंक्ति र जनपंक्ति समेतलाई सबै हिसाबले तयार पार्नुपर्दछ । ४. अहिले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नहुने हो कि भनेर सत्ताधारी दलकै प्रमुख नेताबाटै कहिले अदालतमा मुद्दा हाल्ने भन्दै त कहिले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै धम्क्याउन शुरु भएको छ । यो क्रम बढेर राष्ट्रपतिका पुत्ला जलाउनेसम्म का काम भैसकेको छ र अझ निकृष्ट रुपमा अघि जानेछन् । यसरी राष्ट्रपतिलाई थप अपमानित गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने, झुकाउने र चुकाउने हर्कतहरु गर्ने-गराइनेछन् १ तथापि यहाँले कुनै हालतमा कायर भएर राजीनामा नदिने र दृढ विश्वासका साथ आफ्नो कर्तब्यमा अडीग रहेर अघि बढ्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।५. स्मरणीय छ, तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक राजा वीरेन्द्रले नागरिकताकै विषयमा सर्वोच्च अदालतको राय लिएको र त्यसबाट देशको पक्षमा सकारात्मक परिणाम आएकोले त्यसै गर्न भनेर पवित्र उद्देश्य र स्वच्छ नियतका साथ पनि यो सुझाव आएको हुनसक्छ। तर त्यो व्यवस्था अहिलेको संविधान र कानुनमा नभएको र त्यस्तो न्यायालय पनि हाल नरहेकोले अदालती प्रक्रियामा जाँदा अपेक्षित परिणाम न आउने मात्र होइन कि बरु उल्टो परिणाम नै आउनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । तसर्थ त्यस दिशातिर राष्ट्रपतिको ध्यान नजाओस् भनी सतर्क रहन विनम्र निवेदन गर्दछु ।६. संसदकै चुनाव घोषणा गरेपछि काम चलाउ बनेको सरकार अनि निरर्थक र औचित्यहीन बनिसकेको सोही अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अलोकप्रिय संसदले नागरिकताजस्तो दीर्घकालीन महत्वको गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई संसदमा प्रस्तुत र पारित गर्नै मिदैन । यो संसदीय मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक विधि-पद्धतिविरुद्ध नै भएको छ । त्यसैले यस्तो सरकार र यस्तो संसदले गरेको यस्तो निर्णयलाई वैधानिकता दिने गरी किमार्थ  प्रमाणीकरण नगर्न विशेष आग्रहयुक्त सुझाव टक्राउन चाहन्छु ।७.अहिले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्ने म्याद पनि १५ दिन रहेको तर १३ दिनभित्रै संसदको म्याद समाप्त भै संसदरप्रतिनिधि सभा स्वतस् विघटन हुने भएकाले  पुनस् छलफल हुने सम्भावना पूर्णरुपले समाप्त हुने हुँदा यस्तो अन्तिम घडीमा यसरी आएको विधेयकमा ूदाल में कुछ काला हैू भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु न लोकतन्त्रसम्मत हुन्छ न त राष्ट्रिय हितसम्मत नै छ । तसर्थ, यो सीधासीधै राष्ट्रहित विरुद्धको वर्तमान नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने कुनै बाध्यता हुँदैन र कुनै हालतमा पनि राष्ट्रको संरक्षकले राष्ट्रघाती निर्णय जानीजानी गर्नु महाअपराध नै हुने भएकाले यस्तो विडम्बना किमार्थ हुने छैन भनी म मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायहरुमा समेत पूर्ण विश्वास छ । ८. प्रमाणीकरण नगरिएमा यो कदम राष्ट्रवादी त हुनेनै छ, साथै त्यो अग्रगामी, जनपक्षीय, सुशासनकेन्द्रित अनि न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धि आदि लक्षित पनि हुनेछ र हुनै पर्छ भन्नेमेरोआग्रह छ।९. राष्ट्रपतिले लिने कदममध्ये एउटा कठोर बाध्यात्मक कदम भनेको संकटकालको घोषणा, राष्ट्रपति शासन संचालन र सैन्यशक्ति परिचालन भएकाले त्यो कदम सेनालगायतका केही निश्चित शक्तिको आडमा मात्र भन्दा पनि सचेत, स्वाभिमानी र स्वच्छ जनसमुदायहरु तथा जनता र राष्ट्रका लागि निस्वार्थपूर्वक सडकदेखि सदनसम्म र कानूनीदेखि गैरकानूनीसम्म संघर्ष गरिरहेका जो जुकै र जिम्मेवार राजनीतिक र नागरिक शक्तिहरुको भर पर्नु बढी स्वाभाविक, वान्छनीय, भरपर्दो र दीगो-दरिलो हुन्छ भन्ने अवगत गराउन चाहन्छु ।१०. राष्ट्रपतिले संचालन गर्ने उक्त शासन एक कडा शासन हो । यस्तो शासन त कानून र व्यवस्था लागू गर्न, सुशासन र सेवा डेलिभरी गर्न अनि हाल व्याप्त भ्रष्टाचार(व्यभिचार, मनपर्दी(बेथिति, विकृति-विसङ्गति, महङ्गी-कालाबजारी, हत्या-बलात्कार (निर्मला पन्तलगायतका), शोषण-दमन ९ मिटर ब्याजी, उखु किसानलगायत विप्लवहरुमाथिका०, दलाली-दादागिरी, मोनोपोली-माफियागिरी, घूसखोरी-कमिसनखोरी, वैदेशिक ऋण र परनिर्भरतासंग सम्बन्धित अति अनियमितता, अस्थिरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता र आर्थिक टाटपल्टाइ आदि अन्त गर्न अत्यन्त जरुरी छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई दीगो र दह्रो रुपमा सम्बोधन र समाधान गर्नको लागि अलि अघिनै यस्तो कठोर शासनको अत्यावश्यक भैसकेको हो । अहिले त यो अन्तिम र अत्युत्तम अवसर हो । यस्लाई गुमाएमा यी नेता, पार्टी, व्यवस्था र अवस्था यथावत रहिरहने र यसका कारण नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वत्व, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अस्तित्व समेत सबै गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले अन्तिम र बाध्यात्मक उपायका रुपमा यो कदम उठाउनेसम्मको  ऐतिहासिक भूमिका राष्ट्रपतिले निवाह गर्नुपर्ने नै भएको छ ।११. राष्ट्रपतिजस्तो जननिर्वाचित अभिभावक संस्थाले यस्तो ऐतिहासिक महत्वको कदम चाल्नु औचित्य र आवश्यकता राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान गर्ने आवश्यकताको सिदान्तसम्मत मात्र छैन बरु संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र संसदीय पद्धतिसम्मत पनि छ । जहाँसम्म त्यसको लागि आवश्यक पर्ने  सेनाको साथको कुरा छ, त्यो अवश्य हुन्छ किनकि नेपाली सेनाले आफ्नो परमाधिपतिले आँटेको र देखेको अनि संविधान र कानूनमा लेखेको देश र जनताको संरक्षण र सम्बर्द्धनसँग सम्बन्धित यो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ ! गर्दैन भने विगतमा पनि आफ्ना परमाधिपति राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षा गर्न पनि नसक्ने अनि वर्तमानमा पनि जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई समेत साथ नदिने र भविष्यमा समेत विदेशि दुश्मनसंग लड्न पनि सम्भवतस् नपर्ने भएपछि त यसको औचित्यमाथि नै खरो र दरो प्रश्न उठ्छ । यद्यपि राष्ट्रपति जननिर्वाचित, लोकतन्त्रसम्मत र संविधान सम्मत निर्माण भएको संस्था हुनाले यहाँले मुख्य आधार जनता, लोकतान्त्रिक विधि र सम्भव भएसम्म संविधानलाई बचाउनु उत्तम हुन्छ । तर देश र जनताको बृहत्तर हितका निम्ति बाधक बन्ने जेसुकै र जोसुकैलाई पनि क्रस गरेर अघि बढ्ने आँट भने राष्ट्रपतिले गर्नैपर्छ । त्यसैले राष्ट्रपति शासनका बहुआयामिक प्रभाव र परिणामबारे राष्ट्रपतिले निक्कै नै सावधानी साथ चौतर्फी तयारी गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।१२. राष्ट्रपति शासनका दौरानमा सर्वप्रथम  दलालहरुको अखाडा बनेका वर्तमान जनप्रतिनिधि सभाहरु तत्काल विघटन गर्नुपर्दछ । उसै पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई(दुईपटक विघटन गरेको संसद हो यो ! अहिले पनि संसदको चुनाव घोषणा भएपछि यो विघटन भैसकेको अवस्था हो १ तरपनि यसले नागरिकताजस्तो दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रियतासम्बन्धी गम्भीर र संवेदनशील नागरिकता विधेयकमा छलफलसम्म नगरी दुवैपटक आँखा चिम्लेर पारित गरेको छ । यति हदसम्मको दलाल प्रतिनिधिसभाको त विघटन गर्ने समय पनि ढिप्किसक्यो । यसैगरी राष्ट्रिय नामको अराष्टृय सभा कायम रहिरहेमा यस्ले दुवै सदनले गर्ने काम गर्ने भएकोले देशै बुझाएर सिक्किमको संसदजस्तै संसद बन्ने खतरा छ! त्यसैले विघटन गर्नुको विकल्पै छैन र यसो गर्न किन्चित पनि ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले चुनाव घोषणापछि यस्तो म्याद गुज्रीसकेको जनप्रतिनिधि भनाउँदो चरम राष्ट्रघाती दलाल बनिसकेको तल्लो सदनलाई विघटन गर्न बिलम्ब गर्नाले आज म्याद गुज्रेको औषधी खाएर घात भएझैं देशलाई घात भैरहेको छ । त्यसैले यो राष्ट्रघातलाई समयमै रोक्न अत्यावश्यक भएरै विघटन गर्न आँट र साहस गर्नुपर्छ भनिएको हो ।१३. वर्तमान संसद जस्तै देसको अस्तित्व समाप्त पार्ने निहितार्थ र नीतिविधि बोकेको देशि(विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको दलालको रुपमा कुख्यात यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विदेशी मैत्री कम्फर्टेबल सरकार नै भएको जगजाहेर छ।  त्यसैले यस्लाई पनि अविलम्ब विघटन गर्नुपर्दछ । त्यसै त यो जनादेसबाट भन्दा परमादेसबाट बनेको प्रायोजित सरकार हो। यो त पहिलेनै विघटन गर्न-हुन पर्ने हो तर अहिलेसम्म विदेसीहरुको स्वार्थ र चलखेलका कारण बनेको र बचेकोले यसलाई विघटन गर्नु त राष्ट्रका अभिभावक राष्ट्रपतिज्यूको यतिबेलाको अहं महत्वको प्राथमिक र प्रमुख कार्यभार नै हो ।स्मरणीय के छ भने देउवाले देसी(विदेसी  शक्तिकेन्द्रहरुकै निर्देशनमा यसअघि पनि लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाएकाले त्यो टिक्न सकेन । तसर्थ अब भने उनी देसलाई नै विदेसीको उपनिवेश हुने गरी भाडामा दिने वा सिक्किमीरण गरिदिने दाउमा छन् ।यो गम्भीर र भयावह दुर्घटनाप्रति स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनका दल(नेताहरु एवं आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्ने  सशक्त प्रतिपक्षी एमाले र त्यसका नेताहरु के कति होशियार छन् ?  त्यो उनीहरुले जान्ने कुरा हो । जे होस्,  यस्तै गम्भीर खतराहरुका बीचमा देस, जनता र हालसम्मका आन्दोलन र युद्धहरुबाट प्राप्त अग्रगामी र जनपक्षीय उपलब्धिहरु परेका छन् ।  यी सबओलाई बचाउँदै दृढता र तीव्रताका साथ अघि बढ्ने-बढाउने कुरामा राष्ट्रपतिज्यू स्पष्ट भएरै यहाँले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निभाउनु अहिलेको परम आवश्यकता हो ।१४.यो संसदको स्थानमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरेर हाललाई नयाँ  अन्तरिम जनप्रतिनिधिसभा गठन गर्नुपर्छ । गोलमेचसम्मेलनमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गर्ने आजका सरकार र संसदका गठबन्धनका प्रमुख दलहरु र कम्तीमा तिनका मुख्य-मुख्य नेताहरुलाई र साम्राज्यवाद-विस्तारवाद परस्त शक्तिहरुलाई रोक लगाउनुपर्छ भने संसद बाहिर रहेका देशव्यापी संगठन भएका वा कम्तीमा एउटा प्रदेसका सबै जिल्लाहरुमा संगठन र गतिविधि भएका राजनीतिक शक्तिहरुलाई विचार, भूमिका, शक्ति र प्रभावको आधारमा सहभागी बनाउनु पर्दछ ।१५. त्यससभाद्वारा राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त स्वच्छ, सक्षम र जिम्मेवार विज्ञ-विशेषज्ञहरु मध्येबाट अन्तरिम राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादतिर जाने नै यो  सरकारको मुख्य चरित्र हुनुपर्छ । अनि यही सरकारद्वारा देश र जनताकासमग्रसमस्याहरुलाई संभाव्यता र प्राथमिककताका आधारमा हल गर्न तत्काल निम्न कामहरु गर्नु-गराइनुपर्दछ : 

क.वर्तमान नागरिकता विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् अविलम्ब नेपालमा नागरिकता नीतिबारे साझा राष्ट्रिय  रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पर्छ । यसै दृष्टिकोणमा आधारित भएर नेपालका नागरिकताहरु छानबीन र सदर-बदर गर्नको लागि सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग गठन गरी युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनुपर्छ । अनि आयोगले सुझाएका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी आगामी कामकार्वाहीहरु अघि बढाउनुपर्दछ ।

ख.खुला सिमानाको प्रावधान हटाएर  तत्कालैदेखि सीमा निश्चित, नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ग.१९५० को सन्धि,MCC, SPP जस्ता थुप्रै घोषित-अघोषित र खुला-गोप्य असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका असमान र अपमानजनक फौजी र गैरफौजी  सन्धि-सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । घ. वर्तमान संविधान र कानुनमा भएका नागरिकतासँग सम्बन्धित राष्ट्रघाती प्रावधान र अन्य जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी कुराहरुको खारेजी, निलम्बन वा संशोधन तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।ङ.भारतसंगका कोसी, गण्डकी र महाकाली लगायतका राष्ट्रघाती सन्धि.सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्छ अनि कालापानी र सुस्तालगायतका विवादित सीमाक्षेत्रमा मिचिएका सम्पूर्ण नेपाली भूभाग फिर्ता लिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक र राजनीतिक आदि प्रयास तत्काल थाल्नुपर्छ ।च। साँच्चिकै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै स्वाधीन, स्वाभिमानी, सार्वभौम, शान्त, समुन्नत, समृद्ध, समतामूलक र शक्तिशाली राष्ट्रनिर्माण गर्नतिर ठोस कार्यक्रमका साथ लागिहाल्नु पर्दछ । ज्ञातब्य रहोस्, सिद्धान्ततस् असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिने तर व्यवहारमा भारत.अमेरिका परस्त गतिविधि गर्ने हालको स्थिति नियन्त्रण गर्न आवस्यक परे मुलुक जोगाउनका निम्ति चाइना कार्ड प्रयोग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । छ. बन्द गरिएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरुलाई संचालनमा ल्याइनैहाल्नुपर्छ । ज. कृषि मल कारखाना अविलम्ब स्थापना गरेर कृषि, उद्योग, विद्युत र पर्यटन विकासमा पूरा जोड लगाउनुपर्दछ ।झ. जिल्ला संरचना  निकम्मा, निरर्थक र खर्चिला भएको  र प्रदेसका त झन् भ्रस्टाचार, अनियमितता र ब्रह्मलूटका अखाडासमेत भएकाले यी दुवैलाई तत्काल खारेज गर्ने र तिनको सट्टामा जातीय बहुलताको आधारमा विशेष संरक्षित स्वायत्त एकाइरक्षेत्रहरु बनाउनुपर्छ ।ञ. उपयुक्त समयमा स्वच्छ र सस्तो तरिकाले साच्चिकै बहुमतप्राप्त सच्चा जनसेवी, देशसेवी र शोषित-उत्पीडित वर्ग र समुदायबाट सक्षम र जिम्मेवार देशभक्त र जनप्रिय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसन्धान र अवलम्बन गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउनु पर्दछ । ट. महान् राष्ट्रवादी जननेता मदन भण्डारी र लोकप्रिय  देशभक्त राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्याकाण्डको सर्वोच्च न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी तथ्य-सत्य सार्वजनिक गरेर हत्याराहरुलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा यी र यस्तै कामकार्वाहीहरु गर्दा-गराउँदा घरेलु प्रतिकृयावादी, दलाल र आत्मसमर्पणवादी शक्तिहरु र वैदेशिक साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरु घोषित-अघोषित र अलग-अलग वा संयुक्त भएर यसप्रकारको राष्ट्रिय उत्थानका विरुद्धमा आइलाग्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । त्यो स्थितिमा पनि देसका सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति, जनवादी शक्ति, सैन्य शक्ति र सत्य-न्यायका पक्षधर संसारभरका जनता र राष्ट्रहरुको   पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ, नभएकाको पनि लिने प्रयत्न गरेर त्यसको निर्णायक प्रतिरोध गर्नु पर्दछ । यी सम्पूर्ण शक्तिलाई साथ लिएर यो कदमलाई अन्तिम गन्तव्यमा पुराएरै छोड्ने दृढ अडान र अठोट समेत राष्ट्रपतिले लिनैपर्दछ । यी र यस्तै विभिन्न कामकार्वाहीहरुद्वारा देशलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, सुशासनयुक्त, समृध्द  न्याय(समानतामुखी बनाउने पहल बढाउन सके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सच्चा राष्ट्रपति, असल अभिभावक र सक्षम संरक्षक भनी इतिहासमा अंकित हुनुहुनेछ भने  महान् देशभक्त र जनप्रिय नेता मदन भण्डारीकी सच्चा जीवनसँगिनी पनि साबित हुनुहुनेछ । अनि यहाँको नाम पनि नेपालको भावी इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिने छ । तत्पश्चात यहाँलाई नेपाल र नेपाली जनताले सदा स्मरण र सम्मान गर्ने मात्र होइन, स्तुति पनि गाउनेछन् । यसो गर्दाखेरी नै पृथ्वीनारायण शाहद्वारा थालनी गरेको नेपाल निर्माणको इतिहासमा वीपी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी लगायतका थुप्रै अग्रजहरु र हजारौं शहीदहरुले देखेका सपनाहरुले सार्थकता पाउनेछन् र उहाँहरुको समेत सच्चा स्मरण, श्रध्दा र सलामी समेत हुनेछ ।