काठमाडौं । राजनीतिमा पद पाउन अनेकौँ हतकण्डा अपनाइन्छ । तर, एउटा अडियोले त्यही पद गुमाइदिन सक्छ । अहिले रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो काण्डले पनि पद गुमाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । एक महिलालाई धम्की दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो व्यापक छ ।

बाँके–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्वपा सांसद तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र सुनार अहिले गम्भीर विवादमा छन् । एक महिलालाई धम्की दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि आचरणको प्रश्न उठेको छ । रास्वपाको अनुशासन आयोगले पनि घटनाबारे छानबिन थालेको छ ।

राजनीतिमा नैतिकता पहिलो हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा कानुनले नसमातेसम्म नैतिकताको मतलब गरिँदैन । रास्वपाले सुनारलाई तत्कालका लागि पार्टीको आन्तरिक जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । अर्थात्, पार्टीभित्र उनको जिम्मेवारी रोकिएको छ । तर, सांसद पद भने यथावत् छ । सुशासनमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने रास्वपाले छानबिन त थालेको छ । तर, प्रश्न उही छ– पार्टीले चाहँदैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सिधै हटाउन मिल्छ त रु

सांसद पदबाट हटाउने कुरा पार्टीको निर्णयले मात्रै टुङ्गिँदैन । त्यसका लागि संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ८९ ले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पद रिक्त हुने अवस्थाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सदस्यको योग्यता नरहेमा, पदावधि सकिएमा, सभामुखलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा, सम्बन्धित दलले कानुनबमोजिम दल त्याग गरेको सूचना दिएमा, लिखित राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ । तर, खगेन्द्र सुनारको अहिलेको घटनामा यीमध्ये कुनै अवस्था स्वतः लागू भएको देखिँदैन । अडियो सार्वजनिक हुँदैमा सांसद पद खारेज हुने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१० मा सदस्यलाई निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था संसद्भित्रको आचरण र अनुशासनसँग सम्बन्धित छ । सभाको बैठकमा अवरोध गर्ने, नियमावली उल्लङ्घन गर्ने वा अवहेलना गर्ने जस्ता अवस्थामा नियमअनुसार कारबाही हुन सक्छ । सभामुखले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्छन् । अर्थात्, संसद्भित्रको अनुशासन उल्लङ्घन र बाहिर सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरण एउटै कुरा होइनन् । सुनारले आफैँ राजीनामा दिएमा वा संविधान र कानुनअनुसार उनको पद रिक्त हुने अवस्था बनेमा मात्रै सांसद पद जान सक्छ ।

अडियो काण्डमा रास्वपाका नेता विवादमा तानिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग मन्त्री बन्न साढे दुई करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ कारबाहीमा परेका थिए । रास्वपाले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय ग¥यो र सांसद पदसमेत गुम्यो । तर, ढाकाकुमार र खगेन्द्र सुनारको अवस्था एउटै छैन । ढाकाकुमार समानुपातिक सांसद थिए । सुनार भने बाँके–३ बाट जनताको मत लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गर्दैमा स्वतः सांसद पदबाट हटाउन मिल्दैन । त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । त्यसैले ढाकाकुमारको घटनालाई देखाएर सुनारको पद पनि त्यही प्रक्रियाबाट जान्छ भन्न मिल्दैन । यदि सुनारमाथिको आरोप पुष्टि भयो र कानुनबमोजिम कारबाहीको अवस्था बन्यो भने पार्टीले पनि आफ्नो विधानअनुसार कदम चाल्न सक्छ । आवश्यक परे राजीनामाका लागि दबाब दिन सक्छ । तर, पार्टीको निर्णय र सांसद पद रिक्त हुने कानुनी प्रक्रिया फरक कुरा हुन् ।

इतिहास पल्टाउने हो भने अडियो काण्डले पद हल्लाएका नेता थुप्रै छन् । कसैले पदबाट राजीनामा दिए । कोही अनुसन्धान र मुद्दामा तानिए । कसैको राजनीतिक छविमा भने गहिरो दाग लाग्यो । यसको एउटा चर्चित उदाहरण हुन्, कृष्णबहादुर महरा । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेका महरा २०७६ सालमा एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि विवादमा तानिए । घटनापछि उनले २०७६ असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उनी पक्राउ पनि परे । महरामाथि यसअघि चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा मागेको भनिएको अडियो सार्वजनिक पनि भयो । पछि विद्युतीय चुरोट अर्थात् भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा समेत उनको नाम जोडियो । उक्त प्रकरणमा उनी पक्राउ परे र पछि रिहा भए । कुनै बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली रहेका महरा अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

अर्को चर्चित नाम हो, गोकुल बाँस्कोटा । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाइ गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि उनीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । विवाद चर्किएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, मन्त्री पद गुमाउनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन । उक्त अडियोले बाँस्कोटाको राजनीतिक छविमा ठूलो धक्का पु¥यायो । यद्यपि, अडियो सार्वजनिक भएकै आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको मान्न मिल्दैन ।

कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत पनि अडियो विवादमा तानिए । सञ्चारमन्त्री रहेका बेला टेरामक्स प्रविधि खरिदमा घुसको मोलमोलाइ भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्यो । पछि टेरामक्स खरिदसम्बन्धी विषयमा अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । तर, उक्त मुद्दामा बस्नेतले सफाइ पाए । यसले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छ– अडियोमा नाम आउनु, आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक–फरक अवस्था हुन् ।

पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पनि अडियोले ठूलो विवाद निम्त्यायो । तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठको नाम घुसको मोलमोलाइ भएको भनिएको अडियोसँग जोडियो । सुरुमा आरोप अस्वीकार गरेका उनीहरू पछि विवादको केन्द्रमा परे । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । अर्थात्, अडियोले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । तर, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ ।

भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायकै पदाधिकारीसमेत अडियो काण्डबाट जोगिन सकेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक २०७५ सालमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने नाममा घुस लिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । महाभियोगको सम्भावना बढेपछि उनले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्यो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायमै बसेका व्यक्तिमाथि घुसको आरोप लाग्नु आफैँमा गम्भीर विषय थियो । यसले पद ठूलो हुँदैमा प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने देखायो । अहिले फेरि खगेन्द्र सुनारको अडियो काण्डले यही प्रश्न उठाएको छ । एकातिर जनप्रतिनिधिको आचरणमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । अर्कोतिर, अडियो सार्वजनिक हुँदैमा त्यसलाई अन्तिम सत्य मान्न पनि मिल्दैन । यदि सुनारले महिलालाई धम्की दिएको आरोप सत्य हो भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । सांसद भएकै कारण उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

तर, अडियो काटछाँट गरिएको हो, आवाजमा हेरफेर गरिएको हो वा कसैको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने नियतले नियोजित रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो भने त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरेर कसैलाई फसाउने प्रयास भएको प्रमाणित भए त्यसमा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।