काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयक संसदमा फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले यो विधेयक शुक्रबार मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । सरकारले विधेयक परिपक्क हुन चाहिने ५ दिनलाई एक दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै संशोधन हाल्ने समय ७२ घण्टालाई २४ घन्टामा झार्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रमुुख प्रतिपक्षी एमाले प्रतिनिधि शेरबहादुर तामाङले प्रक्रिया छोट्याउन सहमति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने सम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।

यस्तै नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो । यस अनुसार आजै विधेयक सभामा प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बस्नेछ र दोस्रो बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

विधेयकमा के छ ? 

विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसदको कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्इ निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ पछि १ दफा ६१ क थपिएको छ।

दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजिम निर्वाचनको परिणम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ लेखिएको छ ।

सरकारले संसोधन गर्न लागेको ६१ क मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको गणना उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ भनिएको छ।

यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचित भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ।

यसको अर्थ यदि यो विधेयक पारित भएमा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि नयाँ बैठक नबस्दासम्म अहिलेकै संसद बहाल रहनेछ।

२०७४ सालको स्थानीइ तह निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला असोजमा निर्वाचीत भएका जनप्रतिनिधिले यसपालिको निर्वाचनमा भाग लिन ६ महिना पहिले नै राजीनामा दिनुपरेको थियो।

अहिले यो संसदको कार्यकाल सकिन २ साता मात्रै बाँकी रहदा सरकारले निर्वाचनपछि पनि यहि संसदको कार्यकाल रहनेगरि विधेयक संसोधन गर्नुलाई विज्ञरुले सत्ताको दुरुपयोग र राज्यको ढुकुटी सिध्याउने मेसोको रुपमा चित्रित गरेका छन्।