अभियन्ता, लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति, श्रीलंका

(नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट जनता शोषणमा परेका छन् । लघुवित्त पीडितहरुले अहिले नेपालमा लघुवित्त पीडितहरुको संघर्ष समिति बनाई आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । श्रीलंकामा पनि लघुवित्तबाट जनता पीडित छन् । श्रीलंकाको फ्रोन्टलाइन सोसलिष्ट पार्टीको मासिक प्रकाशन “फ्रोन्टलाइन” (२०२५ नोभेम्बर) मा लघुवित्तको शोषण विरुद्ध संघर्षरत अभियन्ता कमरेड निरोशा गुरुजको अन्तर्वार्ता छापिएको छ । यहाँ, अंग्रेजीबाट नेपालीमा अन्तर्वार्तालाई भावानुवाद गरिएको छ । श्रीलंकाको लघुवित्त पीडितहरुको संघर्ष र नेपालको लघुवित्त पीडितहरुको अवस्थाबारे पाठकहरुले तुलनात्मक अध्ययन गर्ने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । )

श्रीलंकामा लघुवित्त पीडितहरुको संकटको पृष्ठभूमि बताउनु हुन्छ कि ?

श्रीलंकामा लघुवित्त र यसको विस्तारको लामो इतिहास छ । ब्रिटिश उपनिवेशको बेलामा, विसौं शताब्दीको प्रारम्भतिर “चित्तु” भनिने एउटा अनौपचारिक प्रणालीको सुरु भएको थियो । त्यसपछि १९११ को सहकारी अध्यादेश अन्तर्गत गैर कृषि तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुका लागि वित्तिय सेवा उपलब्ध गराउन १९६३–१९६४ मा “चित्तु” प्रणालीलाई सहकारी बैंक मार्फत् संचालन गरिएको थियो । यस अवधिमा सर्वोदय समिति प्रक्रिया (१९५८) ले पनि लघुवित्तलाई सुरु गरेको थियो । १९६७ पछि, लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकहरु मार्फत् विस्तार गरिएको थियो, १९९० मा जनसविय मार्फत् र पछि राष्ट्रिय युवा सेवा परिषद्को महिला विभाग मार्फत् पनि लघुवित्तको कामलाई अगाडि बढाइएको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक विकास कार्यबाट पछि हटेसँगै १९७० को दशकमा बंगलादेशमा लागु भएको प्राइम ग्रामीण अवधारणाको आधारमा श्रीलंकाको समाजमा पनि द्रुत गतिमा लघुवित्त ऋण प्रणाली फैलियो । १९९६÷१९९७ तिर यो ऋण प्रणाली जिआईजेठ प्रोभिज प्रोग्राम मार्फत् पूरै श्रीलंकाभरी नै विस्तारित भयो । त्यो कार्यक्रम गरिबीले ग्रस्त बट्टिकालोआ, मभुनिया, मुलाइथिवु, किलिनोच्ची, मानार, बडुल्ला, मोनरगला, ट्रिन्कोमाली जिल्लाहरु सहित देशभरी नै लागु गरिएको थियो

 त्यस्ता ऋणले के कस्ता संकट ल्यायो त ?

श्रीलंकामा अहिले लघुवित्त ऋणको लगातार चर्को व्याजदर लगाइएको छ, केन्द्रीय बैंकले ३५ प्रतिशतसम्म व्याजदर निर्धारण गरेको छ । केही ऋणीहरुले ६० प्रतिशत, १२० प्रतिशत र २०० प्रतिशतसम्मको व्याजदरसम्म व्यहोर्नु परेको छ । एकदमै शोषणमूलक व्यवहार भएको छ जस्तो कि नतिरिएको व्याज र जरिमानामाथि पनि व्याज लगाइएको छ । यी लुटेराहरुले विशेषतः ग्रामीण महिलाहरुलाई निशाना बनाएका छन् । लघुवित्त सहयोगबाट शोषणमा रुपान्तरित भएको छ । त्यस ऋणको संकट÷समस्याको अर्को आयाम के छ भने ऋण सम्झौता ऋणिको मातृभाषामा गरिंदैन, निकै नै पक्षपातपूर्ण शब्दमा अंग्रेजी भाषामा सम्झौतापत्र लेखिन्छ र महिलाहरुलाई फसाइन्छ । संकलन प्रक्रिया प्रायः ऋणिहरुको घरमा नै संचालन गरिन्छ । त्यसबेला महिलाहरुले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र यौन दुव्र्यवहारको समेत सामना गर्नु पर्दछ । जसलाई कहिलेकांही “बेडलोन” पनि भनिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने पीडितहरुलाई हालको कानुन अन्तर्गतको सुरक्षाबारे अलिकति पनि थाहा छैन । राजनीतिक प्रतिबद्धताहरु पूरा भएका छैनन्, जबकि आत्महत्या, पारिवारिक विच्छेद, सम्पत्तिको नोक्सानी लगायतका गम्भीर परिणामहरु निर्वाधरुपमा समाजमा जारी छ । कानुनी र सामाजिक स्थितिले पीडालाई अझ जटिल बनाउँछ । जसले संकटको गम्भीरतालाई बताउँछ ।

त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित को छन ?

ऋणबाट महिलाहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । प्राप्त जानकारीहरु अनुसार श्रीलंकामा २० लाख ८० हजार व्यक्तिहरु लघुवित्त ऋणबाट प्रभावित छन् र त्यसमा २० लाख ४० हजार महिलाहरु छन् । यस तथ्यांकमा उत्तरमा युद्ध पछि सम्पत्ति गुमाउने महिलाहरु, ग्रामीण किसान महिलाहरु, पहाडी गाउँका मलगाया मक्कल समुदायका सदस्यहरु, शहरी वस्तीका महिलाहरु र माझी (मछुवारे) महिलाहरु पर्दछन् ।

महिला आन्दोलनको रुपमा यस समस्यालाई समाधान गर्न तपाईहरुको भूमिका के छ ?

यो मुद्दाको समधानका लागि हामीले आगामी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेका छौं । हामीले लघुवित्त पीडितहरुको राष्ट्रिय आन्दोलनमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रस्तावमा निम्न कुराहरु छन्– निशर्तरुपमा सम्पूर्ण लघुवित्त ऋण हटाउनु पर्दछ ।ऋण पीडितहरुका समस्या सार्वजनिक गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई ऋण मुक्त गर्नुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ । अधिकांश ऋण दिने लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण प्रदान गर्ने विद्यमान वित्तिय कानुनलाई उल्लंघन गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनी संस्था, संगठन र व्यक्तिहरुलाई तिनीहरुले गरेको गल्ती अनुसार कार्वाही गरिनु पर्दछ ।

राज्य बैंकहरु मार्फत् न्यून आय भएकाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम तयार गर्नु पर्दछ । विद्यमान कम्पनी संरक्षण ऐनको सट्टा अर्को नयाँ ऐन लागु गर्नुपर्दछ ।

 निजी संस्थाहरुले कसरी ऋण उपलब्ध गराउँछन् रु तिनको चरित्र कस्तो हुन्छ ?

त्यस किसिमको ऋण उपलब्ध गराउन श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा ४ वटा मात्र वित्तिय संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । तथापि झण्डै ३ हजार भन्दा बढी वित्तिय संस्थाहरुले अवैधानिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । तिनीहरुमध्ये ऋची मुख्य संस्था हो । त्यस संस्थाको मालिक अहिले दक्षिण एसियाकै अर्वपतिमा सूचीकृत भएका छन् ीइीऋ को मुख्य कार्यालय श्रीलंका भए पनि यसले श्रीलंका सहित २० वटा देशका जनतालाई शोषण गरिरहेको छ ।