अधिवक्ता विष्णु भट्ट ,डडेल्धुरा । संविधान सभावाट २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ।मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीका रुपमा सङ्घीय संरचना कायम गरी  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यसै अनुरुप संघ, ७ प्रदेश र स्थानीय तहको रुपमा ७५३ स्थानीय सरकार गरी  राज्य शक्तिका बहुकेन्द्र प्रयोग र अभ्यासमा छ । लोकतन्त्रको मुख्य आयाम वैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु हो ।

नेपालले राजनैतिक प्रयोगका विभिन्न समयचक्र पार गर्दै आएको छ।परिवर्तनका यिनै श्रृङ्खला अनुरुप नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरी जनताको नजिकमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।आंफैंले चुनेर पठाएका आफ्नै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु द्वारा शासित हुने गरी ब्यवस्थापकिय,कार्यपालिकिय र केहि न्यायिकअधिकार सहितका स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा व्यापक रुपमा बढेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यापक सतर्कताका साथ जनताका उर्लंदो आकांक्षा र उपलव्ध श्रोत साधनलाइ सन्तुलन गर्दै जनताको सहभागीता जुटाइ विकास निर्माणमा जुट्नु पर्ने हुन्छ। यति बेला जनताबाट ताजा जनादेशसहित केही गरौं भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरु मार्फत हुँदै गएको बिकास निर्माणको शुरूवाती अवस्था हेर्दा  बिकास योजनाको निर्माणकार्यमा जनसहभागिता, दीगोपना, अपनत्व आदि कुराहरु आसातित रुपमादेखा नपर्नुले जनप्रतिनिधिहरु माथीपनि गम्भिर आशंका पैदा गर्ने बातावरण श्रृजना गर्नेछ भने जनचाहनाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुनुका साथै नयाँ प्रणाली बिरूध्दको जनमत समेत तयार हुँदैन भन्ने अवस्था रहदैन ।त्यसकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उच्च बिबेक का साथ,सतर्कता पुर्णजनमुखी बिकाश योजनाको खोज र प्रणालीमा आफु लाई समर्पित नगरे यो शासकिय प्रणालि पनि राजनितीक प्रयोगशालाको बस्तु बाहेक केहि हुने छैन ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा स्थानीय तहलाई केन्द्रीय शासनअन्तर्गत भएको महसुस गराइदिनु पनि हुँदैन । उसले स्वायत्ततापूर्वक काम गर्न पाएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ । शक्तिजति सबै केन्द्रमा, प्रहरी प्रशासन पनि सबै केन्द्रमा छ भन्ने अनुभूति स्थानीय तहमा हुन पुग्यो भने संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह निर्माण हुँदैन । त्यसकारण स्थानीय तह स्वयंले राजकीय शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति प्रतिनिधीमुलक रहनुपर्छ, ताकि त्यसले स्थानीय तहलाई शक्ति खोसिएको कुनै अनुभूति नहोस् ।

यस सन्दर्भमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका रुपमा अनुसूची ८ को व्यवस्था गरेको छ । यी सबै धाराहरुले कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा स्थानीय तहको क्षमतालाई उल्लेख गर्दछन् । यसमा उल्लेखित अधिकारहरु स्थानीय तहले संविधानको प्रावधानहरु बमोजिम स्वायत्त रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यस्तै स्थानीय तहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्दछ । यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने गाउँ सभा तथा नगर सभाको हैसियत अघिल्ला संविधानहरु अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका स्थानीय सरकारहरु भन्दा आधारभूत रुपमा फरक छन् । यो फरकलाई बुझेर स्थानीय तहले संविधानको भावना अनुसार तेस्रो तहको संघीय शासनका रुपमा काम गर्नु गराउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।संघीयताको मुल मर्म भनेको राजनैतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक रुपले मुलुकभित्र विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण ९डिभोल्युसन० मार्फत केन्द्रमा रहेको धेरैजसो अधिकारहरु स्थानिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।यसले आधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको संबैधानिक प्रत्याभूति दिंदै स्थानीय सरकारको जग मजबुत बनाउन प्रयास गरेको छ।संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिमको शासन सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का अतिरिक्त अन्य आवश्यक ऐननियम तर्जुमा भएका छन र हुने क्रममा छ, कतिपय नयाँ संरचना स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने जो गर्दै र सिक्दै स्थापित हुनेछ तथापि हिजोको स्थानिय निकाय भन्दा नितान्त नयाँ ढंगले अभ्यास पनिअपरिहार्य छ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरु हेर्दा समेत बिगतका विकासका प्रयासहरुबाट केही उपलव्धि हासिल भएतापनि योजनाबद्ध विकासको ६ दशक पुरा भै सक्दा पनि अपेक्षित रुपमा जनचाहना अनुरुप विकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन।जनतामा आएको राजनैतिक तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, अधिकारमुखी जागरण र सशक्तीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव एवं सूचना प्रविधिको विकास आदि आन्तरिक तथा बाह्य तत्वहरुले विकासप्रतिको जनआकांक्षालाइ उच्च तहमा पुर्याई दिएको छ।यी उर्लिएका जन-आकांक्षालाइ पुरा गर्न दीगो आर्थिक विकास अगाडि बढाइ विकासलाइ सहभागीतामूलक र समावेशी बनाउँदै स्थानीय योजनामा स्थानीय जनताकै अधिकार र भूमिका स्थापित गराउन पनि विधि सम्मत र फलदायी प्रयासहरु आवश्यक भएको छ, जुन कुरा विगतमा हुन सकेन। 

सरकारका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिनु नागरिकको अधिकार हो भने जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य एवम् दायित्व पनि हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता सर्वोच्च हुने र जनताले छानेका जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन हुने र शासन व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले सूचनाको हकलाई महत्वपूर्ण हकको रुपमा राखिन्छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका बारेमा जनतालाई जानकारी भएमा अर्थात् जनताहरुले राज्य सञ्चालन र व्यवस्थामा चासो राखेमा देशको शासकीय व्यवस्थामा सुधार आउने र असल शासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो तहको व्यवस्थापिकाका रुपमा स्थापित गाउँ सभा वा नगर सभा स्थानीय स्तरका संसदहरु हुन् । संविधानले गाउँ सभा तथा नगर सभालाई व्यवस्थापिका मानेको छ । जसरी संघीय वा राष्ट्रिय स्तरमा संसदको भूमिका हुन्छ, वा प्रादेशिक स्तरमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको भूमिका हुन्छ, त्यसैगरी त्यही अर्थमा स्थानीय स्तरमा गाउँ सभा वा नगर सभाको भूमिका हुनु पर्छ । व्यवस्थापिका भन्ने बित्तिक्कै केही संसदीय संरचना एवम् मापदण्डको विद्यमानतालाई स्वतः बुझ्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो व्यवस्थापिकाको रुपमा कामकारबाही गर्नका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सामान्य परम्परा हो । यसका प्रष्ट मूल्य–मान्यताहरु छन् । आव्हान गरिएको संसदको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था यसै परम्पराको एउटा कडी हो । सभालाई कार्यमुलक बनाउनका लागि यस भित्रै पनि विभिन्न समितिहरुको व्यवस्था गरिन्छ । सभाको समिति भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्दछ रु स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरु के के हुन् ? विधेयक दर्ता, छलफल र पारित कसरी गर्ने? राजश्व र व्यय (बजेट) सम्बन्धी कार्यविधि के के हुन् ? सभाले विनियोजन तथा अर्थ विधेयक कसरी पारित गर्दछ ? संसदीय काम कारबाही गर्दा शून्य समय र विशेष समयको व्यवस्था कसरी गर्ने ? प्रश्नोत्तरको प्रणाली के हो ? सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा कसरी छलफल गर्ने ? स्थानीय संसदको रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा कुन तरिका अपनाउने ?सभा सदस्यहरुको विशेषाधिकार के के हुने?उनीहरुको आचरणका नियमहरु के के हुन सक्छन् ? यस्ता सबै विषयहरु निक्र्यौल नगरिकन गाउँ सभा वा नगर सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्न सक्दैन ।

यस्ता विषयहरुलाई समयमै व्यवस्थापकीय एवम् संसदीय कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमहरुबाट बाँध्न नसक्ने हो भने निर्वाचित गाउँ सभा वा नगर सभाहरु हिजोको स्थानीय निकाय भन्दा माथि उक्लिन सक्ने छैन । अन्यथा पालिकाहरु संघीयताको तेस्रो तहको संसदका रुपमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न गाह्रो हुनेछ । संरचनाहरुको महत्व नबुझिदिँदा व्यवस्थापिकाको सांगठनिक क्षमता कमजोर हुन पुग्ने छ । स्थानिय तहका पालिकाहरुको नजीकमा बसेर कार्यगर्दा र अध्ययन अनि अभ्यास हेर्दै जाँदा,संविधानले परिकल्पना गरे मताबिक जसरी केन्द्रिय तथा प्रादेशिक तहमा संसदीय प्रणालीको शासकीय अभ्यास गरेको छ, त्यसैगरी स्थानीय तहहरुले बिधी निर्माण्का हकमा ब्यवस्थापिकाको स्वरुप र हैसियत स्थापित गर्ने शासकीय अभ्यासमा ल्याउन सकेको छैन । संघमा वा प्रदेशमा संसदबाट सरकार निर्माण हुन्छ । त्यसरी संसद भित्रबाट बनेको सरकार निसन्देह संसद प्रति नै उत्तरदायी हुन्छ । सरकारले यो उत्तरदायित्व निरन्तर निर्वाह गर्न सकेन भने संसदले त्यस्तो सरकारलाई हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल वा निर्णय गर्न सक्दछ । सरकारले निरन्तर रुपमा आफूप्रति संसदको विश्वास छ भन्ने देखाउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा संसदमा विश्वासको मत लिई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । यस्तो संसदीय व्यवस्थामा संघीय वा प्रदेश सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा भएको संसदबाट आफूले चाहेजस्तो कानुन तथा नीति पारित गराउने वा बजेट स्वीकृत गराउने हैसियत राख्दछ ।

यसैगरी सरकार निर्माण गर्ने दल वा दलहरुले सरकारप्रति नरम एवम् सहयोगी दृष्टिकोण राख्दछन् । अरुले प्रतिपक्षको भूमिका निवार्ह गर्छन् । उनीहरुले सरकारको आलोचना वा समालोचना गरी शासकीय वा नीतिगत विषयहरुमा वैकल्पिक दृष्टिकोणहरु जनता समक्ष राख्दछन् । यही दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्थामा जनतालाई परिचालित गरिन्छ । समग्रमा यी संसदीय व्यवस्थाका सामान्य विशेषताहरु हुन् । तर यी विशेषताहरु स्थानीय संसदका रुपमा गाउँ सभा वा नगर सभाका हकमा लागु हुँदैनन् । यस अर्थमा गाउँ सभा वा नगर सभाको ससंदीय चरित्र सघिंय वा प्रादेशिक संसद भन्दा फरक छ ।

यो फरकलाई पर्याप्त रुपमा बुझिएन भने गाउँ सभा वा नगर सभा तेस्रो तहको व्यवस्थापिकाका रुपमा चल्न सक्ने छैनन् । अतः गाउँ सभा वा नगर सभाको सांगठनिक स्वरुपलाई प्रष्टसँग बुझ्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको संसदको रुपमा गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचन सम्पूर्ण रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ । गाउँ सभा वा नगर सभाले सभा भित्रको राजनीतिक हैसियतका आधारमा स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने होईन ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने हुँदा, गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा अध्यक्ष वा नगर प्रमुख नै र्कायकारी सरकार प्रमुख भएर रहन्छ । साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका सदस्य कार्यपालिकाका सदस्य हुन्छन् ।

यी सबै पदाधिकारीहरु मिलेर स्थानीय सरकारको गठन भएको हुन्छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले जस्तो मन्त्री छान्ने अधिकार हुँदैन । स्थानीय कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरु माझ उनले साझा मञ्चको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी वा सदस्यहरु विभिन्न दलहरुबाट निर्वाचित भएका हुन् । हुनसक्छ, उनीहरु कुनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका रुपमा भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा नै निर्वाचित भएका हुन् । राजनीतिक रुपमै निर्वाचित भएता पनि आफूहरु बीचको विविधतालाई समभाव राख्दै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मिलेर काम गर्न सकेको अवस्थामा शक्ति सन्तुलन सम्भव हुन्छ । मिल्न नसक्दा सरकारका कामकारबाहीहरु सजिलो गरी सम्पन्न हुन सक्दैनन् । स्थानीय कार्यपालिका सभा प्रति सिध्दान्तः उत्तरदायी पनि हुँदैन । सभा संसद अवश्य हो । तर यसले गाउँ वा नगर पालिकाको प्रमुख, उप प्रमुख लगायत कसैलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई वा अन्य किसिमिले हटाउन सक्दैन । यी विशेषताहरु लाई हेर्दा खेरी कार्यपालिका वा सभाको कामकारबाही गर्ने तौरतरिका संसदीय मान्यतामा आधारित हुन सक्दैनन् । 

स्थानीय सरकारका रुपमा गाउँ तथा नगर पालिकाको संवैधानिक हैसियत अध्यक्षात्मक सरकार तथा संसदीय सरकारको समायोजनमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । अध्यक्षात्मक सरकार भनेको राष्ट्रपतिय प्रणाली अनुरुपको सरकार हो । तथापि हाम्रो संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख लाई सरकार चलाउन चाहिने उप वा सदस्यहरु मनोनीत गर्ने नभई प्रत्यक्ष रुपमै निर्वाचनको माध्यमबाट छनौट गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा असल वैधानिक परम्पराको सुरुवात गरिएन भने स्थानीय सरकार बलियो सँग चल्न सक्ने छैन ।

तेस्रो तहको संघीयताका रुपमा स्थानीय सरकार वा संसदको प्रयोगलाई बलियो बनाउन हिजोका स्थानीय निकायका मापदण्डहरु भन्दा अगाडि जानु जरुरी छ । विधेयक तर्जुमा गर्दा वडा–वडाका जनताहरुसँग सुझाव संकलन गरी नागरिक समाज र सरोकारवाला हुँदै संसदका रुपमा सभामा विभिन्न कानुन तथा नीति निमार्णको अभ्यास गरेर जानु पर्नेछ । सार्वजनिक नीति निर्माणका सम्बन्धमा नागरिकहरुले आफ्नो गुनासाहरु सार्वजनिक निवेदन समिति मार्फत स्थानीय संसदमा पठाउन सक्ने व्यवस्थाले संसदलाई साँच्चिकै स्थानीय जनताको बलियो प्रतिनिधित्व भएको थलोका रुपमा विकास गर्नेछ । 

नेपालमा संसदीय शासकीय प्रणालीको प्रयोगको लामो इतिहास छ । यो इतिहासका कारण नेपालको राजनीतिक वृत्त, निजामती सेवा, नागरिक समाज संसदीय प्रणालीमा संसदले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा केही जानकारी राख्दछन् । निरन्तरको प्रयोगले खारिएका प्रथा र परम्पराहरु पनि माझींदै जाँदा नेपाली जन्ताको पछिल्लो छनौट राजनितीक प्रणाली समृध्द एवं दिगो रहनेमा भरोशायोग्य मान्न सकिन्छ ।नागरीक सग ठाडो र तेर्सो गरी प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहेको संघिय सरकारका बहु इकाइ मध्ये स्थानिय सरकार सबै भन्दा नजिकमा रहि काम गर्न सक्ने प्रकृतिको सरकार नैस्थानिय सरकार भएकोले पनि नागरिक बाट बढी स्वमित्व र शासकिय आत्मियता पनि देखिन्छ ।  

-लेखक अमरगढी न.पा.को  कानुनी सल्लाहकार भई पहिलो कार्यकाल  सम्पन्न ।