सम्मेलन आफ‌ैमा रहर नभई आवश्यकता र बाध्यताले पनि हुने गर्दछ । परम्परागत रुपमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र पिडीतलाई न्याय एवं क्षतिपूर्ति दिलाई पिडकलाई दण्ड सजाय दिलाउने, समाजमा उसले गरेको गल्तिलाई आत्मसात गर्न लगाई समाजमा पुनस्थापित गराउनु, जनताका हकअधिकार दिलाई पद प्रतिष्ठा कायम गराउनु थियो । 

हाल आएर बिश्वमा भैरहेको बिज्ञान र प्रविधिको बिकासले संसारको एककुनामा बसि अर्को ठाउँमा विभिन्न घटना घट्दै आउने गरेको पाइएकाले त्यस्ता अपराधको बस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरि पिडितलाई क्षतिपूर्ति  र पुनस्थापित सहितको न्याय सहित पिडकलाई उचित सजाय गरि अपराध न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।कुनैपनि व्याक्ति ,समूह र संगठनले गरेका कार्य आफैमा कसूर नहुने भएकाले केकस्ता कार्यले समाज र व्याक्तिलाई हानी नोक्सानी हुने हुन्छ, त्यस्ता कार्यलाई कानून बनाई कसूरजन्य भएको अवस्थामा दोषयुक्त परिभाषित कार्य अनुसार तोकिएको सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसका लागि पछिल्लो समयमा बिज्ञान प्रविधिमा हुने कसूर एकदेशमा मात्र सिमित नहुने भएकाले बिदेशी मुलुकको पनि साथ सहयोगको आवश्यक रहेकाले विभिन्न मुलुकको समन्वयमा आवश्यक कानून बनाई लागू गर्न आवश्यक भएकाले नेपालले यस प्रकारको सम्मेलनको आयोजना गरेको देखिन्छ ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आयोजनामा मिति २०८१ साल फागुन महिनाको १५ गतेबाट सुरु भई फागुन १६ गते सम्म डिजीटल अपराध सम्बन्धि अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन( International Conference on Crime of The Digital Age: Anticipation espense)  काठमाडौं नेपालमा आयोजना भई सम्पन्न भए । 

१३ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन प्रविधिमा आधारित भएर हुने यौन हिंसा र दुर्व्यवहार, साइबर अपराध, क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल आर्थिक अपराध, एआईको प्रयोगबाट हुने अपराधसँग सम्बद्व बिषयहरूमा केन्द्रित थियो ।यो सम्मेलन सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोगले अपराधहरू बढ्‍दै गएपछि कसरी यस्ता प्रकृति र प्रबृत्तिका अपराधहरूलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिएला भन्ने उद्देश्यले आयोजना हुनुको साथै यस सम्मेलनमा नेपाल सहित १३ देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए ।

प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं, सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बेपत्ता पारिएका व्याक्तिको छानबिन आयोग, काठमाडौं र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूलाई  छलफल सत्रमा सहभागी जनाउन निमन्त्रणा गरिएको थियो ।

निमन्त्रणामा एक कार्यालयबाट एक मात्रलेLolgion गर्ने, कर्मचारीले निजामति ड्रेसमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने, कार्यक्रम सञ्चालकले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा केही कुरा अस्पष्ट भएको खण्डमा सञ्चालकलाई तोकिएको समयमा hat box मा Massage  गर्नुपर्ने, कार्यक्रममा उपस्थितहुँदा अनिवार्य रुपमा Video Mic  बन्द गर्नुपर्ने शर्तहरू राखिएका थिए । यति धेरै १३ देशका सहभागीहरु रहेको अन्तरास्ट्रिय सम्मेलनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्यूठानको कार्यालय प्रमुखर जिल्ला न्यायाधिवक्ता भइ गरिमामय सहभागीता जनाउन पाउँदा अत्यन्तै हर्ष बिभोर भएँ ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, अन्तर्राष्ट्रिय अभियोजकको संस्थाका जनरल कन्सुलर शेनेज मुजाफ्फर समेत जस्ताको सहभागीताले सम्मेलन धेरै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक बनिरहेको थियो ।

बिहीबार बिहान सम्पन्न उक्त समारोहमा डिजिटल अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालले कतिपयको परिवार छिन्नभिन्न भएको दाबी गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अधिकारमा तलमाथि नहुने कानुन बनाउने स्पष्ट पार्दै  डिजिटल युगमा कुनै मुलुकको एक्लो प्रयासले मात्र अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने भएकाले यसमा डिजिटल प्रविधिकोे प्रयोगद्वारा हुने अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान सहज हुने कुरा समेत बताउनु भयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा काठमाडौंमा फागुन १५ र १६ आयोजित उक्त डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा १५ गते बिहिवारको बिहान उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानविय सुख र समृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने र अधिकारको प्रयोगका नाममा समाजलाई विकृत बनाउने छाडा प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले सो बिधेयक ल्याएको धारणा समेत राख्नु  भयो । प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक कार्यका लागि हुनुपर्ने, विरोधका लागि विरोध कसैले गर्न नहुने, असामाजिक कुराहरू रोक्नै पर्ने भन्ने कुरा समेत बताउनु भयो ।

सम्मेलनमा नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपराधिक घटनामध्ये डिजिटल प्रयोगबाट अपराध हुने क्रम बढ्दो रहेको र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका साथै डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध तथा डाटा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको कुरा उजागर गर्दै नेपालमा यो सम्मेलन आयोजना हुन गएको भन्ने धारणा राख्दै सम्मेलनको आवश्यकता र अौतित्यता माथी प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आयोजनामा सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनमा चाइना, जापान, बेलायत समेतका १३ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो । सम्मेलन प्रविधिमा आधारित हुने यौन हिंसा र दुर्व्यवहार, साइबर अपराध, क्रिप्टो- करेन्सी (निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राको रूपमा समेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु ) र डिजिटल आर्थिक अपराध समेतमा एआईको प्रयोगबाट हुने अपराधहरूका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।

क्रिप्टोकरेन्सी’ एक प्रकारको विद्युतीय अर्थात भर्चुअल मुद्रालाई भनिन्छ । अनलाइनबाट संकेत हुने भर्चुअल पैसा नै क्रिप्टो करेन्सी हो । यसको सिक्का र नोटको जस्तो भौतिक स्वरूप  देख्न कठिन हुन्छ । यसमा क्रिप्टो भन्नाले सेक्रट र करेन्सी भन्नाले रुपैयाँ भन्ने बुझिन्छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट सिर्जित समस्याले देशलाई मात्र नभएर क्रिप्टोकरेन्सी कारोवारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिलाई समेत विभिन्न जोखिम हुन सक्ने धारणा रहेको छ।यस बाहेक खासगरी क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा-समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने, वित्तीय स्थायित्व ल्याउन समस्या हुने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नहुने, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जोखिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्न तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा जोखिम, लगानीको असुरक्षा, ठगी तथा कर छली हुने लगायत क्रिप्टोकरेन्सीबाट आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने देखि अनेकौँ समस्या देखिएपछि नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सको कारोबारमा राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्धनै देखिन्छ ।

सम्मेलनको दोर्षो दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सुर्यराज दाहालले सम्मेलनको क्रममा उठेका कुरालाई संक्षेपमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सम्मेलनको समापनको क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्मेलन बर्तमान समयमा निकै आवश्यक रहेको र सहभागी मुलुक बाहेक अन्य बिदेशी मुलुक समेतको सहयोग र समन्वयमा डिजिटल प्रबिधिका अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने बताउँदै सम्मेलनको समापन गर्नु भएको थियो ।

समग्रमा यस सम्मेलनमा नेपालले जसरी आयोजना गर्यो, सम्मेलनको आवश्यकता र अौचित्यताको महसुस गरि जुनजुन देशबाट जो जो व्याक्तित्वहरू आउनुभयो, सम्मेलनमा सहभागीता जनाएर जे जस्ता विचार सल्लाह राख्नुभयो । यी बिचार र सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने, चाँडै नेपाल सरकारले बिधेयक ल्याई सो बिधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुने साथै सो कानून कार्यान्वयन पश्चात् परेका प्रभाव र असरका बारेमा पुनः यस प्रकारको सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

( लेेखक  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्यूठानका जिल्ला न्यायधिवक्ता हुनुहुन्छ)