काठमाडौं । राजनीतिक दबाब र कानूनी लचिलोपनकै कारण ठूला व्यापारीक समूहले फेरि उन्मुक्ति पाउँदै छ । बाँसबारीस्थित विवादित सरकारी जग्गा चौधरी समूहले झण्डै चार दशकअघि नाटकीय रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । अन्ततः सरकारको नाममा फिर्ता गर्न निर्णय गत चैतमा नै भैसकेको भएपनि जग्गा खाली गरिएको छैन । 

यस्तोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । अनियमितताको यति ठुलो प्रकरणमा समेत मुद्दा नचलाई कसैलाई कारबाही गरिँदैन भन्ने निर्णयले भ्रष्ट्राचारलाई प्रश्चय दिएको अनुसन्धानका जानकारहरूको तर्क छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरण राजनीतिक दबाब र रवाफमा प्राय गरम नै देखिने गरेको छ । अहिले फेरि यस प्रकरणमा ठुलो राजनीतिक जालझेल सतहमा आएसँगै राजनीति र पैसाको पावर छताछुल्ल बनेको हो । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरीसँग जोडिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनाको विषयमा सरकारले अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । यसले व्यापारीसँग न्यायिक निकायको सौदाबाजीलाई प्रष्ट्याएको छ । 

प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयसम्म दबाब दिँदै चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिएको बताइएको छ । यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको हस्ताक्षरसहित केही दिनअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । हुनतः महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने छनक गत पुसमा नै दिइसकेका थिए । राज्यको सम्पत्ति फिर्ता आइसकेको अवस्थामा मुद्दा चलाउनुको कुनै अर्थ नहुने र त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा नचलाई अनुसन्धान टुंग्याउनु उचित हुने उनको तर्क थियो । उक्त जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिएकाले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइने सरकारको तर्क छ । तर, यो निर्णयले कानुनी निष्पक्षता र राजनीतिक दबाबको विषयलाई लिएर नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।