महेन्द्रनगर। कञ्चनपुर जिल्लामा विस्तार गरिएको शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष निकुञ्ज वाट विस्तापित  सघर्ष समितिका अध्यक्ष जयवहादुर रोकायाको टोलीले हिजो कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारका गृहमत्री लाई  १५ वुदे ज्ञापनपत्र वुझाएका छन।

आरक्ष बिस्थापित परिवार २०५८ सालदेखि शुक्लाफांटा बन्यजन्तु आरक्षलाई १५० बर्ग कि.मि. बिस्तार गर्ने क्रममा हामिलाई सो क्षेत्र बाट बिस्थापित गरि हालसम्म पनि पुनःस्थापित नगरी आज सम्म निकै कष्टकर  जीवन बाच्न बाध्य  भएका छन।तत्कालीन समयमा बिस्थापित  साविक रौतेली गा .बि .स का १,२,३,४,५,६,र ८ नं का वडावासी, पिपलाडी गा. बि. स. वडा नं ६,७,८,र ९  सुडा गा. बि. स.रामपुर बिलासिपुर ७ न. लक्ष्मिपुर गा.बि .स. वडा नं ९ र  ८ कालिका गा.बि .स.  वडा नं  ६ र ९झलारी गा .बि .स      यी ९ वटा गा बि स का बासिन्दाहरुलाई शुक्लाफांटा रास्टिय निकुञ्जको प्रशासन टोलि बाट खटी आएका सुरेन्द्र पान्डे र रेन्जर रमेश थापाले संकटकालको समयमा मौका छोपी जबर्जस्ति लखेटी आरक्ष पिडित बनाएका थिए भनि ज्ञापनत्रमा उल्लेख गरेका छन।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गर्दै भनेका छन  आरक्षपिडित लाई जग्गा दिएर पुनस्थापना गर्ने भनेर ३३औं आयोग सम्म पुग्दा पनि वास्तविक आरक्ष पिडितको हुन ? भनेर पनि छुटाउन नसक्नु भनेको  चिन्ताको विषय हो ।सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नु पर्छ र बास्तबिक आरक्ष पीडितको पहिचान हुनु पर्छ ।२०६४ सालमा  माघ ८ गतेका दिन सरकारले गर्न नसकेको कामलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि आरक्ष पीडितको बलमा आफै अमिन आफ्नै जमिन भन्न्ने नारा सहित शुक्लाफांटा रास्टिय निकुन्जको ढक्का पोस्ट नजीक ६०४ जना परिवारले तत्कालीन राज्य संग लडि बासस्थान कब्जा गरेका थियौं।सोको यो आयोगले पनि लगत लिएको थियो ।हाल सम्म हामी अस्थायी टहरामा बर्सौसम्म बास बस्न बाध्य भएका छौ । प्रत्येक दिन राती आउने हात्तिको बथानले टहरा भत्काउने ,मान्छे मार्ने जस्ता कुराले हामी निकै त्रसित र आतंकित भएका छन ।

आरक्षण पिडितहरुले नेपाल सरकार सँग १५ वुदे माग गरेको छन। सो माग पुरा नभएका पिडितहरु आन्दोलन गर्ने वताएका छन। उनिहरुले प्रन्ध वुदेमाग गरेका छन।आरक्ष पीडितलाई स्थायी बसोबासको लागि तत्काल जग्गा खोजीबिन गरियोस ।बासस्थानको लागि आयोग द्वारा बस्तिबिकास स्वास्थ, शिक्षा खानेपानी ,घर निर्माण ,बिजुली बत्तिको ब्यबस्थापन गरियोस् ।आरक्ष पिडित घरपरिवारलाई एक घर एक रोजगारको ब्यबस्था गरियोस । आरक्ष पीडितको २३ बर्ष सम्मको क्षतिपूर्तिको ब्यबस्था गरियोस ।आरक्ष पीडितका लागि निशुल्क जीवन बिमाको ब्यबस्था गरियोस । आरक्ष पीडित घर परिवारलाई कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन नघटाई ब्यबस्था गरियोस । जग्गा दिने या मुब्जा दिने सम्बन्धमा आरक्ष पीडित संर्घष समिति र आयोग बिच छलफल गरि त्यसको समाधान खोजियोस । नेपाल सरकारले आरक्ष पिडित मुक्त भएको घोषण गरियोस । ढक्का पोस्ट बाट बिस्थापित गर्दा स्थापित गरिने ठाउँको चलानी दिइयोस । हालसम्म ढक्का पोस्टको बस्तीमा हात्ती आतंक बाट प्रत्येक पीडितको घर भत्काउने ,बालिनाली सखाप पार्ने र त्यहां बसेका पीडित ज्यान जोखिममा रहेको हुँदा सो बस्तिमा बुढापाखा ,गर्भवती महिला ,बालबालिका ,अशक्त बिरामि ,भएका झुपडीहरु उच्छ जोखिमा हुदा तत्काल सो ब्यबस्थापपन गरियोस । २०८१ मंसिर ४ गते दिउसो ११ बजेदेखी हात्तीको बथान बस्तिभरी पसिरहेको हुनाले यथासिर्घ सो बस्तिका आरक्ष पीडितलाई अन्य स्थामा स्थान्तरण गरियोस ।हालसम्म ढक्का शिबिरमा बसोबास  गर्दै आएका परिवारलाई एउटै ठाउमा बसोबास गराईयोस । जयानन्द पनेरुको  आयोगले अन्दाजी  १९६८ आरक्ष पिडितको नाम मात्र बैधानिक रुपले घोषण गरि बांकी पिडित परिवारको नाम छुटाईएको हुदां तत्काल  नेपाल सरकारले १ महिना भित्र २४७३आरक्ष पिडितको नाम घोषणा गरियोस । वास्तविक आरक्ष पिडित छुटाई गैर आफन्त  र राजनीति दलका आधारमा दबाब परि गैर आरक्ष पिडिलाई बैध आरक्ष पिडित बनाई नाम समाबेश गरेर हटाइयोस भन्ने माग पेश गरेको आरक्षपिडित सँघर्ष समितिका अध्यक्ष जयवहादुर रोकायाले विम्व अनलाइन लाई वताएका छन।