काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग लाई नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्न भन्दा पहिलानै नै  टुङ्ग्याउन कसरत थालेको छ। 

महान्यायाधिश जवरा विरुद्धको महाअभियोग दर्ता भएको ६महिनापछि छानबिन थालेको समितिले फास्ट ट्रयाकमा टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएको हो  समितिको बुधबार को बैठकले तय गरेको कार्यविधि र कार्यतालिका अनुसार छानबिन भएमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भदौ २०सम्म जबरालाई महाभियोग लगाउने आधार छ कि छैन भन्ने बारे प्रतिवेदन पेश हुनेछ । 

समितिले निलम्बित प्रधानन्याधिश जबरालाई भदौ १५ मावयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । समितिले निलम्बित प्रधानन्याधिश जबरालाई सात दिनको समय दिएर सफाईका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ उक्त निर्णयअनुसार समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीसको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेका जबरालाई पत्र बुझाउने छ विभागको मितिसहित गर्न गरेर सातौं दिन भदौ १५ मा उपस्थिति हुन भन्दै समितिले महाभियोग पत्र समेत पठाउनेछ ।

जबरालाई लेख्ने पत्रमा कुन कुन  आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव  प्रस्ताव आएको हो र त्यसपछि तथ्य के छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ।  तोकेको मितिमा जबराले बयान दिन उपस्थित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो तर सरकारी निवासमा बसिरहेका जबरा पत्र बुझ्ने र आफूमाथि लागेका अभियोगको जवाफ दिने मा समिति सदस्यहरु विश्वस्त भएकाले थप छलफल भएन।  कार्यविधिमा भने यसबारे यसको विकल्पबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले पठाएको सूचना आरोप लागेमा व्यक्तिले बुझिदलिन इन्कार गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित निकाय वा निवासमा फेला पार्न नसकेमा वा निजको ठेगानामा सूचना पठाउने कार्यमा कुनै किसिमको अवरोध भएमा त्यस्तो सूचना अभिलेख हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिनेछ कार्यविधिमा उल्लेख छ  । यसरी सूचना सार्वजनिक गरिएमा आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना पाएको मानिनेछ । 

यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि जबराले समयमा सफाई पेश नगरे वा पेश गरेको सफाई  सन्तुष्ट नभए समितिले मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।  बयान लिनु पहिले समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर महाभियोग सम्बन्धमा सरोकारवाला संघसंस्था व्यक्तिसँग सुझावमा महाअभियोगमा लागेको आरोप संग सम्बन्धित भएका तथ्य र प्रमाण माग गर्ने भएको छ

ती तीन दिनको समय राखेर सर्वसाधारणका लागि सूचना जारी गरिने समितिका सचिवालयले ले जनाएको छ। समितिका सचिव लक्ष्मण लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भदौ २० सम्म पतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यतालिका बनेको बताए । सबै प्रक्रिया भदौ १८  भित्र सकेर २० देशसम्म प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यतालिका बनेको उनले बताएका छन्।

जबराको राजीनामा माग्दै महिनौं आन्दोलन गरेका नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका अन्य संग सरोकार राख्ने संस्थाहरुलाई पनि पत्र पठाएर समितिले सुझाव तथ्य र प्रमाण माग्ने भएको छ। कुनकुन संस्थासँग महाभियोग बारे विषयवस्तु बुझ्ने भन्नेमा समितिमा विवाद समेत भएको थियो । एमाले सांसदहरुले सार्वजनिक सूचना मात्र जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।  भने कांग्रेस माओवादी  समाजवादि लोसपाका संसदले  नेपाल बार  सर्वाच्च अदालत बार पूर्वन्यायाधीश अन्य न्याधिशहरूका  संगठनहरुलाई लगायत पत्र नै पठाउनु पर्ने अडान राखेका थिए ।

बार लगायतलाई पत्र पठाएर महाभियोग सँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाण सुझाव माग्ने भनेपछि एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङफेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै संग पत्र लेख्नुपर्ने र ती संस्थाले पत्र पाएको प्रमाण समितिमा पेश गर्नुपर्ने पनि र माग गरेपछि समितिमा विवाद भएको थियो जवाफमा माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्माले बैठकमा त्यस्ता तर्क गर्ने भए छलफल नै हुन नसक्ने अपहेलना गर्न खोजिएको बस्न नसक्ने भन्दै बाहिरिन खोजेका थिए  तुम्बाहाम्फेको मागे कार्यविधि र कार्यतालिका नै पारित नभए समिति बैठक अवरुद्ध हुने भएपछि एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल विष्णु पौडेलले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो र पौडेलले राष्ट्रियस्तरका सबैसँग संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्नुपर्ने र उनीहरुले पत्र बुझ्दै पुगेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कुरा सही नभएको भन्दै त्यस्ता अडान नराख्न भनेका थिए।