क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राष्ट्रीय एकता महाधिवेशन यहि २०८१ साल मंसिर १३ देखि २३ गते सम्म काठमाण्डौंको किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालयको सभाकक्षमा सम्पन्न भएकोछ। राष्ट्रीय एकता महाधिशनमा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भमा  समसामयिक प्रस्तावहरु प्रस्तुत तथा पारित भएकाछन्।

राष्ट्रीय सन्दर्भ

 नेपाल-भारत बिचको सैन्य भाईचारा बारे- सन १९५० देखि नेपाल र भारतका नवनियुक्त स्थलसेनाका प्रधानसेनापतिलाई एकअर्का देशका राष्ट्रीय सेनाका मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम हुंदै आएकोछ। देश, राष्ट्र तथा राज्यहरुका बिचमा सैनिक गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रचलन कायम रहेकोछ, तर स्वाधीन एवम् सार्वभौमिसत्ता सम्पन्न देशहरुका राष्ट्रीय सेनाहरुका बिचमा भाईचारा  सम्बन्ध कायम गरेर मानार्थ सेनाधिपतिको मान्यता प्रदान गर्नु हास्यास्पद एवम् औचित्यहिन रहेकोछ। त्यप्रकारको कथित भाईचारा सम्बन्ध कायम रहेको भएतापनि सन १९६२ देखि भारतीय विस्तारवादले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतमा गाभेर आफ्नो सैन्य अखडा कायमगरी बलपूर्वक कब्जा जमाउंदै आएकोछ। हालसालै भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रमुख सेनाधिपतिको दर्जा ग्रहणगर्न नेपाल भ्रमण गरेर फर्केकाछन्। यो महाधिवेशनले त्यसप्रकारको औचित्यहिन कार्यको घोर विरोध गर्दछ र उक्त कार्यलाई तत्काल खारेजगर्न माग गर्दछ।

सहकारी ठगी बारे-सरकारले सहकारीलाई बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत चौथो तहमा वर्गीकृत गरेर राखेकोछ। तर  सरकारले त्यसको सहि तरिकाले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आंखा चिम्लेर बसेकाले कथित सहकारी सन्चालकहरु द्वारा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारण जनसमुदायहरुले जम्मा गरेका धनराशि अपचलन गरेर फरार हुने काम सामान्य जस्तो भएकोछ। परिणामस्वरूप राजनीतिक पार्टीका नेता र जनप्रतिधिहरु र तीनिहरु संग सम्बन्धित व्यक्तिहरु नै सहकारी ठगी गर्नेमा मुख्य जिम्मेवार रहेकाछन्। यो महाधिवेशन सहकारीको रकम अपचलन गरेर ठगीगर्ने सम्पूर्ण अपराधीहरुलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितहरुको बचत फिर्ता गराउन जोडदार माग गर्दछ।

आर्थिक तथा नीतिगत भष्टाचार बारे-नेपाल विश्वका अतिभ्रष्ट देशहरु मध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछ किनभने यहां स्वयम् राज्य र सरकारको कारणलेनै भ्रष्टाचार संस्थागत भएकोछ। त्यसको परिणामस्वरूप संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा संयन्त्र लगायत सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोछ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुका विरुद्धमा प्रमाणहरु प्राप्त भएतापनि  तिनीहरुलाई कारबाही नगर्ने, कारबाहीमा परेकाहरुलाई पनि विभिन्न वहानामा उन्मुक्ति दिने मात्र होईन पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने जस्ता घृणास्पद र लज्जास्पद कार्यहरु समेत भएकाछन्। यो महाधिवेशनले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरु विरुद्ध हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछ र पार्टीको पहलमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

 मिटर ब्याज पीडितको समस्या बारे-विगत धेरै समय देखि “मिटर ब्याज” को नामबाट प्रचलित रहेको गैरकानुनी सुदखोरीको कारणबाट खासगरेर तराई-मधेश क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताहरु जनताहरु पीडित रहेकाछन् र उनीहरुले पटक-पटक काठमाण्डौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएकाछन्। तर समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्य व्यवस्थामा त्यसप्रकारको शोषण कायम हुनु र राज्य तथा सरकार मूकदर्शक रहनु खेदजनक विषय हो। यो महाधिवेशनले पिडकहरुलाई हदैसम्म कारवाही गर्न र पीडितहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन जोडदार माग गर्दछ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी बारे-नेपालको संविधानमा वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनिएकोछ, तर व्यबहारमा पूंजीवादको पनि विकृतरुप मानिएको नवउदारवादलाई कार्यान्वयन गरिएकोछ। त्यसको परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जनजीविका संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई निजीकरण र व्यापारिकरण गरिएकोछ। जस्लेगर्दा आम नेपाली शोषित, उत्पीडित जनसमुदाय गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न, सुलभ स्वास्थोपचार गराउन र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नबाट बन्चित भएकाछन्। यो महाधिवेशनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछ र त्यसकोलागि राज्य र सरकारलाई दबाव दिन संघर्ष गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ।

अन्तराष्ट्रीय सन्दर्भः

 प्यालेस्ताइन-इजरायल युद्ध बारे-सन २०२३ अक्टोबर ०७ तारिख देखि शुरु भएको हमास र इजायलका बिचमा चलेको युद्ध निरन्तर कायम रहेकोछ। शुरुवातमा हमास द्वारा इजरायलको विरुद्ध आक्रमण गरिएको भएता पनि त्यसपछि इजरायलले पालेस्ताईनी राज्यको एक क्षेत्र गाजा पट्टीमा व्यापक सैन्य कारवाहि चलाएर पालेस्ताईनी जनताहरु माथि आमहत्या चाइरहेकोछ र अहिले सम्म लगभग पैंतालीस हजार प्यालेस्ताइनी जनताको हत्या भैसकेकोछ। यो महाधिवेशनले अमेरिका लगायत पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको सहयोग र समर्थनमा इजरायली राज्यद्वारा प्यालेस्ताइनी जनताहरु विरुद्ध भैरहेको आक्रमण, दमन र हत्याको हदैसम्म कडा शव्दमा भर्त्सना गर्दछ र उत्पीडित पालेस्ताइनी जनताहरुको न्यायिक संघर्षमा जोडदार ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछ।

रुस-युक्रेन युद्ध बारे-सन २०२२ फेब्रुअरी २४ तारिखमा रुस द्वारा युक्रेनका विरुद्धमा विशेष सैन्य परिचालनको नाममा शुरु भएको  रुस र युक्रेन बिचको युद्ध अहिले सम्म जारि रहेकोछ। अहिले आएर बाह्यरुपमा रुस र युक्रेन बिचको युद्ध जस्तो देखिएता पनि सारमा रुस र अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनका बिचको युद्धकोरुपमा देखा परेकोछ। यस युद्धको मुख्य कारणका रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादको अग्रसरतामा युक्रेनलाई युरोपियन यूनियन र नेटो सैन्य गठबन्धनको सदस्य बनाउने विषय रहेकोछ। यो महाधिवेशनले युक्रेनी जनताहरुको आत्मनिर्यको अधिकारको समर्थन र सम्मान गर्दछ, अमेरिकी एवम् पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको युद्ध पिपासु नीति र कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ, रुस द्वारा यूक्रेन माथिको सैन्य आक्रमण र अतिक्रमणको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र उक्त युद्धको अन्यका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई जोडदार आव्हान गर्दछ।

 भाकपा(माओवादी) माथिको दमन बारे-सन २०२४ को जनवरी देखि भारतीय सत्तासीन वर्गले भारतको मध्य प्रदेश अन्तर्गतको बस्तार क्षेत्रमा रहेको जंगल इलाकामा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरुको आमहत्या गरेर उक्त जंगल क्षेत्रलाई  निगमिकरण र सैन्यीकरण गर्ने उद्देश्यले कगार परिचालनको नाममा व्यापक दमनचक्र चलाएकोछ। त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उक्त आदिवासी वसोवास गर्ने क्षेत्रमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को जनाधार रहेको र आदिवासीहरु माथि भैरहेको उक्त दमनको विरुद्ध भाकपा (माओवादी)ले सशक्त संघर्ष चलाइरहेकोछ र भाकपा (माओवादी) माथि व्यापक दमन एवम् धरपकड गर्ने र उसको जनाधार सिध्याउने रहेकोछ। यो महाधिवेशनले भारतीय सत्तासिन वर्गले त्यहांका आदिवासी जनता र भाकपा (माओवादी) माथि दमनचक्र चलाउनका लागि अपनाएको उक्त सैन्य परिचालनको धोर विरोध गर्दछ र त्यहांका आदिवासी जनताहरुको हकअधिकारको पक्षमा समर्थन व्यक्त गर्दछ।

जलवायु परिवर्तन बारे-अहिले विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर भएर आएकोछ र त्यसको परिणामस्वरूप पर्यावरणमा व्यापक असर पर्न गएकोछ। नेपाल जलवायु परिवर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देश नभएता पनि त्यसबाट निकैनै प्रभावित हुने देशहरुमध्येमा रहेकोछ। त्यसको परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय असन्तुलन, मौसमी फेरबदल लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरु उत्पन्न हुन गएकाछन्। यहि २०२४ नोभेम्बर ११--१२ गते अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको पक्षहरुको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय उनन्तिसौं सम्मेलन सम्पन्न भएकोछ, तर त्यो सम्मेलनले कुनैपनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न असफल भएकोछ। यो महाधिवेशनले यी समग्र विषयहरु माथि आवश्यक ध्यानदिंदै जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण प्रदूषणका प्रमुख कारक रहेका साम्राज्यवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको विरोध गर्दछ, साथै पार्टीको पहलमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने र राज्य लगायत सम्बन्धित निकायहरुमा दबाव दिने काम गर्नेछ।

फासिवादको बढ्दो प्रभाव बारे-अहिले विश्वव्यापी रुपमा दक्षिणपन्थ र लोकप्रियतावादको लहर बढ्दै गएकोछ र त्यसको परिणामस्वरुप फासिवादी राष्ट्रवादको प्रभावको खतरा गम्भीर रुपमा अगाडी आइरहेकोछ। भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा हिन्दू कट्टरपन्थको अगुवा नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन जित्नु, टर्कीमा जस्टिस एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीको तर्फबाट रेसेप तयैप एक्दोगान राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु, इजरायलमा लिकुड पार्टीका बेन्जामिन नेतान्याहु प्रधानमन्त्री चयन हुनु, इटालीमा दक्षिणपन्थि पार्टी ब्रदर्स अफ इटालीकी नेत्रृ जोर्जीया मेलोनीले चुनावमा विजय हासिल गर्नु, फ्रान्समा भएको संसदीय निर्वाचनमा दक्षिणपन्थि पार्टी नेशनल रेलीले प्रभावकारी सफलता हासिल गर्नु र हालसालै अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका कट्टर दक्षिणपन्थि उमेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित हुनु जस्ता केहि ज्वलन्त उदाहरणहरण रहेकाछन। यो महाधिवेशनले त्यसरी विश्वव्यापि रुपमा प्रभावशाली बन्दै गैरहेको दक्षिणपन्थि फासिवादको कडा भन्दा कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र त्यसका विरुद्धको संघर्षमा एक्यबद्धता कायम गर्दै संयुक्त मोर्चालाई सबल तुल्याउन आव्हान गर्दछ।

पेरुको राज्य दमन र राजबन्दिहरुको रिहाइ बारे-अमेरिकी साम्राज्यवाद र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले ल्याटिन अमेरिकामा विशेष गरेर पेरुमा कम्युनिस्ट र जनप्रिय संगठनहरूलाई सिध्याउने र निर्मूल पार्ने विशेष अभियान चलाउंदै आएकाछन्। गत अक्टोबर २८ देखि पेरुको कम्युनिस्ट पार्टी र मौलिकहक एवम् आममाफि अभियान जस्ता संगठनहरुका विरुद्ध विश्वव्यापी दमनचक्र चलाईएकोछ। त्यसक्रममा फर्जी आरोप लगाउने र १५ देखि २५ बर्ष सम्म आजीवन कारावासको सजाय दिनेसम्म गरिएकोछ। राज्य द्वारा मारिएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको शवको अस्तु उनीहरुको आफन्त एवम् नातेदारलाई नदिने कानुन बनाईएकोछ। यो महाधिवेशनले सम्पूर्ण पेरुको राज्य र सरकार द्वारा बन्दी बनाइएका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरु एवम् लोकप्रिय नेताहरुको तत्काल रिहाइ गर्न, उनीहरु माथि भएका सबै प्रकारका दमनचक्रको तत्काल अन्त्य गर्न र पेरुमा राखिएका अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न माग गर्दछ। र  पेरुका कम्युनिस्ट लगायत अन्य संगठनहरुले उनीहरु माथि भएको दमनचक्र विरुद्ध चलाएको संघर्ष प्रति  एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ।