काठमाडौं । गत बुधवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगं २०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । ६ वर्ष पछि सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदले मेडिकल माफियाहरुलाई जोगाउन सरकारी कसरत कुन हदसम्म भएको रहेछ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । 

दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निकायका प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारीदेखि अन्य कर्मचारीको समेत संलग्नताले अब नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर र विश्वशनियता माथिको बहस थप पेचिलो बनाएको छ । 

यतिबेला चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगं २०७४ को प्रतिवेदनले चिकित्सा क्षेत्र तरंगित नै छ । ६ वर्षसम्म लुकाइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मुलुकका उच्चपदस्थदेखि तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा मच्चाईको ब्रह्लुट उदाङगो छ । 

चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अनियमितता विशेतः सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, भर्ना शुल्क तथा गुणस्तर शिक्षामा मनोमानीका तथ्य सबै बाहिरिएका छन यस प्रतिवेदनबाट । त्यसैले अबको मुल बहस बनेको छ नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र विश्वशनियता लाई कसरी मापन गर्ने ? विश्वजगतमा नेपालको चिकित्सा डिग्रीलाई कस्तो भनेर चिनाउने ? यो अहिलेको संवेदनशिल र अहम मुद्दा बनेको छ । 

चिकित्सा क्षेत्र सुधारकै लागि विगतदेखि नै आवाज नउठेका त होइनन् । चिकित्सा शिक्षा मनोमानी र अनियमितता बढेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीे पटक पटक सत्याग्रहमा समेत बस्ने गरेका छन् । डाक्टर केसीको पटक पटकको सत्याग्रहको प्रभाव तथा चिकित्सा शिक्षामा अनियमिताको गुनासो पटक पटक आउन थालेका पछि सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगले ८ महिनाको अवधिमा जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन तयार गरि सरकारलाई बुझाएको पनि थियो । तर सरकारले त्यसबेला न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो न प्रतिवेदन अनुसार कारबाही परेकाहरूलाई नै कारबाहीको दायरामा नै ल्यायो । उल्टै ६ वर्षसम्म चिकित्सा माफियालाई जोगाउने र लुकाउने प्रयत्नमा लाग्यो सरकार । 

कसलाई कस्तो कारबाही सिफारिस ?

• उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई तत्कालीन समयकालाई पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने गरि सिफारिस 
  

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेकाले त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डाक्टर नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस 

 उनले मापदण्ड पुरा नभएको तथा पूर्वाधार नै नभएको  मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आयोगको ठहर 

 प्रतिवेदनमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य तथा विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा,  सदस्य, राजेन्द्र पौडेल, सदस्य, हरि पराजुलीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेकाको ठहर गदै कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन सिफारिस 

कानून संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत रूपमा व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन दिलाउन कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूसँग संलग्न भएको ठहर गर्दै उनलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्य र कानून संकायको डीनको जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस 

चिकित्सा शिक्षा निकै सम्वेदनशील विषय हो । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाबाट नै दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुने गर्दछ । तर चिकित्सा शिक्षामा मौलाउँदो अनियमिताका यस्ता घटनाले चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने र चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन खोज्नेहरुका लागि बाधक बनेको छ नै । यसले नागरिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर खेलवाडको अवस्था ल्याउने गर्छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ ।