काठमाण्डौ।  युवाहरुको रोजाइ विदेश बन्न थालेपछि गाउँबस्तिहरु युवाविहीन हुन थालेको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकका लागि बेरोजगारी गम्भीर समस्या बनेको छ । विकासोन्मुख मुलुकलाई यो समस्याले निकै पिरोलिरहेको छ । गरिबी बेरोजगारीको कारण हो भने बेरोजगारी गरिबीको ।नेपाल पनि बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त छ । यहाँ वर्षेनी बेरोजगारी बढ्नुकोे कारणमा जनसंख्या वृद्धि, कृषि आम्दानी घट्नु, औद्योगिकीरणको अभाव, निजी क्षेत्रमा व्यावसायिकताको कमीलगायत मुख्य छन् । यस्तो अवस्थामा युवाले वैदेशिक रोजगारबाहेक अरु विकल्प नदेख्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताइन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् युवाले धेरै अवसर पाउने, गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिइएको थियो तर यथार्थ फरक बन्दै गयो । विस्तारै गाउँ युवाविहीन बन्दै गएको छ । पहिलो पटक हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका बस्तीहरु युवाविहीन बनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजधानी नजिकका गाउँ र अन्य बजार क्षेत्रका युवाहरु रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकको भिसा हातमा लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाम लागेको बेला दुर्गम गाउँका युवाहरु लावालस्कर लागेर दिनहुँजसो छिमेकी मुलुक भारतको कालापहाड लागिरहेका छन् । 

गाउँमा चरम आर्थिक मन्दीले अप्ठेरो पर्न थालेपछि घरपरिवारलाई लुगाफाटो जुटाउन र केही कमाउन सयौंको संख्यामा जिल्लाको दक्षिणपूर्वको अदानचुली गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिकाका युवा कालापहाड (भारत) गएपछि गाउँ युवाविहीन बनेका हुन् । गत पुस १० गते परेको कर्णाली क्षेत्रको स्थानीय चाड भैलो पूर्णिमा परिवारसँग मनाएपछि एक हजारको हाराहारीमा युवाहरुले गाउँ छोडेको कहालीलाग्दो समाचार सार्वजनिक भयो ।

हुम्लाका अधिकांश गाउँ युवाविहीन छन् । अहिले गाउँमा कोही बितेपनि लाश उठाउने युवा पाउन मुश्किल छ । चुलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकारले सामान्य कामलाई भन्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने सडक निर्माणमा सबै बजेट विनियोजन गर्ने र सो बजेट डोजर मालिकले लिने गरेकाले स्थानीय युवा कामविहीन बनेको बताइन्छ । लामो समयको आर्थिक मन्दीका कारण तीन महिने कामको खोजीमा भारत जान खोजेका युवाले गाडीभाडा पनि जोहो गर्न नसकेपछि कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर हुँदै पैदल यात्रामा भारत लागेको खबर पनि सुनिएको छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन यता सबैभन्दा बढी युवाले गाउँ छोडेको छन् । हुम्लामा मात्रै होइन्, तनहुँका गाउँ पनि रित्तिन थालेको बताइन्छ । रोजगारीका लागि जिल्लाबाट दैनिक एक सयबढी युवा विदेश जाने गरेका छन् । योग्यताअनुसारको जागिर नपाउँदा र घरमै व्यवसाय सञ्चालनको जोखिम लिन नसक्दा युवा विदेशिने क्रम बढेको हो । अधिकांश युवा सम्पत्ति बेचेर, ऋण गरेर विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक सुविधाको खोजीमा विदेशिने गरेको जानकारी दिएका छन् । यो समस्या केबल हुम्ला र तनहुँको मात्रै होइन्, मुलुकभरको हो ।

विश्व बैंकले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा ८० प्रतिशत मानिस गाउँमा बस्थे भने २० प्रतिशत शहरमा । पछि त्यो आँकडा परिवर्तन भएर शहरमा बस्नेको संख्या बढ्यो । दशक अघिसम्म गाउँ खाली भए पनि शहर भरिएको हुन्थ्यो । मान्छे देशमै छन्, शहरमै छन्, गाउँमा केही अप्ठ्यारो परिहाले आज नभए भोलिसम्म पुगिहाल्छन् भन्ने स्थिति थियो । तर, अहिले अवस्था त्यसो रहेन, शहरमा बस्ने युवासमेत विदेशिरहेका छन् । आफन्तको मृत्यु वियोगमा नजिक गएर सहानुभूति, सान्त्वना, सहयोग र समवेदना दिने मान्छेको समेत खाँचो हुँदै गएको छ । गाउँमा बलिया, भरिला युवा, तन्नेरीहरू छैनन्, छन् त कमजोर वृद्धवृद्धा र अशक्तहरु मात्रै । ग्रामीण भेगमा मलामी जानेको अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहले शव राख्ने ठूला डिफ्रिज खरिद गरेको सुनिन्छ । 

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा त्यसमा पनि सक्षम युवा परदेश पठाएर देश बाँचिरहेको छ । १२ कक्षा सक्दै गरेको एउटा कर्णधार खाडीको सपना देख्दै विदेशिन्छ । रोजगारमा रहेका डाक्टर, इञ्जिनियरले समेत विदेशकै सपना देखेका छन् अनि विपनामा विदेश हुईंकिएका छन् ।गाउँमा युवा नबस्नु कतिको रहर होला, कतिको बाध्यता पनि । गाउँमा गरिने श्रम लज्जाको विषय बनेको छ । शहर र परदेशमा गरिने श्रम गर्वको विषय बन्दै गयो । मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले गाउँ बिर्सिए । गाउँ जगाउने र जोगाउने कुरा भुले । ‘गाउँ–गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ’ भन्ने गीत अब एकादेशको कथा बन्यो, बरु गाउँ–गाउँबाट उठ, प्रदेशतिर हिँड भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ भनेर २०५१ मा गाउँलाई प्राथमिकता राख्ने नेताहरू आज ‘बिना ढेउवाके विदेश’ भनेर युवाहरुलाई विदेश जान उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रमले लोकप्रिय भएको एमालेले गाउँलाई भुल्यो, लामो समय नेपालको शासन गरेको काँग्रेसले गाउँमुखी कार्यक्रम बनाउन सकेन् । त्यस्तै ६० प्रतिशत गाउँ आफ्नो कब्जामा राखेर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादीले गाउँ निर्माणलाई मुद्दा बनाउन सकेन । प्रमुख तीन दलकै प्राथमिकतामा गाउँ नपरेपछि गाउँ युवाविहीन बन्ने नै भयो ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो । गाउँमा दरबार बने, सिंहजस्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले शासन गरिरहेकै छन् । श्रोत पनि गाउँ–गाउँमा गएकै छ तर त्यसमा पहुँच टाठाबाठाहरुको मात्रै स्थापित भयो । आमनागरिकलाई हर्ष न विस्मातको अवस्था बनेको छ । गाउँमा कमाइले जीवन धान्न मुश्किल भएको र अवसर नभएकाले विदेशतिर कुलेलम ठोक्नुपरेको निश्कर्ष निकालिन्छ । गाउँकेन्द्रित कुखुरापालन, पशुपन्छीपालन, तरकारी खेती नहुँदासम्म खेतबारी बाँझो नराख्न कृषिमा प्रविधि, मल बिऊविजन, सिँचाइ कुलोदेखि अनुदान राहत, क्षतिपूर्ति र बीमा सहुलियत नभएसम्म गाउँमा युवा बस्ने वातावरण सिर्जना हुने अवस्था छैन । पढाइ, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि गाउँदेखि शहरसम्मका मान्छे विदेसिएका छन् । देश युवाविहीन र आकर्षणविहीन भएकोतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाईंदैन ।

२० औँ शताब्दीको मध्यतिर भारतमा महात्मा गान्धीले प्रखर रूपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको वकालत गरेका थिए । आधारभूत आर्थिक चिन्तन नै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बनाएका थिए । आज भारत कृषिमा मजबुत छ । नेपालले पनि गाउँ बनाउने नीति बनाउन ढिला गर्नुहुन्न । गाउँमा कृषि पेशा अपहेलित र अमर्यादित बनेको छ । युवापुस्ताको हलो धुलोसँग वितृष्णा छ । घरनजिकै र करेसाबारीमा सजिलै उत्पादन हुने आलु, साग, लसुन, प्याज, खुर्सानी, गुन्द्रक, मसलाजन्य बालीनाली लगाउन छाडियो । किनेर खान सस्तोपर्ने र किन्दा गर्व गर्ने संस्कृति बढेको छ । यो नै परनिर्भरताको राम्रो उदाहरण हो । 

‘आफ्नै गाउँ फर्की आएँ, नयाँ नयाँ सपना ल्याएँ’ भन्ने गीतको भावका साथ गाउँ फर्किनेलाई गाउँमा स्वागत गर्ने परिपाटी अब स्थानीय सरकारले बसाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन । नेपालीका लागि आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार नै वैदेशिक रोजगार भएको छ । शिक्षित वा अशिक्षित अधिकांश नेपालीको गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशिएका छन् । त्यसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष छन् भने १७.८ प्रतिशत महिला  । नेपाली महिलालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौती देखिएकाले संस्थागत रूपमा भन्दापनि व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढी देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि १५० देशमा गएको तथ्याङ्क छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २२.५ प्रतिशत वैदेशिक रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । हाल ३० प्रतिशतको औसत राजस्व वैदेशिक रोजगारीबाट तिरेको रेमिट्यान्सबाट हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सले मात्रै देश चलाउने कि सक्षम युवाहरुलाई देशमै बस्ने वातावरण बनाएर मुलुक समृद्ध बनाउने ? यस विषयमा राज्य सञ्चालकहरुले सोच्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।