पुप्पकलम दाहाल  प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन पार्टीको वैधानिक मोर्चा सँयुक्त जनमोर्चाका नेताको हैसियतले वावुराम भट्टराइले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर  देउवा लाई वुझाएको ४० वुदे ज्ञापनपत्रको १  देखि ९ सम्ममा देशको राष्टियता र स्वाधिनता सँग जोडिएका मागहरु थिए। जस्मा क्रमश भनिएको छ- सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ, २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ, नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ, नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ, नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ, नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ,NGO\INGO आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ।

सन १८१६ को नेपाल-विटिस कम्पनी सरकार सँगको सुगौली सन्धिले  नेपालले पुर्वमा मेचिदेखि टिष्टा र पश्चिममा काली देखि काकडा सम्म र दक्षिणमा गँगानदि सम्मको ठुलो नेपाली भु-भाग गुमाउन पुग्यौ भन्ने सन १९५० को असमान सन्धिले नेपाल लाई भारतको अर्ध- उपनिवेश वनाएको थियो। माथिका मागहरु पुरा भएको वा गर्न सकेको भए नेपाल आज सम्म भारतको अर्ध- उपनिवेश वाट स्वाधिन र स्वाभिमानी राष्टृ भए आफ्नो स्वाधिनता, स्वतत्रता र आत्मानिर्भर अर्थतत्रको विकास गरिसकेको हुने थियो। नेपालमा अहिले पुर्णरुपमा भारतनिर्भर अर्थतत्रको जवरजस्त विकास भएको छ। सुन देखि नुन सम्म, साडी देखि गाडी सम्म ,नेता देखि निति, सँस्कार देखी सँस्कृति सम्म भारतकै प्रभाव र नियत्रण रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले  देशको स्वाधिनता र आत्मानिर्भर अर्थतत्रको विकास गर्ने आफ्ना निति र कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा दिनप्रतिदिन भारतको नेपाललाई नवउपनिवेश वनाउने रणनिति अन्तर्गतका  कामहरु क्रमशः गर्दै आएको छन। त्यसको पछिल्लो कडी भारतिय राजदूतावासले  सोझै नेपालमा २० करोड लगानी गर्नपाउने र भारत सँग गरेको जलविधुत व्यापार सम्झौता हो।  कुनै समय असमान सन्धि सम्झौताको खारेजीको माग गर्ने तथा भारत विरुध्द सुरुंङ्ग युध्दको  नौटङ्गी गर्ने राष्टिय स्वाधिनता र देशभक्तिको लडाइलडेको हौँ भनि हुङ्कार गर्ने  माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम नेपाल लाई भारतको नवउपनिवेश  वनाउने तर्फ सिध्रगतिमा सन्धि सम्झौता तथा समझदारी गर्न अग्रसर रहेका देखिन्छ। 

पँञ्चायत तथा वहुदलकालमा पनि भारतप्रति वफादार ठानिएका सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ साल अर्थात आजभन्दा २१ वर्षअघि  भारतिय दूतावासले ३ करोड रुपियाका  परियोजना  सोझै लगानी गर्न पाउने कामको शुरू गरेका थिए। अर्का भारतका प्रियपात्र वावुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुदा सन २००९ मा यो परियोजनाको रकम वढाएर ५ करोड सम्म पुर्याएको थियो।नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतको खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको सम्झौतामा २०८० पौष १९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए।२०५९ साल भन्दा पहिले भारतिय राजदूतावासले यसरी सोझै योजना छनोट र लगानी गर्न पाउदैन थियो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहीले कु गरे पछि शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि यसको शुरुवात गरेका हुन।

नेपालमा भारतिय सरकारको  प्रतिनिधि कार्यालय भारतिय राजदूतावासले २० करोड रुपिया सरकारको वजेटमा नै समावेश नगरेर लगानी गर्नपाउने छ भन्ने चिन, अमेरिका, युरोपियन देशहरुका नेपालस्थित राजदूतावासहरुले पनि नेपाल सरकारका मार्फत नभइ सोझै आ-आफ्ना राजदूतावास वाट २०औँ करोड रुपियाका परियोजना लागु  गर्ने पाउने वा नपाउने ? भन्ने प्रश्न गम्भिररुपमा  उठेको छ। मित्रराष्टहरुले नेपाली जनताको आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा  नेपाल सरकार मार्फत सहयोग गर्ने हो की आ-आफ्नै सरकारका प्रतिनिधि कार्यालय वाट भन्ने प्रश्न पनि छ ? कुनै पनि मित्रराष्टले नेपालमा कुनै ऋण वा अनुदान सहयोग गर्न चाहेमा नेपाल सरकार मार्फत गर्दै आएका विगतका परम्परा र अन्तराष्टिय प्रचलन हुन  तर भारतले मात्र नेपाल सरकार मार्फत नगरेर किन आफ्नैले प्रत्यक्षरुपमा  योजना सञ्चालन गर्नु पर्ने नियत , आवश्यकता र औचित्यता के हो ? यो रकम के कहाँ कसरी खर्च गरीन्छ ? त्यसको स्थानिय जनताले सार्वजनिक लेखापरिक्षण तथा  महालेखा परिक्षक अन्तर्गतका कार्यालयहरुले लेखापरिक्षण  गर्न पाउने छैन्न भन्ने यो रकम नेपाल सरकारको  वजेट विनियोजित गरिने रातो कितावमा पनि समावेश गरिने छैन्न। नेपाल सरकारका निकायहरुले लेखा परिक्षण गर्न पाउदैन भन्ने भारतले यो विस  करोड रुपिया नेपाललाई विखण्ड गराउन,  तराइ मुक्तिवाहिनी लाई तालिम दिन , नेपाली समाज लाई भ्रष्टिकरण गर्न, नेपाली लाईनै नेपाल विरुध्द भड्काउन वा नेपाललाई विखण्डन गराउने विभिन्न तत्वहरुहरुको भरणपोषण गर्न लगानी गर्दैन्न भन्ने के ग्यारेण्टी छ ?

विस करोड भारतिय राजदूतावासले वाड्न पाउने भएपछि नेपालीहरुले योजनाको माग नेपाल सरकार सँग नभइ भारतिय  राजदूतावासमा  दरखास्त हाल्दै आएका छन। भारतले जुनठाउँमा करौडौका योजना लागुगर्छ त्यहाँका जनता नेपाल सरकार, नेपाली दल प्रति होइन भारतिय  सरकार तथा भारत समर्थित दलप्रति वफादार हुनेछन र निर्वाचनमा आफ्नो देशराष्ट प्रति वफादार दल वा उम्मेदावार लाई होइन भारतका चाटुककार दल वा उम्मेदवारहरु लाई मत दिएर निर्वाचित गर्ने छन।  सँसदमा भारतिय चाटुककारहरुको वाहुल्यता भयो भन्ने नेपालका सँविधान  तथा कानुन पनि भारतलाई फाइदाहरु गरि निर्माण सँशोधन हुने छन र नेपाल एक सार्वभौम स्वाधिन देश नभए भारतको नवउपनिवेश हुने छ। नेपाल लाइ भारतको नवउपनिवेश वनाउन पुष्पकमल दाहाल  एकपछि अर्को राष्टधाती सन्धि सम्झौता तथा सम्मझदारी तिव्ररुपमा गर्दै आएका छन।

प्रचण्डका देशद्रोहि कामकार्वाहिले भारत खुशिभएर प्रचण्डको कुर्सि जोगाइ दिन्छ वा दिदैन भन्न सकिदैन तर नेपालको स्वाधिनता स्वाभिमान चाहि पक्कै पनि रहने  छैन। कुनै पनि पार्टीमा रहेका वा नरहेका, देश भित्र  वा वाहिर सँसारका जुनसुकै भुगोलमा वसेका देशभक्त नेपालीहरु एकभएर एक्कै स्वर र सँगठनमा लामवध्द भइ राष्टियता र स्वाधिनताको आवाज वुलन्द गर्नुको   अर्को  विकल्प अहिले  छैन। ऐँझेरुको वोट लगाएर सुन्तला फलको आस गर्नु असम्भव तथा मुर्खता भए जस्तै ठुला कहलिएका   विदेशिका दलाल नेता र दलको नेतृत्वमा रहे वसेर देशभक्ति र राष्टमुक्तिको आन्दोलन हुन सक्दैन त्यसकारण गम्भिररुपमा सोचौ र सवै देशभक्तहरु एकभइ स्वाधिनताको लडाईमा एकगठ भइ अगाडी वढौँ।(लेखक- अधिवक्ता एव नेकपा(मशाल)का केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ)