संसद् कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको सुधार गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारको गठन र नियन्त्रण गर्ने, नागरिकका आवाज मुखरित गर्ने एवम् संसदीय समितिहरूमार्फत विधायिकी कार्य गर्ने राजनीतिक तथा कानुनी थलो हो । त्यहाँ पोलिटिकल्ली सेन्सफूल, लिगल्ली अवेएर र सोसल्ली एसेप्टेट मानिसहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । तर नेपालमा २०७९ सालदेखि यताका संसदीय प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने पोलिटिकल्ली सेन्सलेस, लिगल्ली अनअवेयएर र सोसल्ली मोरललेसहरू संसदभित्र छिरे, छिराइए । जसले गर्दा संसद् उँटजस्तो आकारको र भेँडो प्रवृत्तिको मिनिङलेस जोकरीको थलो बन्यो, बनाइयो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने र जोकरी तथा नौटङ्गी एवम् स्टन्ट गर्नेले प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् बन्यो । जसले निर्वाचनको मानकलाई पत्रु पार्दैछ ।

आवधिक निर्वाचन, समान मताधिकार, लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक कानुनअनुसार निर्वाचनमा ‘चुन्न र चुनिन पाउने’, गोप्य मतदान हुने, प्रत्येक मतको गणना र अर्थ हुने, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दलमार्फत आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउने, राजनीतिक विचार र संगठनको स्वतन्त्रता, नागरिक सरोकारका मुद्दा उठाउन र बोल्न पाउने अधिकार एवम् अवसरको रूपमा निर्वाचनलाई लिइने गरिएको भए पनि स्टन्टबाज र जोकरहरूलाई पोलिटिकल लिडर भनिदिनुपर्ने अवस्था लाजको पसारो भयो ।

२०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व बन्दुकको त्रास देखाएर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै माओवादी संसद्मा उत्रियो । २०७९ साल मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमार्फत उटपट्याङे, ननपोलिटिकल ‘फन्टुस’हरूको प्रवेश संसदमा भयो । २१ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक ‘फन्टुस पार्टी’ चौथो ठूलो दलका रूपमा संसदमा निर्वाचित भएपछि संसदीय मर्यादा भत्कियो । जसमा ‘स्वतन्त्र’ व्यक्ति र दलका नाममा सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गर्दै संसदमा प्रवेश गरे । एमाले लगायतका अन्य दलप्रति फेक न्यूज र फेक आइडिमार्फत अनेकौँ भ्रम छर्ने कार्य गरियो । त्यहीँबाट मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी जटिलता थपिएको हो ।

२०८२ साल भदौ २३–२४ को विध्वंसमा समेत फेक आइडीमार्फत अनेकौँ भ्रमपूर्ण सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाहित गरेर आगजनी, लुटपाट र हिंसा बढाउने कार्य गरियो । २०८२ साल फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मुलुक होमिएको भए पनि निर्वाचनको गतिविधि बढेसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण सूचना, समाचार र सामग्रीको बाढी आएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी प्रस्तुत गरिएका भ्रमपूर्ण सूचनाले मुलुकमा फेरि कस्ता खालका प्रतिनिधिको छनोट हुने हो र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका फेक र भ्रमपूर्ण सूचना र सामग्रीको कारण मुलुकको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता नै धरासायी बन्न खतरा छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारण पोलिटिकल्ली सेन्सलेस, ननसेन्स र फ्रडहरू संसदमा निर्वाचित भएर आए भने मुलुकको लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुने छैन ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरचनात्मक, संस्थागत र विधिसम्मत विकासमा आवधिक निर्वाचनले सहयोग गर्ने भएकोले लोकसत्तामा स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधलीरहित, नागरिकको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएको आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हुने भए पनि उटपट्याङे र पोलिटिकल्ली सेन्सलेसहरूलाई नेता मान्नुपर्ने कस्तो नियति भयो ? नेपालमा ‘पोलिटिकल्ली सेन्सलेस’हरू फेक न्यूज र डिप फेकको सहाराबाट मतदातालाई भ्रमित पार्दै चुनावमा सिट हत्याउन खोज्दैछन् । यसले लोकतन्त्र ‘बिहारी लोकतन्त्र’मा परिणत हुने खतरा छ ।

नेपालका नागरिक पनि उस्तै।। किन र केका लागि निर्वाचन गर्ने हो भन्ने कुरा नै नागरिक तप्कालाई बुझाउन सकिएन । बंगलादेशमा शेख हसिनाले १५ वर्षसम्म गराएको जस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्र पंगु मात्र हुने हो । केवल आवधिक निर्वाचन हुनुले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सफल बन्ने होइन । विश्वमा त्यस्ता धेरै मुुलुक र उदाहरण छन् जहाँ आवधिक निर्वाचन भएर पनि लोकतन्त्र र विधिको शासन धरापमा पर्दै आएका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनपछि नेपाली राजनीति भाँडको, चटकेको र फन्टुसको रचक देखाउने जोकरीको माध्यम बन्न पुग्यो । चुनावलाई ‘नागरिकको आफ्नो चाडपर्व जस्तो’ बनाउन सकेमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्दछ । फ्रड र फन्टुस ननपोलिटिकल चिटर (ठग)हरूले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोग गरी ‘फेक न्यूज’ सम्प्रेषण गर्दैछन् । अर्को पक्ष वा व्यक्तिलाई हानी, नोक्सानी र बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले मतदाता र नागरिक भ्रमित बन्दैछन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, जानकारी र गतिविधिहरूलाई आमनागरिकको बीचमा पुऱ्याउन सामाजिक सञ्चाल सहयोग भएको यथार्थ छँदैछ । निर्वाचनमा भ्रमपूर्ण सूचना र सामग्री सम्प्रेक्षण गर्ने प्रवित्ति विकास भएका कारण सूचना, जानकारी र गतिविधि कुनचाहिँ सत्य हो भनेर छुट्याउन नै कठीन भएको छ । सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोग गर्दै जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, भौगोलिक र अनेकौँ भ्रमपूर्ण तथा अपराधपूर्ण भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिले समाजको एकता, सहअस्तित्व र सामाजिक एकता भाँडिने खतरनाक अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

संसदमा प्रतिनधित्व गर्न भन्दै रास्वपा नामको पार्टीले उठाएका मान्छेहरूको अनुहार हेर्ने हो भने जोकर, टिक्टकर, युट्युबर, फेक आइडीबाट गाली गर्ने, ठग, धोकेबाज र फन्टुसबाहेक असल मान्छे खोज्न चामलमा बिँया खोजेजस्तो गरी खोज्नुपर्ने अवस्था छ । जसले निर्वाचनमार्फत नागरिकको विश्वास र अपनत्व घटाउने अवस्था देखिन्छ । चुनावप्रति आधारभूत मूल्यको रूपमा रहेको स्वतन्त्र, स्वच्छ, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, निर्भिकता, जनसहभागिता, नागरिक सरोकार र नागरिक अपनत्वसमेत धरापमा पर्ने खतरा छ । फेक न्यूजको कारण आपराधिक सोचका मान्छे चुनिने खतराको कारण संसदमा ‘पोलिटिकल्ली सेन्सलेस’ पात्रलाई पोलिटिसियन मान्नुपर्ने अवस्था आयो भने संसद् जोकरहरूको ‘जोकरी सभा’मा परिणत हुन सक्दछ ।

चुनावको मिति नजिकिएसँगै सामाजिक सञ्चालको सदुपयोय तथा फेक गतिविधि बढेका छन् । निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्तासँगै फेक न्यूजको बाढी आएको छ । मतदाता सूचित र शिक्षित बनाउने कार्यमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोग प्रभावकारी हुने भए पनि नागरिकलाई भ्रमित, त्रसित र अन्यौलग्रस्त बनाउन यही माध्यमको प्रयोगले निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेको छैन । फेक, नकारात्मक सूचना प्रवाहित गर्ने, मतदातालाई त्रसित पार्ने, सामाजिक सञ्चालमार्फत डर र धम्की दिने, गलत सूचना प्रवाहित गर्ने तथा विद्युतीय अपराध समेत गर्ने काम बढेका छन् । सरकार नै फेक र फ्रडको भएपछि निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्चालमार्फत हुने दुरुपयोग कसले कसरी रोक्ने हो ? प्रश्न गम्भीर बन्दैछ । पोलिटिकल्ली सेन्सलेस र ननसेन्सहरूलाई संसदमा देख्नु पऱ्यो भने नेपाली पोलिटिक्स टुकुचाको ढल जस्तो बन्न पुग्ने अवस्था बन्दछ । यसर्थ प्रतिनिधिको छनोटमा मतदाताले पोलिटिकल्ली सेन्सफूल, हाइ मोराल भएकालाई नै मत दिन आवश्यक देखियो ।