काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी लगायतका ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २ दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो आदेश भएको जिकिर समेत गरे।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसको समय नदिएर त्यतिधेरै रोजगारी दिएको भन्ने जस्ता भाषा अदालतको आदेशमा आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए। उनले सरकारले अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने पनि उल्‍लेख गरे।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतको सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले त्यो मुद्दालाई अघि बढाउने बताए। उनले भने,‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो। तर अदालतले वा अख्तियारले गरेको कारबाहीप्रति हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, चाहे त्यो ठिक होस वा बेठिक। अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नु बाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौं।’

अदालतको निर्णय पूरै कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘अदालतले दुई दिनको मात्रै म्याद दिन सक्छ, त्यो मानियो। तर त्यसपछिको काम भने सीआईबीको हो। अदालतले सुरुमै दुई  दिनमै अनुसन्धान सक्नु भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन। यो पहिलो हो।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो मुद्दामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए। गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई २ दिन भित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको सो निर्णय ठिक वा बेठिक जे भए पनि सरकारले त्यसलाई सम्मान गरेर अघि बढ्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।