काठमाण्डौ। माओ विचारको आवरणमा नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील प्रचण्ड आफ्नो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न कतिसम्म झुठ बोल्न र तल झर्न सक्छन् भन्ने फेरि अर्को एकपटक पुष्टि भएको छ । सत्तालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका प्रचण्डको निर्णायक सहयोगमा जसरी एमसीसी अनुमोदन भएको थियो, अहिले उनकै अगुवाइमा राष्ट्रहितप्रतिकुल अर्को एउटा दीर्घकालीन महत्वको निर्णय भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा एउटा त्यस्तो सम्झौता पनि हुन पुग्यो, जसले नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा गरिदिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको पौष १९ गते नेपाल आगमन भएको थियो । दुई मुलुकबीच विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौता हुने क्रममा भारतले आफ्नो राजदूतावासमार्फत प्रतिआयोजना बीस करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौता पनि भयो । यो सम्झौतालाई लिएर जानकारहरू स्तब्ध र चकित परेका छन् । एउटा प्रोजेक्टमा बीस करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छुट भारतलाई दिइएपछि अब ७५३ पालिकासम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारको सट्टा लैनचौरमा लामबद्ध हुने सम्भावना बढाएको छ ।

ज्ञातब्य छ, प्रतिप्रोजेक्ट बीस करोड भनेर सिलिङ तोकिएको भएपनि एक वर्षमा कतिवटासम्म आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । त्यसैले एकै वर्षमा भारतले नेपालमा दर्जनौँ परियोजनामा लगानी गर्न पाउनेछ ।

प्रजातन्त्रकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले पहिलोपटक भारतका निम्ति द्वार खोल्दै प्रतिप्रोजेक्ट तीन करोड रूपैयाँसम्म स्वतन्त्र ढङ्गले लगानी गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिदिएका थिए । काङ्ग्रेस आईसँग अति निकट ब्यक्तिको रूपमा चिनिएका थापाले त्यसरी भारतलाई मात्र विशेष सुविधा दिएको विषयलाई लिएर त्यसबेला पनि आलोचना भएको हो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजाले शासनसत्ता आफूमा निहित गरेपछि त्यसरी भारतले आफूखुसी लगानी गर्न पाउने ब्यवस्थामा रोक लागेको थियो । तर २०६३ को परिवर्तनसँगै उक्त ब्यवस्था पुनः सुचारु गराइयो ।

२०६७ सालमा बाबुराम भट्टराई नामक ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि तीन करोडको सीमा बढाएर पाँच करोड पुऱ्याइएको थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले भारतले स्वतन्त्र ढङ्गले लगानी गर्ने ब्यवस्थामा अङ्कुश लगाइदिएका थिए । उनले नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सरकारको समेत सहमतिमा मात्र कुनै पनि योजनामा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मङ्सिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पाँच करोडको सीमा बढाएर प्रतिप्रोजेक्ट पच्चीस करोड कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकोले यसरी ठाडो प्रस्तावमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने’ भन्दै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको समितिमा छलफलका लागि पठाउन सुझाव दिएका थिए । श्रेष्ठको सुझावपश्चात् प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव त फिर्ता लिए, तर ‘सम्बद्ध पक्ष’लाई नारायणकाजीले निर्णय हुन रोक लगाएको सूचना प्रचण्ड आफैले दिएका थिए ।

यो घटनापश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलको बैठकमा कहिल्यै नल्याएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको भनाइ छ । तर, पौष १९ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग सम्झौता हुँदा ‘बीस करोड रूपैयाँको सीमा राखेर भारतले नेपालमा स्वतन्त्र लगानी गर्न पाउने’ विषय पनि पऱ्यो । जबकि त्यसअघि सत्तारुढ दलहरूको संयुक्त बैठकमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उक्त विषयमा प्रश्न उठाउदा प्रचण्डले ‘त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको’ स्पष्ट गर्दै ‘एस जयशङ्करको भ्रमणको क्रममा यो विषय नआउने’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै त्यति भनिसकेपछि सबैले ‘बीस करोड’को विषयले आकार नलिने ठानेका थिए । तर परिणाम प्रधानमन्त्रीले वचन दिएको भन्दा ठीक विपरीत आयो । एस जयशङ्करसँगको सम्झौतामा भारतले बीस करोडसम्मका प्रोजेक्टहरूमा स्वतन्त्र लगानी गर्न पाउने ब्यहोरा सम्मिलित भयो ।

बालुवाटारस्थित एक सूत्रका अनुसार उक्त सम्झौताको ब्यहोरा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी ‘यो के भएको हो’ ‘कसरी र किन भएको हो’ भन्ने प्रश्न अलिक खरो रूपमा राखेका थिए । श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए। ‘खोइ यो कसरी भएको हो मलाई पनि थाहा भएन, म आफै छक्क परिरहेको छु । यो एजेण्डा सम्झौतामा परेको त मलाई जानकारी नै थिएन ।’ प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई टेलिफोन गरी सोधपुछ गरेको र त्यसक्रममा मुख्यसचिवले सुरुमा आलटाल गर्न खोजे पनि अन्ततः ‘प्रधानमन्त्रीले यसो मिलाएर गर्नु भन्नुभएकोले आफूले मिलाएर गरेको’ भन्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ ।

यस विषयमा प्रस्ताव आएको र निर्णय भएको जानकारी मन्त्रीहरूलाई नभएको बुझिन्छ । अर्का उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेत यो विषयलाई लिएर स्तब्ध भएको बताइन्छ । तर प्रचण्डले मङ्सिर २१ गतेको क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय भएको भनी दस्ताबेजमा उल्लेख गराएको बुझिन आएको छ । जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफलका निम्ति प्रस्ताव प्रस्तुत नभए पनि प्रचण्डले खुसुक्क मुख्यसचिवलाई भनेर मङ्सिर २१ को निर्णयहरूको बीचमा ‘बीस करोड’वाला विषय घुसाएको बुझिएको छ । यसरी प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल र सिङ्गै देशलाई छल्दै र झुक्क्याउँदै भारतद्वारा हुने स्वतन्त्र लगानीको सीमा बढाइदिएको स्पष्ट भएको छ ।

तर, प्रचण्डले पौष २१ गते भएको आफ्नै पार्टीको विशेष बैठकमा पनि झुठ बोले, सहभागी नेताहरूले बीस करोडको सन्दर्भ उठाउँदै आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले ‘यो कसरी भयो मसमेत छक्क परेको छु’ भन्दै पूर्ण अनभिज्ञता दर्शाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना यस्ता निर्णय हुनै नसक्ने तथ्य सबैमा अवगत छ, तथापि प्रचण्ड सबैलाई झुक्क्याउन सफल भएको ठान्दैछन् । केवल भारत एउटा देशलाई मात्र यस किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउँदा नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चतामा दीर्घकालीन एवम् सूक्ष्म असर पार्ने र, अन्ततः सिंहदरबारको विकल्प लैनचौर बन्ने खतरा उत्पन्न हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । घटना र विचार वाट