काठमाण्डौ। उतिबेला बृटिश साम्राज्यबादले  द्वितीय विश्व युद्ध पछि यहूदीहरुका बिरुध्द भइरहेको अत्याचारप्रति दया देखाए जस्तो गर्दै उसले कब्जा जमाएको अरब–पेलिस्टिन धरतीमा एउटा अलग्गै र सुरक्षित राष्ट्र बनाउने योजना अघि सार्यो । शुरुशुरुमा अन्य देशहरुबाट यहूदीहरुलाई पेलिस्टिाइनमा ल्याएर बसाउन थालियो । तिनलाई ‘सटलर्स’ भन्ने संज्ञा दिइयो । त्यो नयाँ बस्तीमा तिनलाई बसाउने एउटा मूख्य आकर्षण र कारण तिनीहरुको पबित्र स्थान जेरुसलेम नजिक हुनु पनि थियो भनिन्छ । बिस्तारै बिस्तारै यहूदी राज्य स्थापनाको सपना र मागले पनि जोड पक्रिदै गयो । १९३८ को आसपासमा यसलाई मूर्त रुप दिने माग पनि हुन थाल्यो ।

भारतलाई कब्जा जमाउने बेलायती साम्राज्यबाद बिरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका महात्मा गान्धिलाई पनि यो बिश्व घटना लगायत अन्य साम्राज्यबाद बिरोधी परिबर्तनका घटनाहरुले समेत निकै प्रभाव पारेको थियो । एशियाका बिभिन्न देशहरुका स्वाधीनता संग्राम, साम्राज्यबाद उपनिवेशबाद बिरोधी जन संग्रामहरुलाई पनि तिनको स्थिति हेरेर उनले समर्थन दिदै आएका थिए । पहिलो बिश्व युद्ध १९१८ मा समाप्त भइसकेको थियो। र समुच्चै पश्चिम एशियाको ठूलो भूभागमाथि बृटिश साम्राज्यबादले कब्जा गरिसकेको थियो । बाँकी बचेका भूभागहरुमा पनि उसले हस्तक्षेप र हस्तक्षप गरिरहेको थियो ।दोश्रो बिश्वयुद्ध पछि जब इजरायलको रुपमा यहूदी राज्यको सपना साका‘र हुन लागेको थियो भारतका महात्मा गान्धिले त्यतिबेला १९३८ मा निस्कने ‘हरिजन’ साप्ताहिमा एउटा सम्पादकीय लेखको माध्यमबाट त्यस अभियानको कडा बिरोध गरे । त्यस लेखमा उनले पेलेस्टिनी देशमा यहुदीहरुको पहिलो राज्य खडा गर्ने कुराको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।

त्यतिबेलै भारत बर्षमा पनि मोहम्मद अली जिन्नाको नेतृत्वमा मुस्लिम लीगले पनि धर्मको नाममा छुट्टै राष्ट्रको माग निकै तीब्रताकासाथ उठाउन थालेका थिए । त्यतिबेला गान्धिले भने जसरी रुस रुसीहरुको हो, इंगल्याण्ड अग्रेजहरुको हो त्यसरी नै पेलिस्टिाइन पनि त्यहाँका मूल निवासी पेलेस्टाइनीहरुको हो । यहूदीहरुलाई धर्मका आधारमा बृटिश बन्दूक या बमको धम्की बलमा पेलेस्टिाइनामा ल्याएर बसाउन सकिदैन । यदि यहूदीहरु त्यहा बस्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि पेलेस्टिनीहरुको स्वीकृति हुनु अनिवार्य छ भनेका थिए  । दोश्रो बिश्व युद्ध समाप्त हुँदासम्म यहूदीहरु  पेलेस्टिनम एक समानान्तर प्रशासन, यहूदी एजेन्सीहरु र उनीहरुको आफ्नै मिलिशिय समूहरु हग्नह र हरगुनकासथ एउटा ठूलो समुदाय बन्न पुगे । बृटेनले संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्पर्क गरेर यस्तो एउटा षडयन्त्रकारी योजना लागु गर्यो जस अन्तरगत पेलेस्टिनलाई एउटा  अरब राज्य -  एउटा यहूदी राज्य(इजरायल)मा बिभाजन गरियो । तर त्यस बिभाजनलाई अरबहरुले खुलेआम अस्वीकारेर खारेज गरिदिए । तर पनि १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मद्दतले अग्रेज राज्यको आधिपत्य समाप्त हुनुभन्दा पहिला नै त्यो यहूदी राज्यको घोषणा गर्ने काम गरियो । त्यस प्रस्ताव अनुसार पेलेस्टिनहरुको ५५ प्रतिशत भूमिमाथि इजरायलको ५४ प्रतिशत भूमिमा अरब–पेलेस्टिनहरुले  आधिपत्य मानियो । बाँकी १ प्रतिशत भूमि जेरुसलेमका लागि आरक्षित गरियो । यहाँ के पनि उल्लेख गर्न आबश्यक छ भने बर्तमान  युद्ध प्रारम्भ हुनभन्दा पहिला पेलेस्टिनीहरुको हातमा केवल ७ प्रतिशत भूमिको मात्र स्वामित्व बचेको थियो ।

यद्यपि यो प्रश्न आज पुरानो भइसकेको भनिदैछ । इजरायलको मनपरी अत्याचारको शिकार भइरहेका पेलेस्टिनहरुको अहिले पछिल्लो इजरायली बम बर्षाले बालबालिका, महिला, असक्तहरु सबै क्रूरतापूर्बक मारिए र त्यो संख्या १० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । अस्पताल, बिद्यालय र मानब शिबिरमा बसेका पेलेस्टिनीहरुमाथि यसरी अन्धाधुन्ध बम बर्षा गरिदा बास्तबिक मृतक र घाइतेहरुको संख्या के कति छ त्यसको यथार्थ तथ्यांक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ, बिश्व स्वास्थ्य संगठन र मानबाधिकारबादी समूहरुले पनि सकिरहेका छैनन् । उनीहरु त्यसको खोजीमा छन् । गाजापट्टीमा गरिएको इजरायली बम बर्षा यति नृशंश, संहारकारी र भयाबहकारी छ कि त्यसको निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव, युद्ध उक्साउने अमेरिका र पेलेस्टिनको साथ छोड्ने भारतले समेत मानबताका आधारमा इजरायलले भबिष्यमा सबै सैनिक गतिबिधिहरु रोक्नु पर्दछ भन्न बाध्य हुनु परेको देखियो । एउटा ठूलो जनसंख्या भएको क्षेत्र जहाँ अधिकांश बच्चा छन्, त्यसले गर्दा बयस्कहरुमाथि तिनको भरण पोषण गर्ने बोझ अहिले अत्याधिक बढेको छ घोर मानबीय संकट उत्पन्न भएको छ । हुन त उद्योगधन्धाको खराब स्थितिका कारण गाजा क्षेत्र पहिले देखि नै बेरोजगारीबाट पीडित रहँदै आएको क्षेत्र बताइन्छ । सबैभन्दा बढी चिन्ताको बिषय अहिले के भएको छ भने जनसंख्याको एउटा सानो हिस्सा मात्र नोकरीको खोजीमा छ । बाइडेनभन्दा पहिलाको ट्रम्प सरकारले बेञ्जामिन नेता न्याहूको अन्ध समर्थनको कारणले पनि  नरसंहार यसरी बढेको औंल्याइदैछ । बास्तवमा अमेरिका र इजरायल यस्तै युद्धको मौकामा अझ बढी आक्रामक हुने गर्दै आएको  देखिन्छ । अमेरिकामा अघिल्लो  चुनावका बेला ट्रम्पद्वारा जेरुसलेमलाई राजधानी घोषित  गरेर चुनावमा बिजय हासिल गरेका थिए । यद्यपि यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको छैन । सरकारी सूचना अनुसार तेलअबिव नै अहिलेसम्म राजधानी रहेको छ । यसभन्दा पहिला १९६६ मा चलेको छ दिनको युद्धका बेला इजरायल इजिप्ट, लेबनान र सीरियाको ठूलो भूभाग कब्जा गर्न सफल भएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सर्बसम्मतिले प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि इजरायल त्यहाँ अबैधरुपम आवासहरुको निर्माण गर्न ब्यस्त छ । अब पेलेस्टिनहरु र पश्चिम एशियाका बासिन्दाहरुको सबैभन्दा ठूलो भावनात्मक मुद्दा अल–अक्सा मस्जिदको अस्तित्वमाथि उत्पन्न भएको संकट पनि बनेको छ । त्यो मस्जिदलाई बिश्वभरीका मुसलमानहरुले बडो सम्मानकासाथ लिने गर्दछन् । इजरायली पुलिसद्वाार प्रतिबन्ध लगाउनाले प्रत्येक बर्ष ईदको बेला त्यहा हिँसात्मक वारदात पनि हुने गरेको छ । त्यो एउटा नियमित रीति जस्तै बनेको छ । अहिलेको युद्धलाई पनि लामो समयसम्म जारी राखिने सन्देह सबत्र देखिदैछ । पूर्ब जेरुसलेमको ठूला भूभागममा इजरायलको कब्जा छ त्यही मस्जिद रहेको छ ।  हुन त १९४८ देखिनै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शहर हो, तर राजधानी घोषित गरिदा न्याय र मानबीय अधिकारको रक्षाका लागि शुरु भएको संघर्ष अब धार्मिक बिबादको भेटी चढिसकेको छ । त्यसले गर्दा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको बताइदैछ । त्यसलाई अरब मुलुकहरुका अतिरिक्त भारतले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता पनि दिइसकेको हो । तर अहिले भारतले धरमरपना देखाएको र उसको आलोचना पनि भइरहेको  छ। हुन सन १९९२ देखि नै भरातले इजरायललाई पनि मान्यता दिएर आफैमाथि सन्देह खडा गरेको देखिन्छ । तेश्रो बिश्वमा सबै ठूला नेताहरुले हिजो पंक्तिबद्ध भएर पेलेस्टिनीहरुको साथ दिएका थिए । त्यस पंक्तिमा चीनका चाउ एनलाई, भारतका जवाहरलाल नेहरु, इजिप्टका अब्दुल गुलाम नासेर, युगोस्लोभाकियाका मार्शल टिटो, र अफ्रिकाको केन्याक एन्क्रोमा र इण्डोनेशियाका सुकार्णो आदि नेताहरुलाई औंल्याउन सकिन्छ । अहिले पनि सबै अरब मुलुकहरु भने एक भएर गाजामा भइरहेको नृशंश नरसंहारलाई रोक्न सक्रिय हुन थालेको देखिदैछ यसमा इरान, टर्की समेत कतिपय राष्ट्रहरु निकै सक्रिय भएका छन् । बर्नड शाले भने जस्तै अतितको स्मरण गरेर बुद्धिमानी हुदैन, भबिष्यको दायित्वलाई सोचर अघि बढ्न सक्नु र सिक्नु पर्दछ । युद्ध बिराम र जनसंहार रोकेर युएनओको प्रस्ताबप्रति गम्भीर हुनु नै समस्या समाधान तिरको ढोका खोल्नु हो भन्ने कुरा बिश्वब्यापीरुपमा उठिरहेको छ । तर के युद्धका नाफाखोर बिश्व ब्यापारीहरुले त्यसो हुन देलान् ?