काठमाण्डौ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भनेका थिए– अबको काम सुशासन कायम गर्ने । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पनि राज्यसंयन्त्रभित्रका विकृति र बेथितिको अन्त्य तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने आफ्नो प्रस्ट लाइन रहेको पटकपटक बताउने गरेका थिए, बताउँदै आएका छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा उनको किचन क्याबिनेटका साथसाथै सरकारले गरेका निर्णयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनले वाहवाही कमाएको प्रचण्ड सरकार ६० केजी सुन प्रकरणमा आइपुग्दा भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । अझ, ललितानिवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा सरकारले देखाएको दोहोरो चरित्रको पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।

प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारको‍ छानबिनका हरेक प्रकरणले निकास भने पाएका छैनन् । उपल्लो तहका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बीचमै समस्या बनाइदिने काम भइरहेको छ । छानबिनमा सक्रिय रहेको सरकारी टोली दण्डित हुने अवस्था आएको छ ।

जस्तो, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत बयानका लागि बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । २१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले नै टिप्पणीकर्ता मात्र होइन, निर्णयकर्ता पनि दोषी हुने भएकाले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई नै छानबिनमा तान्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशकै  कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग किर्ते प्रकरणमा बयान लिनुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, २९ साउनमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरियो । अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको टिप्पणीसहित उनीहरूलाई जोगाउने प्रयास मात्र गरिएन, नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्रीको पालामा बनेको गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरेको बताएपछि प्रचण्ड हच्किएका छन् ।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका नेपालले माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई विस्थापित गरेका थिए । अर्थात्, प्रचण्डको पालामा नै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको नेपालको भनाइ थियो । नेपालको त्यही भनाइपछि उक्त प्रकरणमा उनी तानिए आफूसम्म आइपुग्ने आशंकामा प्रचण्डसमेत परेको देखिन्छ । त्यसैले पनि उनी नेपाल र भट्टराईको बयान रोक्ने खेलमा लागेको बताइन्छ ।

त्यसो त प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुरस्कृत गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीलाई दण्डित गरेका छन् । उक्त प्रकरणको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारी तितरबितर हुने गरी गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट सरुवा गरेर प्रचण्डले सुशासनको भाषण गफ मात्रै हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।

उक्त प्रकरणको छानबिनको नेतृत्व गरेका एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्तबाट सरुवा गरी थन्क्याउनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लगेका छन् । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला अनुसन्धानमा रहेका एसपी दानबहादुर कार्की र मनोज केसीको पनि सरुवा गराउने खेल भइरहेको छ ।