काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको सात महिना पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । तर सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अहिलेसम्म तदर्थमै चलिरहेका छन् । कामकाजी बन्नुपर्ने संसद् लथालिङ्ग छ । मिनी संसद् नेतृत्वविहीन छन् । विधायिकी र संसदीय निगरानी ठप्प छन् । पछिल्लो तीन सातायता त राजनीतिक रूपमा समेत संसद् बन्धक छ । साँसदहरु कुनै काम छैन कुनै निर्णयक भुमिका पनि छैन। आ-आफ्ना पार्टीका नेताका मुख ताकेर वसेका छन।

२०७९ पुस २५ गते निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, सभाका पदाधिकारी चयन, नियमावली तर्जुमालगायतका काममा पहिलो अधिवेशन अल्झिएको थियो । करिब चार महिना चलेको अधिवेशन वैशाख २५ मा अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनको चार महिनासम्म नियमावली तर्जुमा तथा संसदीय समिति गठनलगायतका आधारभूत कामसमेत हुन सकेनन् ।

संसद्मा भइरहेको अवरोधले नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित भइरहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाइ छ । पर्याप्त रूपमा संसद्ले जनजीविकाका सवालमा छलफल गर्न नसकेको घिमिरेले स्विकारे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा घिमिरेले भने, ‘केही सातादेखि संसद् नियमित कारबाहीमा अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ । कैयौँ विधेयकमा छलफल भएको छैन । परिणाम दिने गरी नियम कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । पछिल्लो समय संसद् अवरोधले नियमित कानुन बनाउन बाधक भएको छ ।

सँसदका काम मुलतः कानुन निर्माण गर्ने हो तर सँसदमा कुनै निति नियम वारे छलफल हुने भन्दा दलिय स्वार्थको वन्धक सँसद वनेको छ। जनपक्षीय प्रतिनिधि र साँसद  नभएको हुदा यस्ता अवस्था आएको विश्लेषकहरु वताउछन।