नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरु लाई अदालतले कारागार पठाउँछन् वा धरौटमा छोड्छ त्यो हेर्न बाँकी छ - जाग्री केन्द्रिय सदस्य नेकपा (मशाल)

विगतमा ठूला–ठूला करोडौँ करोडका ओम्नी काण्ड, ललिता निवास काण्ड जस्ता अपराधमा जम्मा २ \ ३ लाख धरौटीमा अभियुक्तहरू छाडिएको विगतका नजीरलाई हेर्दा अनुसन्धान र मुद्दाको नाटक गरेर अपराधीहरूलाई चोख्याउने खतरा पनि छ ।

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०८० ज्येष्ठ १० ०८:३५ बजे

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले समग्र देशको माहोल तरङ्गित भएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत १६ जना व्यक्तिहरू यस प्रकरणमा प्रहरी नियन्त्रणमा आएका छन् । गिरफ्तारीमा परेका बाहेक फरार १७ जना समेतगरी ३३ जनालार्ई नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गैरकानुनी काम गरेको अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धान जारी रहेको पनि भनिएको छ । अनुसन्धानबाट थप दोषी पाइएमा मुद्दा उनीहरूलाई पनि चलाउने प्रहरी प्रशासनले भनेको छ ।

सन् १९९० तिर भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मूलका भुटानीहरू नेपालको पूर्वी भागमा आइ बसोबास गरेका थिए । भारतले आफ्नो जमिन भएर भुटानीहरूलाई नेपाल आउन दियो तर फर्केर जान दिएन । साम्राज्यवादीहरूले सन् २००७ देखि भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका र यूरोपमा पुनर्वास गराउने कार्यक्रम ल्याए । भुटान फर्कने, यूरोप–अमेरिका जाने र नेपालमै बस्ने गरी शरणार्थीहरू तीन भागमा बाँडिए तर ९० हजार भन्दा बढी अर्थात् अधिकांश शरणार्थीहरू यूरोप–अमेरिका गए । भुटान र नेपाल बस्न चाहने वा कतिपय प्रक्रिया नपुगेकाहरू अत्यन्त सीमित भुटानी शरणार्थीहरू मात्र नेपालमा छन् । कैयौँ नेपालीहरूले भुटानी शरणार्थीसित साच्चै विवाह गरेर कसैले नक्कली विवाह गरेर पनि यूरोप–अमेरिका गए । केही राजनीतिकर्मी, केही कर्मचारी र मानव तस्करहरू मिलेर कैयौँ नेपालीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ असुली उनीहरूलाई अमेरिका पठाउने षडयन्त्र पनि शुरु भयो । रकम बुझाएका र अमेरिका जान नपाएकाहरूबाट उजुरी आएपछि यो काण्ड सतहमा आएको हो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद आङतावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दिप, घटनामा संलग्न केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक, सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज सहितलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको दावी छ ।

नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी (मशाल) का केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल वार एसोसिएसन डडेल्धुरा शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष लालबहादुर जाग्रीले  प्रतिक्रिया दिंदै राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नु भनेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भन्दा पनि सरकार र राज्यले नै भ्रष्टाचार गरेको हो भन्नु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले यो भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाउने थिएन । नेपालका न्यायप्रेमी जनता प्रगतिशील राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाको दवाव तथा विदेशीहरूको समेत दवावका कारण मुद्दा अगाडि बढाउन खोजेका छन् । पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छाड्छन् कि सादा तारेखमा छाड्छन् कि कारागार पठाउँछन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । ठूला–ठूला करोडौँ करोडका ओम्नी काण्ड, ललिता निवास काण्ड जस्ता काण्डहरूमा जम्मा २ र ३ लाख धरौटीमा अभियुक्तहरू छाडिएको विगतका नजीरलाई हेर्दा अनुसन्धान र मुद्दाको नाटक गरेर अपराधीहरूलाई चोख्याउने खतरा पनि छ । त्यसैले अपराधीहरू नउम्किउन् भनेर जनस्तरबाट व्यापक दवाव दिन जरुरी छ ।

जाग्रीले व्यवस्था माथि नै खोट देखाउँदै भ्रष्टाचारको मूल कारण पुँजीवादी व्यवस्था र सरकारको उदार अर्थनीतिको भ्रष्ट चरित्र हो भन्नु भयो । लुटेर, भ्रष्टाचार गरेर, अवैधानिक बाटो अपनाएर जसरी पनि सम्पत्ति कमाउनुपर्दछ भन्ने पुँजीवादी व्यवस्थाले निर्माण गरेको सांस्कृतिक चिन्तनले नै भ्रष्टाचारीहरू जन्माउँछ । त्यसकारण पुँजीवादी व्यवस्था फालेर यो भन्दा प्रगतिशील व्यवस्था नयाँ जनवाद र समाजवाद निर्माणको आवश्यकता रहेको नेता जाग्रीको ठम्याई छ ।

यस घटनाबारेमा पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईको यस्तो भनाई छ,“अमेरिकाको दवावमा अहिले यो मुद्दालाई अगाडि बढाइएको छ । मेरो विचारमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको नेतृत्वमा संसदबाट सर्वदलीय सर्वशक्तिमान छानवीन समिति बनाउनु पर्दछ । २०१७ सालदेखिको कार्पेट काण्ड, सर्पको छालाकाण्ड, निर्दल जिताउन गरिएको वन मास्ने काण्ड र २०४६ पछिका वाइडवडी काण्ड, प्रेस काण्ड, सुनकाण्ड, ओम्नी काण्ड सबैको छानवीन गर्नुपर्दछ । ठूला दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड सबैको सम्पत्ति छानवीन गर्नुपर्दछ । यदि अनुचित ढङ्गले सम्पत्तिको बृद्धि देखिएमा मरिसकेका व्यक्तिको समेतको छानवीन हुनुपर्दछ र अवैध ढङ्गले कमाएका सम्पत्तिहरू राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।”

टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने घटनाको जानकारी भएको बताएका छन् । विदेश पठाउनेवालाहरू सित जहाजमा हिंडेको, सँगै कफी खाएको र त्यो घटनाको जानकारी भएको बताएका छन् । ८ गते संसदमा बोल्दै एमाले नेता केपी ओलीले त्यो घटना आफूलाई थाहा भएको बताएका छन् । त्यति जिम्मेवार नेतालाई थाहा थियो भने किन त्यसबारे बोलेनन् । त्यसैले उनलाई पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा तान्नुपर्दछ भन्ने आवाज उठेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति पत्नी आरजु देउवा लगायतका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानवीन हुनुपर्दछ भन्ने जनआवाज पनि उठिरहेको छ । सचिव टेकनारायण पाण्डेले तत्ककालीन गृहमन्त्री खाणलाइृ १ करोड २४ लाख बुझाएको भनेका छन् भने खाणलाई त्यो कुरा आफूलाई थाहा नभएको भनेका छन् । दोष अर्काको टाउकोमा थुपारेर आफू चोखिन खोज्ने क्रम पनि अवश्य चलेकै हुनुपर्दछ । उनीहरूका बीचको आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा कतिपय सत्य हुन सक्छन् भने कतिपय उनीहरूको जोगिने उपायको खोजी पनि हुन सक्दछन् ।

नेकपा (मशाल) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयलाई लिएर देशव्यापी विरोधसभाको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा आएका छन् । स्वतन्त्र नागरिकहरूले पनि विरोध जनाइरहेका छन् । यस प्रकरणका दोषीहरूलाई कार्वाही गर्न जनदवाव बढ्दै गइरहेको छ ।


२०८० ज्येष्ठ १० ०८:३५ बजे

प्रतिक्रिया