काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाइने भएको छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू बिच विधेयक अगाडी बढाउने सहमति भएको हो । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न, एजेन्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र रहेका थिए । यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको सहमति बिना नै एजेन्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ ।  दलहरू आफ्नो आफ्नो अडानमा रहेका कारण  विधेयक प्रतिनिधि सभामा रोकिएको थियो ।  दलहरूले अडान छाडेपछि यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

यही विधेयकका कारण संसदीय समिति गठन लगायतका विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र बिच सहमति भएपछि संसदीय समितिको नेतृत्व लगायतका विषयमा समेत सहमति जुटेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा आज तिन दलले सहमतिको बाटो खोजेका जनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णयको कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा प्रमुख तीन दलबिच विवाद हुँदा यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गरेका थिए । पछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसैले पुरानै व्यवस्था जगाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच संसद् सञ्चालन, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समिति गठन, संसद्मा विचाराधीन विधेयक, नागरिकता विधेयक र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी थिए ।

आजको बैठकमा  प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित थप एक समितिको नेतृत्व पाउनेछ । दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’को सभापति पाउनेछ ।