काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति बनेपछि पौडेलले जारी गरेको यो पहिलो अध्यादेश हो । त्यस्तै, ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सिफारिस गरेको यो नै पहिलो अध्यादेश हो ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छिन् । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरी कानुनी रूपमै दण्डनीय बनाउन उक्त अध्यादेश ल्याएको बताएको छ ।

तर, यसका लागि अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने सरकारको कदमप्रति भने केही संविधानविद्हरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।अध्यादेशमार्फत सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागेको छ ।

१७ चैतमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार सरकारले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको मन्त्री शर्माले बताएकी छिन् । तर, संविधानविद्हरू भने यसलाई अध्यादेशको गलत प्रयोग भएको बताउँछन् ।

‘पीडितका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वागतयोग्य हो । तर, अहिले ल्याउनु भनेको अध्यादेशको दुरुपयोग हो । १७ चैतमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले सहमति गरेको छ । १५ वैशाखमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यतिखेरसम्म सरकारले के ग¥यो ?’, एक संविधानविद् भन्छन्, ‘संसद् चल्दा बिजनेस नदिने अनि अहिले अध्यादेश ल्याएर हुन्छ ?’

संसद् चलिरहेको समयमा विधेयकमार्फत कानुन संशोधन नगरी सरकारले संसद् नचलेको समय छोपेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो । २४ वैशाखमा अर्को अधिवेशन सुरु हुँदै छ । तर, सरकारले हतारमा अध्यादेश रोजेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११४ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ तर, सरकारले त्यसरी ल्याएको अध्यादेश उपधारा २ को (क)अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनमा भने पेस गर्नैपर्छ ।