आजको बिश्वमा साम्राज्यबादको बर्चश्व अपरिहार्यरुपले बिश्वको दक्षिणी गोलाद्र्ध भनिने गरेका देशहरुमा कृषि संकटसँग अभिन्नरुपले जोडिएको छ । बस्तुतः कृषि संकटलाई साम्राज्यबादको बोलवाला रहेको सिक्काको अर्को पाटो हो भनेर बुझ्दा सही ठहरिन्छ । यो आजको बिश्वको यथार्थ हो ।

                         औपनिवेशिक काल र अनिकाल

औपनिवेशिक कालखण्डमा धेरथोर मात्रामा हर हमेशा नै कृषि संकट कायम रहिरहन्थ्यो । त्यसको सबैभन्दा भयानक अभिब्यक्ति बेला बेलामा आइरहने अनिकालकोरुपमा देखा पर्ने गर्दथ्यो । छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँको साम्राज्यबादी औपनिवेशिक शासनको आरम्भ त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला १७६५मा इस्ट इण्डिया कम्पनीले मुगल बादशाह,शाह आलमसँग बंगालमा राजश्व अशुली गर्ने अधिकार हासिल गरेको थियो । त्यसो गरेको पाँच बर्ष भित्रतिर नै १७७० मा भारतको बंगालमा जन साधारणले अपूर्ब र  ठूलो अनिकाल झेल्नु परेको थियो । सम्भवत बिश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा भयंकर अनिकाल थियो त्यो । इष्ट इण्डिया कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार बंगालको त्यस बेलाका ३ करोड जनसंख्यामध्येमा १ करोड मानिसको त्यही अनिकालबाट ज्यान गएको थियो । यसरी भारतमा बृटिश साम्राज्यबादको औपनिवेशिक दासताको शुरुवातसँगै शुरु भएको अनिकालको अन्त्य पनि १९४३–४४ मा आएको अर्को ठूलो अनिकालसँगै त्यो साम्राज्यबादी उपनिबेशको अन्त्य  भएको थियो । त्यस अनिकालमा पनि भारतको बंगलामा कम्तिमा ३० लाख मानिसहरु काल कलवित भएका तथ्य प्रकाशित छ । यसरी   साम्राज्यबादको अतिक्रमण र अन्त्य दुबै बेलामा भारतमा असंख्य मानिसरुको अकाल मृत्यु भएको इतिहास साक्षी छ ।

यस प्रकार बृटिश राजको आरम्भ र अन्त्यमा भारतमा जुन अनिकाल परेको थियो त्यो हचुवा तरीकाले हतार हतारमा जनतामाथि थोपरिएको करको परिणाम थियो भनिएको छ । भारतमा बृटिश राजको अन्तिम बर्षमा पनि जुन अनिकाल परेको थियो त्यो पनि  त्यस्तै हचुवा किसिमले जथाभावी किसानमाथि थोपरिएको करकै कारण थियो ।  मित्र राष्ट्रहरुले दक्षिण एशियामा दोश्रो बिश्व युद्धका बेला गरेको खर्चको श्रोत र बित्त पोषण त्यस्तै लादिएको कर नै हुने गर्दथ्यो भने त्यसमाथि मुद्रास्फिति र अतिरिक्त अुशली पनि गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो असामान्यरुपले निकै बढी घाटा लाग्ने बित्त ब्यवस्थाको कारणले पैदा हुने गर्दथ्यो । त्यो बेलाको अनिकालको शिकार मूख्यतः ग्रामीण जनसंख्या हुन्थ्यो र त्यसमा कृषि उत्पादन गर्ने किसान र खेत मजदुर सबैभन्दा बढी पीडित  हुन्थे । यो अनिकालका अतिरिक्त पनि औपनिवेशिक राजमा किसानहरुमाथि ऋणको बोझ चर्को थियो, उनीहरु त्यसको पासोमा पर्ने, कंगाल हुने कुरा त  त्यसयता पनि औपनिवेशिक देशहरुमा अहिलेसम्म हुँदै आएकै कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

औपनिवेशिक शासनहरुको यस्तो किसिमको लुटपाट गर्ने कुरा केवल उनीहरुको यसो गर्ने इच्छाको बिषय थिएन । यो त अनिवार्यरुपमा  खाशगरी बृटेनमा र आमरुपमा  औद्योगिक दुनियामा पूँजीवादको बिकाससँगसँगै जोडिएको परिघटनाको मामिला थियो । औद्योगिक संसारमा  पूँजीवादलाई यस्ता बिभिन्न कच्चा पदार्थहरुको आवश्यकता पर्दथ्यो जसमा मूलतः कच्चा माल र खाद्यान्न सामेल थिए। तिनको अभावमा उपनिवेशी शासकहरुको कामै चल्न सक्तैनथ्यो । अनि अर्कोतिर त्यस्ता कच्चा पदार्थहरु तिनको सीमाभित्र उब्जनी हुँदैनथे या पर्याप्त मात्रामा पूरै सालभरी काम चल्ने गरी प्राप्त हुदैनथे । यस्ता कुराको पक्षमा तेल इन्धनका बिषयमा त निकै नै चर्चा हुने गर्दै आएको छ जुन बिश्वका ज्ञात श्रोतहरुमा केवल ११ प्रतिशत नै मात्र ती धेरै ठण्डा क्षेत्रमा पर्दछन्, जसलाई पूँजीको आफ्नो घर भन्न सकिन्छ । तर बिभिन्न कृषि उत्पादनको बिषयमा बाँकी बिश्वमा र खाशगरी गर्मी तथा सम–शीतोष्ण क्षेत्रहरुमा पूँजीवादी महानगरहरुको यस्तो निर्भरतालाई प्राय बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइन्छ ।उदाहरणै दिने हो भने पूँजीवादले १८औं शताब्दीको उत्तराद्र्ध तथा १९औ शताब्दीको पूर्बाद्र्धमा औद्योगिक क्रान्तिको माध्यमले आफ्नो आधार र सुढ घुसार्ने ठाउ पाएको थियो । अनि त्यस प्रकृयामा केन्द्रमा जुन उद्योगहरु थिए त्यो सुती कपडा उद्योग थियो ।तर जुन बृटेनमा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो त्यहाँ कपडाका लागि कपास त उत्पादन हुँदैनथ्यो । त्यसैले उसले गर्मी र सम–शीतोष्ण क्षेत्रहरुबाट आयातको माध्यमले कच्चा पदार्थ पैठारीमाथि निर्भर रहनु परेको थियो । ती सबै कच्चा पदार्थहरुको पूँजीको महाँनगरीय देशहरुको माग पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्ने देशहरुमा माल उत्पादन ब्यबस्था  अर्थात् सही अर्थमा माल उत्पादनको ब्यबस्था यस्तो खडा गरिनु पर्ने आवश्यकता थियो जसमा उत्पादनको निर्णय केवल र केवल मागको बजारको संकेतका आधारमा लिइने र परिवार र स्थानीय समुदाय या देशको स्तरमा खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको चिन्ताको यसमा कुनै असर या दख्खल नरहोस् । अनि अर्को कुरा के थियो भने यदि पूँजीवादी महानगरहरुका लागि यस्ता मालहरुको पर्याप्त  आपूर्ति सुनिश्चित गरिनु पर्ने थियो र त्यस्ता मालहरु उत्पादन गर्नमा समर्थर क्षेत्ररुमा उपलब्ध खेतीका लागि जमिनमा पैदा गरिने अन्य उत्पादनहरुको माग सीमित हुने कुरा पनि निश्चित थियो । 

                       औपनिवेशिक करारोपणको दोहोरो भूमिका र त्यसको अन्त्य 

औपनिबेशिक करारोपण ब्यवस्थाले महानगरीय पूँजीका यी उल्लेख गरिएका दुबै लक्षहरुलाई पूरा गर्ने गर्दथ्यो ।भारतमा मुगल शासनमा लगानिको अशुली पैदावारको एउटा अंशकोरुपमा पूरा गर्ने गरिन्थ्यो, त्यसपछिको औपनिवेशिक कालमा लगानि नगद लिने ब्यवस्था गरियो । यसका अतिरिक्त लगानि उठाउने समय सीमापनि निकै कठोर बनाइयो । त्यसको परिणाम के भयो भने किसानहरुले लगानि बुझाउनका लागि ब्यापारीहरुबाट ऋण लिनु पर्ने भयो । अनि ती ब्यापारीहरुले त्यस्तो ऋण दिन के शर्त लगाउने गर्दथे भने  किसानहरुले ती ब्यापारीहरुको माग अनुसारको कृषि उत्पादन गर्नु पर्दथ्यो र त्यो पहिले निर्धारण गरिसकेको मूल्यमा बेच्नु पर्दथ्यो । यसरी किसानको खेतीपातीमा माल उत्पादन सोझै नभएर परिबर्तित तरीकाले आयो । किनकि सम्वन्धित ब्यापारी स्वयं बजारका संकेतहरुको हिसाबले निर्णय लिने गर्दथे । यसको साथसाथै किसानमाथि करहरुको ठूलो बोझ लादिदिने गर्नाले अर्कातिर महानगरीय पूँजीवादी केन्द्रहरुबाट यन्त्र निर्मित मालहरुको आयातका  कारण भारतमा भइरहेको निरोद्योगिकरणका कारणले समेत श्रमजीवी जनताको आमदानी घट्न गयो र यसरी उनीहरुमाथि मागको संकुचनको पनि बोझ थोपरियो । फलतः पूँजीका महानगरहरुमा जुन मालहरुको आवश्यकता थियो तिनका लागि ठाउँ खालि गराइयो । यसरी औपनिवेशिक कर प्रणालीबाट साम्राज्यबादका दुइटा उक्त दुइटा लक्ष्य पूरा गरियो । साम्राज्यबादका लागि यसको अतिरिक्त फाइदा अर्को थियो – पूँजीका महानगरहरुका लागि ती मालहरुलाई त्यसले धेरै हदसम्म सित्तैमा नै हासिल गर्न सक्दथ्यो ।

उपनिवेशबादको अन्त्यकासाथ त्यो ब्यवस्था पनि समाप्त भयो । त्यसमाथिबाट स्वतन्त्र भारतमा अर्थब्यवस्थाको स्तरमा जुन नियन्त्रणात्मक शासन कायम गरियो जुन उपनिवेशको पहिचान बनिरहेको थियो । निसन्देह त्यतिबेला पनि भूमिमाथिको केन्द्रिकरण कायम रहेको थियो । सामन्तशाही पनि कायम थियो, धेरैजसो जमिन्दारहरुले त स्वयं आफुलाई ‘प्रशियन जुंकर’ जस्तै पूँजीवादी जमिन्दारमा परिणत गरेका थिए । यसरी किसान श्रमजीबी जनताको शोषण कायम रहिरह्यो । फेरि पनि अब कृषि संकट, चाहे सत्यानाशी अनिकालको कुरा होस्, या ऋणको कमर भाच्ने बोझ होस्, या शहरहरुतिर धेरै ठूलो पलायन भएकाहरुमा ठूलो संख्याले आत्महत्याको कुरा गरेको होस, त्यस्तो किसानको खेतीको पहिचान रहेन जस्तो औपनिवेशिक कालखण्डमा  हुने गर्दथ्यो ।

                             नब उदारबादी कालखण्डमा फर्किएको कृषि संकट

तर अब नवउदारबादी नीतिहरु अपनाइए पछि कुराहरु बदलिए । अन्ततः ती नीतिहरुको उदेश्य भारतीय अर्थ ब्यबस्थालाई त्यस बिश्व बित्तीय पूँजीको बर्चश्वमा अधिनमा ल्याउनु नै त थियो, जोसँग ठूला भारतीय पूँजीपति बर्ग घनिष्ठ किसिमले जोडिएको थियो । यसरी अर्थब्यस्थामा पूँजीको महानगरीय बर्चश्व पुन फर्कियो, यद्यपि अब त्यो बोलवालालाई घरेलु ठूला पूँजीपतिहरुको साँठगाँठमा चलाइदैछ । अनि यसकासाथै कृषि संकट पनि फर्कियो तर अहिलेको यसको रुप पहिलाको जस्तो  अर्थात अनिकालको बेलाको जस्तो छैन । यस पटक त्यसको रुपमा किसानको बढ्दो कंगालीकरणकोे किसिमको, ऋणको असैह्य बोझका कारण किसानको सामुहीक अर्थात थोक आत्महत्या गर्ने र रोजगारीको खोजीमा, जुन अत्यन्तै थोरै र जतिबेला पनि हासिल हुन्छन्, गाउँबाट शहरतिर बढ्दो पलायनको रुपमा देखियो । अनि यी सबै गतिबिधिको परिणाम  भारतीय कृषिको लाभकर्तामा स्खलन भयो । यो स्खलन यत्तिका धेरै थियो कि जसले खेती किसानीलाई धेरथोररुपमा अबहनीय अर्थात धान्न नसकिकने तुल्याइदियो । अनि त्यसमाथि अझ किसान जनताको आमदानीलाई निचोरिदै लगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुको निजीकरणको माध्यमबाट ती सेवासम्मको किसानको पहुँच अझ महँगो बनाएर गरियो ।

खेती किसानीप्रतिको नीतिमा नबउदारबाद अन्तरगत आएको परिबर्तनको एउटा कारण ठूलो पूँजीको के आम आकांक्षा हुन्छ भने लघु उत्पादन तथा खेती किसानीलाई पनि हड्पिने तिनको इच्छा अब पूरा  हुन पनि गइरहेको छ । यसकासाथै यसमा साम्राज्यबादको ती दुबै लक्ष साध्ने इच्छा पनि  छ, त्यो इच्छा हो किसानहरुलाई प्रामाणिक माल उत्पादनको दायरामा तान्नु र अर्थब्यवस्थामा माग संकुचन थोपर्नु जसले गर्दा पूँजीको महानगरीय केन्द्रहरुका लागि पर्याप्त आपूर्तिहरु उपलब्ध हुन सकोस् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको कार्यक्रमको माध्यमबाट थोपरिदै आएको राजकोषीय कमखर्च तथा कठोर मुद्रा नीतिका कदमहरुबाट अब यसरी माग संकुचन लागु गराइदैछ । निश्चय नै अब औपनिवेशिक कालकै जस्तो महानगरीय पूँजीलाई आफ्ना आवश्यकताका गर्मी तथा समशीतोष्ण इलाकाका उत्पादन, सित्तैमा त मिल्न सकिरहेका छैनन् (यद्यपि एउटा सीमित स्तरमा यस प्रकारको सित्तैको अशुलीको एउटा तत्व त निरुपनिवेशिकरण पछि पनि कायम रहेको छ जुन  अब असमान बिनिमय, पेटेण्टहरुका लागि भुक्तानि तथा यस्तै प्रकारमा अन्य माध्यमहरुबाट अशुलीका रुपमा काम गर्दछन्), तथापि यो ब्यवस्थाले यति त पक्कै गर्दछ कि पूँजीका महानगरहरुका लागि पर्याप्त मात्रामा ती आपूर्तिहरु उपलब्ध पनि हुन् र यस किसिमले उपलब्ध हुन् कि जसले गर्दा न त बिकसित पूँजीवादी दुनियामा कुनै मुद्रास्फिति उत्पन्न होस् न किनारामा पारिएका देशहरुमा ।

                              खाद्य आत्मनिर्भरतामाथि साम्राज्यबादी निशाना 

यसरी किनारामा  पारिएका देशहरुमा माल उत्पादन थोपर्नुको पछाडि बिकसित पूँजीवादी बिश्वको एउटा अर्को लक्ष के हो भने उसले यस क्षेत्रमा बजारका आदेशहरुको हिसाबबाट नै उत्पादन हुने सुनिश्चित कुरा गर्नु हो ।

बास्तबिक निहीतार्थ 

यो यसको उदेश्य नै हो कि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता जस्ता सबै आग्रहरुलाई त्यागिदिनु पर्दछ, भलै यो आत्मनिर्भरता पनि जनताको आय तथा क्रय शक्तिको बहुतै तल्लो स्तरको सन्दर्भमा नै हासिल गरिएको किन न होस् । औपनिवेशिक कालखण्ड पछिको एउटा महत्वपूर्ण परिबर्तन के भएको छ भने बिकसित देश खाद्यान्न मामिलामा आफ्ना आवश्यकताभन्दा बढी फल्टु उत्पादन गर्ने देश बन्न पुगे । अनि तिनको नजरबाट यसै कारणले यो अरु बढी आवश्यक हुन गयो कि भारतजस्तो किनारामा परेको देशले खाद्यान्नको मामिलामा आत्मनिर्भरताको आग्रह छोडिदेओस् । स्मरण रहोस कि नगदे बालीनालीको बिषयमा भारतले पहिला नै सरकारी मूल्य समर्थनको ब्यवस्थालाई त्यागिनै दिएको छ । फेरि पनि खाद्यान्न मामिलामा बिश्व ब्यापार संगठनका सारा दबाबहरु भइरहँदा पनि समर्थन तथा खरिद मूल्यको ब्यवस्था र सार्वजनिक बितरण प्रणालीको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारी खरिद संयन्त्र अहिले पनि कायम रहेको छ । किनभने कुनै पनि सरकारको हिम्मत बनिरहेको छैन कि त्यस्ता दबाबको अगाडि झुकेर ती ब्यबस्थालाई समाप्त पारिदिन सकुन् !

तैपनि भारतको अहिलेको हिन्दूबादी भनिने गरेको मोदी सरकारले सोचेको थियो होला कि हिन्दू साम्प्रदायिकता प्रति ध्यान भड्काउने र कोरोना महामारीको फाइदा उठाउने गरेर बिकसित पूँजीवादी देशहरुको उक्त एजेण्डालाई पूरा गर्न सक्नेछ । उसले अघि सारेको तीन काला कृषि कानुनरुको उदेश्य नै त्यही थियो । तीन कानुनको उदेश्य थियो – खाद्यान्नको मामिलामा पनि समर्थन मूल्यलाई समाप्त पार्नु र खेतीपातीको बित्तीयपूँजीकरणको बाटो तयार  गर्नु । यी सबै कुरा किसानको स्थितिलाई राम्रो तुल्याउने नाममा गरिदै थियो । तर त्यहाँका किसानको शक्तिशाली र दृढ संघर्षले त्यो योजना हालललाई बिफल बनाइदिएको छ । 

                                  किसान जनतालाई बचाउन आवश्यक 

अहिले त्यस मामिलामा भारत सरकारको पाउ पछाडि सार्नु पनि जल्दिबाजीमा पछि हटनु नै हो । भारतको मोदी सरकार नबउदारबादका लागि र यसकारण खाद्यान्नको बजार लगायत सम्पूर्ण बजारको सरकारी हस्तक्षेपलाई समाप्त पार्ने एजेण्डामा  कटिबद्ध छ, जतिबेला पनि  अनुकूल हुन्छ उसले पुनः ती कदमहरु अघि बढाइहाल्ने कोशिश गर्ने छ । यसरी कथित राष्ट्रबादका ठूल्ठूला कुराको आडमा यसले साम्राज्यबादका मागहरुको सामुमा लम्पसार पर्ने र साम्राज्यबादी आदेशहरुको तामेली गर्नै पर्ने हुन्छ । तर त्यस प्रकारका कदमरुलाई यदि लागु गर्न खोजियो भने त्यसले केवल भारतमा खाद्यान्न उत्पादन घटाउने मात्रै होइन यसको अर्थ सार्बजनिक बितरण प्रणालीलाई समेट्ने पनि हुनेछ । किनभने कुनै पनि सार्थक सार्वजनिक बितरण प्रणाली आयातीत खाद्यान्नको भरोसमा चलाउन सकिने हुँदैन । भारतका लागि लागि यी सबै कुराको के अर्थ हुन्छ यसलाई अफ्रिकको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । अफ्रिकामा खाद्यान्न आत्मनिर्भरतालाई त्याग गर्दा के परिणाम आयो भने त्यहाँका बिभिन्न देशहरु खाद्यान्न आयतमा निर्भर हुन पुगे र अकालको खतराको घेरामा परे । कतिसम्म भने अब यूक्रेन युद्धका कारणले पनि अफ्रिकी देशहरुमा अनिकालको खतरा पैदा भइसकेको छ । किनभने त्यस युद्धले बिश्व खाद्यान्न आपूर्तिश्रृंखलामा खलल पुर्याएको छ । 

अतः कृषि संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि र खाद्य आत्मनिर्भरतालाई हिफाजात गर्नका लागि आज हरेक देशहरु खाशगरी अल्प बिकसित र बिकासशील देशहरुले गम्भीररुपमा सोच्नु पर्दछ कि साम्राज्यबादका माथि उल्लेख गरिएका यस्ता घातक मागका बिरुद्ध किसान जनता र कृषिको रक्षा र हिफाजात गरिनु अत्यावश्यक छ ।यस बाहेक अरु कुनै बिकलप छैन । यी तमाम कुराले पनि यही शिक्षा दिन्छ कि किसानका समस्या हल हुनु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतान्त्रिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताका समस्याहरु पनि हल हुनु हो । यसरी राष्ट्रिय समग्र समस्या हल गर्ने आधार तयार हुनु पनि हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।