आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सवारीको नियमन गर्ने प्रणाली नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यममार्फत् अक्षर र अंक राख्ने काम नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान हो । अंग्रेजी भाषाको emboised शब्दको अर्थ सतह भन्दा माथि उठेको भन्ने हुन्छ ।

सवारी साधनको नम्बर लेखिने प्लेटको सतहभन्दा अक्षरको सतह माथि उठेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनिएको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिले सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेकोभन्दा फरक स्वरूपमा अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । सरकारले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बरप्लेट आधुनिक र सुरक्षित हुन्छ भनेको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ राखिएको हुन्छ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने पत्ता लगाउँछ । यसले सवारी साधनको दुरुपयोग, चोरीलगायतका कार्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।

सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सातवटै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म बागमती प्रदेशमा करिब ८० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकिएको छ । अमेरिकी तथा बंगलादेशीको संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी नामक कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने छ । देशभरि ५० लाखदेखि ६० लाख सवारीसाधन भएको अनुमान छ । सबै सवारीसाधनको अवस्थाबारे एकीकृत तथ्याङ्क पाउन , सडकमा कति गाडी गुडेका छन्, तीमध्ये कतिले कर तिरेका छन् वा छैनन्, कति गाडी सही नम्बर प्लेटसहित कुदिरहेका छन् थाहा पाउन , नक्कली सवारीसाधन सडकमा गुड्न न्यूनीकरण गर्न, नेपालबाहिर भारत, भुटान र बाङ्ग्लादेश जाँदा गाडीलाई पहिचान गर्न सजिलो पार्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न थालिएको हो भनिएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार देशभरि चोरी गरिएका तीन हजार सवारीसाधन प्रतिवर्ष समातिने गरेका छन् ।

अब चाहिँ रङका हिसाबले सेतो र पहेँलो गरी दुइटा र त्यसमा लेखिने अक्षरका हिसाबले चार किसिमका हुने छन् । पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर भए सार्वजनिक र पर्यटक सवारीसाधन हुन्छ भने सेतो प्लेटमा कालो अक्षर भए निजी सवारी साधन हुन्छ । सेतोमै रातो अक्षर भए सरकारी र संस्थानको हुन्छ भने सेतोमै नीलो अक्षर हुँदा कूटनीतिक सवारीसाधन हुने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार २०८२ सालको मङ्सिरभित्र २५ लाखवटा इम्बोस्ड प्लेट छापिनुपर्ने बताइएको थियो । अहिलेसम्म नम्बर पाएपछि सवारीधनीहरूले आफूले चाहेका स्थानमा गएर नम्बर प्लेट बनाउन मिल्थ्यो । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको हकमा त्यसो गर्न पाइने छैन । पहिलो जस्तो वर्कशपमा गएर नम्बर प्लेट बनाउन मिल्दैन । सरकारसँग त्यस्ता नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने कारखाना हुन्छ । त्यहाँ नेपालभरिका लागि नम्बर प्लेट प्रिन्ट हुन्छ । त्यहाँबाट प्रत्येक यातायात कार्यालयमा माग अनुसार नम्बर प्लेट पुर्याइने छ । नम्बर प्लेट राख्नुअघि सवारीधनीका तथा सवारीको विस्तृत विवरण लिइने छ र कम्प्युटरसँग लिङ्क गरेपछि मात्रै जडान गरिने छ । जडान गरेपछि नम्बर प्लेट झिक्न खोजेपछि त्यो काम नलाग्ने हुन्छ । झिक्नलाई रिभर्समा घुमायो भने त्यो भाँचिन्छ र दोहोर्याएर त्यसलाई फेरि जडान गर्न मिल्दैन । सरकारबाट उपलब्ध हुने नम्बर प्लेट कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्दैन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ । बंगलादेशी कम्पनी विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको बुझ्दाबुझ्दै त्यही बंगाली र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । बोलपत्रमा सबभन्दा कम दुई अर्ब ९६ करोड रकम राख्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएन । तीन अर्ब ८७ करोड ५० लाख रकम राख्ने अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनीसित सम्झौता गरियो । त्यसमा पनि रकम बढाएर चार अर्ब ६८ करोड पुर्याइएको छ । बोलपत्रमा कम बोल्नेहरुलाई ठेक्का नदिएर बढी रकम बोलेको अमेरिकी कम्पनीलाई नै किन ?सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न नेपाली प्राविधिक वा ठेकेदारलाई राख्न दिएको भए अर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै रहन्थ्यो । रकम नेपालमै लगानी हुन्थ्यो । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो ।

सरकारको लागि यो प्रविधि सजिलो हुने, चोरी र अपराध नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भनिए पनि देशमा चल्ने सवारीसाधनमा व्यक्तिगत विवरणसमेत रहने अत्यन्त संवेदनशील कार्य विदेशीलाई सुम्पिँदा राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र वैयक्तिक गोपनीयतामा समेत असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भन्ने किटान भएबमोजिम इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नै हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग छ । तर सरकारले जनताको कुरालाई बेवास्ता गरेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर बापत ट्रक र बसजस्ता ठुला सवारीसाधनको ३ हजार ६सय कार, जिप र भ्यानको ३ हजार २सय र मोटर साइकलको २ हजार ५सय तिर्नुपर्छ । नम्बर प्लेट बिग्री वा हराई फेर्नुपरेमा पनि त्यति नै रकम बुझाउनुपर्छ ।विदेशी कम्पनीलाई पोस्ने र हालिमुहाली गर्न दिने कार्यका पछाडि कमिशन र घुसको चक्कर रहेको हुन सक्ने आम रुपमा आशंका गरिएको छ । १५ लाख सवारीसाधनमा पाँच वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सम्झौताको उल्लंघन गर्दै कम्पनीले हालसम्म एक लाख सवारी साधनमा पनि राख्न सकेको छैन । समयमै काम नगर्ने सो कम्पनीलाई हर्जाना तिराउनुको साटो उल्टो म्याद थपिएको छ । सवारीको कर तिर्न जाँदा जनताबाट आगामी असोजभित्र जबर्जस्ती अनिवार्य रूपमा रकम असुल्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तो निर्णय नेपाली जनतामाथिको अत्याचार हो ।

इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटका सन्दर्भमा “दाल मे कुछ काला है” भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । कम रकम बोल्नेलाई ठेक्का नदिई झण्डै डवल रकम बोल्नेलाई ठेक्का दिनुले अपारदर्शी तरिका अपनाएको देखियो । आगामी दिनमा त्यसमाथि छानवीन भयो भने त्यो अपारदर्शी तरिकाको रहस्यको पर्दा खुल्न सक्नेछ । देश र जनताका गोपनीयतासँग जोडिएको विषय विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट सही छैन ।(लेखक -क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका पिविएम हुनुहुन्छ)