चालु बर्षको जनवरी २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र संघका तीनजना महत्वपूर्ण र उच्च अधिकारीहरुले अफगानिस्तानको भ्रमण गरे । त्यो भ्रमणमा संयुक्त राष्ट्र संघका उप–महासचिव अमिना मुहम्मद, संयुक्त राष्ट्र संघकी महिला निर्देशक सीमा बहौस तथा संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति स्थापना कार्यक्रमकी उप महासचिव खालिद खैरीले चार दिनसम्म अफगानिस्तानको भ्रमण गर्दै काबुल र कन्धहारमा तालिबानी नेताहरुसँग भेटघाट पनि गरे । त्यसक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका ती उच्च अधिकारीहरुले ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा महिलाहरुको सहभागीतामाथि रोक लगाउने कुरासँग सम्वन्धित आदेश जसका कारणले लाखौ संकटग्रस्त अफगानीहरुलाई मद्दत गर्ने गरेका तमाम संगठनहरुको काम प्रभावित भएको छ, त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्र संघका ती उच्च कर्मचारीहरुभन्दा पछि नर्बेको रिफ्यूजी काउन्सिलका प्रमुख जान एगेल्याण्डले पनि अफगानिस्तानको भ्रमण गरे, जसले अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक राहत पुर्याउनमा लागेका उनको एनजीओमा काम गर्दै रहेका ५०० महिलाहरुसँग सम्वन्धित मुद्दाहरु उठाए। उनले भने ‘म यहाँ तालिबानको नेतृत्वलाई र ती सबैलाई जसले तालिबानलाई प्रभावित पार्न सक्छन्, यो कुरा बताउन आएको हुँ कि महिला कर्मीहरुलाई तिनीहरुको काम पुनः चालु गर्न दिइयोस् । यदि यसो गर्न दिइएन भने धेरैको ज्यान जानेछ’ । 

यद्यपि तालिबानहरुले एगल्याण्डलाई त बेवास्ता गरिदिए तर संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरुलाई बताएका थिए कि महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुर्लाइ काममा फिर्ता हुन दिइनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघकी उप महासचिव अमिना मुहम्मदले तालिबानहरुलाई स्पष्टरुपमा बताएकी थिइन् कि ‘यद्यपि जुन महत्वपूर्ण सुबिधाहरु दिइएको छ त्यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ तर अफगानी महिला तथा किशोरीहरुमाथि जुन प्रतिबन्ध थोपरिएको छ त्यसले गर्दा उनीहरु आफ्नै घरको बन्दी बन्न जान्छन्, जसले गर्दा एकातिर त उनीहरुको अधिकारको हनन हुन्छ भने अर्कोतिर अफगानी समाज उनीहरुले दिने सेवाहरुबाट बञ्चित हुन्छ’ ।

बितेको दुइ बर्ष अघि २०२१ को अगष्टमा तालिबानहरु सत्तामा फिर्ता आएका थिए, त्यतिबेला तिनको सरकारबाट के संकेत मिलेको थियो भने शिक्षा र रोजगारीको बिषयमा महिलाहरुको पहुँचमा बाधा पुर्याउने कुनै पनि नीतिहरुलाई लागु गरिने छैन । तालिबान नेतृत्वको स्वभावलाई मध्यनजर राख्दा यद्यपि ती संकेतहरुमाथि कुनै बिश्वसनीयता थिएन । सन् २०१६ देखि तालिबानको नेतृत्व हिबतुल्लाह अखुन्द्जदाको हातमा रहेको छ जसलाई आफ्ना पूर्बबर्तीहरुलाई जस्तै ‘आमिर–अल–मुमिनीन’(खलिफाको एउटा उपाधी) को ओहोदा प्राप्त छ, जो एक एकान्तप्रिय ब्यक्ति मानिन्छन् । सन् १९९६ देखि २००१ का बीचमा तालिबानको पहिलो सरकारमा अखुन्द्जदा एउटा शरीया अदालतको न्यायाधीश थिए र उनले आफ्ना फैसलाहरुमा अत्यन्तै कडा रहने गरेको कुख्याती कमाएका थिए । सन् २००१ पछि  पाकिस्तानमा उनले भूमिगत अदालत सञ्चालन गर्ने गर्दथे । यसकारण तालिबान सरकारबाट महिला अधिकारहरुप्रति उदारको आशा त केवल असचेत सोझसिधा मानिसहरुले मात्र गर्न सक्तथे ।

शिक्षा र रोजगारीसँग सम्वन्धित महिला अधिाकारहरुका बारेमा तालिबानहरुको जुन प्रचलित मत रहेको छ त्यसले गर्दा मुस्लिम बिद्वानहरुका बीचमा र मुस्लिम बहुल देशहरुमा  पनि एउटा चर्चाको आरम्भ भएको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसप तायिप एर्दोगानले तालिबानी आदेशहरुमाथि कडा प्रतिकृया ब्यक्त गर्दै तिनलाई ‘अमानबीय र गैर–इस्लामिक’ भन्ने संज्ञा दिएका छन् । टर्कीले इस्लामी सहयोग संगठन(ओआईसी)सँग समेत यस बिषयमा चर्चा गर्नका लागि बिशेष बैठक बोलाउने पनि माग गरेको थियो । त्यस बिशेष बैठकको आयोजना ११ जनवरी २०२३ मा गरियो पनि । त्यसमा एउटा जोडदार बक्तब्य जारी गरेर ओआईसीले ‘अफगानिस्तानमा महिला शिक्षालाई निलम्बन गर्ने तथा सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संगठनहरुका लागि महिला कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गर्ने आदेश गरिएकोमा’ निराशा प्रकट गरेको थियो । यस अघि जून २०२२ मा इण्टरनेशनल इस्लामिक फिक्ह एकेडेमी(आईआईएफए)द्वारा इस्लामिक बिद्वान तथा जुरिष्टहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले इस्लामिक ट्रेडिशन अन्तरगत महिलाहरुलाई शिक्षा तथा रोजगारीको वकालत गर्नका लागि अफगानिस्तान पठाइएको थियो । अब ओआईसीले आईआईएफसँग तालिबानलाई यो कुरा सम्झाउनका लागि एउटा अर्को प्रतिनिधिमण्डल पठाउने अनुरोध गरेको छ कि अखुन्द्जदाका आदेशहरु ‘उदारचेता इस्लामिक शरिया’ अनुकूल छैनन् । 

अफगानी रकम राशीको अबैध जफत 

अफगानिस्तानमा महिलाहरुको शिक्षा तथा रोजगारीको अधिकारमा लगाइएको डरलाग्दो प्रतिबन्धका बारेमा यद्यपि ठिकै ध्यान दिइएको छ, तर न्यूयोर्कमा अफगान केन्द्रिय बैकको कोषको अमेरिकाद्वारा गरिएको जफतलाई जारी राखिने कुरामा भने कुनै ध्यान दिइएको छैन । अफगानिस्तानबाट २०२१ मा हटेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानको ७०० करोड डलरभन्दा बढी धनराशी, जुन एउटा गरीब देशको लागि किनै ठूलो राशी हो, जफत गरेको थियो। त्यो रकमको आधा भाग एउटा यस्तो फण्डमा हालिदिइयो जुन कोषले अल कायदाद्वारा बर्ष २००१ मा अमेरिकामा गरिएको हमलाका पीडित परिबारलाई मद्दत गर्ने गर्दछ । यस सम्वन्धमा के कुरा उल्लेखनीय छ भने अमेरिकामाथि गरिएको हमलामा प्रत्यक्षरुपमा न त अफगान सरकार न त कुनै अफगानी नै सरिक रहेका छन् । यस कारण त्यो अफगानी रकम जफत गरिनु कुनै बैध कानुनी कारबाहीको अंश  नभएर प्रतिशोधको भावनाले गरिएको कारबाही हो भन्ने प्रष्ट छ । अफगानिस्तानको रकमको दोश्रो हिस्सालाई अहिले जेनेभा स्थित बैंक फर इण्टरनेशनल सेटलमेण्टमा ‘अफगान फण्ड’ नामको खातमा राखिएको छ । यो खाताको सञ्चालन ती मानिसहरुद्वारा गर्ने गरिन्छ जसले तालिबानलाई पञ्छाएर यस रकमको उपयोग अफगानी जनताको कल्याणका लागि सुनिश्चित गर्न सक्छन् । दुइ जना बरिष्ठ अधिकारीहरुले सीएनएनलाई बताइ पनि सकेका छन् कि अमेरिकाले अहिले नै त्यो रकमलाई तुरुन्तै मुक्त गर्न गइरहेको पनि छैन । किनभने अफगानिस्तानमा अहिले उसलाई कुनै बिश्वसनीय प्रतिपक्ष मिल्न सकिरहेको छैन । यसको अर्थ अहिलेलाई यही मात्र हुनेछ कि त्यो रकम जेनेभामा रहिरहने छ ।

अगष्ट २०२१ म जब तालिबानहरु सत्तामा आएका थिए त्यतिबेला देशको केन्द्रिय बैंक ‘द अफगानिस्तान बैंक’(डीएबी) का अधिकारीहरुले बताएका थिए कि ९४० करोड डलरको कुल रिजर्भमा ७०० करोड डलरको धनराशी न्यूयोर्क फेडरल रिजर्भमा जम्मा रहेको थियो, जुन अधिकांश अमेरिकाको ट्रेजरी बिल तथा गोल्ड(सुन)को रुपमा रहेको थियो । न्यूयोर्कको फेडरल रिजर्भमा तमाम देशहरुको धनराशी जम्मा रहने गर्दछ, किनकि त्यसको मान्यता छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा फेडरल रिजर्भको साखको कारणले उनीहरुको धनराशी त्यहाँ सुरक्षित रहनेछ । तर पश्चिमा बिश्वका बैंकहरुको यस्ता आक्रामक तथा गैर कानुनी प्रतिबन्धका नीतिहरुले तिनको साखमा बट्टा लगाइदिएको छ । स्पष्ट छ कि तालिबान सरकारको आफ्नो रकमसम्म पहुँच नभएका कारणले उसले अफ्ना देशको खतरनाक आर्थिक स्थितिको सामना गर्न सफल हुन सक्दैन । 

सन् २००१ देखि २०२१ का बीचमा जब अफगानिस्तामाथि अमेरिकाको नियन्त्रण थियो, त्यसबेला त्यहाँ एउटा यस्तो ब्यवस्थाको निर्माण गरिएको थियो जुन बिदेशी सरकारहरु र परोपकारी संगठनहरुको मद्दतमा निर्भर थियो , सरकारको झण्डै तीन चौथाई राजश्व तथा देशको जीडीपीको आधा भाग त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहायताकै भरमा आउने गर्दथ्यो । त्यतिबेला अमेरिकाको सैन्य जहाजमा लादेर डलर आउने गर्दथ्यो भनिन्छ । कृषिका अतिरिक्त जसबाट घरेलु खाद्य आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि नशिला लागुपदार्थहरु आपूर्ति हुने गर्दथ्यो, अफगानिस्तानको अर्थब्यवस्था बाहिरबाट आउने गरेको मद्दमा आश्रित भइसकेको थियो । यो एउटा मद्दत–सञ्चालित अर्थब्यवस्था भइसकेको थियो, जहाँ सरकारले पूर्णरुपेण अमेरिकाको संरक्षणमा काम गर्ने गर्दथ्यो । त्यस २० बर्षको कालखण्डमा जतिबेला अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा जमाइरोखेको थियो, आत्मनिर्भरताको कुनै पनि घटकको निर्माण गरिएको थिएन–यद्यपि त्यहाँ कोबाल्ट, सुन, लिथियम तथा क्रोमाइटहरुको एक लाख करोड डलर मूल्यको रिजर्भ उपलब्ध थियो । जतिबेला तालिबानहरु सत्तामा पुनः आए तब अमेरिकी सरकारले बिश्व बैंकलाई २०० करोड डलरको रकम राशी भुक्तान गर्न मनाही गरिदियो । यो भुक्तानी अफगानिस्तान रिकस्ट्रक्शन ट्रस्ट फण्ड मार्फत हुनुपर्ने थियो, जसलाई एडीबीले स्थानीय बैंकहरुलाई लाखौंको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरु, शिक्षकहरु र अन्य पेशेवर मानिसहरुको तलब भुक्तानीका लगि प्रदान गर्ने गर्दथ्यो । यसरी सारा फण्डिङ्गमाथि रोक लाग्न पुग्यो जसले गर्दा देशका बिभिन्न पेशामा कार्यरत मानिसहरु या त पेशै छोडेर भाग्न पुगे या तिनले आजीबिकाको लागि अन्य नयाँ उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने भयो । 

संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तामलाई बिश्वको ‘जटील मानबीय संकटले आक्रान्त’(कम्प्लेक्स ह्यूमनिटरियन इमर्जेन्सिज–सीएचईएस) देशको दर्जा प्रदान गरेको छ, जहाँ देशको दुइ तिहाई जनसंख्या अर्थात झण्डै २ करोठ ८३ लाख मानिसहरुलाई मानबीय आधारमा मद्दतको ठूलो आवश्यकता छ, अनि जहाँ १ करोड ७० लाख मानिसहरु अत्याधिक भोकको सामना गरिहेको स्थिति छ भनिन्छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिका हटिसकेपछि र त्यहाँ तालिबानहरु सत्तामा फिर्ता आउनुभन्दा निकै पहिला नै मानबीय संकट संकटको गए गुज्रेको स्थिति देखापरिसकेको थियो । कारण एकदमै प्रष्ट छ कि अमेरिकाको कब्जाको बेला त्यो देश पूर्णरुपले बिदेशी मद्दतमा आश्रित तुल्याइएको थियो । अगष्ट २०२१ पछि जतिबेला बिदेशी मद्दत एकदमै बन्द भयो, त्यतिबेला ५ मध्ये ४ अफगान परिवारको आयमा तत्कालै(संयुक्त राष्ट्र संघको बिश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांक अनुसार) ठूलो गिरावट आयो । तालिबान सत्तामा आउनुभन्दा पहिला नै बिश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि बताएको थियो कि त्यो देशमा २० प्रतिशतभन्दा कमै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले मात्र सक्रियरुपले कार्य गरिहेका थिए । अमेरिकी सरकारको एउटा अनुगमनकारी संस्थाले पनि बताएको छ कि अफगानिस्तानमा २०२० को प्रतिब्यक्ति बार्षिक आय ६५० डलबाट तल झरेर २०२१ म ५०० डलर हुन पुगेको थियो । त्यो २०२२ अझ तल झरेर ३५० डलर हुनु पुग्ने निश्चित प्रायः छ ।अफगानिस्तानका जनताको परिसम्पत्तिहरुमा यो जुन तीब्र स्खलन या गिरावट आएको छ त्यसको आरम्भ अमेरिका त्यहाँबाट हट्ने र तालिबान सत्तामा आउनुभन्दा पहिले नै भइसकेको थियो । त्यसमाथि बिदेशी सहयोग बन्द हुन गए पछि उनीहरुको अबस्थामा अझ तीब्र गतिले गिरावट आउनपुग्यो ।

निश्चय नै अफगानिस्तामा महिलाहरुको शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पूर्णरुपेण जायज छ । तर यसका साथसाथै अमेरिकाको कब्जाको बेला बिदेशी मद्दतमा आधारित जुन अर्थब्यवस्था त्यहाँ निर्माण गरियो त्यसका कारणले अफगानी जनताले आज जुन बर्बादी झेलिरहेका छन् त्यसलाई बिर्सनु र नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । त्यसमाथि बिदेशी मद्दतको अन्त्य र अफगानिस्तानले स्वयं आफ्नै रिजर्भ हासिल गर्न नपाएकाले यो बर्बादी अझ अधिक गहिरो हुन पुगेको छ । गैर सरकारी संगठनहरु — उदाहरणका लागि नर्बे रिफ्यूजी काउन्सिल तथा संयुक्त राष्ट्रका संस्थाहरुले अफगानिस्तालाई एउटा स्थायी संकटग्रस्त देशको श्रेणीमा राख्ने गरेकाछन् । अफगानी संकटको उत्पत्ति युद्ध तथा बाह्य कब्जाको लामो इतिहास तथा बिदेशी मद्दत आश्रित अर्थब्यबस्थाको परिणामस्वरुप भएको कुरा प्रष्ट छ । यो गहिरो संकटबाट अफगानिस्तान त्यतिबेलासम्म बाहिर निस्कन सक्ने छैन जतिबेलासम्म त्यहाँ धेरैमात्रामा पाइने संसाधनहरुको तथा आफ्नो धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको उपयोग गरेर आफ्नो स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गरिदैन । तर त्यसो गर्न पनि त्यतिबेलासम्म सम्भव छैन जबसम्म त्यहाँ अमेरिकी साम्राज्यबादको अचानोमा तालिवानको प्रगति बिरोधी हथौडाका बीच अफगानिस्तान फँसिरहन्छ । यस दुर्दान्त स्थितिले बिश्वलाई ठूलो शिक्षा दिएको हुनु पर्दछ ।