अडानीको आर्थिक घोटाला मोदीमाथि घेराबन्दीको अबस्था

मोदी–अडानी यारी’ – ‘त्यस हिन्दूत्व–कर्पोरेट गठजोडको संकेतक हो’ जसले आज भारतमा राज गरिरहेको छ । अडानीको अहिले पनि एकदमै पक्का बिश्वास र भरोसा छ कि मोदी सरकारको समर्थनले उठेको पछिल्लो भण्डाफोरको आँधीलाई पनि झेल्न सक्छ । तर भारतका नागरिकहरुका लागि जो साम्प्रदायिक–कर्पोरेट गठजोडको हातमा परेर देशको जनतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र जन जीबिकालाई बर्बाद तुल्याउने स्थिति देखिइरहेका छन्,

bimbonline लोकनारायण सुवेदी
२०७९ फागुन १ ०९:०७ बजे

यतिबेला एउटा सानो अमेरिकी लगानी फर्मले भारतीय भीमकाय कारोबारी साम्राज्य–अडानी समूहलाई ठूलो चूनौति दिएको छ र त्यसको जगलाई नै नराम्ररी हल्लाइदिएको छ ।हिण्डनबर्ग रिसर्च नामको एउटा ‘शर्ट सेलिङ्गफर्म’ले अडानी समूूहका सम्वन्धमा एउटा निकै लामो १२९ पन्नाको प्रतिबेदन प्रकाशित गरेको छ । त्यस प्रतिबेदनमा अडानी समूहका सात सूचिकृत कम्पनीसँग सम्बन्धित ५७८ सब्सीडियरी (सहायक) तथा बिक्रेता कम्पनीहरुको सीमामा चलिरहेका गतिबिधिहरु र तिनका सबै फण्डिङ्ग अपरेशन (बित्त पोषण सञ्चालन)हरुलाई सबूत प्रमाण सहीत पर्दाफास गरिदिएको छ । त्यो प्रतिबेदनको के निष्कर्श रहेको छ भने यतिबेला अडानी समूूहले ‘कर्पोरेट इतिहासको सबैभन्दा ठूलो फर्जी खेल रचेको छ’ । 

त्यस प्रतिबेदनले फण्ड तथा शेल कम्पनीहरुको अत्यन्तै जटील  तानाबानालाई उजागर गर्दछ, जसमध्ये केही मरिशस, साइप्रश तथा यूएईबाट कामगरिरहेका छन् । त्यस सञ्जाल अर्थात तानाबानाको सहारा लिएर अडानी समूहलाई सूचिकृत कम्पनीहरुका शेयरहरुको दामलाई कृत्रिम तरीकाले उछाल्ने गरिन्छ र तिनको ब्यालेन्स शिट (बासलात)हरुमा पैसा हस्तान्तरित गर्ने गरिन्छ, जसबाट ठूलो ऋण तथा बहुतै कम परिसम्पत्तिहरुका बीच पनि बित्तीयरुपले स्वस्थता तथा कारोबरी सफलताको आभास कायम राख्न सकिन्छ’। प्रतिबेदनमा के पनि अनुमान लगाइएको बताइन्छ भने अडानी सूमहका कम्पनीहरुको मूल्यांकन, त्यसको वास्तबिक मूल्यभन्दा पूरै ८५ प्रतिशत बढी छ । त्यस प्रतिबेदनमा अडानी समूहमाथि ‘नंगईबाट शेयरहरुको मूल्यको हेराफेरी तथा हिसाब(एकाउण्ट) फर्जी चलाउने योजना सञ्चालन गरिरहेको’ आरोप पनि लगाइएको छ ।

अडानी समूहले त्यस आरोपको जबाफमा हिंडेलबर्ग प्रतिबेदनलाई ‘भारतमाथि एउटा योजनाबद्ध र सोची सम्झीकन गरिएको हमला’भन्ने संज्ञा दिएको छ । त्यसो किनभने अडानीसँग यो भन्दाबाहेक आफ्नो बचाउगर्ने कुनै आधार पनि छैन । यसकारण अडानी समूह राष्ट्रबादको आडमा आफ्ना कालाकर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेको भनेर भारतकै अर्थ बिश्लेषकहरुले आरोप लगाइरहेको पाइन्छ । त्यस प्रतिबेदनले  के घोषणा गरेको छ भने त्यो ‘भारतीय संस्थाहरुको स्वतन्त्रता, इमानदारी र गुणस्तरीयतामाथि र भारतको बिकास गाथामाथि एबं महत्वाकांक्षा’माथिका ेहमलाहो भन्ने भारतीय सत्तापक्ष र अडानीको कथन छ ।

तर अहिले हिण्डेलबर्ग प्रतिबेदनको असर तुरुन्तै देखापरेको छ । यो प्रतिबेदन जारी हुने बित्तिकै पहिलो हप्तामा नै शेयर बजारहरुमा अडानी समूहको बजार पूँजीकरण (क्यापिटालाइजेशन)मा ६७ अर्ब डलर  अर्थात करबी ८.९ लाख करोडभारतीय रुपैया गिरावट भइसकेको छ । स्वयं गौतम अडानीको सम्पदामा नै ५० अर्ब डलर जतिको कमी हुनपुगेको छ र बिश्वको तेश्रो सबैभन्दा धनी ब्यक्तिको हैसियत गुल्टिएर त्यो १५औं नम्बरमा झर्न पुगेको छ ।

अडानी समूहको यस प्रकारको फर्जी धन्धाबाजी भारतका जनताकालागि यस कारण ठूलो चिन्ताको कुरा हुनगएको भनिदै छ कि त्यो समूहले बर्षौंदेखि भारतका प्राकृतिक संसाधनहरु तथा सार्बजनिक सम्पत्तिलाई निचोर्ने र लुट्ने गरेर आफ्नो सन्दूकभर्ने गर्दै आएको छ । मोदी सरकारको संरक्षणको आडमा  अडानी समूह भारतमा बन्दरगाहहरु तथा बिमान स्थलहरुको सबैभन्दा ठूला अपरेटर(सञ्चालक) बन्नगएको र यसका अतिरिक्त अनाज भण्डारणको धन्धाको सबैभन्दा ठूलो खेलाडी पनि बन्न पुगेको छ । बिद्यूत प्रेषणको कारोबार तथा सीमेण्ट उद्योगहरुको पनि पाँचौ हिस्साको नियन्त्रण यसैको हातमा छ । यो भारतमा ताप बिजुलीको सबैभन्दा ठूलो नीजी उत्पादक बनेको छ र कोइला उत्खननको कारोबारमा पनि उसको ठूलो दाउ लागेकै छ । 

अडानीका ज्यादाजसो अधिग्रहणहरु तथा परिसम्पत्तिहरुलाई राष्ट्रियकृत बैंकहरुले उदारतापूर्बक प्रदान गरेको ऋण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम जस्ता संस्थाहरुको लगानीले नै सम्भबनाएको छ । एलआईसीको करीब भारतीय ८०,००० करोड रुपैया अडानीको कम्पनीमा लगाइएको उल्लेख छ अनि त्यस समूहद्वारा बैंकहरुबाट लिइएको ऋणमध्येमा ४० प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंकको माध्यमबाटै प्राप्त भएको छ । यसकारण अडानी समूहका कम्पनीहरुको शेयरको दाम तल झर्दा जनताको बचत तथा सार्बजनिक कोषका लागि समेत ठूलो खतरा पैदा भएको औंल्याएको छ ।

हिण्डनबर्गको प्रतिबेदन २०,००० करोड भारतीय रुपैया जुटाउनका लागि अडानी समूहको खुल्ला शेयर निकालेको पूर्ब सन्ध्यामा आएको थियो । तर अडानी समूहका कम्पनीहरुको शेयरको मूल्य यथास्थितिमा रहेको हुँदाहुदै पनि अन्ततःती शेयरहरु पूर्णरुपले बिक्री भएका थिए । किनकि गैर संस्थान लगानीकर्ताहरुले जसमा हाई नेटवर्थ इण्डिभिजुुुअल अर्थात एचएनआई(ठूला धनाड्य) पनि सामेल छन्, ती सबैले यस शेयरमा जमेर पैसा लगाएका थिए । बर्गीय एकजुटताको यस्तो प्रदर्शन गर्दै मुुकेश अम्बानी, सज्जनजिन्दल, सुनील मित्तल तथा पंकज पटेल जस्ता सबैभन्दा ठूला कारोबारी खेलाडीहरुले ती शेयरहरु किन्न धेरै पैसा लगाएका थिए । तर त्यसको अर्कै दिन अडानी उद्योगका शेयरको त्यो सार्वजनिक बिक्री फिर्ता नै लिइयो र घोषणा के गरियो भने उसले लगानीकर्ताहरुको पूरै पैसा फिर्ता गरिदिनेछ । एकाएक यस्तो प्रकारको निर्णय लिइनु कुन तथ्यबाट प्रेरित कदम लाग्दछ भने यसमा के आरोप लागिरहेको थियो भने अडानीका दुइटा फ्रण्ट कम्पनीहरुले शेयरहरुको पैसा यसमा हालेका थिए । 

अडानी समूहका पुच्छ्रेतारा जस्तै उछाल तथा त्यसको जथाभावी बिस्तारमा भारतमा प्रश्नै उठेन भन्ने कुरा होइन । अडानी समूहले जस्तो किसिमले आफ्नो साम्राज्य खडा गरेकासीमामा अपारदर्शी फण्डिङ्ग, पर्यावरण सम्वन्धि नियम कानुनहरुको घोर उल्लंघन तथा परियोजनाहरु हासिल गर्नका लागि नियम कानुनहरु तोडमोड गर्ने आरोप सञ्चार माध्यमहरुद्वारा र कारोबार बिश्लेषकरुद्वारा बारम्बार लाग्दै आएका थिए । तर न त सेबी तथा आरबीआई जस्ता नियमनकारी एजेन्सीहरुले यीमध्ये कुनै पनि मुुद्धाहरुमा कुनै ध्यान दिए न त इडी जस्ता भारतका  कुनै प्रबर्तनकारी एजेन्सीहरुले नै ।अडानी समूहद्वारा आफ्नो बित्तीय तथा राजनीतिक प्रभावको उपयोग, आफ्ना सन्दिग्ध सौदाबाजीमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारहरुलाई दबाउन र धम्काउनका लागि पनि गरियो ।अडानी समूहका सन्देहास्पद सौदाबाजीका सम्वन्धमा प्रतिबेदन दिने पत्रकारहरु तथा समाचार माध्यमहरुमा मानहानीका लम्बाचौडा देवानी मुद्दाहरु लादिएका भारतीय ज्ञाताहरु बताउँदछन् । उदाहरणका लागि उनीहरु भन्छन् कि ‘द वायर’ले २०१७ को नोभेम्बरमा जब एउटा प्रतिबेदन(रिपोर्ट) प्रकाशित गरेको थियो, जसमा अडानीको एलएनजी टर्मिनलमा इण्डियन आयल कम्पनी तथा गेलको आफ्नो पैसा लगाउने कुरामा प्रश्न उठाएको थियो त्यस समाचार पोर्टलमा १०० करोड रुपैयाको मानहानीको मुद्दा थोपरिदिएको थियो । अनि जुन अरु पत्रकारहरुले पनि यस्तै प्रकारका मानहानीका मुद्दाहरु झेल्नु परेको थियो तीमध्येमा ‘इकोनोमिक एण्ड पोलिटिक विक्ली’माआफ्नो लेखनका लागि यसरी नै दाबीको तारो बनेका प्रणंजय गुहा ठाकुरता, रबि राय तथा अन्यपत्रकाहरु पनि सामेल रहेको बताइन्छ । अडानी समूहले यस्ता मुद्दाहरुलाई हतियार बनाए सञ्चार माध्यमहरुको मुखबन्दगर्ने गराउने कोशिश निरन्तर गर्ने गर्दै आएको छ ।

तर अहिले यस समूहका बिरुद्ध शेयर हेराफेरी, धनशोधन तथा जम्माखर्चको हिसाबमा धोकाधडी जस्ता आरोपहरु र यसै समूहबाट लगाइएका भारतका शीर्ष उद्योगपतिलाई बद्नामगर्ने षडयन्त्रको जबाफी आरोपको तीब्र बर्षामा अडानी–हिण्डेनबर्ग गाथाको यथार्थलाई सबैको आँखाबाट ओझेल हुनदिइनु हुँदैन भनिदैछ । अडानीको गाथा त्यति बेलासम्म अधूरै रहने छ  जतिबेलासम्म भारतको यी सबैभन्दा सम्पत्तिबान ब्यक्तिको उभारलाई, तिनलाई नरेन्द्र मोदीबाट मिलेको संरक्षण, शिरमा चढाउने कुरासँग जोडेर हेरिदैन भनेर औंल्याइएको छ । वास्तवमा मोदी र अडानीको ‘यारी’ २००२ देखि शुरु भएको मानिन्छ जतिबेला मोदीले गुजरातको मूख्यमन्त्रीको गद्दी सम्हालिरहेका थिए । त्यसपछि देखिनै अडानीको भाग्यको सितारा राजनीतिमा मोदीको कद बढ्नुसँगसँगै घनिष्ठसँग जोडिएर माथि चढ्दै गएको उल्लेख गरिन्छ ।मोदी २०१४ को मई महिनामा अन्तत प्रधानमन्त्री बनेर दिल्ली पुगे अनि अडानीको पनि अझउच्चाईतिरको उडान निर्बिघ्न शुरु हुनथाल्यो ।

हेर्दा हुन्छ २०१४ मा अडानीको सम्पत्तिकूल ५०.५ हजार कडोर भारतीय रुपैया थियो, जुन २०२२ मा छलाङ्ग मारेर १०.३० लाख करोडसम्म पुग्नगयो । मोदीका अत्यन्तै मनपरेका यी पूँजीपतिालई एकदमै खुला छुट थियो । कुनै पनि नियमनकारी संस्था या सरकार प्राधिकारले उनलाई छुन पनि सक्तैनथे भन्ने कुरा पनि अहिले औंल्याइदैछ  । अडानी समूहले त्यस्तो खुल्ला छुटकासाथ आफ्नो कारोबारी स्वार्थलाई निर्बाध अघि बढाउदै गयो । त्यसलाई आजको जमानामा ‘दरबारी’ या ‘क्रोनी’पूँजीवादको सबैभन्दा खराब उदाहरणकोरुपमा लिइन्छ । ‘मोदी–अडानी यारी’ – ‘त्यस हिन्दूत्व–कर्पोरेट गठजोडको संकेतक हो’ भनिन्छ जसले आज भारतमा राज गरिरहेको छ । अडानीको अहिले पनि एकदमै पक्का बिश्वास र भरोसा छ कि मोदी सरकारको समर्थनले उसले उठेको पछिल्लो भण्डाफोरको  आँधीलाई पनि झेल्न सक्छ । तर भारतका नागरिकहरुका लागि जो साम्प्रदायिक–कर्पोरेट गठजोडको हातमा परेर देशको जनतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र जन जीबिकालाई बर्बाद तुल्याउने स्थिति देखिइरहेका छन्, त्यसले यो अत्यन्तै जरुरी हुनगएको औंल्याइदै छ भने आफ्नो लूट तथा बेइमानीको लाभकालागि अडानी समूहलाई जबाफदेहीताका लागि कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ ।

यसर्थ के आवश्यक पनि छ भन्ने भारतीय जनपक्षीय शक्तिहरु सुनिश्चित गर्न दृढ देखिन्छन् भने अब कृत संकल्पित भएर दृढ संघर्ष चलाउनुको कुनै बिकल्प छैन जसले नियमनकारी निकायहरु तथा प्रबर्तनकारी संस्थाहरुद्वारा अडानी समूहका सम्पूर्ण बित्तीय तथा कारोबारी गतिबिधिहरुको छानबिन होस् । अडानी समूहको बिरुद्ध हिण्डेनबर्ग अनुसन्धानद्वारा जुनआरोप लगाइएको छ त्यसको समग्र छानबिन गर्नका लागि एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाइनु पर्दछ र सर्बाेच्च न्यायालयद्वारा त्यस छानबिनको निगरानी गरिनु पर्दछ ।

 (लेखक- नेकपा का अध्यक्ष एवम पुराना वामपन्थि नेता हुनुहुन्छ)


२०७९ फागुन १ ०९:०७ बजे

प्रतिक्रिया