काठमाडौं । सरकारले  विश्वासको मत लिएको एक महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धन फुटको सङ्घारमा रहेको छ ।  विश्वासशक्ति बाँडफाँड र मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजनलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच दूरी बढ्दै गएको हो ।

आफूहरूले पाँच वर्षका लागि गठबन्धन गरेका सत्तारुढ दलहरूबीच महिना दिन नबित्दै सार्वजनिक रुपमा अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप शुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयमा पूर्व सहमति अनुसार बढ्न नखोज्दा सत्तारुढ दलहरूबीच विवाद देखिएको हो ।  सत्तारुढ दलहरूबीच असमझदारी बढ्दै गएको  भन्ने चित्र बुधबार संसद्मा  सत्ताधारी दलहरू बिच देखिएको चर्काचर्की हो । संसद्मा राप्रपाका सांसदहरुले संविधानको मर्म विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको तर त्यसो गर्न नपाइने माओवादी र एमालेका सांसदहरूको भनाई रहेको छ ।

जवाफमा राप्रपाका सांसदहरुले भने  आफुहरुलाई पनि  जनताले भोट दिएर संविधानतः निर्वाचित भएर आएको र आफूलाई कसैले हेप्ने र चेप्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पछि सत्तारुढ दलहरूको विवाद र खटपट आएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्त गरी सकेका छन् ।

उनले पुन: नागरिकता प्राप्त गरेकाले आफूहरूको भागमा परेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले नै पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिने हल्लाका बिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  सत्ता गठबन्धनलाई आज र भोलिको  समय दिएको छ ।

 सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो भागमा राखेर सहमति गरेको एमालेले अहिलेको सरकारमा रहेका सबै दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । माओवादीले अहिले राष्ट्रपतिका नाममा राष्ट्रिय सहमतिको पछि लाग्न नहुने एमालेको धारणा रहेको छ । माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजी रहेको छ ।

यता माओवादी केन्द्र भने प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग निकटता बढाउदै गएको छ । माओवादी प्रधानमन्त्री आफूलाई  नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमति गरी राष्ट्रपतिको टुङ्गो लगाउन खोजिरहेको छ ।