काठमाडौं । केपी ओलीले निकै जोड दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका लागि पुनः गृहमन्त्री मागिरहेका छन् । रवि लामिछानेले मात्र मागेको भए अलग्गै हो तर केपी ओली नै रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिन किन यति मरिहत्ते गरिरहेका छन ? 

शुरुमै एमालेलाई गृहमन्त्री राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफ्नो पार्टीका लागि अर्थ मन्त्रालय मागेका थिए । सामान्यतः अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्ने चलन हुन्छ । झन् यस्तो आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्नसक्ने कि नसक्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीकै परीक्षा हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग नै रहनु राम्रो हुन्थ्यो । केपी ओलीले अर्थमन्त्री रोजिसकेपछि गृह जस्तो शान्तिसुरक्षासँग जोडिएको असाध्यै संवेदनशील मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पार्टीका लागि स्वःत हुनुपर्थ्यो । तर, रवि लामिछाने, जो पहिलोपटक क्याबिनेटमा गएका छन्, जसको नागरिकता, राहदानी नै विवादको घेरामा छ, उनलाई यो मन्त्रालय दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जोड रह्यो । त्यही विवादका कारण लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बहिर्गमित भइसकेका छन् । तैपनि ओली फेरि उनकै लागि गृह मन्त्रालय मागिरहेका छन् । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकार बनाउने बेलामा संख्या पुर्‍याउने कारणले पनि २० सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह दिएर चित्त बुझाउने कुरालाई सामान्य मान्न सकिएला । तर, लामिछानेको नागरिकता विवादमा अदालतले त्यति ठूलो फैसला गरिसकेपछि र राहदानीको विवाद रहिरहेको बेला पुनः उनैलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने ओलीको जोड निकै अर्थपूर्ण छ । ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएको बेलामा तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र बाँड्ने कुरा आएको थियो । गृहमन्त्री बादल त्यसो गर्न हिचकिचाए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री बने । उनलाई पनि अमेरिकीहरूले यसका लागि दवाव दिए । उनले हुँदैन त भनेनन् तर लिङ्गरिङ गर्दै लगे । उनको कार्यकालमा पनि त्यो भएन । परिचयपत्रको आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन भने गरेनन् । त्यसैले ओलीको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पालामा, गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रयोग गरेर तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने रणनीतिमा रहेको कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आफू अमेरिकी शक्तिको विश्वासिलो बन्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने, विवादमा पार्ने काम ओलीले एकैपटक गर्दैछन् भन्ने विश्लेषण मधुरो रूपमा गर्न थालिएको छ । तिब्बती शरणार्थीका अगुवाहरूले केही शरणार्थीहरूको परिचयपत्र नभएकाले उनीहरूको मानव अधिकारका आधारभूत कुराबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीसँग माग गरिरहेका छन् । यसै कारण अमेरिकी अधिकारीले यसका लागि नेपाल सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

रवि लामिछाने कुनै विचार, आदर्शको राजनीति गरेर त्यो उच्च पदमा पुगेका होइनन् । उनी तत्कालको लाभका लागि जे पनि गर्न सक्छन । अमेरिकी नागरिक भएर लामो समय उतै बसेका रविका लागि अमेरिकासँग निकट हुने झन् ठूलो अवसर हुन्छ यो । देश भाँडमै जाओस, जनता संकटमा परुन तर बिदेशी एजेन्डा छाड्दिन भन्ने, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्ने आलोकाँचो जेलेन्स्की शासक बन्दा युक्रेनले आज जुन पीडा भोगेको छ, रविलाई यसैगरी अगाडि सारिरहदा नेपालले पनि त्यो स्थिति नभोग्ला भन्न सकिन्न । के ओलीले त्यस्तै चाहेका हुन् रु राजनीति संसदको क्षणिक अंकगणितीय खेल मात्र होइन । केपी–रविको गठजोड भनेको क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिए निम्तियोस, देशकै र क्षेत्रीय सुरक्षामा अमेरिकाको चुनौती भए होस, नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर भए होस तर शक्तिमा पुग्न र टिक्न जेसुकै गर्न पछि नपर्ने जेलेन्स्की प्रवृत्ति त होइन रु
राहदानीको निप्टारा नलागेसम्म कमसेकम रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय दिन हुँदैन ।ठीकै छ उनले देश बनाउने हो भने गृह होइन, कुनै महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालय लिए हुन्छ । जुन देशका कारण नेपाल र यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्किने खतरा छ, त्यही देशको नागरिकता लिएर वर्षौ त्यही देश (अमेरिका) बसेका रवि लामिछानेलाई बरु सरकार ढले ढलोस, कुनै हालतमा गृहमन्त्रालय दिनु हुँदैन भन्ने मत माओवादी केन्द्रभित्र र बाहिर समेत जबर्जस्त निर्माण हुँदै गएको छ ।