काठमाडौं । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागी अमेरिकी नागरिकता लिइ त्यही बसोवास गरेका थिए। पछि अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्ति नगरी चितवन जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र न.२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार  भए निर्वाचित भएका थिए। रवि लामिछाने उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भनी युवराज पौडेल ले  सँसद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिएका थिए। रिट निवेदन माथि आज  सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधिसहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरी प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन श्रेष्ठ र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले  आदेश  गर्दै  रवि लामिछानेलाई चिवतन जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र न. २ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य को उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोले  उम्मेदवार भइ, निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाण पत्र दिने समेतका सबै काम कारवाही बदर हुने ठहर गर्ने गरी  फैसला गरेको छन्। 

नागरिकता ऐन (दफा १०.१) ले कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐन (दफा १०.२) मा नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने सूचना दिनुपर्ने र त्यसरी त्याग सूचना दर्ता भएको मितिदेखि सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । साथै ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले २०७५ असार ६ अध्यागमन विभागमा लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै दिएको जानकारीलाई नै ‘पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएको’ अर्थ्याएका थिए ।

तर, रिट निवेदकहरूले भने एक पटक नागरिकता कायम नभएपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता नियमावलीको नियम ११ को प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने र लामिछानेले त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका थिए। जसमा ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने,’ व्यवस्था छ । लामिछानेले यो प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी रिट निवेदकको थियो।

रिट निवेदकको दावी नै सर्वोच्च अदालत ले कानुन सम्मत ठहर गरेको छ। अव रवि लामिछानेलाई आजका मिति सम्म गैर नेपाली नागरिक ठहर भएको छन्। उनले दर्ता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा पनि उनले आफ्नो खारेज भइसकेको नागरिकता नै पेश गरेका थिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन को दफा (५.घ) र नियमावलीको नियम (घ) अनुसार दल दर्ता गर्दा  नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र विवरण पेश गर्नु पर्ने मा उनले आफैले खारेज गरेको नागरिकता पेस गरेको हुँदा अव रवि लामिछानेको पार्टीको अध्यक्ष , सांसद ,उपप्रधान, गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता लगायत सम्पुर्ण पद खारेज भएका छन्। यदवि सर्वोच्च अदालत सांसद पद वाहेक अन्य पदका वारेमा केहि वोलेको छैन। यदि रवि ले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेछन भन्ने नयाँ नागरिकले सरह सबै काम पुनः शुरु गर्न सक्ने छन्।