काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख निर्वाचित गर्न गत विहीवार र ३० गते शनिवार गरि दुइ पटक निर्वाचन भयो । सत्तागठबन्धनका नेकपा (एमाले),नेकपा(माके),राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी  समेत सत्ता गठबन्धनका साझा सभामुख पदका उम्मेदवार नेकपा(माओवादी केन्द्र) का भिम वहादुर भण्डारी  छन  । भने प्रतिपक्ष दल नेका र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) र स्वतत्रको  समर्थनमा  नेपाली कांग्रेसाका नेता मान बहादुर भण्डारी सभामुखको पदका उम्मेदवार छन। प्रदेश सभामा नेपाली काग्रेसका १९, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का ११ , नेकपा(एमाले)का १० नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ नेकपा(एकिकृत समाकवादी) ४ , राप्रपा १ र स्वतत्र १ गरि ५३ जना रहेका छन। 

यिनिहरुले राज्यकोष बाट मासिक पारिश्रमिक रु ४८ हजार, दैनिक भत्ता ८ सय पचास, इन्धन एक सय लि. धाराविजुली मासिक २ हजार वा विल अनुसार,सँचारमा मासिक  तिन हजार,अथिति सत्कार ७ हजार, निजि व्यवस्थापन ३५ हजार,घर भाडा १७ हजार,फर्निचर खरिद एक पटक १ लाख , मुविल ५ लि. गरि मासिक १ जनालाई  करिव १ लाख ६८ हजार गरि ५३ जनाको मासिक राज्यकोष वाट करिव ८९ लाख ४ हजार अर्थात मासिक लगभग १ करोड सांसदहरू को तलब भत्ता र अन्य सुविधामा मात्र खर्च हुन्छ। तर यिनीहरू काम हेर्दा २\२ पटक सभामुखको निर्वाचन हुँदा पनि बिहिवारको निर्वाचनमा एमालेका चक्र मल्ल र नाउपाका लक्ष्मण किसोर चौधरी अनुपस्थित भए भन्ने एकजना माननीय ले भोट सम्म दिन नजानेर  वदर गरे पछि सत्ता गठवन्धनका उम्मेदवार मान वहादुर भण्डारी को २६ मत मात्र पुग्यो भन्ने ३० गते भएको निर्वाचन मा दुवै उम्मेदवारका मत बराकरी भए कसैको पनि बहुमत वा २७ मत नपुगेका कारण प्रदेश सभाले सभामुख पाउन सकेन।

आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई  निर्वाचनका दिन उपस्थित भइ मतदान गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका एमाले सांसद चक्र मल्ल र नाउपा का सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले आफ्नो पदीय दायित्व समयमा निर्वाह नगरेका कारण र अर्का साँसद ले सहि तरिकाले मतदान नगरेका कारण प्रदेश सभामा अस्थिता सृजना भएको छ। बिहिवारको निर्वाचनमा चक्र मल्ल मात्र  उपस्थित भइ मतदान गरेको भए सत्तागठवन्धनका उम्मेदवारको मत २७ पुग्ने थियो र सभामुख निर्वाचित हुने थियो। नाउपा का साँसदहरु कहिले अनुपस्थित हुने कहिले मतदान नै नगर्ने भए पछि संसद्‍मा यिनिहरुको काम के हो ? किन निर्वाचित भएर आएका हुन ? रेशम चौधरीको रिहा गर्नु बाहेक यिनिहरुको अन्य कुनै दायित्व छैन ? 

राज्यकोष वाट तलब भत्ता खाने  मन्त्री पदको बार्गेनिङ गर्ने ,जातीय आन्दोलनमा सहभागी भएको व्यक्तिहरूलाई राज्यकै अदालतले दोषी ठहर गरि सजाय भोगी रहेको व्यक्तिको रिहाइको माग राखी राजनिति अकर्मण्यता र अस्थिता सृजना गर्दै जाने हो भन्ने प्रदेश सँसद बार्गेनिङ गर्ने थलो वाहेक अन्य केहि हुन सक्दैन । सामान्य सँसदिय मर्यादाको सम्म पालना नगर्ने सांसद र  जनपक्षिय कानुन र काम गर्न नसक्ने प्रदेश सभाको औचित्यता नै  नभएको हुदा यो खारेज हुनु पर्ने कुरा धनगढि उपमहानगरपालीका उत्तवेहेडी का पदम विष्लेट बताए । सांसदहरूका नाजायज माग र भुमिका ले छिटै नै सँसदिय व्यवस्थाको अग्रगामी जनवादी विकल्प  जनताले खोज्नु पर्ने कुरा विरधन चौधरीले वताए।