लाल बहादुर जाग्री, काठमाडौं । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई चार जात छत्तीस वर्णको फूलवाली हो भनी बताए पनि जङ्ग बहादुर राणाको शासन कालमा वि.स. १९१० पौष ७ गते जारी गरिएको मुलुकी ऐन १९१० लाई नेपालको पहिलो स‌हितावद्ध लिखित कानुन मानिन्छ। सोही कानुनमा जातभात सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालका अधिकांश गाउँहरूको वस्तीको बनावट हेर्ने हो भन्ने गाउँमा जुनसुकै जातका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता भए पनि सोही गाउ वा नजिकै रहेका गाउमा कामी ,दमाइ र बाहुनको एउटा घर भए पनि अनिवार्य वस्ती रहेको देखिन्छ। गाउँका व्यक्तिहरूको मुख्य व्यवसाय कृषि र पशुपालन भएको हुँदा कृषिमा प्रयोग हुने कोदालो कुटो, हसिया, बन्चरो ,हलोमा प्रयोग हुने फाली ,खाना पकाउने भाँडाकुँडा र घरमा प्रयोग हुने   निर्माण  र नियमित धार लगाउने काम कामी दाइको भएको हुँदा गाउमा कामी भएन भन्ने कुनै अन्य ठाउ वाट खोजेर वा निज सँग हारगुहार गरेर पनि उसलाई गाउँमा ल्याएर बसोवास गराउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो ।  त्यसै गरी गाउँमा बसोवास  गर्ने व्यक्तिहरूले कपडा सिलाएर आवश्यकता अनुसारका लुगा निर्माण गर्न एकजना दमाइ परिवार हुनु अनिवार्य जस्तो थियो भन्ने गाउँका मान्छेहरुको जन्मदेखि मृत्यु सम्म सबै धार्मिक रीति रिवाज कर्मकाण्ड गर्नका लागी एकपरिवार  पण्डित हुन अनिवार्य आवश्यकता  हुन्थ्याे ।  कामी, दमाइ, पण्डितले गाउलेहरुको काम गरे वापत  छ मासिक वा वाली अनुसारको अन्न सबैले दिएर कामी, दमाइ  र पण्डितको परिवारको जीविका चलाउने  दायित्व गाउँलेहरूको हुन्थ्यो।  यिनिहरुको थर फरक-फरक भए पनि कामका (श्रम,शिप,ज्ञानका)  आधारमा व्यक्तिको काम विभाजन भएको देखिन्छ। समाजमा काम सिप, क्षमता र ज्ञानका आधारमा कार्य विभाजन गरेको भए पनि पछि सोही कामका आधारमा जातमा विभाजन गर्ने र जातका आधारमा समाज लाइ विभाजित र विखण्डित गर्ने काम शासक वर्गले कानुन नै बनाएर लागू गरे जसले कानुन मान्न अस्वीकार गर्याे त्यसलाई सेना प्रहरी अड्डा अदालत  बाट जरिवाना कैद गरि दमन गरि मान्य वाध्य पारियो कालन्तमा यहि नै रितिरिवाज र परम्पराका रुपमा विकास हुन गयो। अहिले ,यातायात,सन्चार ,प्राविधि र जनताको चेतना र व्यापारको विविधताका कारण गाँउका यि स्वरुपहरुमा तिव्ररुपमा परिवर्तन हुदै गएकाछन।

जङ्ग बहादुर राणाले मुलुकी ऐन १९१० मा नै नेपाली समाजलाई जातभातका आधारमा विभाजन गरियो। छिटोहाल्नु पन्या पानि नचलन्या जात,छिटो हाल्नु नपन्या पानि नचलल्या जात,मासिन्या मतुवाली पानी चलन्या,नमासिन्या मतुवाली पानी नचलन्या,तागाधारी श्रेत्रिय जात,जैसि वाहुन, रजपुत, उपाध्या, दशनामी गरि समाजलाई कानुनी रुपमा विभाजित र खण्डित गरेका थिए। जातकै आधारमा दण्ड सजाय का व्यवस्था गरेको थिए ।यस सम्वन्धि मुलुकी ऐन १९१०ले गरेको केहि कानुनी व्यवस्थाका केहि अँशहरुू- मिठो र राम्रो चिजवस्तु नछुयिने र विटुलो पनि नहुने कानुनका यि अँशहरु वाट प्रष्ट हुन्छ । 

'कृस्तान मुसलमान,कामी,सार्की,दमै गैह पानी नचलन्या जात र छोइ छिटो समेत हाल्नु पन्या जातले छोयाको अनाजमा उसिन्याको र मुछ्याको वाहेक कुट्या,पिन्हा छोडायाको अनाजमा पानी पन्याको वाहेक काचो,माछा,मासु, तमाषु,अत्तरफुले,गुलाफ ,पानी मसला,सुगन्ध आउने फलफुल जितवस्तु धोयाका हवस् वा इन्का घर भित्र राख्याको हवस् विटुलो हुदैन यिनले छोए पनि अलग वसी पान गर्न हुन्छ पतिया र होम पनि गर्नु पर्दैन। माटाका भाडामा पानि पन्याको विटुलो हुन्छ पानी नपन्याको माटाको भाडो विटुलो हुदैन शुध्द हुन्छ काठका भाडा  ,चिनिञा भाडा,वोतल,सिसि छोयामा धोइ पषाली सुक्या पछि चोखो हुन्छ ।,यस कानुनी व्यवस्थाले मिठो र राम्रो चितवस्तु पानी नचल्याको घरमा भए पनि विटुलो नहुने अन्य कुरा विटुलो हुने भनि जातका आधारमा जँङ्गेले कानुन बनाएर लागू गरे यो कुनै तथ्य ,तर्क र न्यायमा आधारित कानुन  थिएन। 

आफु भन्दा घटी पानी नचल्या र छिटो हाल्नु पन्या जातमा  करणी गन्यामा २ वा ३ जनाको करणी गन्या पनि एकै पटक करणि गन्याको सजाय गर्नु आफु भन्दा ठुला जातमा  हवस् वा घटि जातमा हवस् पानि चल्या जातका स्वास्नी को करणि गन्याको भया जति जनाको करणि गरेको छ उतिकै पटक-पटक जोरि जम्मा गरी कैद गर्नु पर्छू । कसैले  २ वा ३ जनालाई करणि गरे पनि १ पटक मात्र जोडिने  तर कसै लाई पटक-पटकको जम्मा जोडि कैद गर्ने असमानतपुर्वक को कानुन  देखिन्छ।

राजकाज वेहोरामा हवस् अरु मुडनु भनि लेषियाका जातलाई मुडदा अक्षर षोदनु पर्दैन नागाधारी जातलाई अँश सर्वस्व गरी जनै झिकि मुडि सुगुरको मासु षुवाइ(खुवाइ) जात पतित गरी नमासिन्या शुद्र जातमा मिलाइ दिनु। नमासिन्या शुद्रजातलाई अनै वमोजिम सर्वस्व गरी कुकुरको मासु षुर्वाइ (खुवाइ) मुडि जात पतित गरि भोट्या जातमा मिलाइ पुर्वको भया पश्चिम,पश्चिमको भया पुर्व तर्फ नदि कटाइ धपाइ दिनु,मुडि जात पतित भएका  मानिस ले विहावारी गर्दा आफु जैना जात सँग मिसिएको छ उसै जातमा गर्नु भन्ने जङ्गे कानुन  अनुसार  जातका आधारमा दण्ड सजाय को व्यवस्था  जसले जातभात मान्दैन उसलाई अड्डा अदालत र सेना प्रहरी लगाएर कैद, जरिवाना, सर्वस्वहरण, गाँउनिकाल, मुड्ने,जातपतित गर्ने लगायतका कयौ कुर र अमानविय सजाय दिएर मान्य वाध्य गरे पनि सोही कुरा नेपाली समाजमा पारिवारीकरुपमै सँस्कार र सँस्कृतिका रुपमा पुस्तातरण हुदै आए पछि कतिले जानेर वा नजाने सोही कुरालाई मान्दै आफ्नो जिवनमा अवलम्वन गर्दै आए पनि यि कुरा गलत हुन भनि चेतना भएका ले यसको विरोध गर्दै यसका विरुध्द जिवन भर सघर्ष गर्दै जादा जगवहादुरले नगरे पछि सजाय हुने कुरा लाइ  करिव एकसय उन्नसत्रि वर्ष पछि सो कुरा गरेमा सजाय हुने गरि कानुन २०६८ मा जारी भएको छ। 

यस्ता कुरा लाइ अपराध घोषित गरी दण्ड दिनका लागी नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतत्र आए को ५ वर्ष पछि जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको छ। यो कानुनले   कसैले कुनै पनि व्यक्ति लाई प्रथा, परम्परा,धर्म रितिरिवाज,सँस्कृति,वँश, समुदाय,पेशा ,व्यवशाय,शारिरिक अवस्थाका आधारमा जातिय तथा सामाजिक रुपमा छूवाछुत भेदभाव सार्वजनिक वा निजि स्थानमा गर्नु गराउनु हुदैन। सो स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न,उपस्थित हुन, भाग लिन,कुनै रोक,नियत्रण वा प्रतिवन्ध वा असहिष्णु व्यवहार गर्नु हुदैन। सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्न बाट वञ्चित गर्ने,कुनै पेशा व्यवशाय गर्न  रोक वा प्रतिवन्ध लगाउन वा बाध्यपार्नु ,धार्मिक कार्य गर्न वञ्चित गराउने , कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन विक्रि वितरण गर्न रोक लगाउने,कुनै खास जातिमा मात्रै विक्रि वितरण गर्न पाउने,जातका आधारमा कुनै परिवारका सदस्य लाइ वहिष्कार गर्ने ,घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर ,गाँउ वाट निकाल गर्ने वा निस्कन वाध्य पार्ने,सन्तानको  न्वारन नगर्ने,सम्वन्ध विच्छेद गर्न वाध्य पार्ने ,जातको आधारमा श्रम लगाउन इन्कार गर्ने, काम वाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न गराउनु हुदैन गरे अपराध हुन्छ भन्नि व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति लाई तिन महिना देखि तिन वर्ष सम्म कैद पचास हजार देखि दुइ लाख सम्म जरिवाना, दुइ लाख सम्म पिडित लाइ क्षतिपुर्ति,पिडा र हानि नोक्सानीका आधारमा मनासिव रकम राहत भराइ पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। पिडित व्यक्तिले घटना भएको तिन महिना भित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा जिल्ला प्रहारी कार्यालयमा वा राष्टिय दलित आयोगमा वा स्थानिय तहमा उजुरी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनितिक प्रणालि अनुसार उहि कार्य कसैले नगरेमा सजाय गर्छ भन्ने कसैले गरेमा सजाय गर्छ। त्यस कारण कुनै पनि शासन र कानुन राजनिति विचारधारा सिदान्तका आधारमा निर्माण र सन्चालन हुन्छन।

     (लेखक- अधिवक्ता एवम नेकपा(मशाल)का केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ)