गौरीलाल कार्की,  काठमाडौं ।मुलुकी अपराध फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको छ । अध्यादेशमार्फत सत्ता स्वार्थ र सहजताको लागि संविधानको भावना र मर्म मिचेर अपराधी छुटाउन मिल्ने गरि कानुन बनाउनु अख्तियार दुरुपयोग नै हो ।

संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनी राज्यको अपरिहार्य तत्व हो । कानुनी राज्यमा संविधानभन्दा माथि कोहि पनि हुँदैन । राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू, निकायहरु, आयोगहरु, सरकार र सरकारका विभिन्न पदाधिकारीहरू सबैले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुन उलङ्घन गर्नु कानुनी व्याख्यामा अपराध नै मानिन्छ । यस प्रस्तावनालाई नै संवैधानिक सर्वोच्चता भनिन्छ ।

संविधानको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । यसमा सरकारको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हुन्छ । मुलुकमा संविधानको सुरक्षा गर्ने निकाय अर्थात सरकारले नै विभिन्न बहानामा पटकपटक संविधान उलङ्घन गर्दै आफ्नो सत्ता राजनीति टिकाउने उद्देश्यले संविधान विपरित कार्य गर्नु राज्यव्यवस्था असफलताको संकेत हो । अन्य कतिपय सन्दर्भमा जस्तै सरकारले अध्यादेश सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर विभिन्न सरकारले आफ्नो सत्ता राजनीतिको रोटी सेक्ने एक प्रकारको गलत संस्कार नै स्थापित गरिएको छ ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन । आगामी सरकारको जोडघटाउ गर्दै काम चलाउ सरकारले संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याएपछि विवाद बढेको हो । सरकारले ताजा जनादेश प्राप्त संसद् बस्न केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत मुलुकी अपराध फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसको बलमा कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीसहितलाई रिहा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यो अध्यादेशले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । जसले दण्डहीनता बढाउने निश्चित छ । यो अध्यादेशको स्वयं सत्ता पक्षभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान छ । ११४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ यस्तो अध्यादेश संसदको दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । तर अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसअनुसार भएका निर्णय भने बदर नहुने अवस्था छ । यस्तो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पनि निष्क्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निष्क्रिय गर्ने अभ्यास छ । त्यसैगरी संसदको दुवै बैठक बसेको ६० दिनभित्र त्यस उपर कुनै निर्णय नभएमा पनि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

संविधानमा अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संविधान वा कानुनमा यसबारे थप स्पष्टताको आवश्यकता रहेको छ । संविधानमा कस्तो-कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ट प्रावधान छैन र कानुनमा ब्याख्या पनि प्रयाप्त छैन । सोही कारण प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा दलाल शासकहरुले सामान्य विषयमा पनि अध्यादेश ल्याउने विकृति बढेको छ । ‘तत्काल केही आवश्यक परेमा’ भन्नुको अर्थ र भावना के हो ? संविधान वा कानुनमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने हो तर कानुनमा त्यसको स्पष्ट प्रावधान छैन, जसको फाइदा प्रतिक्रियावादी शासकले उठाउदै आएका छन् । संसद चलिरहेको अवस्थामा बाहेक ‘तत्काल केही आवश्यक परेमा’ भन्नुको भाव देश र जनतालाई तत्काल कुनै संकट वा समस्या परेमा नयाँ कानुनबाट सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था सृजना भएको खण्डमा त्यस प्रावधान स्वरुप अध्यादेशको व्यवस्था भएको बुझिन्छ । यसको अर्थले के बताउँछ भने जनतामा सार्बभौमसत्ता भएको व्यवस्थामा सकेसम्म अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । कानुन निर्माण व्यवस्थापिका संसदद्वारा नै गरिनुपर्छ भन्ने भावना संविधानमा लुकेको छ । यो सामान्य वा आम कानुनी सिद्धान्त हो । संसद नचलेको अवस्थामा कुनै प्राकृतिक विपत्ति, संकट वा नयाँ कानुन नबनाइ नहुने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गरी कानुन निर्माण गर्ने हेतु अध्यादेशको प्रावधान राखिएको हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।

काम चलाउ सरकारले आफ्नो सत्ता राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गर्नु गैरसंवैधानिक कार्य हो । अझै हाम्रो देशमा त अध्यादेश जारी गर्नकै लागि हुँदा खाँदाको संसद विघटन गर्नेसम्मका काम भएको पाइन्छ । हिजो ओलि सरकारले त्यस प्रकारको दुस्साहस गरेको थियो । आज पनि देउवा सरकारले आफ्नो सत्ता समीकरण अनुकुलनको लागि अध्यादेश जारी गर्नु बेइमानी हो । ताजा जनादेशको संसद बस्न केही दिन बाँकी छँदा, काम चलाउ सरकार र त्यो पनि ५ वटा मन्त्रीहरु निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको सरकारले यस्तो परिस्थितिमा देश र जनताको लागि कुनै संकट वा विपत्ति नपरेको बेला आफ्नो सत्ता समीकरण सहजताको लागि अध्यादेश जारी गर्नु सरकारले अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर्छ ।

यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक त छँदैछ, यो अध्यादेशले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा संलग्न अपराधी वा अभियुक्तहरुलाई दण्ड सजायमा उन्मुक्ति दिने, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुन निर्माण हुने भएकोले देशमा दण्डहीनताको स्थिति बढ्ने देखिएको छ । सत्ताको स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि संविधान मिचेर विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली उस्ताउस्तै देखिएको छ । दुबैले सत्तामा हुँदा संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याउने र प्रतिपक्षमा रहँदा त्यसको विरोध गर्ने गरेका छन् । यी दुबै सरकारको विरोधाभासपूर्ण चरित्र पनि मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले विज्ञप्ति निकालेर विरोध मात्र गरेनन् कि काँग्रेस कार्यकर्ता सडकमै उतारेका थिए । अहिले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अवस्था ठीक विपरीत छ । देउवाले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिरहँदा एमालेका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । यो नै प्रतिक्रियावादीको मुल चरीत्र हो । गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ तर प्रतिपक्षी रहँदा गलत ठहर्‍याएको कुरा आफू सत्तामा रहँदा त्यहीँ कुरा कसरी ठिक हुन्छ ? नैतिकता र ईमान गुमाएमा यस्तो हुन्छ । यो गम्भीर प्रश्न हो ।

आगामी सरकार गठनका लागि बहुमत सुनिश्चित गर्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । यो अध्यादेश राजनीतिक प्रणालीसँग अहसमत भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूको हकमा जस्तोसुकै प्रकृतिको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो । यसको कांग्रेसभित्रै, अन्य दल र विभिन्न संघसंस्थाबाट विरोध भइरहेको छ । एकातर्फ कामचलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको र अर्काेतर्फ प्रहरीकै हत्यामा संलग्नलाई समेत आममाफी दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै विरोध चर्किंदै गएको छ ।

संविधान मिचेर आफ्नो शासकीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन यस अघि पनि पटकपटक चोर ढोकाबाट कानुन निर्माण हुँदै आएका छन् । यसरी संविधानको मर्म र भावना मिचेर अध्यादेश दुरुपयोग देउवा सरकारले मात्रै होइन बिगतका संसदीय सरकारले समेत दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । हिजो ओलि सरकारले अध्यादेश दुरुपयोग गर्दा देउवाले त्यसको विरुद्ध सडकमा कार्यकर्ता झारेका थिए तर आज त्यहीँ काम आफुले गर्दा कुनै नैतिकताको महसुस भएन । यी सबै प्रतिक्रियावादको चरीत्र हो । यहीँ चरीत्र अनुसार अध्यादेश दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । एक पटक होइन पटकपटक हुँदै आएको छ । यसले संसदीय व्यवस्था असफल भएको इन्डिकेट गर्छ ।

सत्तारूढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला ८ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६४ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, नेकपाभित्रै चर्को विरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश चार दिनपछि फिर्ता लिइएको थियो । अर्कोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर ०७७ को बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भएपछि कोरम पुगेन । त्यही दिन दिउँसो अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी आफू अनुकूल प्रावधान राखेका थिए र त्यहीँ साँझ एकलौटी रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सहितका संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो सत्ता अनुकुलनका व्यक्ति नियुक्ति गरेका थिए । उनले ५ पुस२०७७ मा संसद नै विघटन गरे । ११ फागुनमा पुनर्स्थापित संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकेपछि ओलीले दोस्रोपटक २१ वैशाख ०७८ फेरि सोही अध्यादेश ल्याएर थप नियुक्ति पनि गरेका थिए । ८ जेठ ०७८ मा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट ९ जेठमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । केही मधेसकेन्द्रित दललाई फकाएर सरकार चलाउन उनले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, अमुक राजनीतिक उद्देश्यका लागि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो  । संसद् विघटन गरेकाले १५ जेठ ०७८ मा सरकारले बजेट पनि अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो ।

सर्वोच्चको मरमादेशले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको एक महिना बित्दा बित्तिकै २ भदौ ०७८ मा आफ्नो सरकार बनाउन समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टी विभाजनका लागि सघाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसको आधारमा एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । त्यसअघि संसदीय दलमा र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा मात्र पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई संशोधन गरी संसदीय दलमा वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । दुवै दल विभाजन भएपछि सो अध्यादेशलाई पनि निष्क्रिय बनाइएको थियो ।

यसैगरी देउवाले ७ कात्तिक ०७९ मा अध्यादेशमार्फत १७ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय र विधेयकमा रहेका क्यासिनो लगायतका कतिपय प्रावधानमा व्यापारीको स्वार्थमा हेरफेर गरेका थिए । जसलाई जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको दुइटा अध्यादेश अहिले पनि विचाराधीन नै छ । अहिले फेरि अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसको बलमा कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीसहितलाई रिहा गर्ने सरकारको योजना छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी अघि बढाइएको अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

यी घटना विवरणले के प्रष्ट हुन्छ भने मुलुकमा अध्यादेशको नाउँमा सत्तामा बस्ने शासकले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गरिरहेका छन् । संवैधानिक मर्म र भावना विपरीत आफ्नो शासकीय सहजताकै लागि अध्यादेशबाट भकाभक कानुन बनाउन खोज्नु अख्तियार दुरुपयोग नै हो । अहिले त झन् ताजा जनादेश लिएको संसद बस्न थोरै समय बाकी रहदाको काम चलाउ सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पुर्याउने कानुन निर्माण एवं अन्य कार्य सम्पादन गर्नु पनि संवैधानिक कार्य होइन । सत्ता समीकरण सहजकै लागि काम चलाउ सरकारले गम्भीर प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउनु कानुनी राज होइन मनपरितन्त्र हो ।