गौरीलाल कार्की, काठमाडौं । एकात्मक शासन प्रणाली र सङ्घात्मक शासन प्रणाली विपरीत प्रणाली हुन् । एकात्मक शासन प्रणालीमा सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथिल्लो तहमा वा एक ठाउँमा निहित हुन्छ । तर सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा सार्वभौमसत्ता सबै प्रदेश तहमा वा धेरै ठाउँमा विभाजित गरिएको हुन्छ । स्टेट अर्थात राज्य कहलाउन सार्वभौमसत्ताका चारवटा तत्व निश्चित भु-भाग, त्यसमा बस्ने जनसंख्या, त्यहाँको आफ्नो सरकार र त्यो सरकारको आफ्नो नीति एवं कार्यक्रम यति चार कुरा भएपछि त्यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको मानिन्छ जसलाई राज्य वा स्टेट भनिन्छ । सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा यी चार कुरा सबै प्रदेशलाई विभाजन गरिन्छ भने एकात्मक शासन प्रणालीमा यो कुनै पनि प्रदेशलाई विभाजन गरिएको हुँदैन । यी दुबै प्रणाली सेवा सुविधा वा विकास निकाससँग सम्बन्धित हुँदैनन् । सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्दैमा वा प्रदेशलाई राज्यको मान्यता दिदैमा सेवा सुविधा बढ्ने र विकास निकास हुने होइन । विकास निकास र सेवा सुविधा प्राप्त हुन केन्द्रिकरणको सिद्धान्तको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।

त्यस्तै केन्द्रीकरण सिद्धान्त र विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त विपरीत सिद्धान्त हुन् । जुन कुरा अधिकार तल दिने कि नदिने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित विषय हो । सङ्घात्मक वा एकात्मक दुबै शासन प्रणालीले केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण दुबै मध्य कुनै सिद्धान्त अपनाउन सक्छन् । त्यसैले एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रीकरण सिद्धान्त एउटै कुरा होइन नत विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त र सङ्घात्मक शासन प्रणाली एउटै कुरा हो । सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृत सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ जुन विकास निकास र सेवा सुविधाको लागि वाधक नै हुन्छ । त्यस्तै, एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि व्यापक विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ र विकास निकास र सेवा सुविधा तल्लो निकायबाट सजिलोसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ । सङ्घात्मक वा एकात्मक दुबै शासन प्रणालीले केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रीकरण दुबै मध्य कुनै सिद्धान्त अपनाउन सक्ने भएकोले यहाँ भन्न खोजिएको मुख्य कुरा के हो भने सङ्घात्मक शासन प्रणाली विकेन्द्रीकरण र एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीकृत सिद्धान्त नै हुन् भन्ने बुझाइ वा तर्क गलत हो । सङ्घात्मक र एकात्मक शासन प्रणाली सार्वभौमसत्तालाई एकै ठाउँमा राख्ने कि प्रदेशमा विभाजन गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हो र यो एक प्रकारले राज्य विखण्डनको अवस्था मात्रै हो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा सङ्घात्मक शासन प्रणाली सबै दृष्टिले अस्थिर प्रणाली मानिन्छ । स्वयं संसदीय व्यवस्था आफैँमा शोषक वर्गको व्यवस्था हो । बहुलवादी संसदीय व्यवस्थाको परिधिभित्र कायम गरिएका सङ्घात्मक शासन प्रणालीले त झन् त्यो मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित नै हुन्छ । तर कुनै मुलुकको शासन अस्थिरता हुनुमा एउटा यहीँ कारण मात्रै भने हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अफापसिद्ध मात्रै होइन घातक हुँदै जाने निश्चित छ किनभने यहाँको सन्दर्भमा संघीयतासँग राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको अस्तित्वको प्रश्न जोडिएर आएको छ । संघीयता देशको आवश्यकता वा जनताको माग थिएन । यो वैदेशिक शक्तिकेन्द्रका स्वार्थमा थोपरिएको अवस्था थियो र छ ।

मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था, भूराजनीतिक अवस्था, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अधिनायकवाद, भारतीय विस्तारवाद एवं अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, सत्तासीन संसदीय पार्टीहरूको गुलामी प्रवृत्ति र राष्ट्रघाती चरित्र आदि मौज्दात अवस्थामा संघीयता नेपालको लागि एक प्रमुख समस्या भएको छ र हुनेछ । संघीयता स्थापना गर्दा यो विषयमा व्यापक छलफल पनि नभएको होइन तर यस सन्दर्भमा अन्धाधुन्ध तरिकाले यो सेवा सुविधा प्राप्ति, विकास निर्माण, अधिकार प्रत्यायोजन र परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ भन्ने भ्रम व्यापक रूपमा पारिएको छ । त्यो भ्रमले जनता उचालिए अनि त्यस अनुसार संघीयता स्थापना गरियो । अहिले मुलुकमा संघीय अभ्यास भइरहेको छ र त्यसले निम्त्याएका विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दै आएका छन् ।

संघीयताको एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ । निश्चित भूगोलभित्र मौज्दात प्रदेशमा कसैले कुनै कारण देखाएर आन्दोलन वा बिद्रोह गरि भिन्न प्रदेश वा राज्यको माग गरेको खण्डमा संघले त्यसलाई थेग्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन अनि रोक्न पनि सक्दैन । यसको अर्थ यो हुन जान्छ कि संघीयताको मुख्य सिद्धान्त टुक्रिनुसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । त्यसो किन हुन्छ भन्दा जब कुनै मुलुकले संघीयता अवलम्बन गर्दछ त्यसले सार्वभौमसत्ता प्रदेशलाई प्रदान गरिसकेको हुन्छ । त्यसैले त्यसको आधारमा राज्य वा प्रदेशहरु आवश्यक वा अनावश्यक रूपमा बढ्दै जाने गर्दछ्न् । नेपालको सन्दर्भमा अहिले तत्काल यो समस्या टरेको अवस्था भएपनि आगामी दिनहरूमा यो समस्या बल्झिने निश्चित छ । संघीयताको कारण अहिले नेपालमा अन्य असर जस्तै आर्थिक असरका संकेतहरु, संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धि समस्या मात्र देखिएका छन् । भोलि थप समस्याहरु जस्तै सार्वभौमसत्ताको हरण, विभिन्न प्रकारका गलत विद्रोह एवं विखण्डनका समस्याहरु र वैदेशिक हस्तक्षेपसमेत झेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।नेपालको भु-राजनीतिक अवस्था, शासक दलका नैतिकता एवं चरीत्र, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नीति आदि कारण माथि उल्लेख समस्या निश्चित रूपमा झेल्नुपर्ने भएकोले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

संघीयता स्थापनाको बहस भए देखि नै नेकपा (मशाल) ले स्पष्ट रूपमा संघीयताको विरोध गर्दै विभिन्न चरणमा संघर्ष गरिरहेको थियो र छ । अहिले पनि यो पार्टीले संघीयता खारेजीको एजेन्डालाई आफ्ना प्रमुख एजेन्डामध्य एक बनाएको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण संभव भएको भए संघीयताको सन्दर्भमा मुलुकले अझै क्षती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । त्यतिबेला संविधान बनेको भए जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश विभाजन हुने खतरा प्रवल रहेकोले बढी क्षती हुने अवस्था रहेको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन र दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा जातीवादी एवं क्षेत्रीयतावादीहरुको पहिलेको तुलनामा पराजय भएको थियो । त्यसले गर्दा परिस्थिति अलिक भिन्न भयो र अहिलेको अवस्थाको संघीयता कायम हुनपुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा जातीवादी एवं क्षेत्रीयतावादीको हार हुनुमा नेकपा ९ मशाल ० को संघर्षले उठाएको जनचेतना र नेपाली जनताको सुझबुझले निकै ठुलो प्रभाव पारेको थियो ।

आज संघीयता खारेजीको मुद्दा ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ । संघीयता विरोधी शक्तिहरु पनि क्रमश प्रदेश संसदमा र केन्द्रिय सरकारमा सामेल हुने नीति लिएपछि विशेषगरी संघीयता खारेजीको संघर्ष स्वभाविक रूपमा कमजोर हुँदै गएको हो । तर संघीयताले मुलुकमा पारेको नकारात्मक असर स्वयं संघीयताका पक्षधर पार्टीका नेताकार्यकर्ताले समेत नजानेको वा नबुझेको होइन । संघीयता स्थापना पछि कार्यान्वयनका केहि वर्षमै सत्ता गठबन्धन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा संघीयता बाईस-चौबीसे राज्यजस्तै हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले करबाट उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले संघीयता उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । एक प्रसंगमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक समारोहमै ‘संघीयता हतारमा ल्याइएछ’ भनेकी थिइन् । एमाले अध्यक्ष एवं पुर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामासमेत संघीयता भनेको ‘बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जस्तै’ भारी भएको विश्लेषण गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शशांक कोइरालाले संघीयतालाई इङ्गित गर्दै जनआन्दोलनका उपलब्धि भनेर प्रचार गरिएका एजेन्डाहरूका विषयमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै बीबीसी नेपाली सेवामार्फत गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका थिए । यी केहि यस्ता उदाहरण हुन् जसले के बताउँछ भने संघीयता मुलुकका लागि हितकर नभएको स्वयं संघीयता पक्षधर नेताकार्यकर्ताले पनि बुझेका छन् र स्वीकार गर्दछन् । तर पनि संघीयता खारेजीको नीति आफ्नो पार्टीको नीति बनाउन हिचकिचाउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि संघीयता खारेजीको बहस सतहबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

‘काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नु, मुछेपछि नघिनाउनू’ भन्ने नेपाली उखान छ । संघीयतारूपी सातु पचाउनु त टाढाको कुरा, ग्रहण गर्न योग्य नै भएन भन्नेहरूको संख्या पनि जनस्तरमा बढ्दै गएको छ । सामान्य जनतामात्रै होइन, सत्तामा रहदै आएका पार्टीका नेताकार्यकर्ता पनि संघीयताविरुद्ध बोले पनि पार्टीमा संघीयता खारेजीको नीति लिन हिचकिचाहट मान्नु यो सामान्य कुरा होइन । संघीयता अधिकार प्राप्तिको अचुक अस्त्र हो, साधन र श्रोतको समानुपातिक एवं उचित बाँडफाँड यहीँ प्रणालीले नै गर्छ भन्दै बहस गर्ने पार्टीहरुले आज संघीयता कार्यान्वयन हुँदैगर्दा स्वयं संघीयताले नै थप असमानता उत्पन्न भएको देख्न थालेका छन् । यसले के बताउँछ भने संघीयता अधिकार प्रत्यायोजन र साधन श्रोतको समुचित बाडफाडसँग सम्बन्धित शास्त्र होइन । यसले छुट्टिन चाहने शक्तिका लागि मात्रै आधार तयार पार्दै लग्ने प्रष्ट भएकोछ ।

नेपालमा संघीयता स्थापना गर्नु वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको चाहाना रहेको प्रष्ट छ । युरोपियन युनियनका मुलुकले नेपालमा जातीय एवं धार्मिक आधारमा संघ बनाउन चाहन्थे भने अमेरिकी साम्राज्यवाद एवं भारतीय विस्तारवादले क्षेत्रीय संघ स्थापना गर्न चाहन्थे । उनिहरुले जुन रुपमा संघ स्थापित गर्न चाहन्थे ठ्याक्कै त्यहीँ मोडलमा संघीयता स्थापना नभए पनि अनावश्यक रूपमा नेपालले आफ्नो वस्तुगत स्थिति विपरीत संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । यो अवस्था वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको एक प्रकारको सफलता नै हो । आज संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलामै दुइटा समस्या प्रकट रूपमा देखापरेका छन् । एउटा आर्थिक भार र अर्को संघ र प्रदेश बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धि बिबाद । यी दुबै समस्या गम्भीर समस्या हुन् । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अहिले जुन तरिकाले ऋण लिएर प्रदेश चलाउने गरिएको छ त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक असर पार्नेछ भने संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको विवादले नयाँ शिराबाट विखण्डनको बिजारोपण गर्नेछ ।

संघीयताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय मूल नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । क्षेत्राधिकार (जुरिसडिक्सन) नै विवादमा पर्छ । केन्द्र कमजोर हुन्छ । राज्य कमजोर हुँदा गैरराज्य (नन् स्टेट) बलियो हुन्छ । प्रान्तीय ९प्रादेशिक० स्वार्थका कुरा उठ्दा राष्ट्रिय हित सधैँ ओझेलमा पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रलाई समेट्ने सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व वा व्यवस्था भएन भने त्यो राष्ट्रको पतन हुनेगर्छ । युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएको बोस्निया-हर्जगोभिनाले आज संघीयता रोजेको छ तर त्यहाँ सुख, शान्ति, समृद्धि र एकता हराएको छ त्यो उदाहरण हाम्रो अगाडि छ ।

नेपालको पुनर्संरचना वा संघियताको सिमांकनमा प्राविधिक, आर्थिक, साधन श्रोत र क्षेत्र सन्तुलन कायम भएको छैन । कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेश निकै कमजोर छन् तर त्यसको कुनै जस्टिफिकेशन नै छैन । आर्थिक सुचांकलाई आधार बनाइेको छैन । आरक्षणमा वर्गको कुरा हुनुपर्नेमा जातको कुरा गरिएका छन् र त्यसमा पनि त्यो जात भित्र केही सिमित व्यक्ति वा समुदायको मात्र हलिमुहाली छ । जसको कारण त्यहाँको गरिव समुदायलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश प्रदेशबीच र जनताको समान क्षमता नहुँदा राष्ट्रको एउटा प्रान्त सबल र अर्को निर्बल बन्दै पक्षाघात जस्तै हुन जान्छ । त्यस्तो असमानताले विद्रोह, आर्थिक(सामाजिक असन्तुष्टि र विभाजन बढाउने खतरा भइरहन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा बिहारबाट झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगना, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड र पन्जाबबाट हिमाचल प्रदेश टुक्रिनुको प्रमुख कारण साधनस्रोतको असमान वितरण र सामाजिक असन्तुष्टि नै रहेको पाउँछौं ।

नेपालमा स्थापित संघीयताको गन्तव्य कहाँसम्म हो ? यसको कुनै स्पष्ट मौलिक रोडम्याप नै छैन । नेपालको सन्दर्भमा स्थायीत्व दिन कस्तो शासन प्रणाली आवश्यक छ त्यसमा कसैको ध्यानाकर्षण छैन । अन्धाधुन्ध प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि ऎन कानुन बनाए पनि यति लामो समयसम्म ती कानुनले पुर्णता पाएका छैनन् । आज प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका विभागीय कार्यालयहरु संघको जनशक्तिबाट गुजारा गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश सांसदको हैसियत नगर प्रमुखको भन्दा बढी छैन । यो सबै हाम्रो अवस्था विपरीतको व्यवस्था थोपरिएको हुनाले देखिएका सामान्य लक्षण हुन् ।

विकास, सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुख्य जननी त्यो देशको आर्थिक प्रणाली, राष्ट्रिय एकता र शासक वर्गको उच्चस्तरीय नैतिकता एवं त्याग नै हुन् । जुनकुरा हाम्रो मुलुकमा दयनीय अवस्थामा रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा विदेशी शक्तिको गुलामी गरेर भएपनि सत्तामा रमाउने र व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी चलिरहेको छर्लङ्ग छ । यस्तो परिपाटीले दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवाद झन्झन् बलियो बन्दै गएको छ जसको कारण देशको आर्थिक प्रणाली नै धरापमा परेको छ । हरेक कुरा ऋणमा मेन्टेनस् गर्नुपरेको छ । उत्पादनको कुनै गुरुयोजना नै छैन । यस्तो दलाल नीतिले जुनसुकै शासन प्रणालीको स्थापना भएपनि विकास, सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको लागि कुनै हालतमा अगाडि बढ्न सकिदैन ।

अर्को मुख्य समस्या राष्ट्रियता सुरक्षाको समस्या छ । इतिहासको कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो परिस्थिति सृजना हुनुमा पनि यो दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवादी एवं सामन्ती राज्यव्यवस्था हो । तर इतिहास साक्षी छ कि नेपाली जनता राष्ट्रियता रक्षाको लागि सचेत छन् र सचेत भएको कारण साम्राज्यवाद र विस्तारवादका गुरुयोजना आंशिक पुरा भएका छन् । अधिकार प्रत्यायोजनको नारामा मुलुकलाई संघमा धकेलेर सकिन्छ भने जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा संघ नभए जस्तोसुकै भए नि संघमा धकेल्ने र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा रहेको नेपाली जनताको एकताको जग खल्बलि पार्ने हेतु संघीयता स्थापित गर्ने वैदेशिक साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादको भारी नेपाली शासकले नेपाललाई बोकाएको घाम झैं छर्लङ्ग छ । आज निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता विधेयक, जनसंख्याको मुख्य आधारको मापन यी सबै यससँग जोडिएर आएका कुराहरु हुन् । जुन छर्लङ्ग रूपमा जनताले बुझ्न समय लाग्ने खालकाछन् ।

नेपाली शासकलाई विदेशी ऋणमा जबर्जस्ती संघीयता लागू गर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ । यो उपयुक्त छैन भन्ने मन मनमा सबैलाई छ तर त्यसलाई खारेजी गर्ने नीति लिएर कुनै संसदीय दल औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न सकेको छैन । यो सबै सत्ता पिपासु सोचाइ र विदेशी प्रभुको आशीर्वाद थाम्नकै लागि भइरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन र विकासको मेरुदण्ड विकेन्द्रीकरण नै हो, संघीयता होइन भन्ने सबैले जाने बुझेकै कुरा हो । त्यसैले समयमै स्थानीय तहलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउदै प्रदेश संरचना खारेजी गर्नु उत्तम विकल्प हो तर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न संघर्षको नै खाँचो छ ।