काठमाडौं । संसद्का महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र बुधबार दिएका थिए । पत्र दिए  लगत्तै परेको रिट रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् । आज भएको बहसमा बसले के भने :

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसद महासचिव भरतराज गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने  बताएका छन् । बहसमा उनले भने , संसदको अधिकारी नांगो र निर्लज्ज रुपमा संसदको खिल्ली उडाए ,पत्र मागेर र लेख्नेलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई

रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रारम्भिक बहस गरेका थिए । उनले जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा पेश हुने र महासचिवको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको बताए । चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको पनि उनको आरोप रहेको छ । 

सर्वोच्च बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्नेमा नलगाएको र महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाओस् भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने  बताएका छन् ।  भारतमा एउटा हाउसमा दर्ता भएको तर, नटुङ्गिएको विषय अर्को हाउसमा गएको उदाहरण रहेको पनि  बताए । संसदका महासचिवको पत्रलाई असंवैधानिक भन्दै उनले ‘मुख्यसचिवको पत्रले पिएम को पद गए के हुन्छ  भन्द्र प्रश्न समेत गरे रु’ भनी प्रश्न गरे । 

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसदका महासचिवलाई नरहेको बताएका छन् ।

बहसका क्रममा उनले संसदको महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्मरण गराउँदै उनले संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बनको फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको बताए ।