लाल बहादुर जाग्री, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३  मा निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवार ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने छ। तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई   निर्वाचनमा गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारण गरेको खर्च मध्ये जो बढि हुन्छ सो बराबरको जरिवाना गर्न सकिने छ। जरिवाना ६ महिना सम्म नबुझाउने पार्टी वा उम्मेदवारलाई  ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन भाग लिन रोक वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गरिने छ।  माथि उल्लेखित बमोजिम जरिवाना गर्नु वा निर्णय गर्नु भन्दा अधि आयोगले सम्बन्धित दल वा  व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मसासिव मौका दिनुपर्ने छ।

स्थानीय निर्वाचन भित्र गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभाको निर्वाचन हो। गाउँसभा र नगरसभा सदस्यको निर्वाचन भए पछि सो सभाको सदस्यहरूले  आफ्नो सभाका महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वाट प्रतिनिधित्व हुने गरि सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दछ। गाउँपालिका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष र नगरपालिका वा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख  मतदाता रहेन गरि  जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन को परिणाम अन्तिमरुपमा प्रकाशित भए पछि स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम  परिणाम प्रकाशित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ। कुनै  जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको परिणाम २०७९।२।२२ गते अन्तिमरुपमा प्रकाशित भए पछि सोको ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भनी निर्वाचन आयोग को मिति २०७९।४।३१ गतेको निर्णयले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखपदका उम्मेदवार २ सय ८ जनालाई जनही ७ लाख ५० हजारका दरले ,महानगरपालीका वडा अध्यक्ष ,सदस्यपदका उम्मेदवारहरू ३ हजार ५ सय ३० जनालाई जनही ३ लाख, उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूका २ सय १८ जना लाइ जनही ५ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, सदस्यका उम्मेदवारहरू  ५ हजार १ सय ६६ जनालाई जनही २ लाख ५० हजार, नगरपालीकाका प्रमुख उपप्रमुखपदका उम्मेदवारहरू ३ हजार ७ सय ५६ जनालाई जनही ४ लाख ५० हजार ,नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष ,सदस्यपदका उम्मेदवारहरू ५७ हजार ३ सय ४४ जनालाई जनही २ लाख, गाउँपालीकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षपदका उम्मेदवार ४ हजार १ सय ९६ जनालाई जनही ३ लाख, गाउँपालीका का अध्यक्षा सदस्यपदका उम्मेदवार ४९ हजार २ सय ३२ जनालाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ। खर्च विवरण पेश नगरेको वा विलम्ब गरि खर्च विवरण बुझाउने  १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना स्थानीय निर्वाचनका समयमा विभित्र पदमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूलाई २५ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपियाँ   जरिवाना गरेको प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त विपरित रहेको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तहरू  प्रतिकुल असर पर्नेलाई सूचना दिई भन्ने मौका दिनु सरोकारवालालाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्ने, भन्न पाउने अवधि बाँकी छँदै निर्णय गर्न नहुने, न्यायिक मनको प्रयोग भएको हुनु पर्ने।

जरिवाना गर्नु वा   निर्णय गर्नु भन्दा अधि आयोगले सम्बन्धित दल वा  व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मसासिव मौका दिनुपर्ने छ भनेकै प्राकृतिक न्यायका सिध्दान्त अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्नु भन्ने हो।निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको समयमा नै खर्च विवरण नबुझाउने वा विलम्ब गरि बुझाउने दल वा व्यक्तिहरू यो निर्णयले गम्भिर असर पर्ने भएको हुँदा निर्वाचन खर्च विवरण किन नबुझाएको वा विलम्ब गरि किन वुझाएको हो भनी ७ वा १५ दिन भित्र आफ्नो भनाइ पेश गर्नु भनी सवै उम्मेदवारले थाहा जानकारी प्राप्त गर्ने भरपर्दो  माध्यम वाट सूचना पठाउनु पर्ने।दल वा व्यक्तिले सूचना पाए को एकिन भए पछि प्रतिवाद गर्ने उचिय मौका दिनु पर्देथ्यो। दल वा व्यक्तिले सूचना पाएको निश्चित अवधि भित्र खर्च विवरणका वारेमा उसको भनाइ नै नआएर एकतर्फिरुपमा हचुवा र गोश्वरारुपमा गरेको जरिवाना आयोगले  सामान्य न्यायिक विवेक सम्म पनि पर्याएको देखिदैन।  

कुनै गाँउपालीका वा नगरपालीको दलितमहिला वार्ड सदस्य  वा अन्य वार्ड सदस्यका उम्मेदवार हुदा रु ५०० धरौटी राख्न  नसकेका कारण कुखुरा विक्री गरेर वार्ड सदस्यपदको उम्मेदवारीको धरौटी राख्ने वा  दलित वा महिला भएको व्यहोरा प्रमाणिकरण गराएर रु २५० सम्म धरौटी राखेका वार्ड सदस्यका उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन आयोगले कसुरको प्रकृति आर्थिक अवस्था ,कसुरको पटक कुनै कुरा लाई आधार नमानि  गोश्वरारुपमा  रु १ लाख ५० देखि ३ लाख सम्म जरिवाना गरेको छ। यो  जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरुले अव निर्वाचन आयोगको निर्णय लाइ वदर गराउन कानुनी उपचार खोज्ने  वा घरजग्गा जमिन वा अन्य जायज्याथा विक्रि गरेर  वा खाडी मुलुकमा गएर  रुपियाँ कमाएर उम्मेदवार भए वाफत लागेको अपराधवाटको जरिवाना तिर्ने वा  ६ वर्ष वा २ वटा  निर्वाचन १० वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार नभइ वस्ने वा क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्य भएर यस्ता जनविरोधि कानुन खारेज गर्नका लागी क्रान्तिको वाटो रोज्ने विकल्प वाहेक अन्य विकल्प उम्मेदवारहरु सँग रहेन।निर्वाचन आयोगले घोषितरुपमा नै जरिवाना तिर्न सक्नेले मात्र राजनितिमा भागलिन पाउने भन्नेपछि व्यवहारतः दलालहरुको हातमा गएको नेपालको राजनिति अव घोषित कानुनीरुपमा नै धनिमानी, दलालहरु, जमिदार, तस्करहरुले मात्र ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न सक्छ अरुले यति ठुलो रकम तिर्ननसक्ने भएपछि करिव डेढ लाख व्यक्तिहरू आफ्नो राजनीतिक अधिकार उपयोग र प्रयोग गर्नु वाट वञ्चित भएका छन।

निर्वाचन आयोग ऐन  मा निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवार ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने छ। तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई  निर्वाचनमा गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारण गरेको खर्च मध्ये जो बढि हुन्छ सो बराबरको जरिवाना गर्न सकिने छ भन्नि जनविरोधी जनतामारा कानुन २०७३ सालमा वनाउने पनि यिनै ठुला भनिएका पार्टी  नेपाली काग्रेस, नेकपा(एमाले) , नेकपा(माओवादीकेन्द्र)का साँसदहरु नै हुन।यिनले उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी फिर्ता लिने समय निर्वाचन को अन्तिम परिणाम आएको मिति ले ९० दिन राखेका छन भन्ने खर्च विवरण बुझाउने म्याद ३० दिन मात्र राखेका छन।यस्त बहुलठ्ठि, अविवेकी साँसदहरु र दलहरुले बनाएको कानुन र निर्वाचन आयोगले गैरन्यायिकरुपमा गरेको निर्णयका कारण आज करिव डेढ लाख मानिसहरु  आफ्नो राजनीतिक अधिकार वाट वञ्चित भएका छन। यो गम्भिर अन्यायपुर्ण निर्णय भएको हुँदा बदर गरिनुपर्छ।