शशिधर भण्डारी , काठमाडौं ।  १. गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.स. १८२६ मा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै मल्ल राज्यहरूमाथि विजय हासिल गरेपछि आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास सूत्रपात भएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि नेपाल पचासभन्दा धेरै भुरेटाकुरे राज्यहरूमा विभाजित थियो । प्रत्येक भुरे राज्यहरूमा आ–आफ्नै राज्य प्रशासनका प्रणालीहरू कायम थिए । वि.सं. को अठारौँ सताब्दीको प्रथम चरणबाट सुरु भएको पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियानले एकीकरणको रूप लियो । उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाए । त्यसको परिणाम वि.सं. १८७१–०७३ (सन् १८१४–१६) को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध पूर्वसम्म नेपालको भूगोल पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो । यस एकीकरण अभियानले गोरखा राज्य एउटा बृहत्तर नेपाल अधिराज्यमा परिणत भएको थियो । वि.सं. १८७१–७३ (सन् १९१४–१६) मा भएको नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात् नेपालले आफ्नो ठुलो भूभाग गुमाउन पर्‍यो । वि.सं. १८७३ तदनुरूप सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले १३०० माइल फैलिएको नेपालको भूगोललाई सङ्कुचन गराई पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीमा सीमित बनाइदियो । वि.सं. १९१४ (सन् १८५७) मा भारतमा अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादका विरुद्धमा भएको सैनिक विद्रोह दबाउन श्री ३ जङ्ग बहादुर राणाले सहयोग गरे वापत् नेपालले वि.सं. १९१७ (सन् १८६०) मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरतरार्ई सुर्पुदुगी सन्धि अन्तर्गत नेपालले फिर्ता पाएको थियो । त्यसयता नेपालको सिमाना स्थायी रूपमा निर्धारण भएको छ । एकीकरण भएपछि प्रशासनिक संरचनामा पनि फेरबदल भएको थियो । पृथ्वी नारायण शाहको पालामा छ वटा थरघरको बोलवाला थियो । त्यसमा अर्याल, खनाल, पाण्डे, पन्त, राना र बोहोरा थिए ।पछि रण बहादुर शाहले चार काजी मार्फत् राज्य सञ्चालन गरे । पृथ्वी नारायण शाहको राज्य प्रशासनको स्वरूप सामन्ती केन्द्रीकृत भएता पनि आफ्नो आश्रय स्वीकार्ने राज्यलाई स्थानीय स्वायतत्ता दिएको देखिन्छ । पूर्वको विजयपुर राज्य अन्तर्गत वि.सं. १८३१ मा लालमोहर गरी स्वायत्तता प्रदान गरेका थिए ।पछि उनका उत्तराधिकारीहरूले बझाङ, सल्यान, मुस्ताङ र जाजरकोट लगायतका रजौटाहरूलाई स्वायत्तता दिएका थिए । सैनिक माध्यमद्वारा विजित क्षेत्रमा केन्द्र सरकारबाट नियुक्त प्रतिनिधिद्वारा स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने, जाति विशेषको वाहुल्य रहेको क्षेत्रमा जातीय प्रशासन सञ्चालन गर्दै स्वतन्त्रता दिने र आश्रित राज्यमा स्थानीय राजारजौटालाई नै निश्चित सर्तमा प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति थियो । तदनुरूप पहाडमा दरा, गर्खा, थुम, मौजा, गाउँ आदि थिए भने तराईमा जिल्ला, प्रगन्ना मौजा, गाउँ आदिका रूपमा प्रशासनिक एकाइ विभाजन गरिएको थियो । यिनीहरूलाई राजस्व, न्याय, सुरक्षा र दैनिक प्रशासनको अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर पदाधिकारीहरूको क्षेत्राधिकार केन्द्रले तजविज गर्ने हुनाले विविधता थियो । तर समाजमा ती रजौटाहरूको सामन्ती चकचकी निकै व्याप्त थियो । विजयपुरमा सेनवंशी राजाहरूका पालामा नै लिम्बुहरूलाई स्वायत्त शासन प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला विजयपुर राज्यमा चौतरिया पद किराँतहरूको भागमा थियो । काजीको पजनीमा पनि जातीय प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो ।पछि शाह वंशीय राजाहरू स्त्रीलम्पट, विलासी, भोगी, अयोग्य हुँदै गए । राजा, महारानी र भारदाहरूका बीचमा दाउपेच र शक्ति सङघर्ष हुँदै जाँदा व्यवहारमा नेपालको राजपाठको प्रशासनिक संरचना केन्द्रीकृत वंशकृत हुँदै गयो ।पछि राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा रजौटा ऐन ल्याएर १४ रजौटालाई जीवनभर र ४ रजौटालाई सन्तानसम्मले भत्ता पाउने व्यवस्था गरे । २०२३ मा भूमिसुधार लागु भएपछि लिम्बुवानका लिम्बुहरूको भूमिसम्बन्धी अधिकार भएको किपट प्रथाको पनि अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो र राज्य प्रशासनलाई थप केन्द्रीकृत बनाउँदै लगियो ।

२. पृथ्वी नारायण शाहपछिका राजाहरू विलासी, स्त्रीलम्पट, भोगी, अयोग्य हुनु, भारदारहरू राजा र महारानीका बीचमा आन्तरिक रूपमा षडयन्त्र दाउपेज, अनि शक्तिका लागि प्रतिष्पर्धामा रक्तपातकै बाटो समाउने प्रवृत्तिले चरम रूप लिन थाल्यो । त्यो अन्तरकलहमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार मूकदर्शक थियो । एकीकरण कालमा काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सघाएको अङ्ग्रेजी साम्राज्यवाद नेपालको राजपाठभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा मजाले खेलेर सन् १८१४ मा नेपालमाथि भिषण आक्रमण गर्‍यो । नेपालीहरू आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेजहरूसँग भरुवा बन्दुक र तोपका भरमा जीवन–मरणको लडाइँ लडे । दुई वर्षको लडाइँ पश्चात् नेपालको पराजय भयो । सन् १८१६ मा नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भूभाग मेची–कालीमा सीमित मात्र गरेन, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुगौली सन्धिका कठोर अनुबन्धहरूमा कैद हुन गयो, जसको स्वाभाविक परिणाम नेपाल एउटा सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक मुलुकका रूपमा उभियो, विश्वमा चित्रमा । वि.सं. १९०३ (सन् १८४६) मा कोत हत्याकाण्ड पश्चात् नेपालको राजनीतिमा जग बहादुर राणा सर्वेसर्वा भएपछि नेपालमा जहानियाँ शासन सुरु भयो । सो कालमा राणा र राजाहरूका बीचमा भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको चाकरी गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलाको पोल खोल्ने होड नै चल्यो । राणाहरूले अङ्ग्रेजको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको जीहजुरी गरेरै १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासन थाम्न सफल भएका थिए । राणा शासन यति सामन्ती केन्द्रीकृत शासन बन्यो कि देशको भूगोल र सत्ताका मालिक नै तिनै भए, जस अनुसार तिनले पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रको प्रशासनतर्फका र कमान्डिङ जनरलको मातहतमा रहने व्यवस्था मिलाए । त्यस अनुसार नेपाललाई तरार्ईतर्फ १२ जिल्ला पहाडतर्फ २३ तहशिल गरी जम्मा ३५ प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गरे । ती एकाइका प्रमुखमा आफ्नै परिवारका विश्वास पात्र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गर्दथे । नेपालमा वि.सं. २००७ (सन् १९५०) मा राणा शासनको अन्तपछिको एक दशकसम्म मूल रूपमा यही स्थानीय संरचनामा रहेर नै मुलुक चलेको देखिन्छ । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना भएपछि वि.सं. २०१८ वैशाख १ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेर राजकीय प्रशासनलाई थप निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र जनविरोधी बनाउनेकाम भयो । पञ्चायतले केन्द्रीकृत शासन मात्र स्थापना गरेन, “एउटै भाषा एउटै भेष एउटै राजा एउटै देश” को फाँसीवादी नारा पनि उराल्यो, जसको परिणाम नेपाल जस्तो वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक, वहुभाषिक, वहुजातीय मुलुकमा हिन्दू धर्म, खस भाषा र खस आर्य जातीय सोचको एकाधिकार जस्तो कायम भयो, जसले गर्दा उपेक्षित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म र सम्प्रदायहरूमा पराधीनताको मनोविज्ञान सिर्जना हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

३. वि.सं. २००७ साल यताका कुनै पनि ठुला राजनीतिक आन्दोलनमा राज्यको नयाँ संरचनाको माग उठेता पनि सङ्घीयताको माग नेपालको परिवर्तनकामी वा पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षहरूमा मूल राजनीतिक पुनः संरचनाको अस्त्रका रूपमा उठेन, त्यसो त देशका मूल प्रवाहका पञ्चयात विरोधी वामपन्थी दल र नेपाली काङ्ग्रेसका दस्तावेजहरूमा सङ्घीयता वा सङ्घीय राज्य स्थापनाको विषय सम्बोधन भएन, यद्यपि वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलनको एजेन्डामा समेत सङ्घीय राज्य स्थापना भन्ने कुरा आन्दोलनको एजेन्डामा थिएन । तसर्थ अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सङ्घीय राज्य भन्ने उल्लेख भएन । तर पञ्चायती तानाशाही एकाधिकारमा आधारित केन्द्रीकृत शासनको स्थापना र त्यस पूर्व पनि सानो रूपमा सङ्घीयताका मागहरू उठेको देखिन्छ । वि.सं. २००८ सालतिर भद्रकाली मिश्रको तरार्ई काङ्ग्रेसले सङ्घीय राज्य स्थापनाको माग उठाएको थियो । औपचारिक रूपमा २०४७पछि काजीमान कन्दङवाले स्थापना गरेको जनजाति पार्टीले प्रथम पल्ट सङ्घात्मक राज्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गरेको थियो । त्यसपछि एम.एस. थापाहरूको जनमुक्ति पार्टी, गजेन्द्र नारायणको नेपाल सद्भावना पार्टी र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा लगायत पार्टीहरूले सङ्घीयताको अवधारणा अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसपछि नै नेपालमा सङ्घीयता माग गर्ने विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरू निर्माण भएका थिए, बरु नेपालमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनका आवाजहरू उठ्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा यस्तो मुद्दा उठाउने व्यक्ति खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ थिए । यही आवाज उठाए वापत् उनलाई पञ्चायतले सात वर्षको कठोर कारावासको सजाय दिएको थियो । राजनीतिक दलहरूमा नेकपा (मसाल) ले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रकारको स्थानीय जातीय स्वशासनको नारा उठाउँदै आएको तथ्य हाम्रा अगाडि छ । राणा शासनदेखि पञ्चायतका काला दिनहरूमा विभिन्न भाषा, क्षेत्र, जाति आदिको सम्बोधनलाई आधार बनाएर विभिन्न सङ्गठनहरू खुलेका थिए । तिनका माग पनि स्थानीय स्वशासनमा आधारित भएको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले “आफ्नो जनजाति सरोफेरो” नामक रचनामा यसबारेमा प्रकाश पारेका छन् ।

४. वि.सं. २०४७ मा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले वहुमत प्राप्त गरी सरकार बनायो । विशेषः नेपाली काङ्ग्रेसले २०४७ मा प्राप्त सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारको दुरूपयोग गर्‍यो । उसले पुरानो केन्द्रीकृत एकाधिकारवादी सोच र संयन्त्रलाई जारी राख्यो । प्रतिपक्षी दलहरूप्रतिको काङ्ग्रेसको अधिनायकवादी दमनको प्रतिरोधमा देशमा नौ वामको आन्दोलन, माओवादी “जनयुद्ध” आदिको उठान भयो । राज्यको पुनः संरचना आवश्यक थियो । तर ठुला दलहरू पूर्व पञ्चहरूसित मिलेर भए पनि सत्ता राजनीतिमा रमाउने मार्ग अख्तियार गरे । राज्य पुनः संरचनातर्फ तिनीहरूको ध्यान गएन । संसदीय विकृति विसङ्गतिले सीमा नाघ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कूपछि २०६२–६३ को आन्दोलन पश्चात् उठेको मधेश आन्दोलनले सङ्घीयताको मागलाई सतहमा ल्याइदियो । त्यसपछि “जनयुद्ध” को पछिल्लो कालखण्डमा जातीय नारालाई अधिरचनामा ल्याएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सङ्घीयताको नारालाई काँध थाप्यो । एमालेले समर्थन गर्‍यो र काङ्ग्रेसले पनि हात लगाएपछि राज्यको पुनः संरचनामा सङ्घीयताको नारा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल नारा बन्न गयो । देशको राजनीतिमा सङ्घीयता मात्र आएन, सँगसँगै जातीय सङ्घीयता र सङ्घहरूलाई छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता नाराहरू पनि सङ्घीयतासित जोडिएर आए । त्यस क्रममा तरार्ई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले संसदमा बोल्दै भने– “एक मधेश एक प्रदेश” भएन भने नेपाल पनि रहने छैन । ज्वालासिंह लगायतका सशस्त्र पृथकतावादी समूहहरूको स्थापना भयो, जसले “मधेश राज्य” बेग्लै भएको घोषणा गरे । पल्लो किराँत, लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले लिम्बुवान नेपाल राज्यभित्र पर्दैन भन्ने घोषणा गरे, जनमत सङ्कलन गर्ने गएका सभासदहरूलाई मित्र देश नेपालका पाहुना भनी जनमत सङ्कलन गर्न नदिएर फिर्ता पठाए । सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद (कुमार लिङ्देल समूह) ले लिम्बुवान राज्य भएन भने नेपाली नागरिकता च्यात्छौँ भन्ने धम्की दिए । खम्बुवान डेमोक्रेटिक फ्रन्टले सङ्घीयता नभए नेपाल राष्ट्र नै नरहने घोषणा गर्‍यो । जनतान्त्रिक तरार्ई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइतले मधेशका लागि अलग राज्यको माग गरे । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरूले मात्र पनि के बताउँछन् भने नेपालको इतिहासमा राष्ट्रकै भूगोलको नागरिकबाट यसरी देश विखण्डन बनाउने संस्थागत अभिव्यक्ति आएको पहिलो घटना थियो, जुन पृथकतावादी सोच सङ्घीयतासित जोडिएर आयो । राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो सङ्कट सुगौली सन्धि पश्चात्को सबभन्दा ठुलो सङ्कट थियो । यी अभिव्यक्तिहरू नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धका डरलाग्दा हाँक थिए । यसबाट सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता र औचित्यको माग नभएर आयातित माग थियो भन्ने प्रष्ट छ । किनभने नेपालको परिवर्तनका खातिर भएका ठुलाठुला आन्दोलनमा खास एजेन्डा नबनेको यो सङ्घीयताको एजेन्डा पनि गम्भीर ढङ्गले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता विरुद्ध धावा बन्न पुग्यो । वि.सं. २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा जातीय सङ्घीयताका पक्षहरूको वहुसङ्ख्या थियो । केही सभासदहरूले संसदमै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनपछि परेनन् । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको घोषणा भए पनि सङ्घीयताको मोडेलको प्रश्नलाई लिएर सङ्घीयता पक्षधरहरूको बीचमा नै गम्भीर मतभिन्नता सिर्जना भइरहेको परिदृष्यमा पहिलो संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो । वि.सं. २०७० मा सम्पन्न भएको द्वितीय संविधान सभाको निर्वाचनमा जातिवादी र विखण्डनवादीहरूको एक हदमा पराजय भयो, जसको परिणाम २०७२ असोज ३ गते मुलुकले सङ्घीय नै भए पनि आपूmले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान पायो । यसमा कम्तीमा पनि विखण्डनवादी र जातिवादीहरू अगाडि आउन नसक्दा आज सङ्घीयतासँगै नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेश तथा जातिवादी नारा पृष्ठभागमा मात्र धकेलिएका छन् । सङ्घीय संरचना अनुरूप नेपालमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन भएर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म शक्तिशाली सरकारहरू बनिसकेका छन् । विचारणीय प्रश्न त यो छ कि आज पनि एकथरि सङ्घीयतावादीहरूले नेपाल एकीकरणको बैधतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । जब नेपाल एकीकरणको बैधतामाथि नै देशका नागरिकहरूबाट प्रश्न उठाउन थालिन्छ भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा कसरी हुन सक्दछ ? अनि इतिहासको झुट परिभाषा गरेर नेपाललाई वहुराष्ट्रिय मुलुकका रूपमा व्याख्या गर्ने काम पृष्ठभागमा रहेका विखण्डनवादी र जातीय साम्प्रदायिकतावादीहरूले गरिरहेका छन् । यो नेपालको जातीय क्षेत्रीय सदभाव राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता विरुद्धको चुनौती हो । केही महिना अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २ नं. प्रदेशको जनकपुरमा आएको समयमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्वागत समारोहमा मधेश अपहेलित भएको वक्तव्य दिएर देशको आन्तरिक मामिला विदेशी सामु औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता एकतामा आँच पुर्‍याउनुका अतिरिक्त कूटनीतिक मर्यादा समेतको उपहास गरेको थियो । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली प्रदेश नं. २ को प्रदेश संसदमा उपस्थित हुँदा मधेशवादी दलको एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको कार्यक्रम वहिष्कार गरेको थियो । यो निश्चय नै अमर्यादित प्रहसन थियो । एकातिर, यो अवस्था सिर्जना भयो भने के.पी. ओली रोस्टममा बोल्दा पनि सुरक्षा गार्डसँगै उभिन पर्‍यो । मधेशवादी दलहरूको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको २ नं. प्रदेशको मनोविज्ञान नै बेग्लै हुन थालेको अनुभूति भइरहेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता यसरी आँच पुग्दै जानु धेरै नै दुःखको कुरा हो । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहका अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको स्वामित्वलाई लिएर उत्पन्न हुने स्थायी तनाव तथा सन्धिसर्पन, वनजङ्गल, बाँधकुलाका विवाद सामना गर्नै बाँकी छ । त्यसपछि त झन् राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा थप सङ्कट पैदा हुने खतरा छ ।

५.माथि नै बताइसकिएको छ कि नेपालमा एकीकरण कालदेखि नै सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली कायम हुँदै आयो । मधेशी, जनजाति, दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत जातहरू र उत्पीडित वर्ग राजशाही र राणाशाहीको चर्काे दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको सिकार हुँदै आयो । यिनीहरूलाई राज्य सञ्चालनको विधिमा समावेश गरेर मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रकारको राज्यको पुनः संरचना मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो । मधेशीहरू त यति अपहेलित भए कि काठमाडौँमा को होभन्दा मान्छे होइन, मधेशी हो भन्नेसम्मको मनोबैज्ञानिक संस्कार स्थापित हुनु सानो दुःखको कुरा होइन । शाह राणाहरूको केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले मधेशका नेपाली जनतालाई सेना प्रहरीको नियुक्तिमा भेदभाव गर्‍यो । कार्यालयका समान्य काममा कर्मचारीतन्त्रले सताउने काम गर्‍यो । उत्पीडित जाति, जनजातिमा पनि विभेदका विभिन्न मौलाहरू गाडिएको यथार्थ हो । यी राष्ट्रका सम्बोधन नगरी नहुने मुद्दाहरू थिए । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेपछि यसको सम्बोधन वहुराष्ट्रिय देशमा जस्तो सङ्घीयता मार्फत् गर्ने निर्णय नै गलत भयो । किनभने सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै अधिकारको होइन, सार्वभौमिकताको विभाजन हो । उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गलाई त अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता चाहिन्छ, राज्य होइन । नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा भाले र खसीको समेत कर बुझाउन पर्ने सङ्घीय राज्यले उत्पीडितहरूलाई सामाजिक मुक्ति दिन सक्दैन । नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई पुनः संरचना गरेर जनमुखी बनाउने एउटा सही उपाय प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रकारको स्थानीय जातीय स्वाशासन हो, जसमा सार्वभौमिकता होइन, अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । यथार्थमा स्थानीय स्वशासन वा सङ्घीयता राज्य सञ्चालनका तत्कालिक प्राविधिक विषय मात्र हुन् । वास्तविक रूपमा जनताको सामाजिक मुक्ति कुन देशले कुन प्राविधिक प्रणाली अपनायो भन्ने विषय प्रधान विषय होइन । त्यो देशले पुँजीवादी वा समाजवादी कुन राजनीतिक व्यवस्था अपनायो भन्ने प्रश्नले जनताको वास्तविक मुक्तिसित साइनो गाँस्छ । नेपालमा वुर्जुवा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा नेपालको परिवेशमा सार्वभौमिकता बाँड्दाभन्दा अधिकार मात्र बाँडेर सार्वभौमिकता एक ठाउँमा राख्दा विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादको भूमिका कम प्रभावी हुन्छ भन्ने मात्र हो र सङ्घीयता निकै महङ्गो व्यवस्था भएकाले पनि देशको आधा बजेट रेमिट्यान्सबाट चलाउने देशका लागि कुनै पनि मोडेलको सङ्घीयता हाम्रा लागि उपयोगी देखिदैन । सुगौली सन्धि यताको इतिहासमा कथित नेपाल भारत विशेष सम्बन्धको युग (२००७–२०१२) मा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर आँच पुर्‍याउने काम भएको थियो । त्यो प्रश्नमा राजा त्रिभुवन मुख्य दोषी देखिन्छन् । नेपालको सार्वभौमिकतामा शक्ति केन्द्रहरू कुनै न कुनै रूपमा खेल्दै आएको परिदृष्यमा सङ्घीय प्रणालीले त्यसमा बढोत्तरी ल्याइदिएको छ । सङ्घीयता पक्षधर विशेषतः तराई केन्द्रित दलहरू भारतले सीमा मिच्दा, भारतले बनाएका उच्च बाँधका कारण तरार्ई डुवानमा पर्दा, भारतीय प्रहरीको गोलीले नेपाली नागरिक मृत्यु हुँदा कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । तर तराईका जनता भने देशभक्त छन् र प्रत्येक भारतीय उत्पीडिन वा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकजुट हुन्छन् । गत साल सप्तरीको तिलाठीमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध त्यहाँका जनताले गरेको प्रतिरोध ताजा उदाहरण हो । तरार्ईका जनता अधिकार र सम्मान खोज्छन् राज्य होइन । तराईका नागरिक पनि सच्चा नेपाली नागरिक भएको कारण राज्यले हरेक विषयमा बिना भेदभाव सम्बोधन गर्न जरुरी छ । २०७२ मा नेपालको मध्य तथा पूर्वी पहाडमा भुकम्प जाँदा तराईका जनताले फैलाएको सहयोगका हातहरूले जनस्तरमा तरार्ई र पहाडका बीचको गहिरो ममता र सद्भावलाई प्रकट गरेको थियो । कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्प, चीन र भारत मिलेर निर्माण गर्न थालेको नेपाली भूमिभित्रको लिपुलेकको मार्ग, अहिले भर्खरै भारतका सेना प्रमुख विपिन रावतले नेपाल र भुटान भारतभन्दा टाढा जान नसक्ने, भारतप्रति नै झुकाव राख्नु पर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति तथा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेतको भूभागलाई नेपालको नक्सामा नदेखाइएको र त्यही नक्सा नेपालको निसाना छापमा राखिएको विषय नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता विरुद्ध भएको प्रष्ट छ । यस्ता नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका विषयमा सङ्घीयता पक्षधर केही दलहरूले सरकारमा बस्ने तर नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा संस्थागत रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन नसक्ने प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । निश्चय नै यो परिदृष्य पनि नेपाली राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता र अखण्डता विरुद्धकै हाँक र विस्तारवादपरस्त दृष्टिकोण भएको कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन ।

६. सन् १६०२ मा अङ्ग्रेजहरू व्यापारिक कोठी खोल्ने निँहुमा भारतमा पसे । विस्तारै अङ्ग्रेजहरूले भारतमा आफ्नो उपनिवेश कायम गरेपछि नेपालमाथि पनि तिनीहरूले गिद्देदृष्टि लगाएका थिए । त्यसो त अङ्ग्रेजहरूले पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियानमा पनि बाधा सिर्जना गरेका थिए । उदाहरणका लागि काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गरेको तथ्य इतिहास हाम्रा अगाडि छ । त्यतिबेलादेखि नै नेपालको सार्वभौमिकतामा कुनै न कुनै रूपमा शक्तिकेन्द्रहरू खेलेको देखिन्छ । यो क्रम सुगौली सन्धि पश्चात् यो क्रम झन् बढ्यो । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले असन्तुष्ट नेपालका राजा तथा भारदारहरू समेतलाई बनारस तथा बेतियामा भरण पोषण र विलासी जीवन बिताउन समेतपछि नपरेको देखिन्छ । १५ अगस्त १९४७ मा भारतबाट अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको पलायन र नेपालमा सन् १९५० मा राणा शासनको अन्त पश्चात् पाँच वर्ष कथित विशेष सम्बन्धको युगमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुग्यो । राजा महेन्द्रको समदुरीय सिद्धान्तमा आधारित कूटनीतिक आयाम अगाडि आउँदा पनि सन् १९६५ मा नेपालको भूभाग कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प बस्न सफल भयो । त्यसैको गुन फर्काउन २०३६ जेष्ठ १० मा घोषणा भई २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहमा भारत पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको पक्षमा देखिएको थियो । २०४६ को पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनमा भारतको सहयोगात्मक भूमिका त रह्यो । तर त्यस पश्चात् भारतले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामा व्यापक प्रभाव पार्ने विस्तारवादी कदम अगाडि बढाइरह्यो । आज नेपालको राजनीतिमा भारत मात्र होइन, अमेरिका र युरोपियन साम्राज्यवादको पनि व्यापक उपस्थिति भएको छ । सङ्घीयता त्यसमा पनि जातीय सङ्घीयता त्यसैको सह–उत्पादन हो ।

७. विश्लेषकहरूका अनुसार अबको दुई दशकपछि यही गतिमा अगाडि बढेमा चीन विश्वको पहिलो महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै छ । आजै चिनियाँ उत्पादनले विश्व बजार पिटिरहेको छ । विकसित देशहरूले अशोभनीय ढङ्गले करवृद्धि गर्दा पनि रफ्तार त्यत्ति थामिन सकेको छैन । त्यसकारण अमेरिका र युरोपियन साम्राज्यवादले जातीय क्षेत्रीय ध्वंस सिर्जना गराउने र त्यही राजनीतिक अस्थिरतामा खेलेर नेपाललाई असफलतातिर धकेल्दै नेपालमा सैन्य अखडा कायम गर्ने र तिब्बतलाई उचाल्ने, अनि, बिना युद्ध चीनलाई पछार्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । त्यसैले अमेरिकन साम्राज्यवाद र युरोपेली साम्राज्यवाद नेपालमा कथित सभ्यताको नाउँमा सङ्घीयता, विशेषः जातीय, सङ्घीयता निर्माणका लागि खर्चपर्च भरिरहेका छन् । अमेरिका र युरोपका कैयन् साम्राज्यवादी देशहरूसित आणविक सन्धि गरेको भारतमा अबको दुई या तीन दशकपछि यही रूपमा औद्योगीकरणको तीव्रता र जनसङ्ख्या वृद्धिको विष्फोटक अवस्था कायम रहेमा खानेपानी बिजुली र खाद्यान्नको समेत सङ्कट पैदा हुने खतरा छ । यो खतरालाई सामना गर्न भारतले वृहत् महत्वाकाङ्क्षी योजना, नदी जडान योजना सुरु गरेको छ । सो योजना मार्फत् भारतले सुख्खा पठारहरूमा पानी पुर्‍याएर उत्पादन दोब्बर गराउन चाहन्छ । नेपालबाट बग्ने नदीहरूको पानीबाट बिजुली र खानेपानीको समस्या हल गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतले नेपालसित अरू दर्जनौँ असमान जल सम्झौता गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता आवश्यक हुन्छ । त्यसका साथै नेपालको तरार्ईलाई इरिट्रिटा वा कोसोभो बनाउने र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने ध्याउनमा पनि भारत छ । चाइनिज फोबियाले भारतलाई खेदिरहने भएको हुनाले साम्राज्यवादी मुलुकहरूसित आणविक सम्झौता गरेको भारतलाई अमेरिकी वा पश्चिमी साम्राज्यवादले गर्ने कुनै पनि प्रकारको चीन विरोधी गतिविधिमा आपत्ती रहने प्रश्न उठ्दैन, यद्यपि भारत र चीन एक–आपसका ठुला व्यापारिक साझेदार मुलुक हुन् । यसरी विश्व साम्राज्यवादको सामरिक स्वार्थ र भारतको क्षेत्रीय तथा आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्ने ग्राफभूमि नेपाल बनेको देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूका भूमण्डलीय र क्षेत्रीय स्वार्थ पुरा गर्ने उपयोगी भूगोल नेपाल बनेको परिदृश्यमा विश्व बैङ्कबाट ११ खरव ऋण लिएर धान्नु पर्ने यो सार्वभौमिकता नै बाड्ने सङ्घीयता बाँदरलाई लिस्नो भएको प्रष्ट छ । यसरी नेपाल भूमण्डलीय राजनीतिको सेन्ट्रल प्वाइन्टमा परेको हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता थप प्रभावित बनेको छ । यसको प्रतिरोध मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय जातीय स्वशासन सहितको एकात्मक प्रणालीतिर फर्काएर मात्र हुँदैन । राष्ट्रिय एकता आपसी सद्भाव, सुशासन, कुशल परराष्ट्र नीति, राष्ट्रहित केन्द्रीत कूटनीतिक चातुर्यता देशभक्ति पूर्ण प्रण भएको सरकारको आवश्यकता पर्दछ । दुर्भाग्य नं. १, आजसम्म मुलुकले न त्यस्तो सरकार पायो, न व्यवस्था ।

(लेखक- लामो समयदेखि पत्रकारीता गर्दैआउनु भएको एक वौदिध्क व्यक्तित्व र नेकपा (मशाल) का केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ)