काठमाडौं । मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू संसदीय निर्वाचन मार्फत सत्ता प्राप्तिको जोड घटाउमा दौडिरहेका बेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेर स्पष्ट रूपले आफूलाई वर्तमान राज्यसत्ताका विरुद्धमा उभ्याएका छन् । बहिष्कार कार्यक्रम सम्पन्न गरेका दलका नेताहरूलाई निर्वाचन बहिष्कारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ? के कस्ता बहिष्कार कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए ?  आगामी दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने विचारमा हुनुहुन्छ भनेर हाँक साप्ताहिकले प्रतिक्रिया मागेको थियो ।सोको साभार प्रस्तुत छ वामपन्थी दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै

शान्तिपूर्ण बहिष्कारको कार्यक्रम माथि दमन गरेर गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडायो- कृष्ण पौडेल

 कम्युनिस्ट पार्टीका लागि संसदीय चुनाव कार्यनीतिक प्रश्न हो । संसदीय चुनावलाई उपयोग गरेर संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा चुनाव उपयोग गरेर जान सकिन्छ र चुनाब बहिष्कार गरेर संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा बहिष्कार गरिन्छ ।

नेपालमा संसदीय प्रणाली पुनः स्थापना भएको ३३ वर्ष भयो । यो अवधिमा देशमा भएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै बेचेर खाने काम भयो । नेपाली युवाहरूलाई कामको खोजीमा खाडी मुलुक पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम जस्तो बनाउने काम भयो । देशको राष्ट्रिय उत्पादन पूरै धरासायी बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत सबै वस्तुमा परनिर्भर बनाउने कार्य भयो । राज्यका तीन वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइयो ।

बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै गइरहेको छ । यो अवधिमा ठूला ठूला राष्ट्रघातहरु भए । एमसीसी परियोजना नेपालमा प्रवेशको लागि स्वीकृति दिनु, संसदबाट राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गर्ने जस्ता कुकर्म भए । देशको वार्षिक बजेट भन्दा बढी व्यापार घाटा भयो । देशमा राष्ट्रिय पुँजीलाई समाप्त गरेर दलाल पुँजीलाई भित्र्याउने काम भयो । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई समाप्त पारेर विदेशीले दिएमा खाने नदिए भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्‍याइयो ।

संघीयताका नाममा प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकार बनाएर अनावश्यक व्ययभार बढाई देशलाई आर्थिक रूपले अधोगति तिर धकेल्ने काम भयो । यो चरम प्रकारको राष्ट्रघात जनघात भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनतालाई चेतना दिन चुनाव बहिष्कारको माध्यमबाट उपयुक्त हुन्थ्यो, हामीले यिनै मुद्दाहरु लिएर बहिष्कार आन्दोलन अगाडि बढायौं । यो निर्णय अत्यन्तै प्रभावकारी र ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा आधारित छ । अर्को कुरा संसदीय प्रणाली शोषित पीडित, मेहेनतकस श्रमजीबी वर्गको व्यवस्था नै होइन । यो शोषक वर्ग अर्थात् पुँजीपति बर्गको व्यवस्था हो । लेनिनको नेतृत्वको रुसी कम्युनिष्ट पार्टी वोल्सेविकले चुनावको उपयोगद्वारा संसदीय व्यस्थाको भण्डाफोर गरेर क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढायो र अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यो । अरु मुलुकमा संसदीय निर्वाचनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै समाप्त पार्यो । अहिले नेपालमा केही अपवादलाई छाडेर संसदीय दलहरूलाई भ्रष्ट, अनैतिक, राष्ट्रघाती र जनघातीका कित्तामा पुर्यायो । जनता संसदीय दलहरू र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै क्रुद्ध हुँदै गए । त्यसकारण अहिले नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले यी मतदाताहरु हाम्रा हुन भन्ने अवस्था रहेन । जनताले नै संसदीय व्यवस्था र संसदीय दलहरूको भण्डाफोर गरेको अवस्था हो अहिलेको । कहीं कतै पनि दलका उम्मेदवारको कुरा सुन्न जनता सहभागी भएनन् । चुनावप्रति जनताको वितृष्णा देखियो । यसरी देशले संसदीय प्रणालीको विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा त्यसका बिरुद्ध नयाँ जनवादी व्यवस्थाको पक्षमा जनतालाई जागरुक बनाउन यो बहिष्कार आन्दोलन प्रभावकारी र समय सापेक्ष नारा भएको छ ।

हामीले चुनाव बहिष्कार सम्बन्धी घोषणापत्र र पर्चा वितरण गर्यौं । सभा, कोणभाहरू भए । घरदैलो कार्यक्रमहरू भए । मसाल जुलुसहरु भए । यी कार्यक्रमहरुबाट गठबन्धन सरकार आतंकित भयो । पुलिस लगाएर झण्डा ब्यानर च्यात्ने, माइक खोस्ने, पर्चा च्यात्ने, सभामा नेता कार्यकर्ता र जनतालाई लछारछार पार्ने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता अति निकृष्ट कार्य गर्यो । गठबन्धन सरकारले भन्दै आएको ‘लोकतन्त्र’ को धज्जी उडाउने काम भयो । आम जनताले पंचायती निरङ्कुशताका दिनहरुको स्मरण गरे । यसरी शान्तिपूर्ण ढंगबाट भेला हुने विचार प्रकट गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई बलात खोस्ने काम गठबन्धन सरकारबाट भयो । यसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । हामीले त्यसको सामना गर्यौं । जनताबाट साथ–सहयोग र समर्थन रह्यो ।

निर्वाचन त हुने नै भयो तर कसरी भयो भन्ने प्रश्न हो । सेना र प्रहरी लगाउदा पनि सबैतिर निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन । कैयौं जिल्लाको कतिपय मतदान केन्द्रमा निर्वाचन स्थगित भएको छ । मानौं कहीं पाँच जना उम्मेदवार छन् १०० मत खस्यो । सबैलाई २० २० मत परे पनि गोलाप्रथाद्वारा हार जित टुंगाइन्छ । चुनाव त भई नै हाल्छ । प्रश्न खाली जनता कति उत्साहित भए र निर्वाचनमा भाग लिए र पार्टीका नेतालाई भोट हाले भन्ने कुरा हो । चुनाव त पंचायती व्वस्थामा पनि हुन्थे । संसदीय व्यवस्थामा पनि भएकै छन् । तर सम्भवतः दलका उम्मेदवारलाई जनताले यसरी घृणा र तिरस्कार गरेको अवस्था यो भन्दा पहिले थिएन ।

अहिले एउटा पक्ष विचारणीय छ । दुइटा सिन्डीकेट – एउटा कांग्रेस पक्षीय र अर्को एमाले पक्षीय खडा गरिए । कमसेकम राजनीतिक दलहरुले आफ्ना आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतामा जाने र चुनाव जितेर आएपछि सरकार गठन गर्न गठबन्धन गर्ने कुरा स्वभाविक हुन्थ्यो होला । आफ्नो राजनीति र विचारलाई छाडेर चुनाब जित्नकै लागि गठबन्धन गरियो र यो नाङ्गो अवसरवाद थियो । यसको विरुद्धमा कतिपय आफुलाई स्वतन्त्र भन्नेहरुले जनताको केही अभिमत पाएका छन् । यिनीहरुले भोलि मुलुकलाई कहाँ पुराउने हुन्, यिनीहरुलाई कसले संचालन गरेको छ, यिनीहरुको दार्शनिक आधार के हो, यिनीहरु कुन वर्गका प्रतिनिधि हुन् यी प्रश्नहरु अहिले पनि अनुत्तरित नै छन् । यसरी मुलुक अरु जोखिम पूर्ण अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिगामी तत्वहरुको चलखेल बढिरहेको छ । यसरी आन्तरिक रुपले अस्थिरता तर्फ मुलुक धकेलिदा बैदेशिक हस्तक्षेप अरु बढ्ने र राष्ट्र नै असफल हुने जोखिम बढ्दो छ । मुलुकलाई यो अवस्थामा पुराउने संसदवादी शक्तिहरु नै हुन् । अब दलाल संसदीय प्रणालीको विकल्प नयाँजनवादी गणतन्त्र मात्र हो र नयाँजनवादी गणतन्त्रले मात्र देशलाई अग्रगमन र समृद्धि तर्फ लैजान्छ । त्यसैले अब जनताको जनवादी आन्दोलन संगठित गरेर अगाडि बढाउनको विकल्प छैन । अब सबै जनवादी शक्तिहरु एकगठ भएर आन्दोलन अगाडि बढाउनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको छ ।कृष्णराज पौडेल, पोलिटव्यूरो सदस्य, नेकपा (मशाल)

 निर्वाचनआयोगले ६१ प्रतिशत मत खसे भन्ने पनि स्वतत्र विज्ञहरु ले ३५-४० प्रतिशत मात्र मत खसेको वताएका छन- हेमन्त

 भर्खरै मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विश्वमै असफलसिद्ध भइरहेको यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नेपालमा पनि निकम्मा सावित भएको छ । यस निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको मर्न लागेको संसदीय व्यवस्थालाई प्राण भर्नु सरह हुन्थ्यो । त्यसकारण हाम्रो नेकपा (बहुमत) र अन्य परिवर्तनका पक्षधर पार्टीहरूले यसलाई बहिष्कार÷अवज्ञा गर्यौं । विज्ञहरुका अनुसार ३५\४० प्रतिशत मत मात्र खस्यो । हामी यस चुनावका सन्दर्भमा पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनको औचित्यहीनतालाई जनतामा स्पष्ट गर्न सफल भयौं भन्ने लाग्छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको घृणा जगाउनु मात्र ठूलो कुरा हैन । जनताको चेतनालार्ई वैज्ञानिक समाजवादको दिशातिर डोर्याउनु हाम्रो अझ ठूलो कार्यभार हो भन्ने हामीले ठानेका छौं ।

 आन्दोलनलाई हामीले तीन चरणमा सम्पन्न गर्यौं । पहिलो चरणमा प्रचारात्मक कार्यक्रम थियो । कोणसभा, माइकिङ, भित्ते लेखन, जनभेटघाट, पर्चा वितरण,पोष्टरिङ, पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं । दोस्रो चरणको कार्यक्रम आन्दोलनात्मक कार्यक्रम थियो । असोज २३ देखि कार्तिक २३ गते सम्म नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मशाल) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल गरी चार पार्टीहरुको संयुक्त आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरू भए । सात वटै प्रदेशहरुमा बृहत सभाहरु भए । संयुक्त कार्यक्रमहरुले जनतामा नयाँ उत्साह पैदा गर्यो । संयुक्त आन्दोलनबाट जनतामा नयाँ उत्साह, उमंग र आशा पैदा गर्दो रहेछ भन्ने शिक्षा पनि प्राप्त भएको छ । त्यसले जनतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आशा जगाएको छ । तेस्रो चरणमा हामी निर्वाचन बहिष्कारका पक्षधर पार्टीहरूले बेग्लाबेग्लै बहिष्कारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौं । कास्कीको लुम्रेमा जनताको तर्फबाट नेकपा (बहुमत) का साथीहरुले सशक्त बहिष्कार गर्नुभयो । जनताको आक्रोश त्यहाँ अभिव्यक्त भयो । देशभरी हाम्रो पार्टीका एक सय भन्दा बढी साथीहरु गिरफ्तार भए । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको दमनसित जुध्ने आँट देशका धेरै ठाउँमा साथीहरुले गर्नुभयो । काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मै हेर्नुस । निर्वाचित प्रतिनिधि जम्मा ७ हजार मत प्राप्त गरेका छन् । देशभर न्यून मत खसेको छ । अब जनताको स्वाधीन सरकार गठन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्ने गरी जानु पर्दछ । हेमन्तप्रकाश वली, प्रवक्ता, नेकपा(बहुमत)

वहिष्कारले दलाल संसदीय व्यवस्थालाइ नाङ्ग्याएको  र जनविद्रोहको आधार तयार गरेको छ- कँडेल

हाम्रो पार्टीले हिजो मात्र वक्तव्य प्रकाशित गरेर मङ्सिर ४ को निर्बाचन सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ । संसदीय पार्टीहरूले संसदीय व्यबस्थाको ब्यबहारमा नै औचित्य सिद्ध हर्न सकेनन । यो गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र नभएर दलाल तथा नोकरशाही पुजीपति र सामन्तको ब्यबस्था हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यस ब्यबस्थाबाट उत्पीडित वर्ग र समुदायले रोजगारी,राहत,शिक्षा,स्वास्थ्य,विकास हरेक क्षेत्रमा कतै पनि उपलब्धिको महसुस गर्न सकेनन । केवल भ्रष्टाचार,महङ्गी,कमिशन,असुरक्षा, अभावबाट मात्र पिल्सनु पर्यो। जसले जनतामा आक्रोश, निरासा उत्पन ग¥यो । कतिपयले पुराना संसदवादी पार्टीहरुको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई अगाडि सारे । तर क्रान्तिकारी पार्टीहरूले सचेत ढङले निर्वाचनको नौटङ्कीलाई आस्वीकार गर्दै नयाँ विकल्पको आधार तयार पार्ने तिर ध्यान दिए । सबै संसदीय पार्टीहरूले आफ्ना अस्तित्व सँकटलाई न्युनिकरण गर्न सरकारी गठबन्धन र प्रतिपक्ष गठबन्धनको रुपमा चुनावलाई उपयोग गरे ।जनताको कतै उत्साह देखिएन ।

हामीले बहिष्कार कार्यक्रमलाई एकल र सन्युक्तरुपमा देशब्यापीरुपमा संचालन गर्यौं । सरकारको दमन ,हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्दै पर्चा वितरण, पोस्टरिङ, भित्तेलेखन, अन्तरक्रिया, साहित्यिक कार्यक्रम गर्दै, शहरहरुमा केन्द्रीकृत र गाउँहरुमा विकेन्द्रीत प्रकारका कार्यक्रम सम्पन्न भए । यसप्रकारका कार्यक्रमले जनतालाई जागृत गर्न र आगागी जनविद्रोहका कार्यक्रमलाई आधारा तयार पार्न मद्दत गरेकोछ भन्ने हामीलाई लागेकोछ । कथित निर्वाचनले प्रतिक्रियावादी असफल ब्यबस्था टिकाउने प्रयत्न मन्चन भएकोछ । तथापि, प्रतिक्रियावादी ब्यबस्था जतिसुकै नाङ्गो र धोद्रो भए पनि सचेत र योजनावद्ध क्रान्तिकारी संघर्ष बिना ढल्दैन । त्यसैले अब सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक ढिक्का भएर यो व्यवस्था ढाल्ने र नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने संघर्षको तयारीमा लाग्नु पर्दछ ।हरिभक्त कँडेल, प्रबक्ता, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)