राम बहादुर बूढा, काठमाडौं ।१) सुशासन - नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचारी र घुसियाको देश कहलिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेश्नल नामक भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १८० मुलुकमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल ११७ औं भ्रष्टाचार हुने देशमा गणना भएको छ। सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशलाई १ न . त्यो भन्दा भ्रष्टाचार हुनेलाई २ नम्बर , अझ बढी भ्रष्टाचार हुनेलाई ३ नम्बर गर्दै रेङ्कीङ गर्दै जाँदा नेपाल ११७ औं स्थानमा पर्यो।

२) मानव अधिकार - नेपालको संविधानले मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ। सरकारी निकाय मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट अनुसार मानवअधिकारको स्थितिमा सुधार भन्दा पनि खराब हुदै गएको बताउँछ ।

३) विदेशी ऋण : २०७८ जेष्ठ १५ को कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार २०७७ फागुन सम्म नेपालको विदेशी ऋण रु १५ खर्ब ८९ अर्ब थियो। अहिले पनि नेपालको विदेशी रिणको अवस्था यही वर पर छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा अहिलै झण्डै ६० हजार विदेशी ऋण झुण्डिएको  छ । 

४) कर वृद्धि : निर्वाचन पछि जनताले कर वृद्धिको मार खेप्नु पर्नेछ।

५) मुद्रा स्फिति/ मुल्य वृद्धि : अहिले निर्वाचनका बेला कथित ठूला दलहरूले उद्योगी र ब्यापारीहरुबाट करोडौं सहयोग लिएका छन । अहिले दलहरुलाई दिएको करोडौं रकम उद्योगी र ब्यापारीहरुले माल उत्पादन र माला बिक्रीमा मूल्य वृद्धि गरेर गरीव जनताबाट असुल्नेछन । मुद्रा स्फिती र मूल्य वृद्धिको मार जनताले खेप्नु पर्नेछ।

६) व्यापार - घाटा : नेपाल सरकार ,भन्सार विभागको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा नेपालले २१ खर्व २० अर्व ४७ करोड रुपैयाँ वराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो ।जसमा ९०.५७ प्रतिशत आयात र ९.४३ प्रतिशत निर्यात थियो। मानौ १०० रुपैयाँलो व्यापार गर्दा ९० रुपैयाँको सामान किन्ने र १० रुपैयाँको सामान बेच्ने स्थितिमा नेपाल छ। कति ठूलो व्यापार घाटा देशले बेहोरिरहेलूछ? पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र पौने चार खर्व लगानी । लाजमर्दो कुरा के छ भने गत आ .ब. मा नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुकले सत्ताइस अर्ब भन्दा बढी मूल्यको चामल खरिद गर्यो।

७) रेमिटेन्स ( विप्रेषण ) : डेढ् दशक देखि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमि!रहँदै आएकोछ । अहिले निर्वाचनका लागि वुथकेन्द्र ब्यबस्थापन गरदै गर्दा कति नेपालीहरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गेट बाट बाहिरिँदै होलान् ?

८) २०४६ को परिवर्तन पछि आज सम्म एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको उद्योग सरकारले खोलेको छैन बरु भएका राष्ट्रिय उद्योग बेचेर खाए।

दलको घोषणा - पत्र , ढाँटको पोका

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लिएर आउँदाछन । एक पटक ०७४ को घोषणा - पत्र हेरे थाहा हुन्छ। यदि गत ०७४ को एमाले र माओवादीकेन्द्रको घोषणा पत्र सही हुन्थ्यो भने यतिबेलासम्म चिनबाट रेल काठमाडौ आएर पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुगिसक्नु पर्थ्यो, काठमाडौ उपत्याकामा रिङ्र रोडमा मेट्रो रेल दौडिएको हुन्थ्यो,यति बेला सम्म बिकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भैसकेको हुन्थ्यो।यी झुठा गफको कति कुरा गर्नु संयुक्त घोषणा पत्रमा ५ वर्ष भित्रमा खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्म निर्भर बनाएर खाद्यान्न निर्यात गरिने छ भनिएको थियो तर निर्यात हैन खाद्यान्न को आयात बढिरहेको छ।

निर्वाचन अर्थहीन हुँदै गएकोछ । निर्बाचन पछि पनि देश र जनतालाई अधोगति तिरै लैजाने हुन।दल र नेता हैन ब्यबस्था / सिस्टम बदल्ने तिर सोच्नु पर्ने भएको छ । आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचन बहिष्कार गरौं । नयाँ जनताको व्यबस्था बारे छलफल र संघर्ष अगाडि बढाऔ  ! ( लेखक नेकपा(मशाल) का प्रवक्ता हुनुहुन्छ)