नेपालको सन्दर्भमा सशस्त्र जनविद्रोहको लाइन उपयुक्त हुन्छ

चुनावमा उठ्ने जति सबैले जित्दैनन् कुरा नीति हो जितहार होइन

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०७९ कात्तिक १३ २१:४९ बजे
राम बहादुर बूढा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मशाल) को हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशन लगायत समसामयिक विषयमा बिम्ब अनलाइनका लागि बिम्ब सम्वाददाता डम्मर धामीले नेकपा (मशाल) का केन्द्रिय प्रवक्ता राम बहादुर बूढा सँग लिएको अन्तरवार्ताका सम्पादित अंश 

नेकपा (मशाल) का प्रवक्ता रामबहादुर बूढा तपाईँको पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था र कारण के हो ? 

मुख्य रुपले दुई वटा कारण हो। एक ,सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक कारण र दुई, साङ्गठनिक एवम् व्यवहारिक कारण । पार्टीलाई पार्टी नेतृत्वबाट लगातार दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशातिर डोर्याउने काम भयो। पार्टीलाई प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको एउटा पुर्जा बनाउन थालियो । यो सबै देख्दा देख्दै हामी चुप लागेर बस्न सकेनौ । हामीले त्यसको विरोध गर्यौ। मार्क्सवादी ( लेनिनवाद सिद्धान्तलाई तोडमोड गरेर व्यक्तिगत र गुटस्वार्थ तिर लाग्ने काम भयो। मार्क्सवादी सिद्धान्त र राजनीतिको रक्षाको लागि हामीले आफ्ना विचारहरू पार्टीमा दृढतापूर्वक राख्यौं । हामीलाई पार्टीमा क्रियाशील हुन दिने हो भने आफ्नो दक्षिणपन्थी यात्रामा व्यवधान पुग्ने नेतृत्वले ठान्यो। आफ्ना व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा व्यवधान पुग्छ भन्ने लाग्यो । त्यही भएर फर्जी मुद्दा खडा गरेर पार्टीबाट पन्छाउने , फरक मत राख्ने कमिटीहरू विघटन गर्ने काम गरियो । पार्टी ,आन्दोलन , परिवर्तनका लागि भनेर सिङ्गो जीवन समर्पण गरेका अनुशासित , निष्ठावान्ऊर्जाशील कमरेडहरूलाई षड्यन्त्र पूर्णढङ्गले जिम्मेवारीविहीन बनाउने, ब्यापक रुपमा एकली करण , निष्कासन ,निलम्बन गर्ने काम गरियो। क्रान्तिकारी सोचाइको घाँटी निमोठ्ने दुष्प्रयास गरियो। त्यो अवस्थामा हाम्रा अगाडि पाँच वटा बाटाहरू थिए। एक , छिरिएर लथालिङ्ग भएर व्यक्तिगत पेशा ,व्यवसायमा लाग्ने ,राजनीतिबाट टाढा हुने , दुई , अरु प्रतिक्रियावादी वा अवसरवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने, तीन , पार्टी नेतृत्वको गलत विचार र कार्यशैली सँग आत्मसमर्पण गर्ने , चार, दुई पक्षका बीचमा छलफल गरेर एउटा सहमति गरेर अन्तर्विरोधका बाबजुद पार्टीलाई मिलिजुली सँग सँगै अगाडि बढाउने र पाँच ,पार्टीबाट निकालिएका, फ्याकिएका , लखेटिएका क्रान्तिकारी विचार राख्ने ब्यक्तिहरू जम्मा भएर क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने। पहिलो,दोस्रो र तेसो बाटो बिसर्जनको बाटो थियो ।हामी त्यो बाटोमा जाने कुरा भएन । आत्मघाती बाटो हामीले समाएनौ । चौथो बाटो पनि एउटा उपाय अबश्य थियो । केही साथीहरुले सहमति खोजेर जानका लागि कोशिस गर्नु भएको हो। हामीले पनि साथीहरुको प्रयासलाई स्वागत नै गरेका थियौँ । तर नेतृत्वले छलफलको सम्पूर्ण ढोका बन्द गरे पछि हामी सित अरु कुनै उपाय थिएन । हामीले पाँचौ बाटो रोज्यौ। त्यही सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन हुन पुग्यो।

विशेष महाधिवेशनले सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशा पारित गरेकोछ भन्ने छ ? सशस्त्र विद्रोह कहिले कसरी गर्नुहुन्छ ? 

विशेष महाधिबेशनले सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशा तयगरेको कुरा सत्य हो। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो नयाँ विषय हैन । चौथो महाधिवेशन काल (२०३१- २०४०) मा नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा दीर्घकालीन जनयुध्द वा सशस्त्र विद्रोह के हुनु पर्दछ भन्ने छलफल चलेको थियो। २०४७ मा नेकपा एकताकेन्द्र गठन भए पछि सशस्त्र विद्रोह वा दीर्घकालीन जनयुध्द कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ने बारेमा त्यहाँ पनि विवाद भएको थियो। एकताकेन्द्र विभाजन भएपछि माओवादीले दीर्घकालीन जनयुध्दको लाइन पारित गर्यो। तर त्योयुध्द गन्तब्यमा पुग्न सकेन । २०५९ मा एकताकेन्द्र- मसाल गठन गर्दा मस्यौदा दस्ताबेजमा दीर्घकालीन जनयुध्दका आबश्यक तत्वहरु र सशस्त्र बिद्रोह दुवैलाई मिलाएर नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा बनाउनुपर्छ भनेर लेखिएको थियो। राजनीतिक कार्यदिशा ,साङ्गठनिक कार्यदिशा र सैनिक कार्यदिशा बारे त्यहाँ लेखिएको थियो।स्वयमसेवकको गठन ,स्वयमसेवकलाई मिलिसियामा विकास र मिलिसियालाई नियमित सेनामा विकास गर्नु पर्ने त्यति बेलाको दस्ताबेजमा उल्लेखित छ। तर एकताकेन्द्र ( मसालमा माओवादीलाई हेर्ने सम्बन्धमा विवादका कारण पार्टी विभाजित भयो । पछिल्लो अवधिमा नेपालमा विकास भएको यातायात ,सन्चार र प्रविधिको विकास , भौगोलिक र जनसंख्याको दृष्टिकोणले पनि चीन र भारत जस्ता विशाल क्षेत्रफल भएका मुलुकको वीचमा अवस्थित देश नेपाल। यी सबै कुरालाई विचार गर्दा सशस्त्र शहरीया विद्रोहको लाइन नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । नेपालमा जनताको संघर्षको इतिहास हेर्दा २००७, २०३६, २०४६ र ०६२र०६३ मा शहरीया संघर्षले नै परिवर्तन ल्याएको छ। यी तथ्यहरुलाई हेर्दा अब नेपालमा चिनियाँ मोडेलको गाउँले शहर घेर्ने नीति तय गरेर नयाँ जनवाद निर्माण नहुन सक्छ । सशस्त्र शहरीया विद्रोह र ग्रामीण संघर्षलाई सङ्गसङ्गै अगाडि बढाएर नयाँ जनवाद निर्माण हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर रह्यो। अन्तरास्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलनको अनुभव ,नेपालमा चलेका संघर्षहरुको अनुभव र बदलिँदो परिस्थितिको ठोस मूल्याङ्कन गरेर नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको दिशा स्पष्ट गर्दै जानू पर्दछ। जहाँसम्म बिद्रोह कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।अहिले संघर्षको मूल स्वरुप शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष हुनेछ । वर्ग संघर्षको विकासको स्तर,क्रान्तिकारी शक्तिको अबस्था , प्रतिकृयावादी ब्यबस्थामा आएको सँकट ,उनीहरुको मेल( बेमेलको स्थिति , अन्तरास्ट्रिय परिस्थिति यी सबै चीजहरु नै सशस्त्र बिद्रोहलाई निर्धारित गर्ने तवहरु हुन ।

मसाल र मशालमा पातलो 'स' र मोटो 'श' को मात्र फरक हो कि अरु पनि फरक छ ? 

शब्दावली एउटा प्राविधिक कुरा हो।अहिले पुनर्गठित मशाल र मसालमा केवल शब्दावलीको मात्र भिन्नता छैन । कैयौ सैध्दान्तिक तथा राजनीतिक मतभिन्नताहरु छन । जस्तो कि वर्तमान प्रतिकृयावादी सँसदीय ब्यबस्थालाई उहाँहरुले अहिले संरक्षण गर्ने कार्यनीति बनाउनु पर्छ भन्नू हुन्छ हामीले त्यसको विरोध र भण्डाफोर गर्नु पर्छ भनेका छौ। उहाहरुले गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नाममा वुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरा गर्नु हुन्छ र वुर्जुवा गणतन्त्रको समर्थन नगरेकाले हामीलाई राजा परस्त आरोप लगाउनु हुन्छ । स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने हामी गणतन्त्र विरोधी होइनौ । हामी वुर्जुवा गणतन्त्रका विरोधी हौं ।हामीलाई सँविधान विरोधी भन्नु हुन्छ । संविधान भनेको खास ऐतिहासिक परिस्थितिमा वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको दस्ताबेज हो। सँसार भरिका संविधानको इतिहास हेर्ने हो भने वर्गीय एवम् राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फरक आएपछि कि त संविधान वदलिएका छन कि त संविधान संशोधन गरिएका छन् । आमूल परिवर्तन नहुन्जेल सम्म यस संविधानमा रहेका जनताका अधिकारलाई उपयोग गर्नमा हामी सकारात्मक नै हुनु पर्दछ । तर संविधान भनेको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको साङ्गठनिक संरचनाहरु सन्चालन गर्न तय गरिएको विधिको लिखत हो । प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरोध गर्दा स्वत: प्रतिक्रियावादी संविधानको पनि विरोध हुन जान्छ । उहाँहरुले नेपाली समाजको चरित्रमा परिवर्तन आएको कुरा स्वीकार गर्नु हुन्न । सामन्ती शोषण कायमै छ तर सामन्ती शोषणमा न्युनिकरण भएकोछ र दलाल पूजीवादी शोषण निकै बढेर गएकोछ भन्ने हाम्रो बुझाई हो। दलालपुजीबाद ,नोकरशाही पुजीवाद र सामन्तवाद सँग एकैचोटी नेपाली जनाताको अन्तर्विरोध नै मुख्य अन्तरबिरोध हो। देखिरहनु भएकै छ सरकार ,प्रतिकृयावादी सत्ता स्वार्थका लागि उहाँहरुले जस्तासुकै निम्न स्तरको हरकत गर्नु भएकोछ , कार्यकर्ता र जनता सँग झुठ बोलिरहनु भएकोछ । हामीले भारतलाई विस्तारवाद भनेको र साम्राज्यवाद नभनेका कारण हामी भारत परस्त भयौं रे रु उहाँहरु यति धेरै अदिभूतवादी भैसक्नु भयो कि आठौं महाधिबेशन सम्म आफुले पनि भारतलाई विस्तारवाद नै भनिएको थियो त्यतिबेला आफू भारतपरस्त थियौ कि थिएनौ भन्ने सम्म पनि सोच्न सक्नु हुन्न । देखिरहनु भएकै छ उहाँहरुलाई प्रतिक्रियावादीहरुले कसरी प्रसँशा गरिरहेकाछन ।

आगामी मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचन किन बहिस्कार गर्नु भएको हो? चुनाब नजित्ने र उम्मेदवार उठाउने मान्छे नभएर हो पनि भनिन्छ नि ? 

 प्रतिक्रियावादी चुनावको उपयोग वा बहिस्कार जेगरे पनि प्रतिक्रियावादी ब्यबस्था बिरुध्द संघर्ष मुख्य लक्ष हुनु पर्ने हो। तर उपयोगको नाममा आफै उपयोग हुने काम भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन नै संसदवादको फोहोरी आहालमा भासिएर समाप्त हुने खतरा भैरहेको अवस्थामा बहिस्कार संसदवाद बिरुध्दको संघर्ष हो। संसदीय व्यवस्थाको औचित्यहिनतालाई जनताका बीचमा प्रष्ट पार्न , राजनीतिक दलहरुको घुसखोरी ,देश र जनता माथिको लुट ,बेइमानीलाई नाङ्गेझार पार्न संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने नीति अपनाइएको हो। ०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका ९ जना साँसदहरु थिए। त्यतिबेला उनीहरुले संसदमा बोल्दा वा मिडियालाई अन्तरवार्ता दिदा प्रतिक्रियावादी ब्यबस्थाका बिरुध्द संघर्षमा उर्जा दिनेखालका हुन्थे तर अहिले माओवादीका साँसदहरुमा त्यो चीज केही पनि पाइदैन। पार्टीको लाइन नै यही ब्यबस्थामा रमाउने भए पछि हुने नै यस्तै हो। मसाल समर्थित साँसदहरुले सुरुमा केही हदसम्म सँसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोरमा योगदान पुर्याएका हुन। तर अहिले ती चीज सबै भुत्ते भएर गए । पार्टीको नीति नै सँसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने भए पछि निर्बाचित साँसदबाट त्योआसा गर्ने कुरा पनि भएन। अहिले निर्बाचनको बहिस्कार केवल भोट हाल्न नजाने कुरा मात्र नभएर यसको महत्व क्रान्तिकारी आन्दोलनको दीपलाई निभ्न नदिई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक कार्य सित पनि जोडिएकोछ। जहाँ सम्म उम्मेद्वार उठाउने मान्छे नभएर बहिस्कार गरेको भन्ने कुरा छ। हामीले आफैले आफैलाई पनि हेर्दा हुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको २०६४ मा १ लाख ६ हजार मत थियो। २०७० मा ९२ हजारमा झर्यो, २०७४ मा ६२ हजारमा झर्यो,अब ०७९ मा कति मत आउला रु ३० हजार ,४० हजार कतिरु मैले भन्न खोजेको कुरा विचार महत्वपूर्ण हो। हेर्नुस, म तीन वर्ष पहिले रुकुम गएको थिएँ। मैले अबिभाजित मशाल कालका मान्छेहरु सित कुरा गरे । २०४१ सालको पाँचौ महाधिवेशनमा रुकुमबाट तीन जना प्रतिनिधिहरु भारतको अयोध्या पुगेका थिए। पार्टी बिभाजित हुँदा तीनै जना प्रतिनिधि मोटो मशाल तिर लागे।पातलो मसाल शून्य भयो। रुकुममा मसालको जे सम्पर्क निर्माण भयो त्यो २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिको सम्पर्क हो। मैले तनहुँ र लमजुङको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास खोतल्न खोजे ।२०३५ र २०३६ तिर चौ .म. अर्थात मशाल पक्ष नै सबै भन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो । पाचौं महाधिबेशन पछि त्यहाँ पनि मशाल फुटे पछि पातलो मसाल शून्य भएछ। आज तनहुँ तिर जुन सङ्गठन छ त्यो पछि मात्र बन्यो। पन्चायतकालमै पूर्बी तराईका जिल्लाहरुमा मशालको कति ठूलो दबदबा थियो ।त्यहाँ निर्मल लामा ,जयगोबिन्द साह , सूर्यनाथ यादवको नेतृत्वमा सामन्तहरुका बिरुध्द ठूला ठूला जुलुसहरु निस्कन्थे । २०४० सालमा निर्मल लामा सित पार्टी फुटे पछि ती जिल्लाहरुमा मशालको जनाधार गुम्यो । अझ २०४२ सालमा पार्टी बिभाजित भए पछि पातलो मसालको सम्पूर्ण सम्पर्क समेत गुम्यो। यो स्थिति आउनुमा के चिजले काम गर्यो ? अरुलाई दोष दिएर मात्र चोखो भइदैन । अल्पमतले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउदै आएको इतिहास पनि छ । २०१९ सालको तेस्रो महाधिबेशन अल्पमतकै महाधिबेशन हो । २०२८ सालमा गठन भएको न्युक्लियसमा ९ जना हुनुहुन्थ्यो । धेरै जसोले न्युक्लियस छाडेर गए पछि अल्पमतले नै २०३१ सालमा चौथो महाधिबेशन गरेको थियो। पाँचौ महाधिवेशनको अल्पमत पक्षले पातलो मसाल बनाएर हिडेको हो। गत स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार उठाएको , भर्खरै विशेष महाधिबेशनबाट २०० जनाको राष्ट्रिय परिषद गठन गरेको यथार्थता हाम्रो अगाडि छ। मशाल उम्मेद्वार नै उठाउन नसक्ने स्थितिमा छ भनेर प्रचार गर्नु निकृष्ठ संसदवादी आडम्बर बाहेक केही हैन।प्रतिनिधि सभा सदस्यमा देशभरी १६५ सिटका लागी ४८ दलका २ हजार पाँच सय २६ जना र प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागी देशभरी ३३० सिटका लागी ३ हजार ४ सय ७६ जनाले उम्मेदवारी दिए पनि जित्ने त केवल १६५ जना प्रतिनिधि सभा र ३३० जना प्रदेशसभा मा मात्रहुन । चुनाव जित्ने हार्ने भन्दा पनि के गर्दा क्रान्तिकारी आन्दोलन लाइ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो।

बहिस्कारका कार्यक्रमहरु के के छन् ? कसरी गर्नु हुन्छ ? 

जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको बहिष्कार पर्चा गैसकेकोछ । निर्बाचन बहिस्कार सम्बन्धी घोषणा ( पत्र जनताको बीचमा पुर्याइनेछ । जनतालाई बहिस्कार गर्न आह्बान गर्दै घरदैलो कार्यक्रम ,जनभेटघाट, कोणसभाप, जुलुस ,मसाल जुलुस आदि गरिनेछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी ), नेकपा (वहुमत) लगायतका निर्वाचन बहिस्कार पक्षधरहरु सित पनि संयुक्त कार्यक्रम गरिनेछ।

तपाइको पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मा जान यो सबै गतिबिधि गरिरहेको छ भन्ने छ नि ? 

कसैले लैजाने र कोही जाने गरी हामीले मसालमा अन्तर्बिरोध राखेका हैनौ । मसाल फुटालेर बिद्रोही मसाल बनाई बार्गेनिङको चौतारो बनाउने गरेको इतिहास पनि छ । हाम्रो योअन्तर्बिरोधको प्रकृति नै बेग्लै छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी चरित्रको जगेर्ना र विकासका लागि यो सबै काम भएको छ । हेर्नुस, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन वा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन गठन,पुनर्गठन ,विभाजन, एकता यसरी नै अगाडि बढिरहेकोछ। प्राकृतिक नियम वा विज्ञानको नियम के छ भने समान गुण भएका तत्वहरु एक अर्कामा छिटो आकर्षित हुन्छन । एकै प्रकारको गुण भएको चीज अझ छिटो घुलमिल हुन्छ । दुई वटा भाँडोको तोरी तेललाई एउटै भाँडोमा राख्नुस तुरुन्त एक अर्कामा मिश्रण भैहाल्छ।पानी र मट्टीतेल एउटै भाँडोमा राख्नुस ।तेल र पानी छुट्टिन्छ। क्रान्तिकारी आन्दोलनमा पनि यो नियम लागू हुन्छ । तेल र पानी छुट्टिन्छ। तेस्रो महाधिबेशन पछि पार्टी लथालिङ्ग भएको अवस्थामा पुष्पलालले २०२५ मा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर आफ्नो ढङ्गले पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाए । पुष्पलालले काग्रेस परस्त नीति लिए पछि केही चौ.म .धारतिर आए केही माले धार तिर गए। चौथो महाधिवेशन धार विभिन्न समूहको मिश्रणबाट बनेको हो। तेस्रो महाधिबेशन पछि केन्द्रबिहीन भएर जिल्ला जिल्लामा आआफ्नै ढङ्गले पार्टीहरु चलेका थिए । बागलुङमा चित्रबहादुर के।सी। ,दीनानाथ शर्माहरुले चलाएको जिल्ला पार्टी,अर्घाखाँचीमा खुबिराम आचार्य, सन्तबहादुर नेपाली लगायत रहेको जिल्ला पार्टी थिए। २०२८ मा न्युक्लियस गठन भए पछि ती विभिन्न स्थानीय पार्टीहरु न्युक्लियसलाई समर्थन गर्दै चौथो महाधिबेशनमा सहभागी भएका थिए। पन्चायतकालको सास्कृतिक आन्दोलन राल्फा आन्दोलनको एउटा हिस्सा माले धारलाई समर्थन गर्यो भने एउटा हिस्साले चौथो महाधिबेशन धारलाई समर्थन गर्यो। उता २०३२ मा कोअर्डिनेशन केन्द्र बनाउदै झापाली समूह ,मोरङ पार्टी ,रातो झण्डा समूह,मुक्तिमोर्चा समूह लगायतका सम्मूह मिलेर २०३५ मा नेकपा माले बनाएका थिए। एउटा आन्दोलनको अन्त्य वा समाप्ती पछि एकता वा पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि गरेकाछन । २०४६ को परिबर्तन पछि एमाले,एकताकेन्द्र ,संयुक्त जस्ता पार्टी बने । २०५९ मा एकताकेन्द्र- मसाल बन्यो र ४ बर्ष पछि फुट्यो। ०६२र०६३ पछि माओवादीकेन्द्र बन्यो । २०७२ मा संविधान बने पछि नेकपा (नेकपा) बन्यो ,यदपि यो छिटै फुट्यो । अहिले तेस्रो महाधिबेशन पछिकै जस्तै स्थिति त आएको छैन । तर आधारभूत सिदान्तमा समानता भएका शक्तिहरुका बीचमा सम्भब भए पार्टी एकता ,नभए कार्यगत एकता ,संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति आएकोछ। सत्ता स्वार्थका लागि प्रतिक्रियावादीहरु एक जुट हुने कोसिस गरिरहेका हुन्छन। सत्ता स्वार्थका लागि दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरु पनि एक हुने कोसिस गरिरहेका हुन्छन। ठीक त्यसै गरी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन क्रान्तिकारी शक्तिहरु सहकार्य गर्नु ,मिलिजुली कार्यक्रम बनाउनु, ध्रुबीकरण हुनु ,एकता गर्नु ,पार्टी एकता नै गर्नु के नराम्रो कुरा भयो र रु त्यो त राम्रै कुरा होला नि १ हैन र रु 

 नेकपा (मशाल ), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत) लगायतका पार्टीले चुनाब बहिष्कार गरेर चुनाब रोकिएला ?
 
चुनाब रोकिन्छ कि रोकिन्न ? त्यो मुख्य कुरा हैन ।बहिष्कारबाट हामीले जनतालाई के सन्देश दिन सक्यौं रु हाम्रो लागि यो मुख्य कुरा हो। वर्तमान संसदीय ब्यबस्था जनताको ब्यबस्था हैन ।यो देश र जनतालाई लुट्ने लुटेराहरुको ब्यबस्था हो भन्ने कुरा हामी जनतालाई सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छौं । यो ब्यबस्था भित्रको अन्याय अत्याचार शोषण र लुट यी सबैको बिकल्प ब्यक्ति वा दलको अदलीबदली हैन । यसको बिकल्प नयाँ र प्रगतिशील ब्यबस्था हो भन्ने कुरा हामीले कति पुर्याउन सक्छौं ? बहिस्कारको महत्व त्यहाँ जोडिएकोछ। नेपालमा चुनाब बहिस्कारको पनि लामै ईतिहास छ। २०३८ सालमा राष्ट्रिय पन्चायतको चुनाबमा चौ म र मशाल धारले गरेको बहिस्कारमा रोल्पाको थबाङमा मतपेटिका शून्य भएकोथियो। २०४८ सालमा मसालले चुनाब बहिस्कार गर्दा प्यूठानको दाङबाङ्का दुई वटा बुथ बहिस्कारवादीहरुले कब्जागरेर सबै मतदान सामग्री खोसेर लगेका थिए। बाग्लुङ निसी , रिघामा बहिस्कारवादीहरुले मतपेटिका कब्जा गरेका थिए । बिगत द्वन्द्व कालमा माओवादीले सबै चुनाब बहिस्कार गरेकोथियो। २०६२ को नगर निर्वाचन सबै दलहरुले बहिस्कार गरेका थिए। यसपालिको हाम्रो बहिस्कार आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउने हाम्रो नीति छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले बहिस्कारको प्रचार गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हो।
 
नेपालका कथित नामधारी कम्युनिस्टहरु सिदान्त र राजनीतिका लागि भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठाका फुट्छन भनिन्छ नि ? 

यो कुरामा आङ्शिक सत्यता छ। तर सबै फुटहरु पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र भएकाछैनन। धेरै फुटहरु सैध्दान्तिक र राजनीतिक कारणले भएका छन । मसालको अल्पमत पक्षलाई त्यो आरोप मिल्दैन । बरु पद र प्रतिष्ठाका लागि सँस्थापन पक्षले पार्टीलाई बिभाजम तिर लग्यो भन्नू भयो भने मिल्छ। सन्तबहादुर नेपाली लामो समय केन्द्रीय कार्यालय र पि .बि. मा हुनुहुन्थ्यो । कृष्ण पौडेल र बिमल शर्मा विगतमा पि. बि.एम । नै हुनुहुन्थ्यो। पद नपाएर निहुँ खोजेको भन्ने कुरा सत्य हैन । हामीलाई पदको आशक्ति हैन। उहाँहरुले हामी बुढाहरुलाई जिलाएर फाल्न लागे भनेर जताततै त्यही भाषण ,त्यही प्रचार गर्न थाले पछि उहाँहरुलाई पदको त्यति धेरै आशक्ति रहेछ । नीति ठीक हुनु पर्यो । के के पद चाहिने हो तपाइहरुलाई अहिले नै लेखेर दिन्छौ पो भन्नू पर्छ कि महाधिबेशन भन्दा पहिले नै भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ ।

नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र बिकास कसरी सम्भब छ ? 

पहिलो कुरा ,क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचमा सही कार्यदिशातय गर्ने तिर मुख्य ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसका लागि व्यापक छलफलचलाउनु पर्दछ। दोस्रो कुरा , क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचमा सहकार्य ,कार्यगत एकतालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र एक अर्कामा बिचार, अनुभव ,सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने तिर ध्यान दिनु पर्दछ तेस्रो कुरा , सहकार्य गर्दै जादा आधारभूत सिदान्त मिल्ने शक्तिहरुका बीचमा पार्टी एकता गर्नु पर्दछ । चौथो कुरा , समाजमा रहेका बर्गीय शोषणको बिरोधलाई सतहमा ल्याइदिनु पर्दछ र संघर्षको बीचबाट नै पार्टीको विकास गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ । पाँचौ कुरा , विश्व साम्राज्यवाद बिरुध्दका शक्तिहरुसँग सहकार्य र एकतामा ध्यान दिनु पर्दछ। छैठौ कुरा ,अनुशासन ,प्रशिक्षणलाई पार्टीमा ब्यबस्थित बनाउदै जानू पर्दछ। यी लगायतका कामहरुबाट नेपालमा कम्युनिस्ट एकता र विकास सम्भब छ । 

अन्त्यमा, थप केही छ कि? 

कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा धन्यवाद । बिम्व अनलाइनले देश र जनताको पक्षमा विचार प्रवाह गरिरहोस । विम्व अनलाइनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।  धन्यवाद !

२०७९ कात्तिक १३ २१:४९ बजे

प्रतिक्रिया