क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन गत मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । महाधिवेशन पछि यति लामो समय दुई महिनासम्म पनि तपाईहरुको खासै गतिविधि भएन । किन यस्तो अकर्मण्यता ?

तपाईले भने जस्तो पार्टीको कुनै काम नभएर पूरै अकर्मण्य भएको होइन । केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । महाधिवेशन पछि छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर कामलाई द्रुत गतिमा लैजानु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । गत मंसिर २३ गते महाधिवेशन स्थलमा नै केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकले कामरेड किरणलाई महासचिव चयन गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यस बैठकबाटै ७ जनाको एउटा महासचिवको कार्य सम्पादनका लागि सहयोगी समिति बनाएको थियो । त्यसले केन्द्रीय समितिको बैठकका लागी आवश्यक गृहकार्य गरेको छ । यही माघ २६ गतेदेखि माघ ३० सम्म ५ दिने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

अवश्य पनि बैठक बस्न केही ढिला भयो । महाधिवेशन लगत्तै महासचिव किरण अस्वस्थ हुनुभयो । हामी उहाँको स्वास्थ्य उपचारमा पनि लाग्नु पर्यो । त्यसकारण पनि बैठक बस्न थोरै ढिलो भयो । यस बीचमा हामीले राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरुलाई सम्पादन गरिसकेका छौं । मुख्य दस्तावेजहरु प्रकाशित भइसकेका छन् ।

चीन र भारतले नेपाली भूमि दार्चुलाको लिपुलेक नाकाबाट तिब्बतको धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म तिर्थाटन, पर्यटन, व्यापार गर्ने बारे फेरि सहमति गरेका छन् । नेपालसँग सरोकारै नराखेर त्यसप्रकारको निर्णय गर्नुलाई हाम्रो पार्टीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप ठानेको छ । नेपाली सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप विरुद्ध हामीले मशाल जुलुश प्रदर्शन तथा विरोधसभा पनि सम्पन्न गरेका छौं ।

० पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक बस्दै हुनुहुन्छ । यस बैठकबाट के निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?

दोस्रो बैठकले गरेका निर्णयहरुको विस्तृत जानकारी हामीले बैठकपछि गराउने छौं । यो बैठकले संगठन र संघर्षका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनेछ । महाधिवेशनपछि पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिट्व्यूरो गठन गर्न बाँकी छ । पार्टीको अन्य सांगठनिक संरचनाहरु निर्माण गर्न पनि बाँकी नै छ । यस बैठकबाट ती सबै सांगठनिक कामलाई पनि हामीले टुंगो लगाउने छौं । यस बैठकबाट पार्टी केन्द्रका सबै कामरेडहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गरिनेछ । अब हामीले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाएर लैजान्छौं ।

देशमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्या गम्भीर बनेर गएका छन् । देश झनपछि झन पराधीन बन्दै गएको छ । लाखौं जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । अब हामी जनस्तरबाटै आन्दोलनको विकास गर्ने छौं । राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरे अनुरुप हामी देश र जनताका ससमस्याहरुलाई उठाएर संघर्षमा जान्छौं ।

नेपालमा विभिन्न पार्टीहरुले आफूलाई क्रान्तिकारी बताउँछन् । अहिले माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले सबै क्रान्तिकारीहरुलाई धु्रवीकरणको लागि आव्हान पनि गरेका छन् । तपाईहरुले पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नै खास क्रान्तिकारी हो भन्नु भएको छ । जनताले क्रान्तिकारी र गैर क्रान्तिकारी कसरी छुट्टाउने ?

कसैले पनि आफूलाई क्रान्तिकारी घोषणा गरेर क्रान्तिकारी हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी हुनका लागि उसको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यक्रम चाहिन्छ । प्रचण्डले आफूलाई क्रान्तिकारी बताए । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन भ्रम सिर्जना गरेका हुन् । उनले यो देश र जनता विरोधी व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने नीति कार्यक्रम बोकेर हिंडेका छन् । कसरी त्यो पार्टी क्रान्तिकारी हो ? वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गरेर जनताको नयाँ जनवादी र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा जसको नीति कार्यक्रम छ । त्यो क्रान्तिकारी हो । नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा मुख्य क्रान्तिकारी पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल हो । हामीले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्ति समूह, व्यक्तिहरुलाई धु्रवीकृत गर्दै क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास गर्नतिर ध्यान दिंदैछौं ।

 तपाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको कुरा गर्नु हुन्छ । तर त्यति ठूलो दश वर्षे जनयुद्ध गरेर त क्रान्ति भएन भने अहिले क्रान्ति सम्भव छैन, परिस्थिति नै छैन भनेको सुनिन्छ ।

त्यस किसिमको कुरा या त प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण राख्नेले गर्दछन्, या त अवसरवादी दृष्टिकोण राख्नेले गर्दछन् । क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई धोका दिएकाहरुले अहिले बढी त्यस्ता कुरा गर्ने गरेका छन् । क्रान्तिकारी परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थिति क्रान्तिका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि उनले क्यानडा, मेक्सिकोलाई अमेरिकामा मिलाउने, गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने घोषणा गरे । क्यानडाका बारे फेरि आफ्नो भनाई फिर्ता लिए । ट्रम्पले आफ्नो यु.एस.एड.को सम्पूर्ण कार्यक्रम बन्द गरे । अमेरिकाको चीनसित एक प्रकारको व्यापारयुद्ध चलिरहेको छ । विश्व साम्राज्यवादमा संकट चुलिंदै गएको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि संकट गहिरिंदै गएको छ । जेका निम्ति कांग्रेस एमाले सरकार बनेको थियो । यो सरकारले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । कुर्चीमा को जाने र कसले बढी देश र जनतालाई लुट्ने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यो सबै स्थितिमा जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनतालाई ठीक ढंगले नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ । हामीले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललाई साँचो अर्थमा शोषित पीडित जनताको नेतृत्व गर्ने साँचो अर्थमा देश र जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीका रुपमा स्थापित गर्दैछौं ।

 सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा अगाडि सारेको छ । तपाईहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डाको अर्थ नै छैन भन्नु भएको छ । यदि देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन हुन्छ भने किन विरोध गर्नु पर्यो ?

देश र जनताको हितमा हुने कुनै पनि कार्यको हामीले विरोध गर्दैनौं तर अहिले जुन संविधान संशोधनको हल्ला गरिएको छ । त्यो देश र जनताको हित हुनेछ भनेर ल्याइएको एजेण्डा हैन । कांग्रेस र एमालेको सत्ता स्वार्थको गठबन्धनको नौटंकीलाई ढाकछोप गर्न अगाडि सारिएको पर्दा मात्र हो । ६÷७ महिनासम्म पनि उनीहरुले संविधान संशोधनको ठोस एजेण्डा अगाडि सार्न सकेका छैनन् । मानौं संविधान संशोधन नै भए छ रे भने पनि त्यसले देश र जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्ने छैन । यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई टालटुल पार्ने काम मात्र गर्ने छ । त्यसैले हामीले जनगणतन्त्र सहितको संविधान आवश्यक छ भनेका हौं ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार बनाउने कार्य जनतालाई सजिलो हुने वा विकास हुने कार्य हैन र ? त्यसको विरोध गर्नु उचित हो र ?

विकास भनेको जनताका निम्ति गर्ने हो । स्थानीय जनतालाई असन्तुष्ट बनाएर, उनीहरुलाई दमन गरेर कस्तो विकास गर्न खोजिएको हो ? विकासको नाममा जनतालाई दमन गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । स्थानीय जनताले गरेको आन्दोलन माथि प्रहरी प्रशासनले दमन गरेपछि पूर्वी नेपाल बन्दको कार्यक्रमसम्म भएका छन् ।

 सरकारले अगाडि सारेको अध्यादेशको पनि विरोध गर्नु भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउनु त आम प्रचलन नै हैन र ?

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु सामान्यतया प्रचलन नै हो । तर संसद अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि त्यहाँ कुनियत लुकेको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जसमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश एउटा हो । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा जग्गा दलाललाई पोस्ने, सार्वजनिक जग्गाहरुलाई प्लटिङ गरेर बेच्न छुट दिने जस्ता गलत प्रावधानहरु ल्याइएका छन् । क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु नगरी भूमि समस्या समाधान गर्न सकिंदैन ।

० थप अरु केही छ कि ?

हाँक साप्ताहिक जनमा निरन्तरता र प्रगतिको कामना गर्दछु । हाँक टुडे अनलाइन वाट